माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान चरणको सत्ता राजनीतिमा जन्माएको र दोहोर्याएको शब्द हो ‘उथलपुथल’। ‘फेरि अर्को ‘उथलपुथल’ मच्चाउँजस्तो लाग्छ?’ प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दा हरेकपल्ट उनको पार्टीभित्र र आम नेपाली जनतामा उनको ‘क्रान्तिकारी’ पृष्ठभूमिमा आशंका बढेको मात्र हैन, उनको विश्वसनीतयतामा गिरावट या क्षयीकरण आएको छ। त्यसले उनको राजनीतिक छविमा धक्का नपुगोस् भन्ने चाहनाका साथ उनी हरेकपल्ट बढी ‘क्रान्तिकारी’ देखिन चाहन्छन् शब्दजालबाट। क्रान्तिसँग मेल खाने शब्द खोज्छन्, बोल्छन्।
‘उथलपुथल’ त्यस्तै एउटा शब्द हो, एक महिनाअघि सत्ता गठबन्धनमा केपी ओली नेतृत्वको एमालेलाई भित्र्याएपछि उनले प्रयोग गरेको। ‘उथलपुथल’को नारा या धम्कीपछि प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अहिलेको राजनीतिक अन्योलका लागि संविधानको अपूर्णतालाई दोष दिएका छन्।
‘संविधान विभिन्न अर्थमा अधुरो छ। यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो र त्यसमा समस्या छन्।’ अर्थात २०६३ को परिवर्तनका मुख्य अनुहारले ०४७ सालको संविधानबारे त्यसबेला जे भनियो आलोचनात्मक रुपमा अहले त्यही भनेका छन् प्रचण्डले। वास्तवमा हरेक प्रजातान्त्रिक संविधान सम्झौता र साझा दस्तावेज हुने गर्छन्। अधिनायकवादमा अर्को पक्षलाई निषेध गरिन्छ, जुन ०६३ पछि भयो। यो संविधान नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुबीचको सम्झौता हैन, यो नेपाललाई नेपाली जनमत तथा चाहनालाई जाँच्दै नजाँची मुलुकलाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष बनाउने १२-बुँदे बाह्य शक्तिहरुका अनुयायी नेपाली नेताहरुबीचको स्वार्थको दस्तावेज हो।
वास्तवमा, स्पष्ट रुपमा यो संविधानको असान्दर्भिक या अवश्यंम्भावी मृत्युबारे प्रचण्डको पूर्वानुमानको अभिव्यक्ति हो। पूर्ण समर्थन र त्यागको भावनासहित प्रचण्डको आह्वानमा ज्यान गुमाएकाहरुप्रतिको यो आश्वासन कथित जनयुद्धप्रति प्रचण्डकै अविश्वास पनि हो यता आएर।
संविधान निर्माण र न्यायपालिकाभित्र यो चरणमा सर्वाधिक सशक्त भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि त्यस्तै चेतावनीयुक्त आग्रह गरेका छन्। ‘खबरहब’ मा प्रकाशित बहस श्रृंखलामा श्रेष्ठले मुलुकमा कानुन मानने संस्कृति नमौलाउनुलाई संविधानको बढ्दो अस्थिरता या अस्वीकार्यताको कारण बताए पनि संविधान निर्माणमा संविधान सभाले विधि प्रकृया नअपनाएको, पर्याप्त बहस नगरेको र परिवर्तनका एजेन्डाहरुबारे फरक मत राख्नेहरुको विचारले कुनै वजन नपाएको तथ्यलाई पहिलो पल्ट उनले औंल्याएका छन्। ०४७ को संविधानजस्तै यो संविधान पनि सडकबाट जान सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। त्यति मात्र हैन, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताजस्ता विषयमा कुनै पनि किसिमले जनताको चाहना नजाँचिएको अथवा जनताले परिवर्तन र संविधानको अपनत्व लिने आधार निर्माण नभएको उनले दाबी गरेका छन्।
नेपालको अहिलेको संविधानवादी समूह यथार्थमा १२-बुँदे पक्षीय समूह नै हो। यद्यपि, भारतीय संस्थापनको नजरमा सत्तापक्षको नयाँ गठबन्धन अर्थात् ओलीको यसपल्टको प्रवेशपछि गठबन्धन ‘भारत विरोधी’ र चीनपरस्त मान्दछ। त्यहाँ आमनिर्वाचन दैलोमा पुगिसकेको वर्तमान अवस्थामा भारतीय जनता पार्टीले अझ ‘राष्ट्रवादी’ रबैया अपनाउनेछ र छिमेकी मुलुकहरुको आन्तरिक राजनीतिलाई वाणी र व्यवहारमा उसले चुनावी मुद्दा बनाउनेछ।
