कसको कति मूल्य, कामरेड?

(कामरेड भन्नाले माओवादी वा एमाले वा विभिन्न घटकका वामपन्थी मात्र नभएर नेपाली कांग्रेसलगायत सत्तावाला गठबन्धनका शासक वर्गलाई समेत बुझ्नुपर्छ।)

गत् कात्तिक १७ गते गएको भुइँचालोले मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्ला (मुख्यतया: जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा र सल्यान) करीब १ लाख १० हजार परिवारले आफ्नो घर गुमाएका छन्। यीमध्ये थोरै मात्र घरपरिवारले अस्थायी टहरा, पाल, प्लास्टिक, सेउला जेजे पदार्थ पाए, त्यसैमा मंसिर र पुसको जाडो कटाए । त्यसैबीच कम्तीमा ३५ जना पाकाहरू र प्रतिमहिना एक दर्जनजति सुत्केरीले या त आफ्नो वा बच्चाको ज्यान गुमाउनु पुगे, यद्यपि सिंहदरबारका सत्तावालाले त्यसलाई सामान्य समाचारका रूपमा लिए । बरु भूकम्पपीडित क्षेत्रको रातारात निरीक्षण गर्ने ठूलाबडाको अनगिन्ती लस्करको बकवास भनाइ छाप्दै राजधानीका अखबारले ‘व्यक्तिपूजा’ भक्ति चढाए ।

भूकम्प को ४८ घन्टा नबित्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य ठालूहरूको भ्रमण, आश्वासन र निर्देशनपछि मात्रै राहत सामग्री बाँड्ने सरकार र त्यो पनि ‘आफ्नो’ र ‘अर्को’ बीच विभेदपूर्ण रह्यो । यद्यपि राहत बाँड्ने ‘सरकारी एकद्वार’ र ‘मलद्वार’ मा खासै अन्तर थिएन किनकि राजनीतिक सम्बन्धबाट बाहिर भएकाहरूले कम गुणस्तरका सामग्रीहरू मात्र परम्परा नयाँ होइन । तत्काल राहतका लागि नेपाल सरकारले अस्थायी निर्माणका लागि प्रति घर ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो तर सरकारी उद्घोषको करिब दुई महिनासम्म पहिलो किस्ता (२५ हजार) पाउने पच्चीस प्रतिशत घर मात्रै थिए । अब मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाका भूकम्पपीडित जनताको खास मूल्य चाहिँ कति रहेछ ? सिंहदरबारदेखि संसद्सम्म कसैले खासै खोजीनीति गरेको सुनिएन ।

यता काठमाडौंमा दक्षिण कोरिया जानको निम्ति हुने परीक्षासम्बन्धी नीतिगत् विवादबीच एउटा विभागीय मन्त्रीको तुजुकले दुईजना युवाले ज्यान गुमाएपछि सरकारी कामरेडहरूले प्रतिव्यक्ति दश लाख दिने उर्दी जारी गरे । उता जाजरकोटदेखि सल्यानतिरका सुत्केरीले दुईचार हजारको तातो न्यानो नपाउँदा ज्यान गुमाउन पुगे । अनि भूकम्पको भोलिपल्टै राहतभन्दा पहिले नै सिंहदरबारका ठालूको भ्रमण खर्च, हेलिकप्टर, सुरक्षा गार्ड, तेल, खाजा, तलबभत्ता आदिले कम्तीमा २५ करोडको राजस्व उड्यो । मुलुकमा हुने कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपपछि राहतभन्दा पहिलो राजनीति पुग्ने विंगतिको अन्त्य कहिल्यै भएन । किनभने मानवीय मूल्यभन्दा पनि राजनीतिक तुजुकले प्रश्रय पाएको मुलुकमा हरेक आयाममा राजनीति घुसेको छ । अराजनीतिक प्राणी मूल्यहीन छन् ।

