‘थुप्रै कानुनी लडाई लड्नु पर्ने छ। हामीले अझै पनि विवाहको मान्यता पाउन सकेका छैनौँ। हामीलाई अझै अल्पसंख्याको परिभाषामा राखिएको छैन, जसका कारणले प्रत्यक्ष फरक लैङ्गिक पहिचानको आधारमै चुनावी समयमा उम्मेद्वारी दिने अधिकारबाट बञ्चित भइरहेका छौँँ’, ब्लु डायमण्ड सोसाइटी संस्थापक पिंकी गुरुङले भनिन्।
आउँदो मंसिर ४ गते हुने भनिएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावका लागि देशभरबाट उम्मेद्वारी घोषणा गर्नेहरु संख्या बढ्दै गएको छ। तर उनीहरुलाई ‘चुनावी’ माहोलले छुन सकेको छैन, न यो वर्ष, न अघिल्ला चुनावहरूमा नै।
हरेक पटक चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूले कसरी शक्ति संकलन गर्ने भन्ने हेरिरहेको जस्तो लाग्छ, गुरुङलाई। उनले भनिन्, ‘चुनावका बेला जतिबेला उहाँहरूलाई भोटको आवश्यक्ता पर्छ, जतिबेला संख्याको आवश्यकता पर्छ, त्यतिबेला मात्रै खोजी खोजी आउनुहुन्छ।’
चुनाव नजिकिँदै गर्दा ‘एलजीबीटीआईक्यू’ समुदायको जसरी खोजी हुन्छ, त्यसरी चुनावभन्दा अगाडि वा चुनावपछि उनीहरूको खोजी भएको पाइँदैन। चुनाव सकिएपछि राजनीतिक दलहरूले उनीहरूको समस्याको बारेमा कहिल्यै खोजिनीति गरेको पाइँदैन। र उनीहरू कानुनी रूपमा खेप्नु परेका चुनौतीका विषयमा बहस गरिँदैन। न त उनीहरूलाई राजनीतिमा समावेश नै गरिएको पाइन्छ।
पिंकीलाई लाग्छ, राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि चुनावको समयमा नेताहरूले ‘एलजीबीटीआईक्यू’ समुदायलाई ‘एप्रोच’ गरिरहेका छन्।
उनी भन्छिन्,‘राजनीतिक दलको संरचना संयन्त्रभित्र र सरकारको प्रणालीभित्र कसरी ल्याउन सकिन्छ? विचार के छन्? शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दाहरू के-के छन्? भनेर कसैले पनि सोध्ने गरेको पाइँदैन। एकतर्फबाट सोच्दा उनी यसलाई सकारात्मक पनि सोच्छिन्, तर चुनावको समयमा मात्र नभएर त्योभन्दा अगाडि र पछाडि पनि निरन्तर यस्तो खालको चासो र जिज्ञासाहरू उहाँहरूले राख्ने, भेट्ने, हाम्रो विचार, सल्लाह सुझाव लिने हो भने हाम्रो समुदायलाई खुसी मिल्थ्यो।’
हुन त नेपालमा अहिलेसम्म पनि ‘एलजीबीटीआईक्यू’ समुदायको यकिनका साथ भन्न सक्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क छैन। र अहिलेसम्म पनि तथ्याङ्क आउन सकेको छैन।
उनीहरू जति जना छन्, उनीहरूलाई विश्वले नै ८ देखि १० प्रतिशत जनसंख्या छ भनेर भन्दै गर्दा नेपालमा भएको जनसंख्यालाई राजनीतिमा कसरी प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ।
गुरुङका अनुसार अघिल्लो पटक (२०७४ साल)को चुनावमा राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो घोषणा पत्रहरूमा ‘एलजीबीटीआईक्यू’ समुदायलाई समेटेका थिए। तर वैशाखमा भएको स्थानीय तहकाे चुनावमा धेरै आफ्नो घोषणा पत्रमा यो समुदायलाई समेट्न सकेनन्। हुन त घोषणा पत्रमा मात्र समावेश गराइनलाई ठूलो कुरा ठान्दिनन्, गुरुङ। ‘एलजीबीटीआईक्यू’ समुदायका लागि जे जति कुराहरू समावेश गरिएका छन्, ती सबै कार्यन्वयन मात्रै गरिदिए मात्रै पनि ठूलो उपलब्धि हुने बताउँछिन्, उनी।
उनले भनिन्, ‘जुन तरिकाले घोषणा पत्रमा सम्बोधन गरिन्छन्, ती कुराहरू कार्यन्वयनमा नआएका थुप्रै यथेष्ठ प्रमाणहरु छन्। जुन कुराले हाम्रो समुदायलाई अझै धेरै पीडा दिन्छ।’