परिवर्तनपछिका हरेक अबुझ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभासदहरुले ‘सार्वभौम’ सांसद या संविधान सभाको दुहाइ दिँदै दिएका अभिव्यक्ति र त्यसैका आधारमा लिइएका निर्णयलाई पनि श्रेष्ठले तथ्यगत चुनौती दिएका छन् अहिले आएर। सार्वभौम यो मुलुकको भूमि, आकाश, जल र जनता हुन्। संसद् या संविधान सभा ती सार्वभौम जनताले आफ्नो भू-भागभित्र बाह्य हस्तक्षेप या हैकमबिना र जवाफदेही तरिकाले संविधान, कानुन बनाउन र सरकारलाई आफूप्रति जिम्मेवार बनाउन अर्थात निश्चित समय र प्रयोजनका लागि त्यो सार्वभैमसत्ता हस्तान्तरण (डेलिगेट) गरेका हुन्। आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिलाई हस्तक्षेपको अवसर दिए १२-बुँदेमार्फत। त्यसको विरोध गर्नेहरुलाई प्रतिगामी भनियो।
कल्याण श्रेष्ठले वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्न अबेर गरेमा दुर्घटना हुन सक्ने या ०४७ कै संविधानको भाग्य अहिलेकोले पनि व्यहोर्नु पर्ने अभिव्यक्ति निजी रुपमा अहिले दिएका छन्। न्यायापालिकाको मञ्च या पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुकै क्लबबाट पनि यो कुरा आएको भए शायद त्यसको प्रभाव निकै बढी हुने थियो।
वास्तवमा प्रचण्डको ‘उथलपुथल’ तथा संविधानको अपूर्णताबारेको अभिव्यक्ति र कल्याण श्रेष्ठको चेतावनी सम्भवत: फरक– फरक अभिव्यक्ति हैनन्।
०७२ को संविधानलाई वैधानिकता दिनमा अर्थात असंवैधानिक र बाह्य चलखेलबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्र हैसियत अनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गर्दै सर्वोच्च न्यायालय र चार दलहरुको गठबन्धन सरकालाई ‘असंवैधानिक’ भन्ने अवसर कल्याण श्रेष्ठले पाएका थिए, सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशका रुपमा।
तर, सार्थक रुपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने अवधिभरि फैसला नदिएर श्रेष्ठले त्यो विचलनलाई नेपालको संविधान निर्माणमा एउटा स्वीकार्य अभ्यासका रुपमा संरक्षित राखे। तर, कानुन र संविधानका एउटा ज्ञाता र देश विदेशका विभिन्न संस्थाहरुसँग सम्पर्क रहेका व्यक्तिले ढिलै भए पनि संविधानको बढ्दो अस्वीकृति र अपूर्णताबारे बोलिदिँदा यो संविधानको अवशानपछिका राजनीतिक र संविधान संस्कार पूरा गर्न सबै पक्षहरुले आवश्यक कदम उठाउन सक्ने छन्।
यो संविधान अपुरै भए पनि एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा ल्याइयो, लादियो बहसै नगरी। १२-बुँदेले माओवादीलाई नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। भारतले राजसंस्था हटाउने र अर्को उसको परम्परावादी मित्रशक्ति नेपाली कांग्रेसलाई माओवादीको पछुवा पार्टी बनायो। असंवैधानिक तरिकाबाट ०४७ को संविधान समाप्त पारियो, राजसंस्था उन्मुलन गरियो। संघीयता ल्याइयो त्यही शैलीमा। यी तीन ‘आयातित एजेन्डा’लाई वैधानिकता दिन जसरी पनि संविधान ल्याउनु थियो त्यसैले ल्याइयो। सुशील कोइरालाले संविधान जारी गरे। पछि प्रधानमन्त्री हुने पालो ओलीको तोकिएको थियो, त्यसैले पनि एमाले हतारमा थियो संविधान ल्याउन।
त्योबेला संविधान जारी नगरिहाल्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका एस जयशंकर वास्तवमा नेपालको संविधान प्रकृयासम्मत तरिकाले नबनेकोमा आफ्नो आपत्ति प्रकट गरिरहेका थिएनन्। उनी सम्पूर्ण तराईलाई भारतको विशेष चासोको क्षेत्र मान्दै त्यहाँका केही दलहरुमार्फत उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आपत्तिजनक आग्रहका साथ आएका थिए।
