अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी छलफल गरेका छन्। संघीय संसदमा प्रि बजेटको छलफल सकिएपछि पुनले बजेटका विज्ञ र सरोकारवालासँग राय लिने काम पनि गरेका छन्। पुनले प्रि बजेट छलफलका क्रममा उठेका बिषय बजेटमा सम्वोधन हुने भनेर आश्वासन दिएका छन्। पुनले निजी क्षेत्रका संगठनसँग पनि आर्थिक वर्षको बजेट र वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे छलफल गरेका छन्।
यता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले पनि अहिले नयाँ गठबन्धनका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ तरिकाले काम गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले अहिलेका अर्थमन्त्री पुनले वर्तमान आर्थिक समस्या बुझेको र त्यहीअनुसार आफूहरुसँग छलफल गरेकाे बताए।
यस्तै समसामयिक अवस्था , केही समयमा हुने लगानी सम्मेलन, आर्थिक वर्षको बजेटलगायत विषयमा रहेर उपाध्यक्ष हेमराज ढकालसँग सुरेश पाैडेलले गरेकाे सम्पादित अंश।
बजारमा आर्थिक मन्दी छ, व्यापार व्यवसाय छैन मात्र भनेको सुनिन्छ नि !
कोभिड पछाडि उद्योग चलेनन्, पैसा बैंकमा जम्मा भयो, बैंकलाई लगानीको प्रेसर भयो ,सस्तो ब्याजदरमा बजारमा लगानी भयो। त्यो लगानी जग्गामा पनि गयो सेयरमा पनि गयो। कोभिड खुले पनि श्रीलङ्काको जस्ताे केस आयो। बाह्य क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यहाँ सरकारको बुझाइ कस्तो रह्यो भने डिमान्ड संकुचन गर्नुपर्छ र ब्याजदर बढाउनुपर्छ, कार्यशील पुँजी क्याप लगाउनुपर्छ।
इन्ट्रेस्टमामा थपेर प्रिमियम लिनुपर्छ जस्ता दातृ निकायको सल्लाहमा विकसित देशमा गर्नेजस्तो अभ्यास भयो। त्यसपछि उद्योग व्यापारमा संकुचन आयो, व्यापारमा साइकल घुमेन, निर्माणमा सरकारले सहुलियत दिएन, निर्यातमा प्रोत्साहन भएन, भुक्तानी रोकियो। त्यसपछि सरकार खर्च घटाउन लाग्यो। जब समस्या हुन्छ भने खर्च बढाएर उत्पादन बढाउनुपर्ने हो। त्यो गरेन। त्यो नगर्दा उद्योग, व्यापार निर्माण जस्ता क्षेत्र संकुचन हुँदै गए। खाद्य कृषि, औषधि र पर्यटनले राम्रै गरेपनि मुख्य क्षेत्र बिग्रेपछि त्यसको चेन्ज इफेक्ट भयो।
हुन त अहिले यसो हेर्दा बैंकमा पैसा छ, बैंकमा पैसा हुनुको कारण पनि कार्यशील पुँजीमा क्याप लगाएर लोन घटाउने अभियान चल्यो। त्यसैले मान्छेले सकी नसकी लोन घटाए। अनि लगानी गर्न सरकारको अस्थिरताको कारण र लगानी गर्ने वातावरण पनि भएन। चलिरहेको उद्योगमा नयाँ प्रोजेक्ट नआउँदा निजी क्षेत्र डरायो। उच्च ब्याजदरमा बैंकबाट लोन लिएर तिर्न सकिँदैन भन्ने सोचेर बजार चलायमान नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएर पैसा भएको देखिएको हो। बजारमा र जनतासँग खर्च गर्न सक्ने पैसा छैन।
कारोबार नहुँदा सरकारको विश्वास भएन। सबैले जम्मा गरेर घरमा राख्ने भए। रोजगार नहुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बढ्यो। सरकारले आर्थिक चलायमान बनाउन सानो तिनाे करेक्सन गरेको छ तर उसले पुग्दैन। अहिले इकोनमिक्समा इको सिस्टमलाई चेन्ज गरेर जान पर्छ।
उदाहरणका लागी हामिले भारतलाई हेर्न सक्छौ। उसले लुकाएर राखेका पैसा निकाल्न नोटबन्दी गर्यो, करको पुन संरचना गर्यो। तहगत कर प्रणाली ल्यायो। उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पर्दालाई कम कर लगायो, उत्पादित र बिलासीताका सामानलाई बढि कर कर लगाउने लगायत अन्य काम गर्यो। यसो हुँदा करको दायरा पनि बढ्यो र राजश्व पनि उठ्यो। राजश्व बढेर भारतको १० वर्षमा डबल भइसक्यो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई क्रेडिट रिकभरी याक्ट बनेपछि सरकारले भारतमा पहिला ९० दिनको रिकभरी याक्ट थियो ४५ दिनमा झार्याे। पछि फेरि ३० दिन हुँदै अहिले १५ दिनमा रिकभरी याक्ट छ । यस्तो गर्दा लेनदेन भयो र ट्याक्स पनि बढेर गयो। त्यसपछि उसले डिजिटल इकोनमिक्स गराउँदा मान्छेहरूलाई कारोबारो गर्दा भेटिरहनु परेन। आईटी सम्बन्धी युवालाई रोजगार दियोलगायत कानुन संशोधन गरी भारतले ठूलो सफलता प्राप्त गर्यो। हामिले पनि त्यस्तै नगरेसम्म हाम्रो इकोनमिक्स उठने अवस्था छैन।
छिनछिनमा सरकार परिवर्तनले आर्थिक अवस्थालाई कसरी प्रभाव पार्छ?
