नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास, संस्कार, मूल्य र मान्यताका खातिर आजभन्दा करिब ८० वर्षअघि स्थापित नेपाली कांग्रेस (नेका) यतिखेर कुन राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक धरातलमा उभिएको छ भन्ने यथार्थ आम नागरिकबीच कुनै भ्रम छैन । किनकि त्यसको केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी र सभापति स्वयं नै भ्रमित, विचलित र हतास छन् । देशमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू निर्माणार्थ स्थापित नेका स्वयं नै नीतिहीन, मतिहीन र थितिहीन बनेको करिब ३० वर्ष भइसक्यो । विगत आठ वर्षयता त त्यो दलले वामपन्थी बिजको ओथारो (इन्कुवेटर) गर्दै आएको छ, जसले आफ्ना मतदातालाई हंसिया र हथौडामा भोट खसाल्न थुप्रै स्रोत, साधन र समय खर्च गर्यो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले ८० वर्षदेखिको सिद्धान्त,आदर्श र जनताको अपनत्व पूरै गुमाएको छ । त्यसैले नेपाली समाज अहिलेको अवस्थामा ‘पोलिटिकल होमलेस’ ( राजनीतिक रूपले बेवारिसे अवस्था) छ। त्यसो त देश ‘गणतन्त्र’ आएको १५ वर्ष भइसकेपछि पनि कस्तो नेपाल बन्दैछ ? भन्ने कौतुहल देशभित्र र बाहिर जाग्नु अस्वाभाविक भएन । एक वर्षअगाडि २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचन भइसक्दा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । संसद्का दुईवटा बैठक पनि समाप्त भयो, जम्माजम्मी दुइटा कानुन मात्र बने । मुलुक बनाउने भनेर ३३४ जना सिंहदरबारभित्र र ५५० जना कथित प्रदेशतिर छरिएका माननीय, मन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीको भीड, स्वागत, ताली, माला र सवारीको थुप्रै खर्च पनि नेपाली जनताले तिर्ने गरेका छन् ।
उता २०७९ चैतको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले गत वर्ष ( २०७८/७९) मा एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु देखाएको थियो (पृष्ठ ५) । अर्थात देशभित्र आर्थिक अराजकता छ र त्यो क्रम करिब १८ वर्षदेखि चलिआएको हो । राजनीतिको गुरुत्व ठान्ने कांग्रेसले के देशमा आर्थिक अराजकताका बारेमा दुई शब्द बोल्ने मात्रै हो र?
त्यसो त विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको वार्षिक श्राद्ध गर्न मन पराउने केही कांग्रेसीले ‘राजनीति के हो ?’ भनेर तिनै बीपीेले लेखेको विषय सायद अधिकांश ठालुहरूलाई थाहै नहोला । सायद केही गन्यमान्य कांग्रेसीले कहिलेकाहीं बोल्ने गर्दथे- ‘हामी समाजवादको नाममा प्रजातन्त्रको हत्या गर्न दिँदैनौं र प्रजातन्त्रको नाममा शोषक स्वीकार गर्दैनौं’ (बीपी कोइराला तरुण दल उद्घाटन समारोह २०१७) । तर अहिले समाजवादको नामा जर्ज अर्वेलको ‘एनिमल फार्म’ को असली स्वरुप नेपालमा छ । किनभने दलीय शोषक र दण्डहीनताले नेपाल करिबकरिब खोक्रो बनिसकेको छ ।
राष्ट्रिय ठगहरुले सन् १९६२।६३ देखि सत्तामा बसेर नेपाललाई लुट्दै आएका छन् । यो झुटो दाबी मात्र होइन। उदाहरणका लागि, कृपया महालेखा परीक्षकको वार्षिक विगतका रिपोर्टहरू हेर्नुहोस्। सोही निकाय विगत ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । संसदले यो देखेन, किन ? नेपालमा एकपछि अर्को संस्थागत असफलता प्रस्ट भैरहेको छ, तर नेताहरूले त्यसलाई देख्दैनन् वा बेवास्ता गरिरहेका छन्। के यसले नेपाली कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्छ ?
अहिले नेपालको राष्ट्रिय उद्यमशीलता सुन र मानव तस्करी दुवै राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको देखिन्छ । दण्डहीनता राष्ट्रिय गौरव हो, त्यसैले सबै राजनीतिक वर्गहरूले राष्ट्रिय लुटपाटको आनन्द लिन्छन्। बालकृष्णलाई जेलमा राखेर शेरबहारले फाइदा उठाइरहेका छन् । त्यसमा उनी संलग्न छैनन् भन्ने होइन । नेपालमा कानुनका नौ सिङ छन् भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छ । त्यसैले न्यायपालिका राजनीतिक निगरानीमा रहे पनि न्यायपालिका छुट्टै र स्वतन्त्र निकाय भएको वकिलको दाबी छ । तर सबैभन्दा अचम्मको कुरा के हो भने नेपाली कम्युनिष्टहरू कसरी लुटिएको राष्ट्रिय सम्पत्तिमा खुल्ला रूपमा उपभोग गरिरहेका छन् तर एउटै कम्युनिष्टलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन, यिनीहरु यति सफा छन् कि प्रणाली यति धाँधली ? एक जना कम्युनिष्ट पनि भ्रष्ट नदेख्ने अख्तियार कस्तो ?
