ललिता निवास प्रकरणले गणतान्त्रिक नेपालका केही राजनीतिक र न्यायिक अभ्यासलाई फेरि एकपल्ट अनुमोदन गरेको छ। त्यो हो, नेपालमा भ्रष्टाचार छ तर त्यसमा राजनीतिक पक्ष चोखो छ र कर्मचारी समूह मात्र दोषी छ। बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई अनुसन्धान निकायले नै ‘बयान’ को कर्मकाण्ड पूरा गर्नेबित्तिकै मुद्दा चलाउनु नपर्ने ठहर गरेको थियो भने बाँकी राजनीतिज्ञ या पूर्व मन्त्रीहरुलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ।
प्रहरीको अनुसन्धान निकाय र न्यायालयको यस्ता व्यवहार अपवाद हैनन्। सुडान एपिसी काण्डमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विशेष अदालतबाटै उन्मुक्ति पाएका थिए गणतन्त्रमा।अस्ति मात्रै, सुन तस्करी काण्डमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको विशेष अनुकम्पाबाट कृष्णबहादुर महरालाई त्यही विशेष उन्मुक्ति दिइएको थियो प्रहरीको अनुसन्धान निकायमार्फत जुन पछि माधव नेपाल र भट्टराईलाई पनि दिइयो। भुटानी शरणार्थी काण्डमा राजनीतिक वर्गलाई न्यायालयले तारिखमा छोड्यो। रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राईले छानबिन र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नै नगरी उम्कने बाटो खनेका छन्।
‘गिरिबन्धु टी स्टेट’ मा कानुन संशोधन गरी त्यसका मालिकलाई नाजायज फाइदा पुर्याउन प्रत्यक्ष संलग्न मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाए पनि उनीहरु आफूलाई ‘चोखो’ रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान मामिलामा राजनीतिक तहले न्यायपालिकालाई विभिन्न किसिमले प्रभावित गरेको छ या न्यायालयले राजनीतिक तहलाई चोख्याउन मद्दत पुर्याएको छ।
दलीय अंशबण्डा र मिलेमतोको संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रपतिले एउटा प्रमुख पार्टीको विशेष चाहनाका आधारमा अन्ततः फरक–फरक जन्ममिति भएका नागरिकताधारी व्यक्तिलाई संसद्को उच्चतम प्रशासक पदमा नियुक्त गरेका छन् भने सर्वोच्चले उनको नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै दायर याचिकालाई ‘दरपीठ’ को तगारो लगाई उन्मुक्ति दिएको छ। न्यायका नौ सिङको भाष्यको चरितार्थ न्यायालयबाटै भएको छ। गोपाल पराजुली प्रकरणमा न्यायपरिषद्ले स्थापित गरेको नजिर संसद्को नियुक्तिमा सान्दर्भिक हुनु पर्दैन? या सर्वोच्चभित्रको त्यसवेलाको निहित साँठगाँठवाट प्रक्रियाविहीन तथा भद्दा शैलीमा लिइएको निर्णय गोपाल पराजुलीको ‘बर्खास्तगी’ को प्रयोजनमा मात्र सीमित रहला? प्रहरीको अनुसन्धान निकाय तथा न्यायालयले यता आएर भ्रष्टाचार मामिलामा ‘राजनीतिक वर्ग’ लाई ‘इमान्दार’ र प्रशासक वर्ग’ लाई दोषी सावित गरेका अनेक ‘नजिर’ या अभ्यास स्थापित गरे पनि मुलुकभित्र राजनीतिक नेताहरु भ्रष्ट र तीमध्ये कतिपयको मुलुकप्रतिको बफादारीमा समेत शंका गर्ने जनमानसको आकार बढ्दो छ। सामान्यतया: मुलुकका नेताहरुको त कुरै छोडौं, जनतामध्ये कसैको पनि राष्ट्रप्रतिको बफादारीमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन।
