हिजोजस्तो छैन कर्णाली। केही हदसम्म परिर्वतन भएको देख्न सकिन्छ। तर जति र जुन रुपमा कर्णाली बिकास हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन बाँकी छ। नेपालका अन्य प्रदेशका तुलनामा विशुद्ध भर्जिन प्रदेशका रुपमा यहाँ अथाह सम्भावना नै सम्भावना रहेको छ। तर भर्जिन कर्णालीलाई जुन रुपमा हेरिनुपर्ने हो त्यो रुपमा हेरिएको र देखिएको पाइँदैन। कर्णालीलाई जुन रुपमा हेरिनुपथ्र्यो त्यो छैन। आज पनि केन्द्रको हेपुवा चेपुवामा परेको छ। कर्णालीलाई जुन रुपमा मध्यनजर गर्दै कर्णाली बिकासका लागि बजेट आउनुपर्थ्यो त्यो आउन सकेको छैन। कर्णालीको आर्थिक अवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनका बिकासको योजना र आगामी योजनाका विषयमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान बिष्टसँगको कुराकानीः
कर्णालीकोे अर्थतन्त्रको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो प्रदेश विगत देखिनै पिछडिएको प्रदेशको रुपमा र काठमाडौँको दृष्टि नपुगेको राजधानीका रुपमा पनि परिचित छ। पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि हामी अत्यन्त पछि छौँ। जस्को कारण आर्थिक गतिविधि बढाएर लिन्छ। हुम्ला, जुम्ला, डोल्पामा अहिलेसम्म हामीले राष्टिय राजमार्गमा जोड्न सकेका छैनौँ। यातायातको पहुँचमा आउन सकेका छैनन्। विद्युतीकरणका रुपमा हेर्दा पनि ३५ प्रतिशत मात्र विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन्। सडक संजालको अवस्था पनि उस्तै छ। विकासको जे अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट हेर्दा आर्थिक गतिविधि प्रचुर मात्रामा छन् भन्ने अवस्था छैन। अर्को अवस्था जनताको अवस्था पनि दयनीय नै छ। त्यो कुरा डाटाले देखाएको छ । गरिबी अशिक्षा, भोकमरीका रुपमा चिनिने गरेको छ विगतदेखि अहिलेसम्म। यहि अवस्थाको बीचबाट यही अवस्थालाई सुधार गरेर अगाडी बढ्ने हामीले पर्यत्न गरिरहेका छौँ।
स्रोत साधनले भरिपूर्ण तर आर्थिक रुपमा गरिब प्रदेश भनेर चिनिन्छ ? धनी बनाउने योजना के बनाउनुभएको छ ?
प्रदेश सरकार बनिसकेपछि हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने र जनताको आर्थिक अवस्था परिर्वतन ल्याउने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौँ। खास गरि प्रदेशमा जुन उपलब्धता छ तयसैमा टेकेर अगाडी बढ्ने प्रयास गर्यौँ। जस्तो वन क्षेत्रको जडीबुटी सम्बन्धी कामहरुलाई व्यवस्थित गर्न अगाडी बढ्यौँ। यो वर्षको कार्यक्रममा राखेर हामीले यस्लाई जडिबुटी प्रशोधन गर्ने र त्यस्लाई मार्केटिङ गर्ने उद्धेश्य सहित त्यो कामलाई अगाडी बढाएका छौँ। कृषिमा पनि हाम्रो प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा परिणत गराउन सक्छौँ । अन्य प्रदेशमा रासायनिक मलको चरम मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ तर, हाम्रो प्रदेशमा गर्नुहुन्न भन्ने उद्देश्य भन्दा पनि उपलब्धताको कमिले गर्दा रासायनिक मलको कम प्रयोग भएको छ। यस्लाई हामीले योजनाबद्धरुपमा अर्गानिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरेर लैजान हामीलाई अनुकुलता छ। त्यसकारणले प्रदेशले अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने र यहाँबाट कृषि उत्पादनमा अर्गानिक गरेर बजारमा पठाउने हो भने रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन् भनेर यतातिर सोझिएका छौँ।
त्यसपछि पर्यटकीय दृष्टिकोणले हेर्दा हामीसँग रारा, फोक्सुण्डो देखि पानी माथि आगो बल्ने दैलेखको ज्वाला लगायत तमाम ठाउँ थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ठाउँहरु रहेका छन्। यति मात्र हाइन हामीसँग विभिन्न पाटनहरु छाँगा छहराहरुलाई पर्यटकीय अवसरका रुपमा व्यवस्थित गरेर रोजगारी सिर्जजना गर्न सकिन्छ। यस्को लागि पनि हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ।
पूर्वाधारका हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली पछि छ ? पूर्वाधार विकासमा तपाईका आगामी याजना के छन् ?
