काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइ बिनै केपी ओलीले नियुक्त गरेका पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
बुधबार संवैधानिक इजलासले रिट परेको १५ महिनापछि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्त गरिनुको कारण पेश गर्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले रिटको सुनुवाइका लागि वरिष्ठ न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता उपस्थित नहुँदा पनि नियुक्त गर्न सकिने गरी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थिए।
१५ महिनादेखि थन्क्याइएका नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लागेर निलम्बनमा परेपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
