नेपालमा राजनीतिक अस्थीरता एउटा निरन्तर नियति बनेको छ मुलुकमा तर त्यससँगै उत्पन्न हुने नीतिगत अस्थिरता मुलुकका लागि ठूलो अभिशाप बनेको छ।
त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयतामा गहिरो चोट पुर्याउँदै आएको छ। करिब एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन गरी मुख्य खेलाडीका रूपमा एमालेलाई भित्र्याएर कांग्रेसलाई विस्थापित गरे। यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला। तर, २५/२६ दिनका केही अभिव्यक्ति, संसद्मा सार्वजनिक जीवनका शुद्धतासम्बन्धी प्रचलित र स्थापित मान्यताविपरीत सत्ताको जबर्जस्ती आचरण र विभिन्न फौजदारी आरोपमा नाम आएका व्यक्तिलाई छानबिन नै नगरी ‘ऊ निर्दोष छ’ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको शैलीले संविधानवाद र कानुनको शासनलाई झन् चुनौती पुगेको छ।
आन्तरिक राजनीतिमा पनि बाह्य हैकम घट्न सकेको छैन, किनकि हरेक ठूला नेताका कोही न कोही ठूला बाह्य शक्ति अभिभावकका रूपमा स्थापित छन्। कुन बाह्य शक्तिको खेलले नेपालमा तत्काल राजनीतिक परिणाम ल्याएको छ, त्यही राजनीतिक ताल र ‘काउन्टर’ तालमा नेताहरू नाच्ने गर्छन्। यसपल्टका दुई/तीन घटनाको विवेचनाले त्यसलाई स्पष्ट पार्छ, यद्यपि सम्बन्धित नेताहरू स्वयंका लागि त्यो निर्लज्जता या जवाफदेहीताको विषय नबन्ला यसपल्ट पनि।
उपप्रधान तथा पररराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लामो यात्रामा छन् उत्तरी छिमेकी चीनमा। नेपाल र चीनबीच भएका सहमतिअनुरुपका परियोजनाको समय–सीमाभित्र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र निर्माणको सहमतिसँगै अर्को महिना प्रस्तावित लगानी बैठकमा चीनको ठूलो योगदान सुनिश्चित गर्न उनी त्यसतर्फ लागेको बुझिन्छ। तर, त्यति लामो अवधिका लागि विदेशमा ‘पाहुना’ बन्ने दुस्साहस कुनै पनि स्वाभिमानी र स्वतन्त्र देशका मन्त्री या नेतासँग हुँदैन।
एउटा उपप्रधानमन्त्री कहीँबाट निम्तो आएकै भरमा तत्कालै उडेर कतै जानु कूटनीतिक चरित्र होइन। एउटा सरकारले अर्को सरकारको प्रतिनिधिलाई औपचारिक निम्ता दिन्छ र ऊ औपचारिक एजेन्डासहित राष्ट्रिय सहमति र स्वार्थको स्पष्ट खाका बोकेर विदेशमा प्रस्तुत हुन्छ।
हो, यदाकदा संकट र विशेष परिस्थितिमा विशेष दूतका रूपमा ‘आधिकारिक व्यक्तिहरू’ खटाइने गरिन्छ। तर, हाम्रा उपप्रधानमन्त्रीको यो हतारको यात्राले मुलुकका लागि कुनै ठूलो उपलब्धि ल्याउने छैन। यसपल्टको राजनीतिक परिवर्तन या सत्ता गठबन्धनमा देखा परेको फेरबदल पक्कै पनि दुई ठूला अर्थात् कम्युनिष्ट दल माओवादी र एमालेलाई एकै ठाउँमा आउन नदिन लागिपरेका भारत र अमेरिकाको ठूलो कूटनीतिक असफलता र त्यही असफलताको उल्टो अनुपातमा यसलाई चीनको कूटनीतिक सफलताका रूपमा हेरिएको छ।
हिजो कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनबाट पार्टीगत रूपमा र व्यक्तिगत रुपमा प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठले जे फाइदा लिएका थिए, दक्षिण र पश्चिमबाट त्यही फाइदा आज उत्तरबाट लिने कोसिस गरेका छन् अहिले। त्यसैले सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछिका यस्ता हतारका विदेश यात्रालाई नेपाली जनताले ‘दाम चढाउने’ नयाँ र अग्रगामी अभ्यासका रूपमा हेर्नेछन्। होशियार!
