बुटवल – पटक-पटक सत्ता गठबन्धनमा भएको हेरफेर र कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च यसवर्ष पनि निराशाजनक देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा आधा आर्थिक वर्ष सकिँदा विकास बजेटको खर्चदर जम्मा १२ प्रतिशतमात्रै छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ६ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १५.४६ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ। यसमध्ये विकास बजेटको खर्च झनै कम छ। ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले साउनदेखि पुस मसान्तसम्म १२.६८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका अनुसार पुस मसान्तसम्म ६ अर्ब ३३ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले पूँजीगततर्फको २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख बजेटमध्ये चालू वर्षका ६ महिनामा जम्मा २ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख अर्थात १२ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार चालूतर्फको १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ४८ करोड १७ लाख अर्थात १८.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशतले कम हो। प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएर २-२ पटक बजेट ल्याउने परिस्थिति सिर्जना भएकाले बजेट समयमा कार्यान्वयनमा जान नपाएकाले खर्चदर कम देखिएको उनको भनाइ छ।
‘बजेट समयमा कार्यान्वयनमा जान सकेन भने कतिपय काम पूरा भएर पनि भुक्तानीका लागि प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलाइ हुने भएकाले खर्च कम देखिएको हो’, उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले-माओवादी एकता टुटेर एमाले अल्पमतमै रहेको समयमा बजेट आएको थियो। संसदबाट बजेट पास हुन नपाउँदै एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादी-कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बनेको थियो। सरकारले पूर्णता पाउन भएको ढिलाइ र मन्त्रालयको संख्या वृद्धि भएका कारण बजेट कार्यान्वयन समयमा हुन नसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच भागबन्डा गर्दा मन्त्रालय टुक्राएर १२ पुर्याइएको छ। मन्त्रालयको संख्या बढे पनि बजेट खर्चदर निराशाजनक छ।
मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय उद्योग वन तथा वातावरण हो। उसले ६ महिनामा ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको कुल बजेट जम्मा ४२ करोड एक लाख हो। त्यसमध्ये मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म २० करोड ३३ लाख खर्च गरेको छ।
सबैभन्दा कम कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ०.४३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट जम्मा ६१ करोड ११ लाखमध्ये २६ लाख ४७ हजार खर्च गरेको छ। यो रकम पनि चालु खर्चतर्फको हो। मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको एक पैसा पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु वर्षको ६ महिनामा ३१ करोड बजेटमध्ये जम्मा ३ करोड खर्च गरेको छ। उसको बजेट खर्चको कार्य प्रगति १० प्रतिशत हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ९ करोडको बजेटमध्ये आधा आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा १ अर्ब ३९ करोड बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत छ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ३ अर्ब ६२ करोड बजेटमध्ये ६ महिना बितिसक्दासम्म जम्मा २९ करोड अर्थात ८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ४० करोडमध्ये ६ महिनामा जम्मा २५ करोड ४६ लाखअर्थात् ७.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ५अर्व ९६ करोडमध्ये जम्मा ५७ करोड ७३ लाख बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले ६ महिनामा ९.६८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको हो। वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले १ अर्ब ८६ करोडमध्ये ६ महिनामा जम्मा २८ करोड ३३ लाख अर्थात् १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७४ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्म ३६ करोड ६७ लाखमात्रै खर्च गरेको छ। उसको ६ महिनाको कार्य प्रगति १३.३५ प्रतिशत छ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको खर्चदर १८.४ प्रतिशत छ। ६ महिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २९ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १० प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
