नेपालको राजनीतिले अर्को एउटा ‘फड्को’ मारेको छ। प्रचण्डले ‘लँगौटी’ फेरेजसरी आफ्ना गठबन्धन सहयोगी फेरेका छन्। ३२ सांसदका नेता प्रधानमन्त्री पदमै आसिन रहेर ८९ को कांग्रेसलाई फ्याँकी ७८ को एमालेलाई ग्रहण गरेका छन्। काठमाडौँका पूर्वमेयर तथा पूर्वमन्त्री पीएल.सिंहको भाषामा नेपाली राजनीति वास्तवमा ‘लाजनीति’ बनेको छ, कमसेकम देख्नेहरुका लागि। हिजो सार्वजानिक थलो र सञ्चार माध्यमबाट प्रचण्डलाई उल्लेख गर्नु लज्जाजनक भएको र माधव नेपालको नाम लिएपछि ‘कुल्ला गर्छु’ भन्ने केपी ओली आदि एकै ठाउँमा अर्थात नेपाली राजनीतिको यो चरणका त्रिमूर्तिका रुपमा स्थापित भएका छन्। तर यसको अर्थ उनीहरुका लागी के होला? विस्मृतिको बहानामा जवाफदेही नबन्ने उनीहरुको बानी नयाँ होइन। उनीहरुको अतीतबाट ज्यादा आशा राख्ने ठाउँ छैन। र, उनीहरु मुलुकका भविष्य पनि होइनन्।
विगत केही सातायता प्रचण्ड-शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा तिक्तता सार्वजनिक रुपमै देखिएको थियो। खासगरी गत महिनाको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशवाट माओवादी उम्मेद्वार पराजित भएपछि नै प्रचण्डले गठबन्धनवाट माओवादीलाई घाटा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि १५ महिना पुरानो गठवन्धनको आयुवारे अड्कलबाजी हुन थालेको थियो। राजनीतिमा सवै सत्य बोल्नु पर्दैन। त्यसमा अर्धसत्य र छानेर आफू अनुकुल सत्य बोल्न पाइन्छ। मतपत्र च्यातेर नेपाली कांग्रेसले चितवनमा माओवादी मेयर उम्मेद्वारलाई जिताएको, रामहरि खतिवडाले ओखलढुंगा निर्वाचनमा ‘माओवादी भनेको कांग्रेस र कांग्रेस भनेको माओवादी हो’ भनी दिएको अभिब्यक्तिको सान्दर्भिकता तथ्य भन्दा वढी उपहासको विषय बन्न जाला। त्यो फरक कुरा हो।तर, कांग्रेसले सधैँ त्यसलाई नाफा नै मान्यो।आलोपालो नेतृवको सहमतिअनुसार नेतृत्व आफ्नो हातमा आउने आशाले देउवालाई अरु कुरामा खासै वास्ता थिएन।
गठबन्धन जोगाउन शेरवहादुर देउवा वढी लागिपरेका थिए यो चरणमा। नेतृत्वको सहमति संधै कागज र बोलीमा सीमित रहेको छ, परिचालित र परचालित राजनीतिमा भन्ने तथ्यलाई पनि उनले बेवास्ता गरे। २०७२ को संविधान अन्तर्गतको पहिलो निर्वाचनमा ओलीले प्रचण्डसँगको सहमति तोडेका थिए।प्रचण्डले त्यो अनुभवबाट प्राप्त गुरुज्ञान यसपल्ट देउवामाथि प्रयोग गरे। त्यत्तिमात्र हैन, ‘माधव नेपालले ओलीलाई नछोडेको भए म सर्वोच्चको आदेशबाट प्रधानमन्त्री हुन पाउन्नथेँ’ भन्ने अडानका साथ माधव नेपाललाई समेत एक वर्षे सूचिमा राख्न भूमिका खेलेका देउवा कति मर्माहत भए होला, जब माधव नेपाललले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न देउवाले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए ठाडै र केपी ओलीलाई पटक-पटक कुल्ला गर्ने अवसर दिए।आफू राजनीतिमा कसैको मित्र होइन, ‘कमरेड’मात्र हुँ भन्ने तीतो झापड पनि दिए उनले देउवालाई।
१५ महिनाभित्र प्रचण्डले तेस्रोपटक मुख्य गठबन्धन फेरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतालाई त्यसले थप आघात पुर्याएको छ। अल्पसंख्याको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न ठूला दलहरु किन बाध्य छन् त? बाध्यतामा जीवित ‘सत्ता’ र राजनीति सम्झौताको नतिजा हुने गर्छ। र, त्यसमा देशी विदेशी स्वार्थको चलखेलको आशंका त्यही अनुपातमा बढ्ने गर्छन्।