प्रचण्डले गत जेठमा एक किसिमिले दाम चढाएर आएका थिए, भारतीय प्रधानमन्त्री र भारतीय जनता पार्टीका प्रमुख जेपी नड्डा समक्ष। ०४७ को संविधानमा प्राकृतिक स्रोत र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन महत्वका सन्धि सहमतिलाई दुई तिहाइ बहुमतले संसद्मा अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिएको थियो तर गणतन्त्रमा त्यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीहरूले संसद्बाट खोसेका छन्, किनकि उनीहरू प्रजातन्त्रका जवाफदेही मुखिया नभएर बाहिर दाम चढाउने एजेन्ट बनेका छन्।
बाह्य शक्तिलाई निजी लाभका हिसाबले उनीहरूले प्राकृतिक स्रोत चढाउने र राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि सम्झौता गर्ने गरेका छन्।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने सहमतिलाई नेपालको आर्थिक हैसियतलाई कायापलट गर्ने उपलब्धिका रूपमा बयान गरेका प्रचण्डका ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले समीक्षा गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपालको संसद् या कुनै पार्टी या नागरिकसँग यसको समीक्षा माग गर्ने पूर्ण अधिकार छ तर हिजोको सहमतिकै कर्ता र आजका पनि ऊर्जामन्त्री किन यो माग उठाउन पहिला हुन चाहन्छन्? यति ढुलमुले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूको हातमा के नेपालको अल्पकालीन र दीर्घकालीन हित सुरक्षित हुन सक्छ ? यो ‘डिल’ का सार्वजनिक अनुहार कुलमान घिसिङ के समीक्षाका लागि तयार छन्?
यो पनि अर्को दिशामा ‘दाम चढाउने’ पृष्ठभूमि त हैन? किन नेपालको विश्वसनीयता गुमेको छ पूर्णरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा? पहिलो कारण हो उनीहरू सम्झौता गर्छन् त्यसको अर्थ र प्रभाव नबुझी। अनि जब स्वदेशमा यो सहमति सार्वजनिक हुन्छ, अनि कार्यान्वयनमा उनीहरू अघि बढ्न सक्दैनन्।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भयो तर संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस गरिने क्रममा त्यसमा सरकारमै रहेका या त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूबाटै अवरोध आए। वास्तवमा, केपी ओलीको दोस्रो सरकारको पतन र एमाले फुटमा एमसिसीबारे ठूला दल र नेताहरूबीचका फरक धारणा निकै हदसम्म जिम्मेवार रह्यो।
एमसिसी पारित या अनुमोदन गराएको श्रेयबाट ‘विकास प्रेमी’ ओली वञ्चित भए। सन् २०२२ फेब्रुअरीमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको अगुवाइमा उक्त कम्प्याक्टलाई संसदले अनुमोदन गर्यो, अमेरिकामा जाँदा आफ्नो सुरक्षित अवतरण र आवागमनको ग्यारेन्टी प्रचण्डले पाएपछि। तर, नेपालका नेताहरूले बुझ्नैपर्छ कि बुझेर, नबुझेर सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्दा विश्वसनीयता सरकारको हैन, मुलुकको गुम्छ।
यदि नेपाली जनमानसमै भारतलाई विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश गयो भने त्यसको ठूलो मूल्य भारतले चुकाउनुपर्ने हुन्छ। नेपाललाई कमजोर बनाएर भारतले जायज/नाजायज फाइदा लिनुपर्छ भन्ने प्रचलित बुझाइलाई एसडी मुनीको हालैको किताब ‘ड्याबलिङ एनी डिप्लोमेसी’ ले प्रष्ट पारेको छ, एउटा फरक प्रसंगमा र श्याम सरणको उद्धरणमार्फत।
एमसिसीजस्तै ढुलमुले चरित्र नेपाल सरकारले वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा चीनसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। बिआरआई अहिले चीनको विश्व अवधारणाको ‘मेरुदण्ड’ बनेको छ। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत ५० करोड डलरको अनुदान सुनिश्चित भएपछि माओवादी कांग्रेसलगायत हाम्रा राजनीतिक पट्टुहरूले चीनले हामीलाई ‘ऋण हैन अनुदान दिनुपर्छ’ भन्ने माग राख्न थाले ‘गोपी कृष्ण कहो’ को शैलीमा। आफैँले सम्झौताका प्रावधान अध्ययन नगरी नेपाल ऋणको पासोमा पर्छ भन्ने बाह्य उपदेशपछि अनुदानमा आधारित ‘समाजवादी विकास’मा नेपाल लागेको छ।