सामान्य नेपाली जीवनको मूल्य के कति तोकिएको होला, कामरेड ? के २०५२ बाट व्यक्तिहत्या सुरु गरिएको पृष्ठभूमिमा १७ हजार नेपाली नागरिक हत्यालाई गर्व ठान्ने हो भने निहत्ता नागरिकको हत्या गर्नेहरू नै ‘कथित सहिद’ हुने संविधानमा खोट छ । हत्यारा ‘बहुमूल्य’ हुने तर सामान्य नागरिक ‘मूल्यहीन’ हुने परिपाटी त्यही संविधानको उपज हो । त्यसको बृहत पाटो भनेको राजनीति गर्नेहरू जसरी पनि ‘अमूल्य’ हुने अनि जनताको कुनै मूल्य नहुने वर्तमानको व्यवस्था दोषपूर्ण छ । अन्यथा २०५८ साल माघ ३ गते लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको रुखमा झुन्ड्याएर मारिएको तस्बिरको मूल्य कति र कसले तिर्ने कामरेड ? अहिलेको चलनचल्तीका कामरेडहरूका आफ्नै सन्तानको त्यस्तै तस्बिर भएको भए ?

अहिले नेपालमा विकास र समाज परिवर्तनको ठूलो राग गाउने कामरेडहरूले अब अधिकांश गाउँ/पालिकामा युवा पुस्ता भेट्दैनन् । किनभने समाज गतिशील हुनुपर्ने तर शिथिल देखिन्छ, जहाँ हत्या, बलात्कार र ठगीको साम्राज्य स्थापित छ, त्यो पनि राज्यको संरक्षणमा । ती सबै विकृति ०५२ देखि उत्प्रेरित हुन भन्दा फरक पर्दैन । किनकि हत्या, बलात्कार र ठगका कारकहरुलाई ऐन/कानुन लाग्दैन । बरु ऐन/कानुन/संविधान बदलिएला तर हत्या, बलात्कार र ठग्नेहरू दण्डित हुँदैनन् । किनभने तिनीहरू अहिलेको राजनीतिका मूल्यवान् अंशीयार हुन्। उदाहरणका निम्ति केन्द्रीय स्तरका सत्ताको आडमा राज्य लुट्ने र जनता ठग्नेहरू माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाललाई छुने कानुन नै नभएको संविधानले कस्तो नेपालको परिकल्पना गरेको छ ? अनि वडा स्तरमा पिर्के सलामी खानेहरूको के कुरा गर्ने ? किनकि राजस्व नठग्ने/अपचलन नगर्ने एउटा वडा छैन, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार । त्यही महालेखामा मुख्य हाकिम पद नौ महिनादेखि खालि छ, सायद अर्को झोलेको खोजीमा ।

नेपालको समकालीन राजनीतिले समाजमा मूल्य जोड्न (value add) भन्दा पनि समाजकै स्वधर्म नष्ट गर्दैछ । व्यक्ति हत्यामा स्थापित राजनीतिक आधार अहिले अदृश्य भ्रुण हत्यामा लिप्त छ, नेपाली समाज । सन् २०१४ (२०७१ साल) मा Guttmacher Institute ले प्रकाशित गरेको सर्भेक्षणअनुसार सो वर्ष नेपालमा ३,२३,००० ले गर्भपतन गराए । अर्थात् करिब १५ देखि ४९ वर्षमा नेपाली महिलाको ४० प्रतिशत अंश भ्रुण हत्यामा सहभागी थिए । यदि सोही क्रममा ‘भ्रुण हत्या’ भइराखेको छ भने नेपाली समाजको स्वधर्म कति नै बाँकी रहेको छ होला?

विगत १७ वर्षदेखि नेपालमा कामरेडहरूले सत्ता भोग्दै आएका छन्, तर जनतालाई हेर्नुस् । हालैको जीवनस्तर सर्वेक्षणले ३२ प्रतिशत जनसंख्यामा शिक्षा नै नभएको देखाएको छ । करिब ५५ प्रतिशतले हाई स्कूल पूरा गर्न सकेका छैनन्। देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका नामा झोले शिक्षाका ठेकेदारबाट समाज पीडित छ । त्यसैले उन्मुक्ति बाटो खोज्दै विदेशिनुपर्ने बाध्यता १२ कक्षाबाट नै सुरु हुन्छ । कतिसम्म घिनलाग्दा द्रव्यपिचास छन् भने कमसेकम माध्यमिक विद्यालयमा एउटा नर्सको व्यवस्था गर्दै कलिला बालबालिका (१०– १६) लाई प्रजनन् एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा दिनुभन्दा विद्यालयको वरिपरि गर्भपतनका क्लिनिक खोल्ने प्रतिस्पर्धा गर्छन् । अनि समाज रुपान्तरणको आडम्बरी बकवासले जनतामा भ्रम फैलाउँछन् । सन् १९३० को दशकका जर्मनीका जोसेफल गोवेल्स र नेपाली मन्त्रीहरूको बकवासमा खासै तात्विक अन्तर छैन । त्यसैले समाज तिनीहरूप्रति विश्वास गर्ने आधार छैन । अनि नकारात्मक धारणा र मान्यता संस्थागत भइसकेको छ ।