परिर्वतनका लागि हामी राजनीतिक दलका नेताहरूसँग काम गरिरहेका छौँ। ब्लु डायमण्ड सोसाइटीले भर्खरै यूएसआईडीको सहयोगमा राजनीतिक दलको राजनीतिक विधानमा ‘एलजीबीटीआईक्यू’ समुदायको मुद्दालाई कसरी समेटेको छ र उनीहरूको घोषणा पत्रले कसरी सम्बोधन गरेको छ भनेर ‘रिभ्यू’ गरेको थियो।
साझा विवेकशील, जसपा र नेकपा समाजवादी पार्टीले बाहेक अन्य कुनैपनि पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा ‘एलजीबीटीआईक्यू’ समुदायलाई समावेश गरेको सोसाइटीले पाएन।त्यसैको आधारमा अहिले नेपालमा भएका ‘एलजीबीटीआईक्यू’ समुदायको मुद्दालाई उठाएर राजनीतिक दलहरुसँग काम गरिरहेको छ, सोसाइटी।
‘त्यही रिसर्चको खोजलाई लिएर अहिले हामी ‘एलजीबीटीआईक्यू’ समुदायको राजनीतिक अधिकारका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग काम गर्छौँ’, गुरुङले भनिन्।
संविधानमा र ‘एलजीबीटीआईक्यू’ समुदाय
२००८ मा ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका संस्थापक सुनिलबाबु पन्त सभासद भए। यो समुदायका लागि उनले केही मुद्दा उठाए।
त्यसपछि ‘साउथ अफ्रिका, इक्वेटर’पछिको कानुन बनेको देशको रूपमा नेपाललाई मानिन्छ। तर पनि संबिधानमा लेखिएको धेरै कुराहरू अहिलेसम्म पनि कार्यन्वयन हुन सकिरहेका छैन। संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले यो समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चतता गरेता पनि कानुनमा कही पनि प्रतिविम्वित हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा संविधानमा सम्बोधन गरेका कुराहरू कानुनमा प्रतिविम्वित हुन नसक्नु, कानुन अनुसारको नीति तथा कार्यविधी, निर्देशिकाहरू तय हुन नसकेका कारणले गर्दा प्राप्त गर्न पाउने जुन अधिकारहरू छन्, त्यो उनीहरूले अझैपनि पाउँन सकिरहेका छैनन्।
गुरुङ भन्छिन्, ‘हामीले २००४ मा सर्वोच्व अदालतमा पहिचानको अधिकारलाई लिएर रिट हाल्यौँ। त्यसपछि सर्वोच्वले २००७ मा निर्णय गर्यो। र २०१३ मा अन्यबाट नागरिकता प्राप्त भयो। त्यसपछि फेरी नागरिकता विद्येयकमा केही कुराहरू थपिए। तेस्रो लिङ्गीका लागि मेडिकल रिपोर्ट लिएर जानु पर्ने विधेयक तय भयो। तर त्यो पारित हुन सकेन।’
अझै यो समुदायले पहिचानको अधिकारहरू पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नसकेका गुरुङ बताउँछिन्। उनले भनिन्,‘२००४ देखि नागरिकता विधेयकसम्म आइसक्दा पनि हामी जस्तो समान्तकृत वर्गहरूले पहिचानको अधिकार सरल र सहज रूपमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूबाट पाउन नसक्दा त्यो र त्योसँग जोडिएका अधिकारहरू पाउन सकिरहेका छैनौँ। लिखित रूपमा जुन कानुन र सम्बोधनहरू हुन्छन्, तिनलाई व्यवहारीक रूपमा कसरी कार्यन्वयन भएको छ वा यसको अधिकार सम्बन्धित समूदायले प्राप्त गरेको छ भन्ने फरक पाटो हुँदो रहेछ।’
केही हदसम्म यो समुदायमा परिर्वतन देखिए पनि त्यति धेरै परिर्वतन भने हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सरकारले प्रारम्भिक तथ्याङ्कको घोषणा गर्दै गर्दा ‘एलजीबीटीआईक्य’ समुदाय तथ्याङ्क भने सार्बजनिक गर्न सकेको छैन।
‘हाम्रो समुदायका लागि ‘प्रोसेस’ मै छ। यसको तथ्याङ्क आउन ८ देखि ९ महिना लाग्ने हामीलाई भनिएको छ’, उनले भनिन्,‘फेरि अहिले कुरा गर्दा चुनाव पछि मात्रै गरिने भनिएको छ। यति ढिलो किन र केका लागि?’
