संसद्मा सदस्यहरुलाई के ले व्यस्त राख्छ? केही सांसद यदाकदा जनताको पीरमर्काबारे पनि बोल्ने गर्छन् तर त्यो अपवादजस्तै हो। अहिले संसद आफ्नो मुखको तीतो फाल्ने थलो बनेको छ। दुई साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकतर्फी रुपमा सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमालेलाई हुलेपछि बाहिरिन बाध्य भएको नेपाली कांग्रेस अहिले आक्रोशित प्रतिपक्ष बनेको छ।
केही दिनयता गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, रमेश लेखकलगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग्न व्यस्त छन्, माग पूरा नभए संसद चल्न नदिने धम्कीसहित। सहकारी ऋण प्रकरणसहित दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रयोगजस्ता आरोपको छानबिन गृह मन्त्रालयबाट हुने र त्यही मन्त्रालयको मुखिया आरोपित व्यक्ति पनि हुँदा छानबिन प्रभावित हुने कांग्रेसी तर्कलाई सर्वथा अनुचित भन्न मिल्दैन। तर, सत्ताको जवाफ हास्यास्पद र आपतिजनक छ।
आरोप लगाउने पक्ष ‘दूधले नुहाएको छैन’ भन्ने आरोपमा यो ‘नैतिक’ पक्षलाई दबाउने हो भने संसदमा एकदिन सबै भ्रष्ट र आरोपितहरु मात्र हुनेछन् र त्यहाँको कुनै सदस्य कुनै पनि छानबिनको घेरामा आउने छैनन्। संसद कुतर्क र विधिरहित चरित्रको वकालत गर्ने थलो हैन, र हुन सक्तैन। हो, नेपाली कांग्रेसलगायत मुख्य दलहरु, खासगरी एमाले र माओवादीले भ्रष्टाचार, मानवअधिकार, दण्डहीनता र जवाफदेहिताको सिद्धन्त प्रतिकूल आचरण प्रदर्शन गरी सत्तामा रहेका अनेक उदाहरण छन्, र ‘मैले गरेको अपराध तैले पनि गरेको थिइस्’ भन्ने प्रत्यारोपले नै भ्रष्ट सत्तालाई ‘वैधानिकता’ दिएको छ।
संसदभित्र प्रजातान्त्रिक पद्दति अर्थात अन्यत्र स्थापित असल परम्परालाई अनुशरण या कार्यान्वयन गर्ने चरित्र र साहस कुनै पक्षमा देखिएको छैन। ‘प्रतिप्रश्न र तिमीले पनि यस्तो गरेको थियौ’ भन्ने तर्क अपराधको स्वीकारोक्ति मानिन्छ। स्वर्णिम वाग्लेको तर्क ‘रविलाई प्रधामन्त्री प्रस्तावित गर्दा यो थाहा थिएन?’ त्यही अपराध स्वीकारोक्तिको प्रमाण हो। त्यस्तै, अहिले रविलाई उक्साएर कांग्रेसको हुर्मत लिन खोज्ने एमाले नेता र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘रवि दोषी छैनन्’ भन्ने फैसला अनधिकृत र अनैतिकबाहेक केही मान्न सकिन्न। त्यो लामिछानेका लागि अन्तत: रक्षाकवच हैन, पतनको उक्साहट सावित हुनेछ।
संसदमा उठेका प्रश्नको प्रतिवाद र स्पष्टीकरणमा कुशल वतृत्वको भूमिका केही हदसम्म होला, तर सधैँ निर्णायक हुन सक्तैन। संसद्समक्ष आफू कुनै पनि छानबिनका लागि तयार रहेको र त्यो छानबिनले निर्दोष सावित नगर्दासम्म आफू पदमा नरहने घोषणा लामिछानेले गरे भने त्यसले उनको व्यक्तिगत राजनीतिक उचाइ मात्र हैन, नेपाली राजनीतिमा लोप भएको संसदीय मर्यादा तथा सार्वजनिक जीवनको शुद्धता स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।
आखिर घुमीफिरी सरकार कति दिन टिक्ला त? भन्ने प्रश्न सबभन्दा बढी सान्दर्भिक हुन्छ नै। त्यस अर्थमा रवि लामिछानेले के भूमिका खेल्लान्? गृहमन्त्री हुनुको अर्थ पुलिस लगाएर विधिविहीन तरिकाले कसैलाई निशाना बनाउनमा उनी प्रयोग होलान् या प्रहरी या अनुसन्धान निकायलाई ‘स्वायत्त’ घोषणा गरी मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा कानुन व्यवसायलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउलान्? त्यसले धेरै कुरा निर्धारित गर्नेछ।
