लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापनाको चार वर्ष : ६७ विधेयक पारित, विषयगत समिति अलपत्र

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापनाको चार वर्ष बितेको छ। यो चार वर्षमा प्रदेशसभाले ६७ कानुन बनायो भने प्रदेशसभाको मुख्य जिम्मेवारीमध्येको राजधानी तय र नामकरण टुंगो लगाएको छ।

२०७४ साल माघ २१ मा पहिलो बैठक बसेसँगै शून्य संरचनाबाट सुरु भएको प्रदेशसभामा सबै दल, विषयगत समितिलाई कार्यालय व्यवस्थापन, प्रदेशका दस्तावेजहरु प्रकाशन तथा संग्रह, पुस्तकालय स्थापना जस्ता काम गरिएको छ।

प्रदेशसभा सञ्चालनको चौथो वर्ष चलिरहँदा लुम्बिनीको सत्ताधारी दल नेकपा नै विभाजित भयो। जसले संसदमा कायम रहेको एकल बहुमत गुम्यो। सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा अलग भई एमाले–माओवादीको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशसभाभित्र पनि पर्‍यो।

जसका कारण सत्ता गठबन्धनमा हेरफेर भयो र माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त सरकार बन्यो।

त्यसयता सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले संसद चल्न दिएको छैन। सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसद र नेकपाका एकजना सांसदले माओवादी रोजेपछि एमाले त्यसको विरोधमा छ। जसका कारण प्रदेशसभा बैठक मंसिर १ गतेदेखि स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले बताए।

सभामुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको एमालेले सो विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयले टुंगो लगाउनुपर्ने अडानका साथ संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। जसका कारण जनसरोकारका महत्वपूर्ण विषयमा हुनुपर्ने छलफल र सरकारले ल्याउने बिजनेस रोकिएको छ।

६७ विधेयक पारित

लुम्बिनी प्रदेशसभाले स्थापनाको चार वर्षमा ६७ विधेयक पारित गरेको छ। ७४ विधेयक दर्ता भएकोमा ६७ विधेयक पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

दर्ता भएका विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छ। अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभाबाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट तीन विधेयक फिर्ता भएका छन्।

प्रदेशसभाले जनचासो र आवश्यक कानुनहरूका साथै प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने,  प्रदेश वित्त व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक पारित गरेको छ।

यस्तै कृषि तथा सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खेलकुद विकाससम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास भएर प्रमाणीकरणपछि ऐन बने।

कृषिसम्बन्धी चार, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एक/एकवटा विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेका छन्।

यस्तै मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दानापदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण, पर्यटन, खेलकुद जस्ता क्षेत्रका लागि विधेयकहरू पारित भएका छन्। संविधानसँग बाझिने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रले विरोध गरेपछि सञ्चार विधेयक विचाराधीन छ।

गठबन्धन सरकार बनेपछि आवधिक विधेयकका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सञ्चितकोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो) र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक( दोस्रो गरी दुई विधेयकमात्रै पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले जानकारी दिए।

विषयगत समिति अलपत्र

सत्ता गठबन्धनमा हेरफेर भएपछि विषयगत समिति अलपत्र छन्। अधिकांश समितिका सभापति रिक्त छन्। चार समितिका सभापति दलत्यागका कारण सांसद पदबाट मुक्त भए। सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेय साविकको नेकपाबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी राष्ट्रियसभा सदस्य छन्।

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय यादव जसपाबाट निस्काशनमा परेपछि सांसद पदमुक्त भए। अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेपछि सांसद पदमुक्त भए।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री भएका छन्। यसरी चारवटा समितिको बैठकसमेत बस्नसकेको छैनन्। समिति सभापति चयनमा समेत अलमल छ। भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले पनि नियमित काम गरेका छैनन्।

कोभिडले स्थापना दिवस औपचारिकतामा सीमित

प्रदेशसभाको आज माघ २१ गते स्थापना दिवस। तर कोभिड–१९ का कारण यसवर्ष स्थापना दिवस भर्चुअल रूपमा मनाउने प्रदेशसभा सचिव पुनमगरले बताए। भर्चुअल रुपमा सभाका पदाधिकारी, सांसद र सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया हुने उनले बताए।

प्रदेशसभाले प्रदेशमा रहेका १२ जिल्ला का माध्यमिक विद्यालयमा ‘सङ्घीय ताकार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका’ विषयक निबन्ध प्रतियोगिताका लागि आह्वान गरेको छ।