सरकारले चुनाव अगाडि यो समुदायको तथ्याङ्क घोषणा गरिदिएको भए, त्यही नम्बरका आधारमा राजनीतिक दलहरुसँग ‘एड्भोकेसी’ गर्न सजिलो हुने उनी बताउँछिन्। ‘राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा हाम्रो नम्बर यति उल्लेख गरिएको छ, हाम्रा लागि तपाईँहरूले त्यही अनुसारको आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सहज हुन्थ्यो। तथ्याङ्क नहुँदा अहिले हामी तथ्यमा रहेर कुरा गर्ने आधार नै छैन’, उनले भनिन्,‘विभागले हाम्रो तथ्याङ्क सार्वजनिक नगर्दा हामी राजनीतिक अधिकारका लागि फेरी अर्को पाँच वर्ष पछि पर्ने छौँ। तथ्याङ्क सार्बजनिक गरिदिएको भए राजनीतिक अधिकार र आफ्ना विभिन्न पहिचानसँग जोडिएर आएका अधिकारहरूको माग गर्न सक्थ्यौँ।’
यसले गर्दा गरिबी निवारणको बजेटहरू नपाएका गुरुङले बताइन्। उनले भनिन्,‘अहिलेको बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। यो हाम्रा लागि सकारात्मक कुरा हो। तर जुन खालको कानुनी रुपमा सम्बोधन हुनु पर्ने हो। त्यो कुराहरू कानुनी रुपमा सम्बोधन हुन नसक्दा अधिकारबाट बञ्चित भएका छौँ।’
गुरुङका अनुसार कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नु र सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष रूपमा समुदायका व्यक्तिहरुले पाउनु पर्ने सबै अधिकारबाट बञ्चित भएका छन्। जसले गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो दैनिकी जिवनयापन गर्न कठिन भइरहेको छ।
उनले भनिन्, ‘यो सबै कुराले गर्दा परिवार छोड्न पर्ने, शिक्षा र स्वस्थ्यबाट बञ्चित हुनु पर्ने, आफ्नो स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाएर बस्नु पर्ने अवस्था परिस्थिति अझैपनि हाम्रो समुदाय माथि छ। त्यसैले हाम्रो समुदाय पूर्ण रूपमा सबल, सक्षम र मानसिक र शारीरिक रुपमा स्वस्थ भएर बाँच्न सकेका छैनन। र भेदभावरहित समाज र परिवारमा बस्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ।’
सरकारसँग अपेक्षा
‘अरु देशको तुलनामा हामी‘प्रोग्रेसिभ’ छौँ’, गुरुङले भनिन्। उनीहरूलाई संविधानमा सम्बोधन गरिएको छ। बजेट भाषणको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। तर यी कुराहरूलाई सरकारले कसरी कार्यन्वयन गर्छ भन्ने कुरा मात्र हो।
नेपालमा नीति, नियमनभन्दा पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत विचार, सोचाइ, प्राथामिक्ता, मान्यता के छ, त्यसको आधारमा काम गरिने उनी बताउँछिन्।
उनले भनिन्,‘त्यसले गर्दा हामी प्रताडित छौँ। संविधानमा लेखिएका हाम्रा अधिकारहरू कानुनमा सम्बोधन गरिनु पर्छ। र त्यसको पालना गर्नका लागि भएका नीति नियमका लागि जति पनि कार्यनिर्देशीका बन्छन्, त्यसका चयन हुनुपर्छ। तर त्यसो भएको छैन।’ सरकार यो समुदाय प्रति अधिक जिम्मेवार हुन जरुरी ठान्छिन्, उनी। उनले भनिन्,‘सरकारले अल्पसंख्याको परिभाषामा हामीलाई राखेको छैन। त्यसले गर्दा जति पाउनु पर्ने अधिकार हो, त्यो अधिकारबाट हामी बञ्चित भएका छौँ। भनौँ न संरचित कानुन हाम्रा लागि छैन। कसैले हामी माथि विभेद गर्यो भने के गर्ने? समलिङ्गी महिला कुनै समलिङ्गी पुरुष वा अन्य पुरुषबाट बालात्कार हुन सक्छ। त्यसका लागि कानुनी उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सरकार अन्योलमा छ।’
‘कानुनी व्यवस्था नहुँदा ९५ प्रतिशत योसमुदायका व्यक्तिहरु हेटेरोसेक्सुअल बिहे गर्न बाध्य भइरहेका छन्। समलिङ्गी पुरुष र महिला अझ धेरै’, उनले थपिन्,‘जसले गर्दा परिवारमा एकदमै धेरै समस्याहरु आइरहेका छन्। कतिपयहरू त्यो परिवारमा ‘सर्भाइभ’ नै गर्दा सक्दैनन्। त्यही कारणले डिर्भोस भइरहेका छन्। आत्महत्याका केसहरु बढिरहेका छन्।’
पहिलो लकडाउदेखि अहिलेसम्ममा ४५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने २५जनाले आत्महत्याको प्रयास गरेको उनी बताउँछिन्। उनले भनिन्,‘दुई वर्षमा ४५ जनाले आत्महत्या गर्नु भनेको ‘इट्स नट अ जोक’। आत्महत्याको प्रयास गरेका २५ जना मध्ये ३ जना म आफै थाहा पाएर अस्पताल लगेर उपचार भयो। चन्दा संकलन गरेर उनीहरूको उपचार गराएँ।’
विभिन्न कारणले मानसिक स्वास्थ्यसँग जुधिरहेका यो समुदायका लागि सोसाइटी विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग मिलेर परामर्श दिँदै आइरहेको गुरुङले बताइन्।
‘एलजीबीटीआईक्य’ समुदायको अवस्थाका बारेमा ब्लु डायमण्ड सोसाइटी संस्थापक पिंकी गुरुङसँग गरिएको कुराकानी थप भिडियोमाः
भर्खरै
लोकप्रिय