पूर्वाधारको मुलभुत रुपमा सडक सन्जालकै कुरा हो। हामीले हाम्रो कर्णाली प्रदेश राजधानीबाट सुदुरपश्चिमको चिसापानी जोड्ने गरी एउटा बाटोको काम गरिरहेका छौँ। जस्ले सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई पनि जोड्छ। त्यस्ले मुलभुत रुपमा भारताको नाकालाई पनि जोड्छ। छोटो दुरीका रुपमा हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। अर्को कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोरको कामहरु भइरहेका छन्। त्यस्लाई व्यवस्थित र छिटोछरीतो गर्न हाीले दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ। जिल्ला सदरमुकामबाट जो प्रदेश राजधानी सडक सन्जालको अभाव छ हुम्ला र डोल्पाबाहेकको अरु जिल्लाबाट प्रदेश राजधानी जोड्नको लागि यि कामहरुलाई अगाडी बढाएका छौँ। रुकुम पश्चिमको सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने। सल्यान सदरमुकामदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने यि ठाउँहरुमा काम भइरहेको छ।
त्यसपछि प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट छोटो दुरीमा बर्दियाको भुरी गाउँसम्म जोड्न तेलपानी देखि तल्लो भु–भाग आरक्ष र अर्को प्रदेशको काम भइरहेको छ। हाम्रो प्रदेशको हिसाबले हेर्दा सुर्खेत देखि तेलपानीसम्मको खण्डमा हामीले कामहरु गरिरहेका छौँ। यि सबै ठाउँबाट अन्तर प्रदेशका हिसाबले र विभिन्न जिल्लाको हिसाबले पनि प्रदेश राजधानीलाई जोड्नका लागि कामहरु अघि बढिरहेको छ।
हुम्लामा सडक जोड्नलाई यो वर्ष सडक पुर्याउने भन्ने निर्णय गरेको छ ? यो वर्ष पुग्छ त सडक ?
क्याबिनेटमा यसैवर्ष पुर्याउने भन्ने बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा संघीय सरकारले अगाडी बढाएकै छ। हामीले यहाँ भन्ने कुरामात्र हो किनकि ंसंघिय सरकारको आयोजना भएका कारणले हामीले छिटो गर्नुस भनेर दबाब र आग्रह गर्ने भन्दा अरु विकल्प छैन। संघिय सरकारका हरेक वर्ष यो वर्ष हुम्लामा मोटरगाडी पुर्याउने भन्ने हुन्छ तर बजेट हेर्ने हो भने पुग्दो बजेट कहिले पनि राखिएको हुँदैन। थोरै बजेट राखेर मोटर गाडी हुम्ला पुग्दैनन् त्यसैले हाम्रो काठमाडौसँगको असहमति हाम्रो बिमत्ति असन्तुष्टि के हो भन्दा कर्णालीलाई प्रयाप्त मात्रमा बजेट विनियोजन गरिदैन। नारामा मात्र हुन्छ। त्यसैले कर्णालीमा यो समस्या भइरहेको छ। विगतमा पनि त्यही भयो र आज पनि त्यही भएको छ। कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वतन हुन सकेको छैन। यो दृष्टिकोट परिर्वतन हुन आवश्यक छ अनि मात्र भने र सोचेजस्तो कर्णाली बनाउन सकिन्छ। कर्णालीलाई आवश्यक पुग्दो बजेट विनियोजन नहुँदा कर्णालीका पुर्वाधार नहँुदा आर्थिक गविविधि बढेनन्। त्यसैले कर्णाली आत्मनिर्भर बन्न सकेन। कर्णाली विकास खाने योजना हो भनेर भनिन्छ। माथिल्लो डोल्पामा पचासहजार बजेट दिन्छ त त्यसले के नै गर्न सकिन्छ।
कर्णालीको नागरिक भएको नाताले संघियता खासगरी कर्णालीलाई नै चाहिएको महसुस भइरहेको छ। अहिले जति मात्रमा स्रोत आएका छन् ती सबै संघियता आएपछि मात्र आएका छन्। अहिले तीन तहका सरकार भएका कारण बाध्यकारी भएर स्रोत आएका छन्। स्थानीय तहहरुमा आउने अनुदान, प्रदेशमा आउने अनुदानहरु दिनै पर्ने शिर्षकहरुमा रहेको हुन्छ। यो हिसाबले हेर्दा संघीयता कर्णालीलाई नै आवश्यक रहेको देखिन्छ।
स्थानीय तहको ५ वर्षको कार्यकाल सकिँदै छ ? प्रदेश सरकारले केन्द्र र पालिकासँग समन्वयको काम भएन भन्ने स्थानीय सरकारको आरोप छ नि ?