अहिले नेपालको राष्ट्रिय उद्यमशीलता सुन र मानव तस्करी दुवै राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको देखिन्छ । दण्डहीनता राष्ट्रिय गौरव हो, त्यसैले सबै राजनीतिक वर्गहरूले राष्ट्रिय लुटपाटको आनन्द लिन्छन्।
त्यसो त नेपाली कांग्रेसले यदि एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपाल र नेपालीको गुणस्तरीय उन्नति र हित राख्ने हो भने अर्थ राजनीति गर्न भ्रष्टाचारविहीन नेपालको निम्ति वास्तविक काम, नीति र संस्था निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सांसदहरूले संसद्मा ठूलो स्वरमा चिच्याएर खासै फरक पर्दैन किनकि भ्रष्टाचारले नेपालको नेता, नीति र संचरना नै खाइसकेको अवस्थामा संसदीय नौंटकीको खासै अर्थ रहँदैन ।
हुन त कांग्रेस आफैं ‘विधि’ मा चल्ने दल बन्न चाहेन वा सकेन भने त्यसले देशमा ‘विधि’ अनुसार चल्ने संस्था निर्माण गर्ला र ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो । शेरबहाुर देउवा ‘विधि’ होइन ‘व्यक्ति’ मा विश्वास गर्छन् अर्थात् व्यक्तिको भक्तिमा । अझै पनि बालकृष्णको वफादारी कसरी असफल भयो ?
तर संसद्मा हुने कांग्रेसका माननीयले कमसेकम भ्रष्टाचारको निम्ति केही कानुनी पहल गर्न ढिला भइसकेको छ । सबैभन्दा पहिले वर्तमानका ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ को संरचना खारेजी गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप विनाको नयाँ संस्था आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट विधिवत् सिर्जना हुने वातावरण बनोस्, जस्ले गर्दा देशभित्रको हतास मनोविज्ञान न्यून हुँदै जाओस् । त्यस्तो संस्था जसले तीनवटा क्षेत्र १. प्रिपेड र पोस्टपेडको नगदी भ्रष्टाचार, २. नीतिगत् भ्रष्टाचार, ३. वित्तीय एवं आर्थिक भ्रष्टाचारका बारेमा यावत् अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने सक्ने विविध सेवा र र समूहका अन्वेषणकर्ता खुला प्रतिस्पर्धा (लोकसेवा) मार्फत हुने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन ।
तर यो किन भइरहेको छैन? भ्रष्ट र अभ्रष्टका बीच के भिन्नता छ र ? शाथद, सबै तहमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई “विशेष भ्रष्टाचार अदालत” चाहिन्छ।
राजनीतिक द्वन्द्व र आर्थिक सक्षमतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली कांग्रेसले नेपालको अर्थ राजनीतिलाई स्वावलम्बी बनाउनका खातिर वर्तमानको राजनीतिक भार (७६१ सरकार र ८८४ जना ठालुहरूको संस्था) लाई बढीमा एकतिहाइमा झार्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, युवाशक्तिलाई विदेशमा बेचेर कुनै पनि मुलुक उँभो लागेको वर्तमान मानचित्र छैन । यदि देशभित्र चिन्तित व्यक्तिहरूले कांग्रेसको नेतृत्व लिएका वा लिन चाहन्छन् भने अवश्य पनि ‘तीतो सत्य’ बोल्नु र निल्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा लोक रमाउने वर्तमानको जस्तै राजनीति हो भने खास भन्नु केही छैन । किनकि विदेशको पैसाले देश बन्दैन भन्ने उदाहरण अफगानिस्तान सबैका अगाडि छ । सन् १९४८ भन्दा अगाडि चीनको गृहयुद्धको सुरुआत् पनि भ्रष्टाचारको कारणले भएको थियो । माओले त्यसलाई वर्गीय सत्रु बनाएको इतिहास बिर्सनु हुँदैन ।
के नेपालको नियति पनि त्यही हो ? कसरी पुगे नेपाली युवा रुसी सेनामा ? अब हमासलाई खुसी पार्न नेपालले कसरी इजरायलविरुद्ध भोट गर्यो? के नेपाली कांग्रेसमा नेपालका सम्मानित नेपाली नागरिकसँग यस्ता कुराहरू गर्ने हिम्मत छ ? नेपाली कांग्रेसले इजरायलसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध बिर्सेको छ ? धिक्कार छ यो नेतृत्वलाई ।
तसर्थ,आगामी दिन/वर्षहरूमा कांग्रेसको राजनीतिक कम्युनिस्टहरूको ‘इन्कुवेटर’ गर्ने हो कि नेपाली जनताको निम्ति गुणस्तरीय आधारभूत आवश्यकताका खातिर स्वाभिमानी नेपाल निर्माण गर्ने ?
तसर्थ कांग्रेस महासमिति बैठक अर्को श्राद्धको मिति मात्रै हो किनकि बिचरा शेरबहादुरले नेपाल काङ्ग्रेसको इतिहास र मूल्यमान्यतालाई ध्वस्त पारिसके र अहिले पुस १६ को नाममा पुस २७ र फाल्गुन ७ लाई बेवास्ता गरी फाल्गुन १ अर्थात् जनयुद्ध दिवसको मजा लिदै छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
