काठमाडौँ – कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले खाद्यवस्तुका कारण मृत्यु भएको सम्बन्धमा सबै उद्योगी, व्यवसायी दोषी बन्ने कानुनी प्रावधान राख्न नहुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले खाद्यवस्तुका कारण कसैको निधन भएमा उत्पादक कम्पनी तथा उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै दोषी देखाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे।
नेपालमा कतिपय मृत्यु असन्तुलित खानाका कारण हुने गरेको भन्दै उनले खाद्य पद्धार्थ सेवनले निधन हुँदा उद्योगीलाई अपराधी बनाउने हो भने उद्योग, व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले गुनासो गरे।
उत्पादक कम्पनी, उद्योगी, व्यवसायीलाई अनुशासनमा राख्न कारबाही, दण्ड, सजायको व्यवस्था गरे पनि कडा व्यवस्था ल्याउनु नहुनेमा उनले जोड दिए।
उनले भने, ‘अहिले पनि नेपालमा असन्तुलित खानाका कारण मान्छेको मृत्यु भएको छ। मानिसले शरीरको क्षमताभन्दा बढी खाने। नशालु पदार्थ खान्छ मान्छेको मृत्यु हुन्छ। अनि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? खानपिनका कारण मृत्यु हुन्छ र त्यसको भागीदार वा अपराधी उद्योगपतिलाई बनाइन्छ भने यहाँ सकले काम गर्छ?’
मन्त्री यादवले खाद्यवस्तुको परीक्षण, निरीक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने पनि बताए।
संघीयताको मूल मर्म अधिकार बाँडफाँट भएकाले ऐनले व्यवस्था गरेअनुरूप आवश्यक अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुअघि उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संघसंस्था, खाद्यविद्, कानुनविद्लगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