कथित अमूल्य वर्गको मूल्यहीन राजनीतिको उत्कर्षस्थल संसद् बनेको छ, जहाँ जनताका चुनिएका भन्दा अमुक द्रव्य ढोग चढाउनेदेखि मूल्यवान व्यक्ति/वर्गको हुक्के/ढोकेहरूको विगविगीले मुलुकमा अधिकांश ऐन नै बिचौलियाकृत हुन पुगेका छन् । गणतन्त्र आएपछि बनेका कैयौं ऐन यस्ता छन् कि ‘एकथरी ठगहरूले अर्काथरी ठगहरूलाई नयाँ ठग वर्गका खातिर ऐन बनाइन्छ र राज्यलाई खोक्रो बनाउन सबै ठगको राष्ट्रिय सहमति हुन्छ ।’ त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण भर्खरै पारित सहकारी ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको उदाहरण हो ।त्यस्तै, गत् वर्षको विदेशी नागरिकले लिने/दिने (चलनचल्तीको भाषामा NRN) लाई दिने नागरिकता ऐन हो ।

नेपालको समकालीन राजनीतिले समाजमा मूल्य जोड्न (value add) भन्दा पनि समाजकै स्वधर्म नष्ट गर्दैछ । व्यक्ति हत्यामा स्थापित राजनीतिक आधार अहिले अदृश्य भ्रुण हत्यामा लिप्त छ, नेपाली समाज । सन् २०१४ (२०७१ साल) मा Guttmacher Institute ले प्रकाशित गरेको सर्भेक्षणअनुसार सो वर्ष नेपालमा ३,२३,००० ले गर्भपतन गराए । अर्थात् करिब १५ देखि ४९ वर्षमा नेपाली महिलाको ४० प्रतिशत अंश भ्रुण हत्यामा सहभागी थिए । यदि सोही क्रममा ‘भ्रुण हत्या’ भइराखेको छ भने नेपाली समाजको स्वधर्म कति नै बाँकी रहेको छ होला?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहाल हुनेबित्तिकै सही गरेको त्यो बासी विधेयकलाई रातारात ऐन बनाउँदै प्रधानमन्त्री भारत कुदे, आफ्नो पुरुषार्थ देखाउन । उता एनआरएन भन्ने संगठनले बत्ती बाल्दै भोजभतेर पनि गर्‍यो।  त्यो ऐनले नेपालको हित के कति गर्छ भनेर कहिँ कतै कुनै लाभहानिको हिसाबकिताब छैन । वास्तवमा त्यो ऐन विदेशमा बस्ने एनआरएन भन्दा पनि नेपालस्थित ‘राजनीतिक बिचौलिया/ठगी वर्ग’ को निम्ति बनाइएको थियो, जसले गर्दा नेपालमा जम्मा भइरहने ‘कालो धन’ लाई एनआरएनमार्फत ‘सेतो धन’ बनाउनको निम्ति तयार पारिएको थियो ।

अर्थात् माथि उल्लेखित नेपालको तीन ऐनहरुले ‘हुण्डीचक्र’ लाई संस्थागत गर्ने ऐनले नेपाललाई कंगाल बनाउने निश्चित छ । अनि तिनै हुन्डी चक्रका संरक्षकको नेपालप्रतिको राष्ट्रियता र जोसेफ गोवेल्सको गराई उस्तै भएन र ? त्यतिले नपुगेर नेपाली गोवेल्सहरू अझ थप्दैछन् कि नेपाली संसद् पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ (?) माफिया राज्यका पृष्ठपोषक ?

