काठमाडौँ– नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानहरुलाई स्वदेशी वस्तु खरिदका लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगी सदस्यहरुको समस्या एवं समाधानका विषयमा छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएको हुन्।
विहिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवद्वय मुकुन्दप्रसाद निरौला, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलगायतको उपस्थिति थियो।
अर्यालले निजी क्षेत्रलाई समेत स्वदेशी वस्तुहरु खरिद गर्न आग्रह गरे। मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सुरुवातदेखि नै स्वामित्व लिएको बताए।
उनले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबर्द्धन गर्न परिसंघले उठाइरहेको जग्गाको हदबन्दी, कानुन संशोधनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।
कार्यक्रममा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले हालसम्म गरेका विभिन्न कार्यहरुका विषयमा जानकारी र स्वदेशी मिट एण्ड ग्रीटमा स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबद्र्धनका लागि लिइनुपर्ने नीतिगत विषयहरुमा छलफल गरिएको थियो।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघले स्वदेशी अभियानमा आवद्ध उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्ने लगायतका गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको बताए।
उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धनका लागि वार्षिक बजेटमा नीतिगत सुझाव दिने, आन्तरिक एवं बाह्य सञ्जालमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्य, बिजनेश टू बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल संचालनलगायतका कार्य गरिरहेको बताए।
उनले भने,’परिसंघ पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को “अगोरा” प्लेटफर्ममा आवद्ध भएको छ। सो प्लेटफर्म स्वदेशी वस्तुहरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक सञ्जालमा पुग्न प्रभावकारी माध्यम बन्ने विश्वास लिएको छु।’
अध्यक्ष अग्रवालले निर्यात प्रबर्द्धनका लागि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम ल्याइरहेको भन्दै मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आवद्ध उत्पादनहरूलाई थप एक प्रतिशत निर्यातमा अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