अन्यथा रविले सम्भवत: ०८४ को निवार्चनमा आफ्नै दलको समेत नेतृत्व गर्न पाउने छैनन्। त्यसबेला प्रचण्ड र ओलीसमेत उनको बचाउमा या उनलाई उक्साउनका लागि उपलब्ध हुने छैनन्। नेपालमा विगत १७ वर्षयता अभ्यास गरिएको राजनीति सत्ताप्रेरित मात्र हैन, नेतृत्वको प्रधानता छ त्यसमा। मुलुकको हितभन्दा पार्टीको हित माथि र पार्टीको हितभन्दा नेताको हित माथि राख्ने परम्परालाई उनले निरन्तरता दिनेछन्। उनलाई राजनीतिको असल परम्परा र विवेकभन्दा भुटानी शर्णार्थी मामिलामा जेल परेका कांग्रेसी नेता बालकृष्ण खाँड कहाँ निलम्बित भए त? भन्ने उदाहरणले बढी अर्थ राख्नेछ।
रवि लामिछानेमाथिको यो बहसले प्रधानता पाउनुको मुख्य कारण हो कि उनी ०८४ को चुनावमा नेकपामा एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसभन्दा फरक या उनीहरुको विकल्पका रुपमा उदाउन चाहन्छन्। त्यही नीति, नियम, आचरण र शैली अपनाएर केही मत या संसदीय संख्या बढी ल्याएकै आधारमा त्यो विकल्प स्थायी र फरक हुन सक्तैन। बरु त्यसको पतनको गति तीव्र हुनेछ, जसरी ०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आएका माओवादी पहिलो आमचुनावमा प्रथम या सबभन्दा ठूलो दल बने पनि त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा घट्दै अहिले आएर ३२ संसदमा साँघुरिएको छ। ३२ कै नेता भएर पनि उनले सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र त्यसपछिको ठूलो दल एमाले नेतृत्वलाई नचाइरहेका छन्। त्यो राजनीतिक संकल्प र सिद्धान्तको विजय हैन तर ठूला दलका नेताहरु सत्तालोलुप र बाह्य शक्तिहरुको आदेशपालक बनेको प्रमाण हो।
सरकारले नयाँ गठबन्धन निर्माणको दुई सातामा ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुलुकको राष्ट्रिय हित, सार्वभौम हैसियतसँगै प्रभावकारी सीमा सुरक्षाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुस्ता, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन भारतसँग कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत वार्ता गर्ने र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन प्रस्तावित गरेको छ। सीमा विवाद समाधान कुनै पनि मुलुकको प्राथमिकतामा पर्नै पर्ने विषय हो, तर हिजोसम्म यसबारे मौन रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनमा एमालेलाई भित्र्याउनेबितिकै यो ‘एजेन्डा’ले प्राथमिकता पाउँदा दुईवटा प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्दछन्। के विगत १३ महिनाको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठूलो पार्टी र उसैका एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री भएकोले यो मामिलाले प्राथिमकता नपाएको हो? यो सत्ता गठबन्धनमा एमाले भित्रिएलगतै उसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेको सर्त अर्थात भारतको नियन्त्रणमा रहेको ‘नेपाली भूभाग’ फिर्ता ल्याउने विषय अब साझा कार्यक्रम बनेको हो।
