झापा- प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपक सिंहलगायत समिति अन्तर्गतका सांसद तथा झापा क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनका अघि संघीय बजेट अन्तर्गतका सडक आयोजनाहरूका ठेक्का पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि नबनेकाले आयोजनाका प्रमुखहरूलाई सर्वसाधारणले र्याखर्याखती पारेका छन् ।
झापाको भद्रपुरमा शुक्रबार आयोजित समितिका सभापतिलगायत सांसदहरूसंगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा लामो समयदेखि बनिरहेका सडकका धुलो खाएर आजित बनेका सर्वसाधारणले आफ्ना असन्तुष्टि मज्जाले पोखे ।
सर्वसाधारण मात्र होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि ठेकेदार र आयोजना प्रमुखहरू चरम लापरबाही भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
भद्रपुर १० का खड्गबहादुर बुढाथोकीले सडकको धुलो खाएर कति दिन बस्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘हिजो/अस्ति सडक बन्द गर्न पनि बाध्य हुनुपर्यो । एक बर्ष होइन, बर्षौं धुलो खाइसक्यौं । अझै कति दिन खानुपर्ने ?’
स्थानीय जनप्रतिनिधि अभिषेक ढुंगानाले जनताले कुन आयोजना कुन सरकारले बनाइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा नपाएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिले त्यस्को जवाफ दिनु परिरहेको बताए ।
ढुंगानाले भने, ‘हामीले राजनीति गर्ने थलो पनि गुमाउँदैछौं जस्तो लाग्न थाल्यो । कति दिन ढाँट्ने जनतालाई ?’
उनीहरूको आक्रोश मुख्यतया बिर्तामोडबाट भद्रपुर जोड्ने सडकको काम सुस्त गतिमा भइरहेकोप्रति लक्षित थियो । पटक-पटक म्याद थप हुँदा पनि उक्त सडकको काम ५० प्रतिशत पनि सम्पन्न भएको छैन । अन्तिम पटक थपिएको उक्त सडक निर्माणको म्याद शनिवार फागुन ५ गते सकिँदैछ । त्यसपछि के हुने भन्ने विषय अन्योल रहेको सडक डिभिजन कार्यालय दमकका प्रमुख सुरेश पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार अहिले उक्त कार्यालयमार्फत बनिरहेका आयोजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ पैसा चाहिएको छ । तर कार्यालयसंग १८ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी दिनका लागि हामीसंग पैसा छैन ।’
भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले सडक नबन्नुमा सडक डिभिजन कार्यालय दमक र ठेकेदारको चरम लापरबाही रहेको बताए । उनले भने, ‘ठेक्का लागेको छ भद्रपुरसम्म । सडक बन्द बिर्तामोड नगरपालिकाको क्षेत्रमा मात्र । के भद्रपुरलाई हेपेको ?’
मेची राजमार्ग अन्तर्गत चारआली केचना सडकको काम पनि गुणस्तरीय नभएको सर्वसाधारणको गुनासो थियो ।
सरकारले ठेक्का लगाएर सम्झौता गरिसकेपछि भएका कामको भुक्तानी गर्न सरकार बाध्य हुने भएकाले निर्माणको काम नरोक्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘म आयोजना प्रमुखहरूलाई भन्न चाहन्छु, सरकारसंग भुक्तानी गर्ने पैसा छैन भनेर निर्माण व्यवसायीहरूलाई आतंकित नबनाउनुस् । सरकारले जसरी पनि भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यस्का लागि हामी दबाब दिन्छौं ।’
सरकारले नचाहिने शीर्षकमा बढी पैसा राखेकाले रकमान्तर गरेर भए पनि भुक्तानी दिनुपर्ने लिङ्देनले बताए । उनले भने, ‘आजका दिनसम्म विकास बजेटमा जम्मा २१ प्रतिशत खर्च भएको छैन । सरकारले पैसा खर्च गर्न सकेको छैन । त्यो पैसा कहाँ गयो ? पैसा छैन भनेर सरकार पन्छिन पाउँदैन ।’
संसदीय समितिका सभापति सिंहले आयोजनाहरूका मासिक प्रगति रिपोर्ट माग्न आयोजना प्रमुखहरूलाई आग्रह गरे । संसदीय समितिले निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना शुरु नगर्न सुझाव दिने उनले बताए ।
सिंहले भने, ‘निर्माणका काम भइरहेका आयोजनाहरूलाई अलपत्र पारेर नयाँ आयोजना ल्याउन पाइँदैन । त्यस्का लागि हामी सरकारलाई निर्देशन दिन्छौं ।’
पूर्वाधार विकासको प्रगति बुझ्न संसदीय समिति ‘फिल्ड’मा
गत माघ २९ गते काठमाडौंबाट हिँडेको प्रतिनिधि सभाको भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सिंहलगायत सांसदहरूको टोली अहिले झापा आइपुगेको छ ।
सांसदहरूको टोलीमा सभापति सिंह, सांसदहरू निशा डाँगी, निर्मला कोइराला, कल्पना चौधरी, विना लामा र प्रेमबहादुर महर्जन रहेका छन् ।
पूर्वका पहाडि जिल्लाहरूको अध्ययन गरेर सांसदहरूको टोली झापा आइपुगेको हो । सांसदहरूले हुलाकी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, सडक डिभिजन कार्यालयहरूबाट निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूको अध्ययन गरिरहेको छ ।
शुक्रबार सांसदहरूको टोलीले बिर्तामोड-भद्रपुर सडक, केचनाकवल, घेराबारी-राजगढ रणनीतिक सडकलगायत आयोजनाहरूको अनुगमन गरेको हो ।
सम्बन्धित कार्यालय तथा सरकारले ती आयोजनाहरू कसरी सम्पन्न गर्न सक्छ र सरकारलाई उच्च दबाब दिने संयन्त्र संसदीय समिति भएकाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेका आयोजनाहरूको अनुगमन गराएको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले बताए ।
उनले भने, ‘घेराबारी-राजगढ रणनीतिक सडक अहिले चालु अवस्थामा छैन । त्योलगायत अन्य आयोजनाका काम कसरी समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर स्थलगत अनुगमन गराइएको हो ।’
सांसदहरूको टोलीले केचनाकवलस्थित नेपाल भारतबीचको सीमा क्षेत्रको पनि अनुगमन गरेको थियो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