कर्णालीको नागरिक भएको नाताले संघियता खासगरी कर्णालीलाई नै चाहिएको महसुस भइरहेको छ। अहिले जति मात्रमा स्रोत आएका छन् ती सबै संघियता आएपछि मात्र आएका छन्। अहिले तीन तहका सरकार भएका कारण बाध्यकारी भएर स्रोत आएका छन्। स्थानीय तहह?मा आउने अनुदान, प्रदेशमा आउने अनुदानहरु दिनै पर्ने शिर्षकहरुमा रहेको हुन्छ। यो हिसाबले हेर्दा संघीयता कर्णालीलाई नै आवश्यक रहेको देखिन्छ।
हाम्रो संघियता भनेको समन्वययात्मक संघियता हो। स्थानिय, प्रदेश र संघको समन्वयकारी भूमिका बाट हामीले कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हो। यसमा सबैको आ आफ्नो तर्कहरु छन्। प्रदेशले संघ र स्थानीय सँग समन्वय गरेन भन्ने दुईटा कै गुनासो होला। हाम्रो पनि कुरा के छ भने स्थानियले जुन स्तरसम्म प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक थियो त्यति गरेन भन्ने गुनासो छन्। संघले प्रदेशलाई जुन स्तर सम्म विश्वास गरेर संवैधानिक रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवश्यकता थियो। त्यति गरेन भन्ने हाम्रो गुनासो छ। तर जो जसका जहाँ गुनासो भएता पनि यो पाँच बर्ष भित्रमा पाएका अनुभव सिकाई लिएर आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरेर, सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता सबैले बोध गर्नुपर्छ। यसलाई संस्थागत रुपमा समन्वयको ढाँचा, विधि के बनाउने भन्ने कुरालाई विकास गरेर लैजाने हो भने यसलाई थप प्रभावकारी बनाएर कार्य अगाडि बढाउन सक्छौँ। प्रदेश सरकार आफैमा एउटा नयाँ हुँदा केही कमजोरीहरु छन्। यसलाई हामी क्रमश अनुभवबाट शिक्षा लिदै सच्याउदै पूर्ण बनाएर जाने प्रतिबद्धता गर्छौँ ।
कर्णाली जलस्रोतको पनि धनी प्रदेश हो, अहिले पनि कर्णालीबासी टुकीका भरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ यसकाे अन्त्य कहिले हुन्छ र योजना के के छन् ?
अपर कर्णालीलगायत ठूला योजना हामीसँग सोधेर व्यक्तिगत रुपमा त जवाफ दिन सकिएला तर प्रदेश सरकारको हैसियतले जवाफ दिने ठाउँमा छैनौँ। ठुला आयोजनाहरु संघिय सरकारले यस्को अध्ययन गरेर यस्को निर्माण अगाडी बढाउनुपर्ने हो। तर कर्णालीको सबैभन्दा दुःद कुरा के छ भने प्रशारण लाइनको समस्या छ। प्रशारणलाइन नहुँदा निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरु पनि प्रशारण लाइनका कारण रोकिने ढिलो हुने स्थिति बनिरहेको छ। १३२ केभीको प्रशारण लाइन त हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ। कुरै उही हो फेरी काठमाडौले कर्णालीलाई कसरी हेर्यो भन्ने। कर्णालीलाइ फेरी पनि टुक्की नै बाल्नुपर्ने भयो नि। अहिलेसम्म प्रशारण लाइन बन्दैन हामीले धेरै पटक पनि अनुरोध गरिसक्यौँ। बर्दिया राष्टिय निकुञ्जबाट आउने भन्दा पनि हामीले कैलालीबाट जोडौं न। कैलालीबाट जोड्दा सरल हुन्छ। कैलालीबाट पश्चिम सुर्खेत जोड्ने हो भने जंगलको समस्या पनि हुँदैन। प्रशारण लाइन नहुँदा आयोजनाहरु अगाडी बढ्न सकेका छैनन्। तर, पछिल्लो समयमा धेरै आयोजनाहरु अध्यन भएर अगाडी बढ्दा हामी पनि उत्साहित छौँ। कर्णालीको पानीको जुन स्रोत छ त्यस्लाई सदुपयोग गर्ने ठाउँमा अपर कर्णालीको कथा छ। जगदुल्लालगायत अन्य अध्यन भएर बसेका छन्। निकट भविष्यमै निर्माणको पक्रियामा जाने भएकाले कर्णालीको पानीको सदुुपयोग हुनेबेला आएको छ।
कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्किँदो छ ? केही विद्यालयले शुल्क पनि लिएको भन्ने पाइन्छ ? शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि पाँचवटा बुँदामा के के गर्नुपर्ला ?
