लुम्बिनीका जनप्रतिनिधिको एउटै स्वर- स्थानीय तहको निर्वाचनमा अलमल गर्न पाइँदैन

बुटवल – पाणिनी गाउँपालिका अर्घाखाँचीका जनप्रतिनिधिले माघ पहिलो साता गाउँसभा गरेसँगै कार्यकाल समाप्तिको खुसी मनाए। गीत गाए, नाचे र रमाए। कार्यकालको समीक्षा गरे।

यसरी नै देशभरका सबैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नाे कार्यकाल समाप्त भएको मानसिकतामा छन्। स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि आगामी वर्ष सकिँदै छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमशः जेठ ५, असार २१ र असोज ७ मा सकिने छ। लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमा असार १४ गते भएको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए।

यी जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनै लाग्दा आगामी निर्वाचन कहिले भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु विभाजित देखिएका छन्।

निर्वाचन आयोगले भने जेठ ४ गते एकै चरणमा गर्नको लागि दोस्रोपटक मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ। सरकारले पनि त्यही सेरोफेरोमा निर्वाचन गर्ने तयारी भएको जनाए पनि मिति घोषणा गरिसकेको छैन।

के भन्छन् जनप्रतिनिधि?

स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशन सकेर एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र वडा र टोल संगठन विस्तारमा लागेका छन्। यी दलहरु टोलसम्म संगठनमा जागरण ल्याउँदै चुनाव लक्षित कार्यक्रम गरिरहेका छन्।

कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा अधिवेशन सकिएलगत्तै संगठन विस्तार अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। एमाले, माओवादी र नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि कार्यकर्ता भेला गर्दै संगठनलाई सक्रिय बनाउन थालेका छन्।

दलहरुले चुनाव लक्षित कार्यक्रम गरिरहँदा चुनाव जितेर स्थानीय तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरु सकारात्मक माहोल बनाउन व्यस्त देखिन्छन्।

जनतामाझ पुग्ने, बाँकी रहेका विकासका कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र नयाँ कार्यक्रम ल्याउने योजना र सपना सुनाउन जनप्रतिनिधिहरु खटिएका छन्।

यसरी चुनाव लक्षित काम थालेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु संविधानअनुसार समयमै चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। संघीय स्वरुप कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किला पार गर्दै गरेको अवस्थामा राजनीतिक सहमतिका नाममा अलमल गर्न नहुने उनीहरुको तर्क छ।

‘संविधानले जे भनेको छ, त्यसैअनुसार समयमै चुनाव हुनुपर्छ, हामीले समयमै निर्वाचन गरेनौं भने संघीयताबारे नकारात्मक सन्देश जान्छ’, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रुपन्देहीका प्रमुख मनमोहन चौधरी भन्छन्, ‘सरकार र राजनीतिक दलहरुले संविधानमा जे भनिएको छ, त्यसैअनुसार नै गरुन्।’

पाणिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतम पनि निर्वाचित भएको कार्यकाल सकिएलगत्तै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘हामी ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएका थियौं, हाम्रो कार्यकाल सकिन लाग्यो, अब निर्वाचन गर्नुपर्छ’, गौतमले भनिन्, ‘कार्यकाल सकिएपछि संविधानअनुसार नै निर्वाचन गर्नुपर्छ।’

चौधरी र गौतममात्रै होइन, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय निर्वाचनका लागि अलमल गर्न नहुने पक्षमा छन्। उनीहरु सबैको एउटै स्वर छ, ‘संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ।’

मायादेवी गाउँपालिका कपिलवस्तुका अध्यक्ष बजरंगीप्रसाद कुर्मी चुनावमा जानुकाे विकल्प नभएकाे बताउँछन्। ‘संविधानले भनेअनुसार चुनावमा जानुपर्छ, चुनावमा जान सकिएन भने स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन हुन्छन्, फेरि स्थानीय तह अलमलमा फस्छन्’, कुर्मीले भने।

प्यूठान नगरपालिका प्यूठानकी उपप्रमुख शान्ता आचार्य थप्छिन्, ‘हामीले अलमल गरेर हुँदैन, हामी जुन अवधिका लागि आएका थियौं, त्यो अवधि पूरा भएपछि कुर्सी खाली गर्नुपर्छ, त्यसपछि सहज रुपले प्रतिनिधि आउने गरी नै चुनावमा जानुपर्छ।’

