काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले पुरुषको तुलनामा महिला न्यायाधीशहरूले सम्पादन गरेका न्यायहरू बढी विवादरहित रहेको बताएका छन्।
शुक्रबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको महिला न्यायाधीशहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
न्याय सम्पादनमा आएका कमीहरू पुनःसच्याइएको उदाहरण रहेको भन्दै उनले न्याय सम्पादन सधैँ सही नहुने बताए। उनले महिला न्यायाधीशहरूले गरेको न्याय सम्पादन न्यायको मर्मको गहिराईसम्म पुगेर न्याय दिनसक्ने ल्याकत सहितको हुने गरेको विगतबाट देखिएको बताए ।
उनले कानुनको अध्ययन गर्ने महिलाहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको बताए । उनले अध्ययन समयदेखि नै महिलाहरुलाई न्यायको क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने प्रेरणा दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या बढेको भन्दै खुसी प्रकट गरे ।
उनले भने,’न्याय सम्पादन सधैँ सही हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । कहिले कहीँ त्यसमा कमीहरु आउन सक्छन् । त्यसलाई सच्याइएको पनि हामीलाई थाहा छ । तर तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो भने महिला श्रीमानहरुले, महिला न्यायाधीशहरुले सम्पादन गरेका न्यायहरु बढी विवादरहित, साँच्चै न्यायको मर्मको गहिराईसम्म पुगेर न्याय दिनसक्ने त्यो ल्याकत राखेको विगतबाट देख्न सक्छौँ । यो हामी सबैको गौरवको विषय हो । हामीले राज्यको सिंगै पुनःसंरचना गर्यौँ । नयाँ संविधान जारी गरेका छौँ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्यौँ । सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरु हामीले गरेका छौँ । अहिले पनि न्यायको क्षेत्रमा हामीले जसरी न्यायाधीशहरुको नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यसमा अझै धेरै कमजोरीहरु रहेका छन् । यो यथार्थ हो । आजको दिनमा पनि १०.५ प्रतिशत मात्रै भनेर हामीले आँकडा मैले सुनेँ । यो अत्यन्त कम हो । यसो भन्दैमा हामीले यसको कलेजमा कानून पढ्ने विद्यार्थीदेखि नै महिलालाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिएन भने सर्वोच्च अदालतमा एकैपटक धेरै न्यायाधीश हामीले खोजेर पाउँदैनौँ । तर पछिलो समयमा एउटा खुशीको कुरा के छ भने कलेजहरुमा पनि उल्लेख्य मात्रामा महिला कानूनका विद्यार्थी पाउँछौँ ।’
मन्त्री गिरीले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशहरुलाई निश्चित रुपमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति र कानूनहरु निर्माण गर्नका निम्ति सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए ।
उनले महिला न्यायाधीशहरुको वृद्धि विकास र क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