प्रदेश सरकारको तर्फबाट विद्यालय तहलाई केही पुर्वाधार निर्माण गर्नु बाहेक अरु गर्नुपर्ने संवैधानिक रुपमा केही देखिदैन। शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि पहिलो कुरा विद्यालयको नक्सानकन गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा यस्ता विद्यालयहरु छन्। जुन आफन्तलाई जागिर ख्वाउनकै लागि संचालन गरिएका हुन्छन्। त्यसपछि पुर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। नेपाल सरकारको पनि नीति किन गलत छ भन्दा हरेका वर्ष ब्लक बाड्ने दुइ कोठे, चार कोठे बाड्छ। तेस्रो कुरा दरबन्दीमा ख्याल गर्नुपर्छ। पहिले नक्साङ्कन गर्ने घट्न पनि सक्छन् बढ्न पनि सक्छन्। त्यसपछि पुर्वाधार, दरबबन्दी फुलफिल गर्ने। तयसपछि रिजल्टको आधारमा शिक्षकहरुलाई किन पढाएनौँ भनेर पनिसमेन्ट गर्ने। निजि स्रोतबाट राखेकाको पाँचहजार तलब छ पाँच वर्ष भइसक्यो त्यही पााचहजार पनि उस्ले पाएको छैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई किन पढाइनस भनेर सरकारले प्रश्न गर्नेसम्म ठाउँ छैन फेरी त्यही डालोमा थाइ शिक्षक पनि पर्यो। पाँचहजार लिएको छ पाँच वर्षसम्म तलब पाएको छैन उस्लाई केही भन्न मिल्दैन भन्न पनि केही आधार भेटनु पर्यो। त्यस्लाई नभन्दा जो दरवन्दीवाला शिक्षक छ त्यस्लाई केही भन्न मिल्दैन।
पश्चिम सुर्खेतको सडकको काम कहाँसम्म पुग्यो ?
पश्चिम सुर्खेतको सन्र्दभमा सडक मुख्य कुरा हो। सुर्खेतदेखि गुटुसम्म टेण्डर भइसकेको छ। म पनि निर्वाचित भइसकेपछि अरु केही पनि नगरेर त्यही बजेट माग्ने। त्यो बाटो निर्माण नहुन्जेलसम्म अरुतर्फ ध्यान नदिएर अरु निर्वाचन क्षेत्रको पनि बजेट त्यही बाटोमा हालेर बाटो पिच गर्ने भन्ने मेरो उद्देश्य थियो र त्यही अनुसार छलफल पनि प्रारम्भ गरेको थिए। त्यसै बिचमा के भयो भने मदन भण्डारी राजमार्ग त्यही भएर जाने भनेपछि त्यसपछि झन राम्रो भयो। राष्टिय राजमार्ग भन्ने भएपछि हामील्े अरु काम गर्न सक्ने भयौँ भनेर अरु कामतिर लागियो। त्यो बाटोलाई बनाउन लागिएन किनकि मदन भण्डारी राजमार्गका रुपमा जाने भन्ने गएन ।
तर आजसम्म मदन भण्डारी राजमार्गको टेण्डर नै भएन। चार वर्ष भइसक्यो। टेण्डर नगरेपछि अहिले बराहताल गाउँपालिका भित्रको खण्ड प्रदेश सरकारले टेण्डर गरेको छ। सम्झौताको अन्तिम चरणमा छ। केही दिनपछि सम्झौता भएर निर्माण प्रक्रियामा जान्छ। त्यपछि पन्चपुरी नगरपालिकाको भित्रको खण्डमा सडक डिभिजनले टेण्डर गरेर सम्झौताको अन्तिम चरणमा छ। चौकुने गाउँपालिका भित्रको खण्ड बाँकी रहन्छ खास गरि मुख्य बाटोको हिसाबले मदन भण्डारी राजमार्गको आयोजनालाई टेण्डर गर्न भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ।
भर्खरै
लोकप्रिय