धुर्कोट गाउँपालिका गुल्मीका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल संविधानअनुसार चुनावमा जानुपर्ने बताउँछन्। ‘कार्यकाल कहिले सकिने र कहिले चुनाव गर्ने भन्ने विषयमा विवाद गर्न जरुरी छैन, संविधानले जे भन्छ त्यसैअनुसार गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।

यस्तै गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका एवम् लुम्बिनी प्रदेश गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएलगत्तै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘हामीहरु पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका थियौं’, उनी भन्छन्, ‘यो नै अन्तिम आर्थिक वर्ष हो भनेरै हामीले त्यसैअनुसारको मानसिकता बनाएका छौं, अब लम्ब्याउने र निर्वाचनमा आलटाल गर्ने भन्ने हुँदैन।’

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका एवम् लुम्बिनी प्रदेश नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष शिवराज सुवेदी पनि स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएलगत्तै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जाेड दिन्छन्।

‘संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सकारात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा सरकार जानुपर्छ, यदि आलटाल गर्न थालियो भने संघीयताप्रति नै आमजनताको वितृष्णा बढ्छ, सरकारले त्यस्तो गल्ती गर्न हुँदैन’, सुवेदीले भने।

कानुनविद् के भन्छन् ?

गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल भनेर संविधानको धारा २२५ मा राखिएको छ। यही धारामा उल्लेखित व्यवस्थालाई टेकेरै सत्तारुढ दलका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनासम्म सार्न सकिने व्याख्या गर्दै आएका छन्।

नेपाल बार एसाेसियसनका पूर्वमहासचिव अधिवक्ता सुनिल पोखरेल स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषयमा संविधान र ऐन बाझिएको भन्ने कुरा गलत रहेको बताउँछन्।

‘कतिपयले संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को प्रावधान फरक परेको तर्क गरेको सुन्छु। तर, स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषयमा संविधान र ऐन बाझिएको छ भन्ने कुरा सही होइन’, पोखरेलले भने।

स्थानीय कार्यपालिका र गाउँसभा वा नगरसभा भन्नु एउटै नभएको उनको तर्क छ। ‘यही धारालाई समातेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरे हुन्छ भन्नु सरासर गलत हो। यो धाराले गाउँसभा र नगरसभाको कुरा गरेको हो’, पोखरेलले भने, ‘जबकि निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखका लागि प्रस्ताव गरेको स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन हो। स्थानीय कार्यपालिका र गाउँसभा वा नगरसभा भन्नु एउटै होइन। यसलाई मिसमास पारेर व्याख्या गर्न खोज्दा अन्योल देखिएको हो।’

संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्य सभा र कार्यपालिकाको कार्यकाल र अस्तित्वबारे फरक फरक धारणा आइरहेको बताउँदै भन्छन्, ‘संविधानले संसदको कार्यकालको व्यवस्था गरेको हुन्छ। कार्यपालिका वा सरकार संसदकै उपज हुने हुँदा उनीहरुको छुट्टै कार्यकाल उल्लेख हुन आवश्यक मानिँदैन।’

पोखरेल कानुनअनुसार २०७९ जेठ ६ गतेपछि स्थानीय तह रिक्त हुने र त्यसअघि चुनाव नगरिए स्थानीय तहका लागि संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा दिइएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्न नपाउने तर्क गर्छन्। निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य तथा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुने’ उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको धारा २१५ (६), २१६ (६) र २२० (५) मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ। संविधानमा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएकाे ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’

संविधानको धारा २१५ (६) मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा २१६ (६) ले नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष र सदस्यको हकमा पनि गरेको छ।

संविधानको धारा २१५ (४) र धारा २०१६ को उपधारा ४ ले निर्वाचनको अन्तिम मत प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँ र नगरसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका गाउँपालिकामा चार र नगरपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई र नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन सदस्यसमेत गाउँ र नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भनी संविधानमै उल्लेख गरिएको छ।

यस्तो छ लुम्बिनीमा दलीय प्रतिनिधित्व

१२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तह छन्। ४ उपमहानगर, ३२ नगरपालिका, ७३ गाउँपालिका र ९८३ वडा छन्। स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख/अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये सबैभन्दा धेरै एमालेका ८८, कांग्रेसका ६३, माओवादीका ३६, जनता समाजवादीका १३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ५ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना रहेका छन्।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ र स्वतन्त्र ४ जना रहेका छन्। ३ जना जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएको थियो। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले २९७, कांग्रेसले २७४, माओवादीले १०७ र अन्यले ७६ वटा तहमा प्रमुख जितेका थिए।