तर केही नेता सर्वांग नग्न छन्। भारतबाट प्रकाशित ‘द हिन्दू’ मा फेब्रुअरी १८ मा कलोल भट्टचार्जीको एउटा लेख प्रकाशन भएको छ, जुन नेपाल मामिलामा चासो र दखल राख्ने प्राज्ञ एस. डी मुनीको नयाँ पुस्तक ‘ड्याब्लिङ इन डिप्लोमेसी’ मा आधारित छ। पुस्तकमा बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले सन् २००३ मा माओवादीका तर्फबाट दिल्ली पुगेको र मुनीसँगको वार्तापछि उनैमार्फत प्रधानमन्त्री बाजपेयी र उनका सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रलाई माओवादीले भारतको विरोध नगर्ने लिखित समर्पण पत्र बुझाएको र अन्ततः त्यसकै आधारमा भारत सरकारले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने निर्णायक भूमिका खेलेको दाबी उल्लिखित छ। यद्यपि, मुनीको अघिल्लो एउटा लेखमा यो घटना २००२ मा भएको संकेत छ।
मुनीको यो किताबले नेपालको गणतन्त्र कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेजस्तै ‘आयातीत’ रहेको र नेपाली जनताको भूमिकाको न्यूनता रहेको अनि बाबुराम तथा प्रचण्डले भारतलाई ‘विस्तारवादी’ भन्ने गरे पनि उनीहरुकै राजनीतिक कठपुतली भएको स्पष्ट संकेत दिएको छ। मुनी र भारतीय संस्थापनको माओवादीमाथिको प्रभाव यस अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ कि नेपाली जनता र संसद्प्रति विरलै जवाफदेही देखिने बाबुराम भट्टराईले ‘द हिन्दू’ को त्यो लेख नेपालीमा अनुवाद गरी, रातोपाटीले छापेलगत्तै लामो स्पष्टीकरण दिए ‘ट्विट मार्फत’। मुनीलाई उनले नेपाली नेताहरु या आफ्नो आलोचकहरुविरुद्ध प्रयोग गर्ने कुनै तुच्छ शब्द त प्रयोग गरेनन्, वरु रुन्चे भाषामा नेपालमा गणतन्त्र आफ्नै प्रयासमा आएको भन्न छुटाएनन्। वास्तवमा, मुनीप्रति जवाफदेही रहनु भट्टराईको बाध्यता र अपेक्षित दायित्व दुवै हुन्। नेपाली जनताप्रति किन उनी जवाफदेही छैनन्, त्यसको कारण पनि मुनीको यो दाबीले प्रस्ट पार्छ।
पुस्तकमा उल्लिखित अरु केही रोचक घटनासम्बन्धी मुनीका दाबी पनि उक्त लेखमा समावेश छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीलाई दबाउन सेनाको प्रयोग गर्ने योजना रहेको र त्यसमा भारत र अमेरिकी सहयोग रहने निष्कर्षका साथ त्यसलाई उल्ट्याउन भट्टराईले सफलतासाथ मुनीलाई गुहारेको ‘विट्विन द लाइन्स’ सन्देश छ। वास्तवमा पुस्तकमा मुनीले अपत्यारिलो डम्फु पनि बजाएका छन् आफ्नै। मुनीले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा गोरखनाथ पीठका महन्थ आदित्यनाथले नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्वहालीका लागि एक जना ‘रअ’ का अधिकृतमार्फत सन् २०१७ मा मुनीसँग सहयोगको याचना गरेको र मुनीले ‘आफू यो गलत उद्देश्यका लागि उपयुक्त व्यक्ति नभएको जवाफका साथ त्यसमा प्रवेश नगरेको’ दाबी गरेका छन्। योगीका तर्फबाट यसबारे अहिलेसम्म पुष्टि या खण्डन आएको छैन तर नेपालमा गणतन्त्रको एजेन्डा बोकेको तत्कालीन भारतीय संस्थापन (विदेश मन्त्रालयको नेतृत्वलगायत) ले एउटा सांसदकै रुपमा पनि उनको खलनायकीकरण गरेको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण हुँदाहुँदै योगीले मुनीसँग किन सहयोग याचना गरे होलान् र भारतीय जनता पार्टीभित्रको आफ्नो हैसियत किन प्रयोग गरेनन् होला?
