गणतन्त्रका शासकहरु नाङ्गा छन्। तर, नाङ्गिनु जनताद्वारा अभिशप्त हुनु हो भन्ने कुरा उनीहरुको संवेदनहीन चरित्रले मान्न दिँदैन। जब परिस्थितिले उनीहरुको चेत खोल्छ, प्रायाश्चितका लागि समय हुने छैन उनीहरुसँग।
फागुन १ गते ‘राष्ट्रियता र संस्कृति बचाऊ’ महाअभियानका अगुवा दुर्गा प्रसाईले धेरै कुरा बोले, धेरै कुरा दोहोर्याए जुन उनले विगत एक वर्षदेखि बोल्दै आएका छन्। उनले केही व्यक्तिहरुको ‘फोटो’ प्रदर्शन गरे उनीहरुलाई तस्कर घोषणा गर्दै। सडक आन्दोलन होस् या संसद्भित्रका कार्बाही या सत्ता सञ्चालन, सवैमा जवाफदेहीता सुनिश्चित हुनुपर्छ प्रजातन्त्रमा। सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रधानमन्त्री (हरु) देखि मन्त्री र प्रशासकहरुबीच जघन्य भ्रष्टाचारमा सहकार्य हुने, यदाकदा प्रशासकहरु दण्डित हुने तर राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले उन्मुक्ति पाउने हाम्रो गणतन्त्रको अभ्यासले समस्त राजनीतिको खलनायकीकरण भएको छ।
त्यस्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक आचरण तथा अभिव्यक्तिले सदन र सडकमा मर्यादा नाघ्दा प्राय: सबैखाले विरोध अराजक र गालीगलौज तथा मानहानिका पर्याय बनेका छन्। यस अर्थमा र फागुन १ गतेको महाअभियानको नेतृत्व गरेका प्रसाईँलाई अनुयायी भन्ने या नायक? वास्तवमा, राजनीतिक आवरणमा र परिवर्तनका नाममा शुरु गरिएको कुसंस्कृतिलाई प्रसाईले निरन्तरतामात्र दिएका हुन्, सुरुवात उनीबाट भएको होइन।
०४६ सालको आन्दोलनमा ‘पम्फादेवी’ जन्माइयो र उनलाई भ्रष्टाचारको पर्याय बनाइयो। त्यो ‘न्वारान’ का क्रान्तिकारी पुरोहितहरु को हुन्, जनतालाई थाहा छ। ०६२-६३ मा राजा ज्ञानेन्द्र राष्ट्रप्रमुख हुँदैमा उनलाई अपमानजनक नाराद्वार खलनायक बनाइयो। यत्ति मात्र हैन, त्यत्तिबेला एउटा राजदुतले राष्ट्रप्रमुखप्रति अश्लिल टिप्पणी गरी कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्दा त्यहाँ एकत्र सम्पादक र पत्रकारहरुमध्ये कसैले आपत्ति जनाएनन्। बरु केहीले ताली पिटे।
त्यसपछिका दिन र वर्षहरुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि प्रचण्ड, शेरवहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतहरु त्यही नारा, शैली र आलोचनाका पात्र मात्र बनेका छैनन्, उनीहरुको मृत्युको कामना गरिएको छ भीडमा।
प्रजातन्त्रको मुख्य चरित्रमध्ये जवाफदेहीता एक हो। तर, प्रधानमन्त्री बनिसकेका ओली र नेपाली कांग्रेसका भावी नेतृत्वका रुपमा हेरिएका गगन थापासम्मले सार्वजनिक रुपमा गालीगलौज र आपत्तिजनक आरोप लगाएका छन् पूर्वराजाविरुद्ध। त्यसको प्रतिरोध र प्रतिक्रियास्वरुप थापा आलोचित हुन थालेका छन्। उनको सार्वजनिक जीवनमा शुद्धता नभएको आरोप समेत पनि मुखरित भएको छ। भोलि सत्ताको नजिक पुगिहाले भने अझै चर्किने छ उनीबिरुद्ध।
दुर्गा प्रसाईँले निरन्तरता दिएको राजनीतिक संस्कृतिका नायकहरु वास्तवमा कथित क्रान्तिकारी र प्रजातन्त्रवादी नेताहरु हुन् जसले यो गैरजिम्मेवार शैली अपनाए र त्यसबाट राजनीतिक फाइदा लिए। ‘जनयुद्व’ का नाममा कलिला युवाहरुलाई उत्तेजनात्मक तालिम मार्फत मर्न र मार्न तयार गर्नु पर्ने हत्यारा ‘डक्ट्रिन’ अपनाएका बाबुराम भट्टराईले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई ‘घुस’ खाएको र पूर्वराजा बिरुद्ध लगाएको हत्याको आरोपबारे माफी माग्ने अपेक्षा शायदै कसैले गरेका होलान्। उनी पनि प्रचण्डजस्तै सशस्त्र विद्रोहमा माओवादी तर्फबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषी हुन् र एक कायर नेता पनि।आम माफीका पक्षधर बनेर निर्दोष बन्न चाहन्छन् उनी।