त्यसो त अहिले शक्ति र भक्ति मन पराउने आधुनिक नेपाली समाजमा कुनै अमुक राजनीतिक प्राणीको अन्त्य लाई रातारात देवत्वकरण गरिन्छ, भने बाँचुन्जेल सो प्राणीले समाजमा कुनै मूल्य जोडेको हुँदैन । त्यही राजनीतिककर्मी हुन् जो कोभिड–१९ मा दुलोभित्र मात्रै बसेनन् कि घरघरमा अक्सिजन सिलिन्डर लगेर राखे, अनि अस्पतालमा वास्तविक बिरामीलाई मरणासन्नमा छोडे । सरकारी तथ्यांक/मिथ्यांक (?) भन्दा पनि जोन होपकिन्सको अनलाइन डेटाअनुसार कोभिड–१९ले कम्तिमा १२ हजार नेपालीको ज्यान गयो र त्यही कोभिड नाममा ओलीका सयौं भारदार राज्यलाई ठग्दै अर्बपति बने । संसद् भन्ने संस्था ज्युँदै बिरामीले मरेको थियो किनकि ओलीको अलिअलि हड्डी भेटेर त्यसलाई टोक्दै, भाइरसलाई गाली गर्दै सत्ता र भत्ता खाएर । के यी मानिसहरूको कुनै मूल्य छ ?

विसं २०६५ मा गणतन्त्र घोषणा भएपश्चात आएका केही सामाजिक सूचकांकको मूल्यांकन गर्ने समय घर्किसकेको छ ।

उदाहरणका लागि :
१. २०६५ मा बलात्कार घटना करिब ४६० थियो भने गत् वर्ष जबर्जस्ती करणी/बाल यौन/अपहरण ३३०० भन्दा बढी थियो । (नेपाल प्रहरी तथ्य पत्र)

२. २०६५ मा गर्भपतन गराउनेहरू (अवैधानिक) को संख्या १२ जना थियो भने २०७० को एउटा सर्भेक्षणले तीन लाखभन्दा बढी गर्भपतन भएको प्रकाशित गर्‍यो। अहिले वर्षपछि भ्रुणहत्याको संख्या कतिसम्म कहालीलाग्दो छ, स्वयं नेपाल सरकार अनविज्ञ छ वा त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गर्न चाहँदैन ।

३. नेपाल सरकारको सबैभन्दा पछिल्लो सूचनाअनुसार करिब सात लाखभन्दा बढी नै नेपाली युवायुवती विदेशमा काम गने अनुमति लिएका छन् । त्यसको अलावा थप कम्तिमा दुई लाख विद्यार्थी (१२ कक्षा पास गर्ने) अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएको तथ्यांक भेटिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको एक चौथाइ हिस्सा विदेशबाट पठाइएको विप्रेषणले धानेको छ । अर्थात् विप्रेषण बढ्दै जाँदा सत्तावालाको स्वर ठूलो हुन्छ भने विप्रेषण घट्न थालेपछि तिनीहरूको स्वर बिरालोको जस्तै हुन्छ, अर्थतन्त्र आखिर स्वदेशमा गरिखाने ढोका बन्द भएपछि नै खोजीखोजी युवा निर्यात गर्ने ढोगी समाजवादको असली अनुहार सिंहदरबारभित्रै देखिन्छ । मुलुकको एकतिहाइ भन्दा बढी जनसंख्या विदेशमा रहँदा हुने अप्रत्यक्ष हानिनोक्सानी र राष्ट्रिय घाटाका बारेका कहिँकतै एक शब्द सुन्नुभएको छ ?

४. निशस्त्र नागरिक मार्ने माओवादी अहिले राष्ट्रिय सहिद मात्रै भएनन कि दशलाखको रकमसहित पुरस्कृत हुन पुगेको ठगी अर्थराजनीतिलाई के नेपाली समाजले अनुमोदन गरेकै हो ?

५. एक लाख रुपैयाँ लिएर अमुक विधेयकको एउटा दफालाई अर्थको अनर्थ हुनेगरी कानुन बनाउने सांसद भएको संसद्ले अब मिटरब्याजीदेखि ठगी खाने सहकारीको संरक्षण गर्दैनन् भन्ने आधार बाँकी छैन ।

तसर्थ मूल्यहीन राजनीतिको रसातलको पाताल पुगिसकेको वर्तमान अवस्थाबाट मुक्ति पाउने केही आधार बाँकी छ र ? त्यसोभए कामरेड र गैरकामरेड बीचको जीवनको मूल्य भेद के हो? कमरेड मतदाता र सरकारको सरोकारवाला नेपाली कांग्रेसले कुनै जवाफ खोज्छ ?