राजनीतिक अस्थिरता भनेको नीति नियम अस्थिरता हुनु हाे । एक मान्छेले एक भिजनमा काम गरेको हुन्छ, अर्काे मान्छे आएपछि उसको भिजन फरक हुन्छ। त्यसमाथि नेपालमा हिजो गरेको सबै गलत मैले गरेको सबै ठीक भन्ने परिपाटी छ।
सबै राजनीतिक पार्टी बसेर सबैको सहमतिमा १० वर्षको लागि आर्थिक नीति बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टिमले माग गरेका छौ। यस्तो हुन सक्यो भने आर्थिक चलायमान हुन्छ। त्यो निती बनाइसकेपछि सम्भावना भएका १० वटा मुख्य क्षेत्रलाई स्थान दिने। जस्तै पर्यटन, जलस्रोत, कृषि। त्यति मात्र नभएर अहिले सरकारले आइटी क्षेत्रलाई केही नगर्दा पनि ७० अर्बको सफट्वेवहरु निर्यात भएको छ। त्यसलाई बढाएर २, ३ खर्ब पुर्याउँदा युवाले रोजगार पनि पाउथेँ देशलाई पनि फाइदा हुने थियो। यस्तो क्षेत्र छानेर सरकारले लगानी गर्न पर्यो।
लगानी बढाउन प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडीआइ ल्याउन पर्यो। हाम्रो मात्र लगानी ले त आर्थिक वृद्धि ६, ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन। एफडीआइ ल्याउनका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्यो। लगानी गरिसकेपछि त्यसको रिटन पनि बैधानिक हिसाबमा लान पाउने खालको वातावरण बनाउनुपर्यो । चीनले र भारतले आर्थिक अवस्था राम्रो गरेको वैदेशिक लगानीबाटै हो। अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्र र राजतन्त्रभन्दा पनि सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो।
सरकारले अघिल्लो पटक ल्याएको बजेट कस्तो थियो? अब आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ?
मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, ०४६ सालभन्दा पछि इकोनोमिक्सकाे साइज धेरै बढेर गयो। त्यो बेलाको बजेट १७ अर्ब थियो अहिले १७ सय अर्ब पुगिसक्यो। इकोनोमिक्सकाे साइज त बढ्यो तर हाम्रो इकोनमिक्स राजस्वमुखी भयो। सम्भावनाका क्षेत्र पैल्याएर त्यसमा लगानी गर्ने वातावरण भएन। राजस्व र भन्सार उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाएर बचेको पैसा बल्ल विकासमा लगाउने निती भयो। त्यसलाई सिफ्ट गरेर उत्पादन, पर्यटन, रोजगार, कृषि र शिक्षामुखी स्वास्थ्यमुखि बजेट हुन पर्यो। आयातलाई प्रतिस्थापन र निर्यातलाई प्रवर्द्धन खालको नीति ल्याउनुपर्यो।
नेपालमा दुई पटक लगानी सम्मेलन भयो, अब तेस्रोपटक हुँदै छ। दुई पटक हुँदा के परिवर्तन भयो र अब तेस्रोपटक हुँदा के हुन्छ?
