०६२–६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजका अगुवामध्ये एक हुनुहुन्थ्यो- दमननाथ ढुंगाना। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएकोमा आपत्ति जनाउने ठूलो जनमानस भए पनि त्यसको नेतृत्व नागरिक समाजबाट गर्ने अनि यहाँका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा मानवअधिकारवादी संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यको जिम्मेवारी पनि ढुंगानाले गर्नुभएको थियो, औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा। त्यसमा देवेन्द्रराज पाण्डे, पद्मरत्न तुलाधर, कृष्ण पहाडी तथा कनकमणि दीक्षितसँगै सुशील प्याकुरेलहरूको भूमिका पनि स्पष्ट देखिन्थ्यो।
राजाको कदम अर्थात् प्रत्यक्ष शासन उचित नभएको र उनले तत्काल सत्ता दलहरूलाई फर्काउनुपर्ने माग सडकमा उठे पनि दलहरू तथा तिनका नेताहरू त्यसैबेला ‘भ्रष्ट’ र अलोकप्रिय छन् भन्ने जनधारणा बढ्दो थियो। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका नारासहित उनीहरूले बोलाएको सभामा सानो भीड पनि जम्मा नहुँदा नागरिक समाजले भीड जुटाउने जिम्मा लिएको थियो सुरुमा। तर, नेताहरूलाई सुरुमा मञ्चमा उपस्थिति निषेध गरिएको घटना जनस्मृतिमा ताजै छ अझै पनि।
सांसद अमरेशकुमार सिंहका अनुसार त्यसपछि बाह्य फन्डिङमा प्रमुख नेताहरूको सभामा भीड जुटाउने प्रक्रिया सुरु भयो। ती सबै सभामा राजाको शासनको आलोचनामा एउटा प्रसंग अवश्य उठ्ने गर्थ्यो। त्यो हो माघ १९ पछि इन्टरनेट र टेलिफोन सेवाको निलम्बन। यस्ता अभ्यास पटक–पटक भारतलगायत मुलुकमा ‘रिजनेबल रेस्ट्रिक्सन’का नाममा पटक–पटक अन्यत्र पनि भएका छन्। तर, जनचेतनासँगै ०४७ को संविधानले वैचारिक, अथवा वाक र प्रकाशन, आवागमन र संगठनको स्वतन्त्रतालाई निर्वाध हैसियत प्रदान गरेकाले शाही शासनको त्यो कदमको तीव्र विरोध भयो। अन्ततः आन्तरिक र बाह्य कारण तथा राजा ज्ञानेन्द्रको आफ्नै समीक्षा र सकारात्मक निर्णयपछि वैशाख ११ आयो। कहिल्यै नमासिने प्रजातन्त्रको स्थापना अनि अतीतबाट सिक्दै भ्रष्टाचार गर्दै नगर्ने सामूहिक र सार्वजनिक प्रतिबद्धतासाथ नेताहरू (१२–बुँदेका आठभाइ) ले सत्ता ग्रहण गरे। राजा वैशाख ११ को समझदारीअनुरूप संवैधानिक हैसियतमै फर्के ।
इतिहास दोहोरिन सक्छ या दोहोरिने गर्छ यदि शासकहरू अविवेकी तथा बाह्यचालित भए भने। विवेकी शासकले इतिहासको भूलबाट सिक्दै मुलुकलाई शान्ति, प्रगति र जनमुखी बनाउँछ।
१७ वर्षपछि नागरिक समाजका तिनै अगुवा ढुंगानाले हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो पीडा बोले, संसद् भवन परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई सहज प्रवेश दिइएन। ०६३ को परिवर्तनपछि ‘पुरानो राज्य’ लाई मान्यता बन्द गरियो, उसले दिएको मान, पदवी र तक्माको कुनै मान्यता रहेन। राज्य निरन्तरता र अविछिन्नताको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने क्रम तोडियो।
नागरिक समाज मौन रह्यो। इतिहासको सानो तर दुःखद पुनारावृत्ति भयो यसपल्ट। ०४७ को संविधानबाट निर्वाचित पहिलो संसद् (प्रतिनिधि सभा) को सभामुखसँग न्यूनतम नागरिक हक सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई यो अग्रगामी सत्ता र संयन्त्रले चिनेन, मानेन। त्यति मात्र हैन, ‘गणतान्त्रिक’ सरकारले आमनागरिकलाई संसद् र सिंहदरबार वरिपरि फुटपाथमा निर्वाध हिँडडुल गर्न निषेध आज्ञा जारी गर्यो। त्यस अगाडिको बाटोमा हुनेखाने र झण्डा तथा डण्डावालाहरूको गाडी मात्र कुद्ने भएको छ, अब। सिंहदरबार र संसद्ले जनताको आवाज सुन्न अस्वीकार गरे। यी संस्थाले जनताको न्यूनतम आवश्यकता र अधिकारलाई निषेध गरे भने ती संस्था ढुंगा र इँटाका निष्प्रभावी भवनबाहेक के रहलान् र?
