बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार महिनाको २३ दिनमा मात्रै ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको अन्तिम समयमा आएर प्रदेशका मन्त्रालयहरुले बजेट सक्न मनपरी गरेका छन्।
असारे विकास रोक्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा जेठ १५ सम्मको सम्झौता अवधि तोकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफू अनुकूलका संस्थाहरुलाई मनपरी कार्यक्रम बाँडेर बजेट खर्च गरेको हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक मितव्ययिता र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै गतवर्ष साउनमै वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने गरेको थियो।
तर, कार्ययोजनाविपरीत मन्त्री र कर्मचारीहरु नै बजेट सक्ने कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। एकैदिन ४-५ वटा कार्यक्रम गर्ने र बजेट सक्ने काममा उनीहरु नै सक्रिय छन्।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार जेठ मसान्तसम्म ११ महिनामा १८ अर्ब ५६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात ४५.३३ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले असारको २३ गतेसम्म आइपुग्दा ६३.४९ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ७० लाख २४ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
असार १ गतेदेखि २३ गतेसम्म ७ अर्ब ४३ करोड ९४ लाख ८४ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी छँदा पूँजीगततर्फ ६२.३८ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब १ करोड ७५ लाख ४ हजार ८२९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए।
चालूतर्फ ६४.८५ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख ९७ हजार ६२६ रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए। असारमै अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन र भुक्तानी दिएको हुँदा २३ दिनमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भएको ज्ञवालीले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैभन्दा बढी ८७.३२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कानून महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १०.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४२.०५ प्रतिशत, वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ६७.३२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ६०.३७ प्रतिशत, पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ६४.६५ प्रतिशत, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६२ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६३.८६ प्रतिशत, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ७०.९७ प्रतिशत, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय ३८.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ८३.९५ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ५५.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश योजना आयोगले ५१.६० प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेशसभा सचिवालयले ६२.६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