लगानी सम्मेलन भनेको एक अभियान हो, त्यसका लागि तयारी चाहिन्छ। यहाँभन्दा अगाडि बिना तयारी दुईवटा सम्मेलन भएर केही कमिटमेट आयो तर त्यसको २० प्रतिशत पनि लगानी आएन। किनभने हामी तयारीमा थिएनौ। अबको लागी नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र तयारीमा रहनुपर्यो। अनि नेपालमा लगानी गर्ने मान्छेको मनोबल उच्च बनाउनुपर्यो। कानुन संशाेधन पनि गर्नुपर्यो।
एकद्वार प्रणालीलाई पुनः संरचना कार्य योग्य बनाउनुपर्यो। यसपालि प्रोजेक्ट बैंक बनाएर इ इ प्रोजेक्ट सम्भावनाका क्षेत्र हुन् यसको रिटन यति हुन्छ भनेर तयार गरेर दिनुपर्यो। त्यो प्रोजेक्ट बैंकको कन्सेप्टचाहिँ उद्योग वाणिज्य महासघंको लबी अनुसार सरकारले तयार गरिरहेको अवस्था छ। र अब राष्ट्रिय योजना आयोगले पञ्चवर्षीय नीति लत्याउँदै छ। त्यो नीति पनि त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्यो। त्यति मात्र भएर भएन। हाम्रा राज्यका संयन्त्रको तालमेल मिल्नुपर्यो।
सरकार अस्थिर हुँदा निजी क्षेत्र र सरकारबीच तालमेल नमिलेको हो ?
विल्कुल हो, किनभने हामीले बजेटमा, मौद्रिक नितीमा निती नियमको परिमार्जन गर्दा, ब्युरोक्रेसीको सुधार गर्नु पर्ने कुराहरूमा सल्लाह दिएका हुन्छौ। अहिले पनि विज्ञ समुह राखेर कानुन संशोधनको ड्राफ्ट बुझाएका छौँ। उच्चस्तरीय कर सुधार समितिलाई हाम्रो कर सुधार कस्तो पुन संरचना हुन पर्छ भनेर बुझाएका छौ। १६ पञ्चवर्षीय योजना कस्तो आउन पर्छ भनेर बुझाएका छौ। र लगानीका लागी सम्भावनाका क्षेत्रहरू पनि बुझाएका छौ। त्यो निजी क्षेत्रका कुराहरू सुन्दिनुपर्यो। नसुनेका त होइनन् तर राजनीतिक अस्थिरता भएर एउटा सरकारले अलिअलि सुन्न र बझ्न थालेको हुन्छ अर्को आइदिन्छ। फेरि त्यसलाई बुझाउँदा बुझाउँदै अर्को सरकार आउँछ।
आर्थिक समस्या हुनु यो राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारण हो। संघीयता आइसकेपछि पनि सबै राजनीतिक दलहरूको सोच आर्थिक सम्बृदि थियो। त्यतिखेर काम पनि गर्न थालेका थिए। भुइँचालो गएपछि पनि आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुगेको थियो। साउथ एसियामा बंगलादेशपछि दोस्रो थियो। संसारभरिका १० वटा देशमा आर्थिक वृद्धिदरमा हाम्रो देश पनि पथ्र्याे। त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता हुन थाल्यो। नेताहरूलाई सत्ता समीकरण र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने व्यस्त भए।
नेपालबाट दैनिक हजारौं विद्यार्थी विदेश गएका छन् , नेपालमा रोजगार नभएर हो?
यस्तो हो हाम्रा नियमन निकाय आफ्नै सोचमा चलेका छन्। सरकार पनि यो कुरामा गम्भिर हुन पर्यो। हामीले भइरहेको विधि विधानलाई परिमार्जन गर्दा चरणबद्ध गर्न पर्यो। सिधै यु-टर्न गर्न भएन। यस्तो हुँदा पनि वैदेशिक ।रोजगारमा शिक्षा स्वास्थ्यका विद्यार्थी गएका छन्। राज्यले रोजगारका लागि भैरहेको भन्दा बजार पनि उत्पादन गर्नुपर्यो। अनि पो बस्छन् युवाहरू नेपालमा । हाम्रो जस्तो मुलुकमा भाषण सत्ता समीकरण गरेर देश चल्दैन नि काम पनि गर्नुपर्यो।
सरकारले कर बढाएर लगानी गर्न सकिएन भन्ने सुनिन्छ नि ! सरकार र तपाइँहरूबीच समन्वय नभएर पनि हो कि?