नेपालमा हरेक पार्टीका परराष्ट्र नीति प्राथमिकता अलग-अलग मात्र हैनन्, उनीहरुका कूटनीति सञ्चालनका शैलीसमेत अलग छन्। उनीहरुका बाह्य अभिभावक फरक छन्। ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकी ५० करोड डलर अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘नेपाल कम्प्याक्ट’ सहमति संसदमा ल्याउन खोज्दा सभामुखको आसनबाट सहयोग नगरेबापत कृष्णबहादुर महराको राजनीतिको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो। त्यो यात्राका क्रममा आएका विभिन्न मोडपछि अब सुन तस्करी काण्डमा परेका उनको राजनीतिक यात्रा अब समाप्त हुने प्रक्रियामा छ।
सीमा विवाद मामिलामा नेपाल-भारत सम्बन्धले कुन मोड लेला? तर यसपल्ट ओलीले चीनलाई खुसी बनाउने कूटनीतिक चाल चालेका छन्। झापामा उनको नेतृत्वमा तय गरिएको ‘इन्ड्रस्टियल पार्क’ अब कार्यान्वयनको नजिक देखिन्छ। वैशाखमा हुने ‘इनभेष्टमेन्ट समिट’मा चीनले झण्डै ७९ करोड डलर र झण्डै ६५ करोड डलर मर्स्याङ्दी-२ जलविद्युत परियोजनाका लागि सहयोग दिनेछ। प्रचण्ड-शेरबहादुर देउवा साझा सरकारमा उपेक्षित बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ फेरि नेपाल-चीन सम्बन्धको केन्द्रमा आउनेछ। उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्भवत: नयाँ मित्रताको ढाँचा या आधार कोर्न सबभन्दा पहिला चीनतर्फ जाने देखिन्छ। तर, स्थायित्व अनिश्चित सरकारले लामो समयको सोच राख्न सक्ला र?
आखिर घुमीफिरी सरकार कति दिन टिक्ला त? भन्ने प्रश्न सबभन्दा बढी सान्दर्भिक हुन्छ नै। त्यस अर्थमा रवि लामिछानेले के भूमिका खेल्लान्? गृहमन्त्री हुनुको अर्थ पुलिस लगाएर विधिविहीन तरिकाले कसैलाई निशाना बनाउनमा उनी प्रयोग होलान् या प्रहरी या अनुसन्धान निकायलाई ‘स्वायत्त’ घोषणा गरी मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा कानून व्यवसायलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउलान्? त्यसले धेरै कुरा निर्धारित गर्नेछ।
विनोद चौधरी कानुनभन्दा माथि छैनन्, तर उनीमाथि छानबिन हुँदैछ भनी अनुसन्धान निकायद्वारा सभामुखलाई पत्राचार गरिनु राज्यद्वारा नागरिकलाई अपमानित र आतंकित गर्ने नयाँ सिलसिलाको सुरुवात हो। त्यसले सत्ताको नियत र शैली देखाउँछ।
त्यस्तै, सुनकाण्डमा दीपेश पुन तथा महरालाई गिरफ्तार गरेपछि उनीहरुको पदचिह्न पछ्याउँदै मन्त्रिपरिषद्भित्र रहेकाहरु पनि उनको कारबाहीमा पर्लान् या नपर्लान्, अनि ओम्नी, नेपाल ट्रस्ट, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, वाइडबडी, भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरण आदि घोटालाबारे उच्चतम तहबाट छानबिन गर्लान् या नगर्लान् त्यसले लामिछानेको व्यक्तित्व नापिनेछ। र त्यो क्रममा नै यो सरकारको आयु निर्धारित हुनेछ, अर्थात् लामिछानेले आफूविरुद्ध स्वतन्त्र छानबिनका लागि पदबाट राजीनामा देलान् या उनले उच्च तह, खासगरी गठबन्धनभित्रका नेतालाई बचाउन आफ्नो छवि ध्वस्त पार्लान् या सत्ताका ठूला नेताहरुको निन्द्रा खोसेर आफूले बोलेका कुरा पुर्याउलान् त्यसले नै यो सत्ता गठबन्धनको जीवनरेखा कति लामो होला त्यो सुनिश्चित हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