राजनीतिक भ्रष्टचारले नेपाली आकाश र धर्ती ढाकेकै बेला राजनीतिक नेतृत्व फेरबदलमा माओवादी र एमाले शीर्ष नेतृत्व जुटेको छ। अतीतका आरोप–प्रत्यारोपबारे उनीहरु मौन छन्। किनकि नेपाली जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन भन्ने मान्यता भट्टराई, प्रचण्डमा जस्तै ओलीमा पनि चूरचूर छ। आफैँले प्रचण्डबारे बोलेका या लगाएका आरोपमा वा कुनै सहकार्यको स्थान बाँकी राखेको छ र, मुनीको कथित खुलासाबारे बेल्लान् ओली ?
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको मुलुकप्रतिको बफादारी पटकपटक प्रश्नको घेरामा आउनुको एउटै कारण छ। अर्थात् बाबुरामहरु सर्वत्र छन्। भारतसँगको प्रत्यक्ष तथा प्रमाणित समर्पणपछिको माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई र उनीहरुकै एजेन्डामा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, शेरबहादुर देउवा र केही हदसम्म नारायणमान बिजुक्छे पनि प्रवेश गरे १२ बुँदेरुपी एउटै मालाका फूल बनेर।
अझ ओलीले त दरबार हत्याकाण्डको २३ वर्षपछि बाबुराम भट्टराईको ‘नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन’ भन्ने भनाइमा अहिले आएर घुमाउरो समर्थन जनाएका छन्। सर्वोच्चको आदेशमाथि खेलवाड, शीतल निवासलाई ‘म्यानिपुलेट’ गर्दै पटक–पटक संसद् भंग गरी प्रधानमन्त्री पद आफ्नो कब्जामा राख्ने चेस्टा ‘अधिनायकवाद’, अनैतिक र असंवैधानिक हुन्छ भन्ने सामान्य चेतना नदेखाएका ओली किन आफूलाई ‘गणतन्त्रवादी’ स्थापित गर्न उद्यत छन्।
राजनीतिक भ्रष्टाचारले नेपाली आकाश र धर्ती ढाकेकै बेला राजनीतिक नेतृत्व फेरबदलमा माओवादी र एमाले शीर्ष नेतृत्व जुटेको छ। अतीतका आरोप–प्रत्यारोपबारे उनीहरु मौन छन्। किनकि नेपाली जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन भन्ने मान्यता भट्टराई, प्रचण्डमा जस्तै ओलीमा पनि चूरचूर छ। आफैँले प्रचण्डबारे बोलेका या लगाएका आरोपमा वा कुनै सहकार्यको स्थान बाँकी राखेको छ र, मुनीको कथित खुलासाबारे बेल्लान् ओली ?
हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमितिमा पनि भ्रष्टाचारबारे छलफल भएन। निर्वस्त्रहरुले नांगोपन देख्दैनन्। नेपाली कांग्रेसभित्र ‘हिन्दू राष्ट्र’ को माग टार्न नसक्ने गरी उठ्यो तर समस्यालाई ‘दरी’ मुनी घुसाएको छ पार्टीले। आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप खोज्ने मुलुकभित्रै समाधान खोज्ने चरित्र र साहसको हत्या हुने गर्छ गणतान्त्रिक चरित्रमा।
नेपालीहरुको भोगाइबारे २०६३ को मुख्य हस्तक्षेपकर्ता शक्ति भारतलाई जवाफदेही बनाउन सकिँदैन किनकि उसले आफ्ना कठपुतली ‘नेपाली’ नेतृत्व वर्गलाई प्रयोग गरेको छ त्यो परिवर्तनमा यो पर्दाफास भएकोमा बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको पर्दाफास भएको छ तर नेपाली जनताले यथार्थ बुझ्ने गरी मुनीले माओवादी र उसलाई ‘मियो’ शक्तिका रुपमा स्वीकार गरेको १२ बुँदेका ‘आठभाइ’ लाई पनि उदांगो पारिदिएका छन्। सम्भवतः आगामी दिनमा नेपालमा जारी भ्रष्टाचार र राजनीतिक तहमा स्थापित भ्रष्टाचारी तथा समर्पणवादी अनुहार विरुद्धको आन्दोलनमा मुनीको खुलासाले सहयोगी र सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ।
भारतले आफैँ ‘आतंककारी’ शक्ति भनेको माओवादीसँग किन ‘सहकार्य’ गर्यो, त्यो उसले नेपालमा नभए पनि पछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जवाफ दिनुपर्ने छ, फरक परिस्थिति र प्रसंगमा।
भर्खरै
लोकप्रिय