जनताप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही हुनुपर्ने राज्य संस्था नै संवेदनहीन र निष्प्राण हुनुले गणतन्त्रमा केही अर्थ राख्छ कि राख्दैन नेपालमा? १२ बुँदेका आठभाइको स्वार्थ, लेनदेन र उन्मुक्तिपूर्ण हैसियतको संगम बनेको छ मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था। त्यसैले जनता र उनका हकहरू गौण हुने गर्छन्, सत्ता र मुख्य प्रतिपक्ष नेतृत्व वर्गका लागि ढुंगानालगायत नागरिक अगुवाहरूले यो व्यवस्थाको अधिनायकवादी पक्षविरुद्ध नबोल्नु नै प्रचण्डको या यो गणतन्त्रको विजय हो। जनता ‘नागरिक’ भएको नारा घन्काउने तर महत्वपूर्ण हकहरूबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरी सत्ता जारी राख्ने स्थिति अन्ततः लामो चल्न सक्दैन।
अहिले भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा र ठूला माछा पनि नछुट्ने ठूला नेताहरूको उद्घोष सम्भवतः जनस्तरमा देखिएको त्यही छटपटीबाट निर्देषित छ। योसँगै आन्तरिक कलह, आरोप–प्रत्यारोप र गठबन्धन सत्ता गठबन्धनमा विवाद पनि अहिले नै देखा परेको छ। अर्थात् ०६३ यताको राजनीतिमा सत्ताको प्रधानता र नीति, सिद्धान्त तथा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थको शून्यता नै अग्रगामी शान्ति र सत्ताको पर्याय बनेको छ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सम्बन्धमा तिक्तता देखा परेको छ। त्यो तिक्तता कति रणनीतिक, कति स्वार्थ र कति लेनदेनबाट प्रेरित छ, तत्काल भन्न सकिने अवस्था छैन। तर, केही अनिष्टका संकेत देखा परेका छन्। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा पहिलेको समझदारीअनुरुप कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई समर्थन नगरेर आफ्नै उम्मेदवार दिने घोषणा गर्नुपर्ने दबाब प्रचण्डलाई उनको दल माओवादी केन्द्रले दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सिटौलाले जिते पनि कोशी प्रदेशबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारको पराजयले माओवादीलाई सशंकित तुल्याएको छ। प्रचण्डले १५ महिनादेखि जारी यो गठबन्धनबाट माओवादीलाई घाटा भएको अभिव्यक्ति दिन त्यही विन्दुबाट सुरु गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन तारिख नजिक आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसमा ०८४ को निर्वाचनमा माओवादी या कसैसँग गठबन्धन नगर्ने सोच प्रबल देखिनुले यो दूरी झन् बढेको छ । केपी ओली र प्रचण्डबीच फेरि एकपल्ट राजनीतिक लेनदेनको अभ्यास सुरु भएको छ। यद्यपि, व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डका लागि सिटौला अनुकूल रही आएका व्यक्ति हुन्। दुवैको बाह्य अभिभावक एउटै शक्ति भएको नेपालीले बुझेका छन्। तर, वर्तमान सत्ता गठबन्धन नरहने अवस्थामा आफ्नो जीवनको सम्भवतः अन्तिम राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमा प्रतिद्वन्द्वी दलको व्यक्तिलाई स्वीकार नगर्न माओवादीले दिएको सुझाव दलीय हिसाबले माओवादीको हितमा भए पनि यदि सिटौला त्यो पदमा बस्नै पर्ने ठहर बाह्य अभिभावकीय शक्तिले गरेमा प्रचण्डले प्रतिवाद गर्न सक्ने छैनन्।
यसपल्ट गणतन्त्रसँगै प्रचण्डको राजनीतिक कुण्डलीमा अशुभ ग्रहहरूको वर्चस्व र तिनीहरूको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। भ्रष्टचारमा सत्ता र अंशबण्डाबाट फाइदा उठाउँदै आएका विविध दल र प्रतिपक्षका नेता खेदिँदै छन्, सरकारको संरक्षण पाउँदा–पाउँदै पनि। गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका नायकहरूलाई नछाड्न र त्यो अभियानमा आफू लागिपरेको दाबी गरे पनि उनले जानी–जानी आँखा चिम्लेबापत कानुन या सरकारी संयन्त्रको पँहुचबाहिर रहेकाहरूको सूची कैयौं गुणा लामो छ, कारबाहीमा परेकाहरूभन्दा। त्यसले उनको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रणनीतिक रहेको बुझ्न कठिन छैन।
उनका लागि त्यो अकाट्य आदेश सिद्ध हुनेछ। अहिलेसम्म माओवादीले उम्मेदवार नतोक्नुले प्रचण्ड सम्भावित हस्तक्षेप या परिघटनाबारे अनभिज्ञ छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।
वास्तवमा, यसपल्ट गणतन्त्रसँगै प्रचण्डको राजनीतिक कुण्डलीमा अशुभ ग्रहहरूको वर्चस्व र तिनीहरूको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। भ्रष्टचारमा सत्ता र अंशबण्डाबाट फाइदा उठाउँदै आएका विविध दल र प्रतिपक्षका नेता खेदिँदै छन्, सरकारको संरक्षण पाउँदा–पाउँदै पनि। गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका नायकहरूलाई नछाड्न र त्यो अभियानमा आफू लागिपरेको दाबी गरे पनि उनले जानी–जानी आँखा चिम्लेबापत कानुन या सरकारी संयन्त्रको पँहुचबाहिर रहेकाहरूको सूची कैयौं गुणा लामो छ, कारबाहीमा परेकाहरूभन्दा। त्यसले उनको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रणनीतिक रहेको बुझ्न कठिन छैन। न्यायपालिकाले एक जना उच्च न्यायालय र अर्को जिल्ला न्यायाधीशलाई बर्खास्ती गरेको छ तर त्यहाँ ब्याप्त बेथितिको अनुपातमा यो कारबाहीले कति डर या सुधार ल्याउन सक्ला? न्यायपालिकाको उपल्लो तहलाई कसरी सुधार्ने? या तल्लो तहमा केही सांकेतिक कदम उठाएकै भरमा माथिल्लो तहलाई तर्साउने?
