यस्तो छ लुम्बिनी राजधानीको गुरुयोजना

बुटवल– प्रदेश राजधानीका लागि छुट्टै विमानस्थलसहितको लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरुयोजना तयार भएको छ। 

दाङको राप्ती उपत्यकामा बन्ने लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न १० अर्ब लागत अनुमान गर्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले गुरुयोजना बनाएको हो। यो रकम लुम्बिनी प्रदेशको वार्षिक बजेटको एक चौथाईभन्दा बढी रकम हो। 

गुरुयोजना बनाउने जिम्मा पाएको प्राधिकरणले नेपाली र विदेशी विज्ञहरुको संलग्नतामा बनाएको गुरुयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। 

गुरुयोजनामा दाङको राप्ती गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ तथा दाङकै गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ को ४ सय ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्ने भनिएको छ।  

‘भर्जिन ल्याण्ड’ भनिएको सो क्षेत्रमा प्रशासनिक क्षेत्रदेखि नीजि क्षेत्रलाई समेत समेटिएको छ। 

गुरुयोजनाले भालुबाङदेखि सिसहनिया हुँदै तीन किलोमिटर दक्षिणसम्म स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार बन्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसमा प्रशासनिक क्षेत्र सिसहनिया–मौरीघाट क्षेत्रलाई र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, मन्त्रालयहरु र भीआईपीको आवास रहने व्यवस्था छ।

गुरुयोजनाअनुसार राप्ती धानपुर किनारनजिकै पूर्वतर्फ विमानस्थल बनाइने छ। गढवा गाउँपालिका र राप्तीको तल्लो क्षेत्रलाई कृषि एवं केही संस्थागत क्षेत्र गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ। 

गुरुयोजनाअनुसार भालुबाङ, पाखापानी, मौरीघाट, प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै गढवा अनि लोपे हुँदै प्युठान सडकलाई जोड्ने गरी चक्रपथको प्रस्ताव गरिएको छ। 

गढवा–१ र शितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई आधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनाले गरेको छ। 

राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनियामा प्रथम व्यापारिक केन्द्र र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाइने गुरुयोजनामा उल्लेख छ। 

राजधानीमा प्रवेश गर्ने कलात्मक पुल (सिग्नेचर ब्रिज), प्युठान र अर्घाखाँची जोड्नको लागि राप्ती नदीको उत्तरतर्फ पक्की पुल र दक्षिण क्षेत्रमा अर्को गरी थप तीन वटा पुल गुरुयोजनाले समेटेको छ। 

राप्ती नदी वारी र पारीको क्षेत्रलाई समेटर नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक र सांस्कृतिक शहरको विकास गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनामा छ।

गुरुयोजनाअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि दक्षिणतर्फ राप्ती नदी क्षेत्रसम्म ८ सय मिटर चौडाइ र ४ किलोमिटर लम्बाइ क्षेत्रफललाई खुला क्षेत्र बनाइने छ।

राप्ती गाउँपालिका वडा नं २ लालमटियाको उत्तरतर्फको ४० विघा जग्गामा प्रशासनिक भवनहरु बनाउने गुरुयोजनामा उल्लेख छ।

राजधानी क्षेत्रलाई बाहिरी चक्रपथले घेर्ने छ भने चुरे पहाड हुँदै वारी र पारी दुवै क्षेत्रलाई समेटेर अर्को चक्रपथको परिकल्पना गरिएको छ। 

राप्ती नदीका दुवैतर्फ दश वर्षको अन्तरालमा आउन सक्ने वा आएको बाढीलाई आधार मानेर पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने, नदीको दुवै किनारमा ६० मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने, एक सय मिटर चौडा हरियाली दुवै क्षेत्रमा बनाउने योजना छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणतर्फ ५ सय मिटर छाडेर आवास क्षेत्र तोकिएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा गौतम बुद्धको ठूलो मूर्ति स्थापना गरेर प्रदेशको परिचय दिने योजनासमेत बनाइएको छ। जसका लागि प्रशासनिक केन्द्रमा माथि आकाशबाट देखिने गरी ठूलो मूर्तिसहित पार्क स्थापना गर्ने गुरुयोजनामा समेटिएको छ। 

अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ लाई समेटेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ लाई समेटेर विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल र वनको नाममा रहेको जग्गालाई समेटेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभागको भवन बनाउने गुरुयोजना छ। राप्ती नदीमा थप तीन वटा पक्की पुल निर्माणको लागि गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ।

२०७८ साल मंसिर १६ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा गुरुयोजना निर्माण समिति बनाएको थियो।

समितिले विज्ञहरु समेत समावेश गरी जग्गा अधिकरणको कार्यविधिलाई समेत पूर्णता दिइएको हो। 

संघीय सरकारले दिएको १ अर्ब बजेटबाट १८ विगाहामा तत्कालै भौतिक संरचना निर्माणको काम शुरु गर्ने तयारी छ। 

१० अर्ब लागत अनुमान गरिएको गुरुयोजनाअनुसारका संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्नेछ। 

छिटै कार्यान्वयनमा अघि बढाउने तयारी

राजधानीको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै कार्यान्वयनमा लगिने प्राधिकरणले जनाएको छ। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेपछि चालु आर्थिक वर्षबाटै पूर्वाधार निर्माणका कामहरु अघि बढ्ने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताए।  

घिमिरेले भने, ‘विदेशी दातृ निकायको समन्वय र नेपाली इञ्जिनियर संलग्न भएर विदेशका आधुनिक र विकसित शहरका विशेषता हुने गरी सुविधासम्पन्न शहरको परिकल्पना गरिएको छ।’ 

प्रशासनिक भवनहरु आगामी ३ वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी ग्रामीण, शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालयले टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको घिमिरेले बताए। 

त्यसका लागि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यसैगरी सडक, नदी तटबन्ध लगायत अन्य पूर्वाधारहरु ७ अर्ब लागतमा ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए। 

राजधानी निमार्णको गुरुयोजना तयार भएसँगै अब पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि  सरोकारवालालाई निर्देशन दिइसकेको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए। 

सयौं वर्ष पछिसम्मका लागि पनि राजधानी व्यवस्थित बनोस् भन्नका लागि गहिरो अध्ययन र गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढाइएको मुख्यमन्त्री केसीको भनाइ रहेको छ। 

तयार भएको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यन्वयन प्रक्रियामा अघि बढाइने सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए। सितारा इकाकोट–टेक्निक्याक्ट–जेभीले झण्डै एक वर्ष लगाएर गुरुयोजना तयार गरिएको थियो। 

२० असोज २०७७ मा प्रदेशसभा बैठकले दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो। स्थायी राजधानीमा प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक भवन नभएपछि बुटवलबाट नै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक काम सञ्चालन हुँदै आएको छ।