होइन सबै भएको छ, उल्टो बाटो भनेको यही हो। करको दायरा बढाउने हो करको दर होइन। सरकारलाई राजश्व चाहिएको छ। देश सङ्घीयतामा गयो। सरकार ठुलो भएर सरकारको खर्च पनि बढ्यो। त्यसकारणले हाम्रो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने खालको बजेट आउनुपर्यो। उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा रोजगार पनि बढ्यो, जनता इन्गेज भए, इकोनोमीक्सको साइज बढ्यो। त्यसैले उत्पादन र सम्भावना भएका क्षेत्रलाई लगानी गर्दे करको दायरा बढाउनपर्छ। अब अहिले पनि हाम्रो देश दक्षिण एशियामा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने देशमा पर्छ। त्यसैले हाम्रो इकोनमिक्स साइज कत्रो छ। त्यसरी बढि कर लिएपछि हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्रको विकास हुन्छ हुँदैन यस्ता कुरामा सोच्न पर्यो नि !अनि देश संघीयतामा गएको छ । अहिले गाउँगाउँमा सरकार पुगेको छ। गाउँमा पुगेको सरकारले आफ्ना मौलिक उत्पादन सम्भावना भएका क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च पनि गर्न पर्यो । साधारण खर्च मात्र नभएर सिपको विकास गर्नुपर्यो । करको दायरा बढाएर करको दर घटाएर राजश्व पनि बढाउन पर्यो र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन पर्यो कुरा जति घुमाए पनि।
आर्थिक अवस्था माथि उठ्नमा अर्थमन्त्रीको भूमिका कस्ताे हुन्छ? तपाइँहरूसँग अर्थमन्त्रीको समन्वय कत्तिको हुन्छ?
यस्तो हो, हाम्रा विभिन्न वस्तुगत संघ छन्। उनीहरू डाइरेक्ट जमिनमा छन्। हरेक क्षेत्रको सम्भावना समस्या र समाधान उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसैले स्टक होल्डहरुसँग बसेर वार्ता सहकार्य गर्नुपर्यो। उनीहरूका कुरालाई छलफल गरेर सर्व स्वीकार्य भएका कुरालाई इम्प्लोइमेन्ट गर्नुपर्यो। अब अहिलेको नयाँ अर्थमन्त्री आइसकेपछि हामीलाई छलफलमा बोलाउनुभएको थियो। अहिलेसम्म हेर्दा उहाँले समस्या बुझेको जस्तो लागेको छ।
किनभने अध्ययन गरेर तयारीको साथ अगाडि बढेजस्तो देखिन्छ र उहाँको भाव पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउने, आउने बजेटले धेरै कुरालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक, मौद्रिक निती र वित्तीय नीतिलाई कोर्डिनेटर गरेर जाने भन्ने खालका भाव छन्। उहाँको सोच पनि सकारात्मक लाग्यो। तर इम्प्लीमेन्ट गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो ठुलो कुरा हो । हाम्रा कतिपय सिस्टममा पनि धमिरा लागेका छन्। अब उहाँको भावना अनुसार इम्प्लीमेन्ट गर्नु भयो भने पक्कै राम्रो गर्नुहुन्छ।
अघिल्लो अर्थमन्त्री काम गर्ने खालको हुनुहुन्थ्यो कि अहिलेको ?
अब त्यस्तो तुलना गर्न त मिल्दैन। काम अनुसारको रिजल्ट निकाल्न नसक्दा त भन्नुपर्यो। उहाँलाइ बुझ्नलाई समय लाग्यो । खर्च मात्र घटाउने भनेर उहाँ लाग्नु भयो । एउटै कुरा गल्ती भएको कहाँ देखिएको छ भने आन्तरिक बाह्य लोन धेरै लिएको छ। तर लोन लिएपछि उत्पादन बढाउने सोच देखिएन। लोनको रि पेमेन्ट त हुन्छ नि। लोन बढाएपछि उत्पादन पनि बढाउन पर्यो नि ।उत्पादन भएन भने त्यो रि पेमेन्ट कसरी हुन्छ?
लोन बढि लिएपछि विकासको खर्चमा लाग्नुपर्यो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयमा सक्न लाग्न पर्यो, निर्माण व्यावसायीहरूले पैसा पाएका छैनन् त्यसको भुक्तानीमा लाग्न पर्यो। त्यो नगरेर निर्माण व्यावसायी रोकिएको छ। भुक्तानी पाएपछि उनीहरूले थर तीब्र गतिमा काम गर्थे। त्यो गरेको देखिएन। कता कता तालमेल पनि नमिलेको होला।
पछिल्लो समय बेला बेलामा व्यावसायीहरूले आत्महत्या गरेका छन कारण के हो?