ओली र एमालेको समर्थन त्याग्दै नेपाली कांग्रेसको वैशाखी रोजेका दाहालले भारतीय जनता पार्टी विदेश विभाग प्रमुख विजयी चौथाइवाले मार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सन्देश पठाएका थिए, ‘म भन्दा भरपर्दो मित्र अर्को पाउँदैन भारतले नेपालमा।’ यो मित्रता थिएन। समर्पण कुटीलता र वफादारीको सन्देश थियो। एसडी मुनी मार्फत प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीका सुरक्षा सल्लाहाकार व्रजेश मिश्रालाई ‘भारतको हित विपरीत नजाने’ लिखित प्रतिवद्वता जनाएका थिए प्रचण्ड र वावुराम भट्टराईले। त्यस अर्थमा १२ बुँदे सहमति नेपाली पात्रहरुसँग भारतले त्यागेको घोषणा नगरेसम्म भारतप्रति आम जनतामा अविश्वास रहिरहन्छ भने नेपाली हस्ताक्षरकर्ताहरु अर्को हरियो बाह्य अभिभावकको खोजीमा रहिरहनेछन्, परिआउँदा।
प्रचण्डले आफूसहित २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरेका छन्। उनलाई रोक्न दुर्बल प्रयासमा देउवा लागिरहे। माधव नेपालले नै साथ नदिएपछि अव प्रतिपक्षको अर्थहीन मोर्चा बनाउन देउवा लागिपरेका छन्।आफू सबभन्दा ठूलो दलको नेता रहँदा पनि माओवादीलाई सत्ता वुझाउने नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्व गर्ने हैसियत गुमाएको छैन् र? सत्ताको लागी सिद्दान्तको तिलान्जली दिनेले क्षणिक लाभ पाउला तर अन्तत: त्यो पतनको कारण बन्ने छ। ०६३ यता लगातार नेपाली कांग्रेसले माओवादीको ‘बी’ टीमको रुपमा काम गर्दै आएको छ, र आफ्नो सिद्धान्त त्यागी उसको सिद्धान्त अपनाएको छ। त्यसको स्वभाविक दुष्परिणाम नेपाली कांग्रसले भोगिरहेको छ, अहिलेसम्म।पतनतर्फको यात्रा जारी राख्ने कि तत्काल बिपी कोइरालाको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको यात्रामा जाने, निर्णय नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्नेछ।
वास्तवमा नेपालमा यसपल्ट भएको राजनीतिक परिवर्तन र प्रचण्ड-ओली मिलनले भारत झस्कनु अस्वाभाविक हैन। भारतको हैसियत र प्रभावभन्दा पनि उसको विश्वसनीयता वढी खस्केको छ नेपालमा। ०६३ वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री (मनमोहन सिंह) को तहबाट डा. करण सिंह मार्फत दिइएको आश्वासन विपरीत राजसंस्था हटाई आफैँले ‘आतंकवादी’ भनेको शक्तिलाई राज्यशक्तिको ‘मियो’ का रुपमा नेपालमा स्थापित गरेपछि भारतलाई कति विश्वास गर्नुपर्छ भन्नेबारे उसको विश्वासमा परी धोका पाएका राजा र परम्परावादी शक्ति मात्र हैन, भारतको पुरानो मित्र शक्ति नेपाली कांग्रेस र भारतलाई विस्तारवादी का रुपमा हेर्ने माओवादी लगायत साम्यवादी शक्तिहरुको समान धारणा छ।
१५ महिनाभित्र प्रचण्डले तेस्रोपटक मुख्य गठबन्धन फेरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतालाई त्यसले थप आघात पुर्याएको छ। अल्पसंख्याको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न ठूला दलहरु किन बाध्य छन् त? बाध्यतामा जीवित ‘सत्ता’ र राजनीति सम्झौताको नतिजा हुने गर्छ। र, त्यसमा देशी विदेशी स्वार्थको चलखेलको आशंका त्यही अनुपातमा बढ्ने गर्छन्।
‘राजा र नेपाली कांग्रेससमेतलाई पाखा लगाउने हामीलाई दिएको समर्थन दिगो हैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ’, यो एउटा उपल्लो तहको माओवादीको गोप्य अभिव्यक्ति हो यो पत्रकारसँगको।
