काठमाडाैँ- नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही पुस १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
आइतबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै पत्रकार समूहले उक्त कार्यविधि प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाले लामो समयदेखि स्थानीय समुदाय, आदिवासी÷जनजाति, संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिको ठूलो संघर्ष तथा त्यागबाट प्राप्त उपलब्धी र संरक्षित क्षेत्रको भविष्य नै संकटमा पर्ने पत्रकार समूहले चिन्ता मानेको जनाएको छ।
विज्ञप्ति लेखिएको छ कार्यविधिमा उल्लेखित केही प्रावधान नेपालले मानवाधिकार, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, हस्ताक्षर गरेका सन्धि, महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुनको मर्म विपरित रहेको समुहको ठहर छ।
यति मात्र नभई कार्यविधिमा भएका व्यवस्था नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐन कानुन विपरित रहेको देखिन्छ । हालसम्म संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाईने व्यवस्थालाई कार्यकारणी निकायले एक्कासी कार्यविधिमार्फत उल्टाउनुलाई सरकारमा रहेका नीति निर्माता निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