पहिला त यो आत्महत्या गर्नु राम्रो होइन, मानव भइसकेपछि संघर्ष गर्न सक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ फेल पनि भइन्छ। फेल भए भनेर जीवन त्याग गर्नु ठीक होइन।
तर अहिलेको समयमा आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्ने मेरो प्रयास त होइन। तर वास्तवमा निजी क्षेत्रका उद्योगमा लाग्ने वा व्यापारमा लाग्ने मान्छेहरूको स्पेस अलि राज्यबाट वा कतैबाट सपाेर्ट नपाएको स्थिति छ। मान्छे हेल्पलेस भएको छ। उत्पादन गर्नलाई गाह्रो ,उत्पादन गरेर बजारमा पुर्यायो भने त्यो रिकभरी गर्न गाह्रो, आफ्नै कामदारले पनि त्यो उद्योगलाई सहयोग गर्दैनन्। राज्यले पनि स्टन बाजी गरेको छ। बजारबाट पैसा आउँदैन बैंकले ब्याज बढाइरहेको हुन्छ अनि यस्तो वातावरणमा ट्रयापमा परेपछि मान्छेले कहिलेकाहीँ सजिलो बाटो रोज्छ। त्यसका लागि तर सरकारले एक घटना हुँदाबित्तिकै सोच्नुपर्यो नि!
यस्ता समस्याबारे तपाइँहरूले पनि सरकारलाई झक्झक्याउनुपर्यो नि?
होइन बुझाएको पनि छ। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पाइलप भएको हो। हामी निर्वाचित भएर आएको एक वर्षपछि धेरै काम गरेका छौँ। हाम्रै पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एमओइ साइन गरेर त्यहाँको नेतृत्वदेखि सबैलाई बुझाउँदा सबैले समस्या बुझ्दिनुभयो। त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको बिभिन्न टुल्स लगाएर इन्ट्रेस घटाउने काम भएको छ। प्रिमियम ६ प्रतिशत थियो २ प्रतिशतमा झरेको छ।
बजारमा चलायमान हुने खालको नीतिहरू पनि आएको छ। कार्यशील पुँजी क्यापलाइ घटाएर केही समय दिने नीति आएको छ। आर्थिक बहस हुँदै छ। लगानी सम्मेलन पनि हुँदै छ । हामी ७ प्रदेशमा पनि लगानी सम्मेलन गर्दै छौँलगायत अन्य भइरहेका छन्। २० % देशको उत्पादन छ भने २० % महँगो भएपनि सरकारी प्रक्रियामा नेपालको उत्पादन लिनुपर्छ भनेर त्यसको निर्देशिका बनेको छ।
निर्यातको निर्देशिका संशोधनका लागि पठाएका छौँ। त्यति मात्र नभएर पर्यटनलाई आवश्यक पर्ने केही कुरा संशाेधन गर्नुपर्छ भनेर उद्योग मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय ,कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । यस्तै अन्य कुरा भएका छन्।
तपाइँहरूले गर्नुभएको छ, बुझाउनुभएको छ, कानुन संशाेधनलगायत अन्य माग गर्नुहुन्छ तर लागू भएको देखिँदैन किन नि?
लागू नहुनको कारण के हो भने हाम्रो स्थायी सरकारको पनि पुनर्गठन गर्नुपर्छ। अर्को राजनीतिक स्थिर भयो भने छिटो काम हुन्छ। तर नहुने होइन नि, अस्थिरता भएको अन्य देशमा पनि आर्थिक सम्वृदिमा असर परेको छैन। त्यसैले सबै राजनीतिक पार्टीहरूको आर्थिक एजेन्डामा सहमति हुन पर्यो। निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर इम्प्लीमेन्टमा जान पर्यो। यो एक सामूहिक अभियान हो। एक वर्गले मात्र गरेर हुँदैन। सबै लाग्नुपर्छ, यो निजी क्षेत्रको मात्र एजेन्डा होइन। राजनीतिक नेतृत्वको झन ठुलो एजेन्डा हो। अब नेताहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउन पनि काम गर्नुपर्छ।
(ढकाल वस्तुगत परिषद्को सभापति, फर्निसिङ चिया, कार्पेटलगायत उत्पादन हुने हेरिटेज ग्रुपका अध्यक्ष पनि हुन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