प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको भौतिक अर्थात जीउधन तथा सामानको सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्वभित्र पर्न आउछ। तर १२-बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता कुनै पनि नेताहरु आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीको सम्मान, अधिकार र सुरक्षाप्रति संवेदनशील छैनन्। उनीहरु आफू कानूनभन्दा माथि भएको आपसी सहमतिसाथ सबै कुकर्म र अपराधमा सुरक्षित छन्। तर, जनताको नजरमा उनीहरु भ्रष्ट र अपराधी बनिसकेका छन् नाङ्गो रुपमा।
सत्तामा रहेका नेताहरु अरुलाई गाली तथा असुरक्षित महसुस गराएर शासन गर्न हिचकिचाउँदैनन्। तर, त्यसको प्रतिरोध या प्रतिकारको प्रकृति पनि उस्तै हुनसक्छ। जाति, धर्म र लिङ्गका आधारमा हुने आलोचना र कारवाही प्रजातन्त्रमा स्विकार्य हुँदैनन्। प्रसाईँले ‘भ्रष्ट’ भनी पहिचान या दाबी गर्ने क्रममा उनले एउटै ‘समुदाय’को नाम लिएका छन्। उनीहरुको मूलथलो अर्थात राजस्थानको मारवाडसँग जोडेका छन् प्रसाईँले। वास्तवमा उनले लिएका नामहरुमा गैर-मारवाडीहरु पनि उल्लेख्य संख्यामा छन्। प्रमाणको आधारमा बोल्दा पनि साम्प्रदायिकताको गन्ध आउनु हुँदैन। यो साबधानी अनिवार्य सर्त बन्नुपर्छ कुनै पनि अभियानमा। त्यस्तो साबधानी अपनाइएन भने कहिलेकाहिँ त्यसले हिंसा र घृणाको निसाना बनाउँछ त्यस्ता समूहलाई। विष वृक्षवाट अमृत फल्दैन भन्ने तथ्य सर्वकालिक सत्य हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वले अर्को पक्षलाई अपमान गर्नुलाई नै आफ्नो राजनीतिक सफलताको सूत्र मान्दै आएको छ। नागरिक समाज र सरकारले त्यो विकृत अभ्यासलाई शुरुमै आलोचना या निरुत्साहित गर्ने न्यूनतम दायित्व या व्यवसायिक धर्म पूरा गरेको भए आज त्यो कुसंस्कृनति यसरी झांगिने थिएन। दुर्गा प्रसाईको शैली फरक हुने थियो।मूलरुपमा २०६२-२०६३ मै फर्कनुपर्छ।
गालीगलौज र फरक मतलाई निषेध र अपमान गर्ने ‘उदार प्रजातान्त्रिक’ वर्ग, नागरिक समाज तथा सञ्चारले के यो कुसंस्कृतिको सहारा लिँदै त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिएकोमा समीक्षाका साथ प्रायश्चित गर्दै सडक र सदनका व्यवहारका शैलीलाई निर्देशित गर्न ‘आचार संहिता’ वनाउने जमर्को गर्ला?
सडकमा हिन्दु अधिराज्यको माग पहिलेदेखि नै छ। प्रसाईँको अभियानमा मारवाडी व्यापारी निशानाजस्तो लागे पनि उनको अभिव्यक्तिले नेताहरुलाई ‘भ्रष्ट’ श्रेणीमा स्थापित गरेको छ। वास्तवमा न्यायालयले जे गरे पनि अर्थात् फैसलाबाट राजनीतिज्ञहरुलाई चोख्याए पनि किन प्रसाईँको अभियानको प्रभाव बढी देखिन्छ, त्यो न्यायपालिकाले पनि सोच्नु आवश्यक छ।
जवाफदेहीताभन्दा माथि रहेको वर्तमान सत्ता तथा प्रतिपक्ष र अक्सर उनीहरुसँग सहकार्य गरेको नागरिक समाज र सञ्चारले सम्भवत: त्यो चरित्र र साहस नजुटाउला। सुदन किराती र ल्यारक्याल लामालाई प्रयोग गरेर महात्मा बुद्धको अस्तु सुरक्षित रहेको रामग्रामको १ सय २० विघा जग्गा ९९ वर्षको लिजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका आफन्तले पाउँछन्। संसद्को लेखा समितिले त्यसलाई रद्द गर्ने निर्देशन दिए पनि भ्रष्ट राजनीतिक ‘सिन्डिकेट’ ले त्यसका लागि अनुकुल मौका नकुर्ला भन्न सकिन्न। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बस्छ लुम्बिनी प्रकरणमा। नारायणकाजी श्रेष्ठ एक जना व्यापारीलाई सीआइबी प्रयोग गरी ४५ वर्ष पुरानो मुद्दामा गिरफ्तार गराउनुलाई नै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको ‘स्वषोषित जनक’ जसरी प्रस्तुत गर्छन् आफूलाई। बाँसबारी छालाजुत्ताको जमिन बेचबिखन प्रकरणमा ४५ वर्षपछि गिरफ्तार अरुण चौधरीलाई हिरासतको पहिलो चरणभित्रै रिहा गर्नु भन्ने आदेश दिने जिल्ला न्यायाधीशलाई सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशले तत्काल मुगु ‘ट्रान्सफर’ गरिदिन्छन्। यसलाई कसरी हेर्ने? के दण्ड पाएका न्यायाधीश या प्रशासकलाई दुर्गम कर्णालीका बासिन्दाले मात्र भोग्नु पर्ने? दोस्रो र त्यो भन्दा वढी गम्भीर प्रश्न के वाँसवारी जमीन प्रकरणमा सर्वोच्चले न्यायाधीश स्थान्तरणद्वारा आफ्नो फैसला सुनाइसकेको हो? ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले ‘राजनीतिक वर्ग’ लाई उन्मुक्ति दिने परम्परालाई अनुमोदित गरेको छ, सुडान घोटालाको परम्परा अनुरुप।तर जनता के न्यायालयले ठहर गरेबमोजिम नेताहरु दोषी छैनन् भन्ने मान्यता राख्छन्? सुडान घोटालामा कांग्रेसका कृष्ण सिटौला र ललिता निवास प्रकरणमा एमालेका विष्णु पौडेल निर्दोष मानिएलान्? यो त भयो न्यायालयको कुरा। जनताको नजरमा राजनीतिक नेताहरु भ्रष्ट छन् र उनीहरुलाई गाली तथा निन्दा गर्दा जनताले खुसी नै व्यक्त गर्नेछन्।
हालैका राजनीतिक घटनाहरुले सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच दूरी बढे पनि एमाले तथा माओवादी केन्द्रलाई एकै ठाउँमा आउन भारत र अमेरिकाले दिंदैनन् भन्नेमा नेपाली कांग्रेस विश्वस्त छ। सत्ताले त्यस अर्थमा निरन्तरता पाए पनि व्यवस्थाको भविष्य अनिश्चित छ। वर्तमान व्यवस्थामा तदर्थवादको इँटा हाल्न तथा न्यायपालिका तथा कार्यकारी र राजनीतिक दलहरुबीच अनैतिक र असंवैधानिक साँठगाँठलाई व्यवहारमा वैधानिकता दिन अहं भूमिका खेलेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले समेत संविधानको समीक्षा र परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले बुझेका छन् कि समीक्षा र आवश्यक ‘कोर्स करेक्सन’ भएन भने न त यो संविधान रहन्छ, न त्यसले बोकेको व्यवस्था नै। विदेशी लगानीसमेत व्यर्थ जानेछ। नेपाली कांग्रेसमा महासमितिका वहुसंख्यक सदस्य धर्म निरपेक्षताको सट्टा हिन्दु राष्ट्र र उनीहरुमध्ये धेरै हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा उभिने देखिएको छ।
सडकमा हिन्दु अधिराज्यको माग पहिलेदेखि नै छ। प्रसाईँको अभियानमा मारवाडी व्यापारी निशानाजस्तो लागे पनि उनको अभिव्यक्तिले नेताहरुलाई ‘भ्रष्ट’ श्रेणीमा स्थापित गरेको छ। वास्तवमा न्यायालयले जे गरे पनि अर्थात् फैसलाबाट राजनीतिज्ञहरुलाई चोख्याए पनि किन प्रसाईँको अभियानको प्रभाव बढी देखिन्छ, त्यो न्यायपालिकाले पनि सोच्नु आवश्यक छ।
उनले अहिलेसम्म प्रस्तुत गरेको शैली र आरोपकै आधारमा व्यापारीहरुलाई तस्कर भन्न या मान्न सम्भव नभएपनि नेताहरुका बारे उनले गरेका टिप्पणीले वैधानिकता पाएका छन्। गिरी वन्धु टी इस्टेटमा सर्वोच्च न्यायालयको हालैको फैसलाले केपी ओलीतर्फ औंला तेर्सिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले अरु समकक्षी गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीहरुलाई आरामको राजनीति गर्न देलान् भन्न सकिन्न।
वर्तमान प्रकरण या नेपाली राजनीति ०६३ वैशाखबाट हालसम्म आइपुग्दा नेताहरु भ्रष्टाचारी मानिएका छन् जनताको नजरमा भने उनीहरुको राजनीतिक भविष्यसँगै भौतिक सुरक्षा त्यही अनुपातमा असुरक्षित बनेको छ। किन पूर्वराजा जनताका बीच सहज ढंगले पहुँच बढाउन सफल भएका छन् र गणतान्त्रिक नेताहरु दलबल र सुरक्षा घेरामा मात्र जनता समक्ष जाने गरेका छन्? सडक र सदनभित्रका अराजक, निषेध र फरकमतप्रतिको असहिष्णु चरित्रका पर्याय बनेका कथित उदार प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट समूहहरुले आफूले रोपेको विषालु राजनीतिक संस्कृतिका लागि सामूहिक रुपमा याचना र प्रायश्चित गर्नु जरुरी छ। अन्यथा दुर्गा प्रसाईँ प्रवृत्ति नै ती नेताहरुमाथि हाबी हुने छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
