बुटवल- दुर्गम पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरुमा चिकित्सक पठाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अतिरिक्त सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सकहरुको चरम अभाव भएपछि स्वास्थ्य, जनसङख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने प्रस्ताव गरेको हो।
त्यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनका शाखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिएकोले यस्तो प्रस्ताव गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रदेशभित्र सञ्चालित मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम तथा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका अस्पतालमा जानका लागि आह्वान गरिनेछ।
‘चिकित्सकहरु शहर केन्द्रित भए गाउँमा जान नमानेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलले यस्तो विशेष व्यबस्था प्रस्ताव गरेको हो- उनले भने- मन्त्रालयले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक करोड बजेट बिनियोजन भएको छ।’
मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका अस्पतालमा कम्तीमा ३ महिना खटिने चिकित्सकले खाइपाइ आएको सुविधाको अतिरिक्त मासिक अधिकतम ७० हजार रुपैयाँसम्म पाउने छन्।
‘पहाड तथा दुर्गम जाने चिकित्सकलाई मासिक रुपमा प्रोत्साहन भत्ता २५ हजार, यातायात खर्च १० हजार, सञ्चार सुविधा २ हजार, आवास सुविधा १० हजार, खाजा/ खाना तथा अतिथी सत्कार खर्च १० हजार, दुर्गम भत्ता– रुकुम पूर्वको लागि १३ हजार, रोल्पाको लागि ८ हजार र पाल्पा, प्यूठान, अर्घाखाची, र गुल्मीको लागि ५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ’-उनले भने।
यो प्रस्तावमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले सहमति दिएकोले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए। प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार अन्तर्गका सबै जिल्लास्थित अस्पतालहरुलाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम अस्थायी जनशक्ति तथा दरवन्दी स्वीकृत गरेको भएतापनि ती अस्पतालहरुमा दरवन्दी बमोजिमको जनशक्ति नभएपछि यस्तो ब्यवस्था गर्न लागिएको सचिव देबकोटाले बताए ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक अस्पतालहरुमा कार्यरत विशेष सीप र क्षमता भएका कम्तिमा एम.डी वा सो भन्दा माथिल्लो तहको उपाधि हासिल गरी प्रदेशमा समायोजन भएका, कामकाजमा खटिएका, छात्रवृति करारमा कार्यरत रहेका, समिति अन्तर्गत नियुक्त भएका तथा करार सेवामा रही जुनसुकै किसिमले नियुक्त भएका चिकित्सकहरुलाई खटाईने सचिव देवकोटाले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि खटाईने डा. देवकोटाले बताए। मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकले खटिएको अवधिभरको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा खटिएकै निकायबाट पाउनेछ।
निजहरुको सो अविधिको तलबभत्ता मेडिकल कलेजहरुले बहन गर्नुपर्ने छैन। मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकको आधारभुत तलब भत्ता नेपाल सरकारले तोकेको सोही तहका सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सकको सरह हुने मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकलाई खटाउँदा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम खटिएर जाने चिकित्सकको विशेष मूल्याङ्कन समेत मन्त्रालयले गर्ने शाखा अधिकृत पराजुलीले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