लुम्बिनीको रामग्राम ठेक्का प्रकरणसँगै संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्रीका गैरजवाफदेही, धार्मिक उन्माद फैलाउने खालका जेहादी सन्देशसहित अभिव्यक्त टिप्पणी कारवाहीका भागी नहुनु, दुई होनहार युवाको जीवनभन्दा मन्त्रीका रुपमा प्रकाश ज्वालाको निरन्तरता महत्वपूर्ण हुने ‘मान्यता’ ले अहिले अभ्यास भइरहेको ‘गणतन्त्र’ को वास्तविक स्वरुप देखाउँछ। बेथिति, भ्रष्टाचार, जवाफदेही शून्य राजनीतिक व्यवस्थामा सेवा प्रवाह (सर्भिस डेलिभरी) प्रभावकारी हुन सक्दैन। सत्ताको उच्चतम तह अर्थात् प्रधानमन्त्री नै यो यथार्थको लाचार साक्षी र भुक्तभोगी बनेका छन्। शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्डको राजनीतिक पारपाचुके गराइनु ओलीको मुख्य ध्येय बनेको छ अहिले।
जनता तथा सञ्चारको कटु आलोचनापछि सिंहदरबार, संसद् वरिपरिको निषेधाज्ञा हटाइएको छ तर सत्ताको खोटो नियतबारे जनता आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यो दुरवस्थामा मुलुकले के अपेक्षा गर्ने? वर्तमान व्यवस्थाको असफलता र अक्षम तथा भ्रष्ट चरित्रकै बोझमा यो सत्ता त ढल्छ नै तर त्यसले उत्पन्न गर्ने राजनीतिक तथा संवैधानिक रिक्ततामा नेपाली जनताले कस्तो भूमिका खेल्ने त्यसबारे कुनै बहस या तयारी देखिँदैन जनस्तरमा। यो अवस्थामा पनि दमननाथ ढुंगानालगायत नागरिक ‘अगुवाहरू’ ले यो व्यवस्था तथा त्यसका सञ्चालकले न्यूनतम प्रजातान्त्रिक चरित्र र त्यसका मूल्य–मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता गुमाएकोमा जनतासँग प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापना गर्न असफल तथा भ्रष्ट नेतृत्वलाई अस्वीकृत गर्न ढिला भइसकेको छ। त्यसो नगर्दा नागरिक समाज राजनीतिक दलहरूभन्दा बढी असान्दर्भिक मानिनेछ नेपालमा।
दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन आफ्नै हिसाब र शैलीमा जारी छ। त्यसले समाजमा राजनीतिक नेतृत्व वर्ग मात्र हैन, आर्थिक कारोबार, बैंकिङ र नागरिक समाजलगायत समाजका अन्य फिल्डका नेतृत्व सबैलाई ‘भ्रष्ट’ का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। यो आन्दोलनकै कारण केही बैंकहरू धराशयी हुन लागेको र आगामी केही महिनामा अर्थस्थिति डामाडोल हुने दाबी प्रसाईंले गरेका छन् । सरकारी समग्र चेतावनीप्रति मौन रहँदा र बेथिति जारी रहँदा यसको परिणाम के होला अड्कलबाजी कठिन छैन। तर, बैसाखीकै सहारामा र सांकेतिक रुपमै भए पनि ढुंगाना र देवेन्द्रराज पाण्डेय जनताको अधिकारको पक्षमा र यसलाई कुल्चने सत्ताविरुद्ध उभिने कि संघीय संसद भवनबाहिरको फुटपाथमा?
भर्खरै
लोकप्रिय