प्रचण्ड स्वयंले यसपल्ट त्यसको सेरोफेरोमा एउटा महत्वपूर्ण अभिब्यक्ति दिएका छन्- मलाई प्रतिकृयावादी शक्तिहरुले प्रयोग गर्ने खोजे, म प्रयोग भइन। भारतमा नरेन्द्र मोदी तथा विजेपीसँगै नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन लागिपरेका नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिहरुको बहुमतीय आकारप्रति लक्षित थियो त्यो, यद्यपि सत्ताको अवसर जुटेमा राजावादी मात्र हैन, प्रचण्ड कट्टर हिन्दु बन्न समेत पछि पर्दैनन् भन्ने मान्यता जनमानसमा परेको छ, उनको सिद्धान्तविहीन र सत्तामुखी राजनीतिका कारण।
के यो सत्ता फेरबदलमा चीनको संलग्नता थियो त? राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सामूहिक आत्मविश्वास गुमेको बेला षड्यन्त्र र वाह्य हस्तक्षेपका आशंका झन् बढ्ने गर्छन्। तर, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक हस्तक्षेपमा पश्चिमा शक्तिलाई आफ्नो काँधमा भारतले ०६२-६३ यता बोकेर ल्याएपछि चीनले आफ्नो उपस्थिति र लगानी बढाएको तथा त्यही अनुपातमा उसको सुरक्षा चासो र अनुकूल राजनीति खोज्ने प्रवृत्ति वढेको वुझ्न कठीन छैन। यसपल्टको सत्ता परिवर्तनलाई स्वागत गर्ने पहिलो मुलुक चीन बन्नुले उसको चासोको स्तर देखाउँछ। यसअघि ओली-प्रचण्डको चुनावी एकता र विलय तथा सहकार्य, अनि त्यो बेला ओली सरकार टिकाउन चिनी राजदूतको खुल्ला प्रयास चीनको बदलिंदो कूटनीतिक शैलीको प्रमाण पनि हो। यसपल्ट चिनिया विदेश विभागका प्रतिनिधिले नेपाल-चीनबीचको सम्बन्धमा बाहिरी शक्तिले हस्तक्षेप गरेकोमा अप्रसन्नता व्यक्त गरेका थिए कडा रुपमा। त्यस्तै स्वीकृत चिनियाँ परियोजनाको ढिलाइ र प्रचण्ड सरकारले खासगरी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदनपछि भारत-अमेरिका परस्त व्यवहारले पनि चीनलाई चिढाएको थियो। राजनीतिमा खालि बसेका ओलीको उपयोगिता चीनले नवुझेको हैन। यतिसम्म कि यसपल्ट उनको जन्म दिनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कमरेडहरुले उपस्थिति जनाएर उनको महत्व दर्शाएका थिए।
चीनले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ प्रदर्शनको फेरिएको स्वरुप पनि प्रस्तुत गर्यो यस पल्ट। करीव दुई साता लामो वसन्त उत्सवसँगै आफ्ना औद्योगिक उत्पादन प्रवर्द्वन गर्ने कार्यक्रम चलायो दुई हप्तासम्म। दक्षिण एसियाको माल्दिभ्समा ‘सैन्य सम्झौता’ गरेर उसले आफ्नो हित विस्तारको नयाँ संकेत दिएको छ यसपल्ट। यी सबै सन्दर्भमा छिमेकी राजनीतिमा उसको चासो र परिआएमा प्रभाव बढाउने छ।अर्थात नेपालले भारतको मध्यस्थतामा आधारित १२ बुँदेको राजनीतिलाई निरन्तरता दिएमा उत्तरको सकृयता थप बढ्ने छ। यसपल्टको सत्ता परिवर्तन ती विविध चलखेलको ‘बाइ प्रोडक्ट’ पनि हो, तर त्यो एकदम अस्थायी प्रकृतिको हुने छ। नेपाली आवश्यकता र आयातीत परिवर्तन विरुद्धको आन्दोलनले नै परिचालित नेतृत्वबर्गलाई समीक्षाको र नेपालीलाई आफू सुहाउँदो व्यवस्था र संविधान ल्याउने अवसर दिने छ। यो अहिलेको सत्ता बाहिरी शक्तिहरुवाट कजाइएका, अनि आफ्नै स्वार्थमा भुल्दै आएका र नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनतालाई नै निर्णायक भूमिकाबाट वञ्चित गर्दै आएका नेताका लागि अन्तिम ‘विसौनी’ सावित हुने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
