बुटवल– पाँच वर्षभित्रमा लुम्बिनी प्रदेशका सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्यसहित ‘लुम्बिनी प्रदेशः उज्यालो प्रदेश’ अवधारणा सार्वजनिक भएको छ।
प्रदेश सरकारको उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशलाई २०८३ सालभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित उज्यालो प्रदेशको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो।
प्रदेशलाई उज्यालो बनाउने कार्यक्रम पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाबाट शुरु गर्ने उर्जा तथा सिंचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले बताए। उनका अनुसार प्रदेशमा करीब ३० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छैन।
‘मन्त्रालयको आफ्नो अध्ययन, विश्लेषण र विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकलाई हेर्दा ७० प्रतिशतजति घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेका घरधुरीमा ५ वर्षभित्रमा बिजुली पुर्याउने गरी काम अघि बढ्छ।’
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने मन्त्री रानाले बताए। जसअनुसार सरकारले उज्यालो प्रदेश बनाउन सम्भाव्य जलविद्युत आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, पूराना प्रशारण लाइन तथा वितरण प्रणालीहरुको सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सौर्य विद्युत, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउने योजना बनाएको छ।
‘प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन ५ वर्षमा करिब ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन थप गर्नुपर्ने रहेछ,’ मन्त्री रानाले भने, ‘त्यो प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको आपसी सहकार्यमा पूरा हुनेछ।’
भौगोलिक कठिनाइ वा तत्काल विद्युत लाइन विस्तार गर्न सम्भव नभएका स्थानहरुमा वैकल्पिक उर्जाको माध्यमबाट सौर्य मिनी ग्रीडरअफ ग्रीड सोलार ब्याकअप वा घरेलु सौर्य उर्जा प्रणालीको जडान गर्ने मन्त्री रानाले बताए।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी रुकुम पूर्वमा ८७.७५ प्रतिशत र रोल्पामा ५८.१४ प्रतिशत विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको छ।
गुल्मीमा २०.६० प्रतिशत, पाल्पामा २०.१० प्रतिशत, कपिलवस्तुमा १८.८८ प्रतिशत, बाँकेमा १७.५२ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिममा १४.९२ प्रतिशत, दाङमा १३.९२ प्रतिशत, रुपन्देहीमा १२.५३ प्रतिशत, प्युठानमा ९.४७ प्रतिशत, अर्घाखाँचीमा ९.१९ प्रतिशत र बर्दियामा ४.९२ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतिकरण हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयका सचिव दीपक घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार प्रदेशभित्र विभिन्न ८ वटा ठूला सम्भावित जलविद्युत आयोजनाबाट करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। ‘प्रदेशभित्र हालसम्म भएको अध्ययनअनुसार करीब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले प्रदेशलाई उज्यालो बनाउनुका साथै अरु औद्योगिक कार्यमा समेत खपत हुनसक्छ।’
करीब ३ हजार मेगावाट क्षमता भएपनि हाल प्रदेशमा ३९.१८ मेगावाट जलविद्युत,९.६१७ सौर्य विद्युत र ०.०२५ मेगावाट हाइब्रिड विद्युत उत्पादन भइरहेको र विभिन्न ८ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट १५.९९ मेगावाट तथा सौर्य विद्युतबाट ३ मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ।
प्रदेशका कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, रुकुम पूर्वी भाग, रोल्पा, प्युठान, दाङ र बर्दियामा विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको छ। प्रदेशमा १२ वटा कम्पनीले ११३.५७ मेगावाट र ७८.४९ मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएका मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले जानकारी दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