स्वाभिमानलाई बेवास्ता गरेर या मगन्ते बनेर न राष्ट्रियता दृढ हुन्छ, न समाजवाद आउँछ। नारायणकाजी श्रेष्ठले यसपल्ट खासगरी चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको आशंका संसद्समक्ष राख्न सके भने नेपाल सम्भवतः कूटनीतिक विश्वसनीयता पुनः आर्जन गर्नमा अघि बढ्न सक्नेछ। नेपालमा राजनीतिक अस्थीरतासँगै नीतिगत ‘इन्कन्सिटेन्सी’ का कारण आफू द्विविधामा रहेको सन्देश चीनले दिएको छ तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र कार्यान्वयनबाट अन्यत्रबाट दबाब आएपछि पछाडि हट्ने शैलीले माओवादीलगायत नेपालका कुनै पनि राजनीतिज्ञले चिनियाँ सम्मान र विश्वास हासिल गर्न सक्दैनन्। वास्तवमा भारत र अमेरिकासहित कसैको पनि विश्वास आर्जन गर्न सकिन्न यसरी।
हो, एमसिसीपछि समानान्तर रूपमा नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो सुरक्षा चासो, जातीय र हिन्दूविरोधी गतिविधिमा उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलग्नता देखा परेका छन्।
अमेरिकाको त्यो पक्षसँग मोदीको ‘भारत’ पनि सशंकित बन्नु अस्वाभाविक हैन। तर, भारत स्वयंले नेपालमा आफ्नो हैसियत कमजोर र अविश्वसनीयता बढाएको छ। उसले १२–बुँदे मार्फत सत्तामा बसाएका र अहिलेसम्म हालीमुहाली गर्दै आएका शक्तिका अभिभावक सिद्धान्ततः श्याम सरण–एसडी मुनीलगायतकै व्यक्ति रहिआएका छन्। मोदीले त्यो नीति समीक्षा गर्ने दायित्व लिएनन्। दोस्रो, राजसंस्थालाई हटाएर र नेपाली कांग्रेसलाई माओवादीको ‘बी’ टिम बनाएर उसले आपसमा दुवै परम्परागत संस्थागत मित्रशक्ति गुमाएको छ। र, उसलाई विश्वास गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै आएका कम्युनिष्ट शक्ति उसका ‘सहयात्री या मित्र’ बन्न सक्दैनन् भन्ने उसले नबुझेको होइन।
नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवासँग मिल्दाका प्रचण्ड र ओलीसँग सहकार्यमा जुटेका प्रचण्ड बीचको भेद भारतलाई थाहा छ।
तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो यदि नेपाली जनमानसमै भारतलाई विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश गयो भने त्यसको ठूलो मूल्य भारतले चुकाउनुपर्ने हुन्छ। नेपाललाई कमजोर बनाएर भारतले जायज/नाजायज फाइदा लिनुपर्छ भन्ने प्रचलित बुझाइलाई एसडी मुनीको हालैको किताब ‘ड्याबलिङ एनी डिप्लोमेसी’ ले प्रष्ट पारेको छ, एउटा फरक प्रसंगमा र श्याम सरणको उद्धरणमार्फत।
वैदेशिक नीतिलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्न र तदनुसारको आचरण प्रदर्शन गर्न असफल नेताहरू मुलुकभित्र सहकारी अनियमिततालगायत गम्भीर फौजदारी कसुर छानबिनमा परेकोप्रति करुणाभाव देखाएको भन्दै जनतालाई जिस्क्याइरहेका छन्। रवि लामिछानेको वक्तृत्व र अभिव्यक्ति कुशल होला तर त्यसले सार्वजनिक जीवनको शुद्धताको सिद्धान्तलाई पुनः परिभाषित गर्न सक्दैन। केपी ओली र प्रचण्डले निर्दोष घोषणा गर्दैमा लामिछाने त्यो सिद्धान्तभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। उनीमाथि जनआशंका बढ्नेछ। उनको बचाउ गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वयं सिद्धान्तहीनहरूको जमातका रूपमा स्थापित हुँदै छ।
राज्य सञ्चालनमा आन्तरिक र बाह्य शैली प्रत्येक दिन मुलुकलाई अविश्वसनीय र अपमानित गर्नमा खर्च गर्दैछन् नेताहरू। प्रचण्डको अर्को उथलपुथलको धम्की र इलाममा एमाले र रास्वपाबीचको ‘मैत्रीपूर्ण’ प्रतिस्पर्धाले सत्ता गठबन्धनको आयुको अड्कलबाजी बढाएको छ। सत्ता गठबन्धन हैन, व्यवस्थाविहीन व्यवस्थाकै अन्त्यको प्रवल संकेत हो यो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
