काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध चारवटा आरोपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रस्तावमध्येका माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रस्ताव संविधानको धारा १०२ अनुसार दर्ता गरिएको स्पष्ट पारे।
पहिलो – न्यायालय सुचारु गर्न सकेनन्।
दोस्रो – निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्याय सम्पादन गर्न सकेनन्
तेस्रो – न्यायालयमा आर्थिक अनियमतता बढ्यो।
चौँथो – न्यायालय सञ्चालनमा असक्षमता र अयोग्यता देखियो।
राणाविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। दर्ता भएपछि महाअभियोग समिति गठन हुन बाँकी छ। समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानबिन गरी प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रस्ताव पास गर्न भने दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। संसद्को तात्कालिक गणितलाई आधार मान्दा भने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। किनभने संसद्को ठूलो दल एमाले ९९८ सांसद० प्रस्ताव0को विरुद्धमा उभिएको छ। उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्रै छ जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन। महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि दुई तिहाइ अर्थात् एक सय ८४ सांसद चाहिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