१२-बुँदेको भारत र जयशंकरको हस्तक्षेपकारी शैली दुवै एकअर्काका पूरक थिए। तर, संविधान लेखनको प्रकृयाविहीनताबारे मुलुकभित्र उठेका आपत्तिलाई जयशंकर आगमनले कमजोर बनाइदियो। श्याम सरण-हमिज मात्र हैन, १२-बुँदे रचनामा सामेल त्यसबेला नेपालमा राजदूत रणजीत रे जस्ता व्यक्तिहरु पनि नेपालमा संविधान तत्काल जारी गर्नुपर्ने समूहसँगै सैद्धान्तिक सामिप्यता राख्थे भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यद्पि, आफ्नो अर्थात विदेश सचिवसँग उभिनु उनको बाध्यता थियो।
नेपालको अहिलेको संविधानवादी समूह यथार्थमा १२-बुँदे पक्षीय समूह नै हो। यद्यपि, भारतीय संस्थापनको नजरमा सत्तापक्षको नयाँ गठबन्धन अर्थात् ओलीको यसपल्टको प्रवेशपछि गठबन्धन ‘भारतविरोधी’ र चीनपरस्त मान्छ। त्यहाँ आम निर्वाचन दैलोमा पुगिसकेको वर्तमान अवस्थामा भारतीय जनता पार्टीले अझ ‘राष्ट्रवादी’ रबैया अपनाउनेछ र छिमेकी मुलुकहरुको आन्तरिक राजनीतिलाई वाणी र व्यवहारमा उसले चुनावी मुद्दा बनाउने छ।
माल्दिभ्सले हालै चीनसँग सुरक्षा सहमति गरी भारतीय सेनालाई फिर्ता गरेपछि सामुद्रिक र सामारिक महत्वको दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको प्रवेशबाट ऊ चिन्तित छ। जसले मोदी सरकारको आलोचना निम्त्याएको छ, भारतको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सामान्य परम्परा उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री भुटानको राजधानी थिम्पु पुगे। चीनसँग बढ्दो हिमचिम, केही भू-भागबारे चीनसँग समझदारी गर्ने भुटानको तयारीबारे अड्कलवाजी भइरहेकोबेला आफ्नो चिन्ता र चासोका साथ मोदी त्यहाँ पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छन्। भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाञ्चल प्रदेशका केही क्षेत्रहरुको नाम आफ्नो हिसाबले फेर्न चीनले दिएको सुझावलाई भारतले अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक हो तर त्यसले उत्पन्न गरेको विवाद कुन हदसम्म अगाडि जाला र द्विपक्षीय सम्बन्धमा त्यसले पार्ने प्रभावको आयाम के होला, त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ।
श्रीलंका र भारतबीचको सम्बन्ध सामान्यजस्तै देखिएकोबेला जाफना (श्रीलंका) तथा रामेश्वरम (तामिलनाडु) बीचको १.०९ वर्ग किलोमिटरको श्रीलंकाको कचाथिवु टापुमाथि भारतले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ। वास्तवमा यो विवाद कालापानीसँग केही अंशमा मिल्दोजुल्दो छ। १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि नेहरुको अनुरोधमा राजा महेन्द्रले अस्थायी रुपमा दिएको कालापानीबारे भारत समीक्षा गर्न तयार देखिँदैन तर सन् १९७४ मा विवादित त्यो टापुमाथि श्रीलंकाको दाबीलाई स्वीकार गरेको भारत अहिले त्यो मुद्दालाई ब्यूँताउन चाहन्छ।
अर्थात् भारतको यसपल्टको निर्वाचनमा छिमेकीसँगको उसको तनाव र सम्बन्धमा आशंका पनि एउटा मुद्दा बनेको छ। नेपालको हालैको राजनीतिक या सत्ता गठबन्धनको स्वरुप परिवर्तनलाई भारतले आफ्नो पराजय र चीनको विजयका रुपमा मानेको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यो हदसम्मको चासो र हस्तक्षेप आमनेपाली जनताका लागि चिन्ताजनक विषय हो तर १२-बुँदेका शक्ति नै यस्तो परिस्थितका दास या जनक।
कल्याण श्रेष्ठबाट समेत संविधानको प्रभावकारिता, पूर्णता र स्वीकार्यताबारे चिन्ता व्यक्त गरिनु त्यसअर्थमा स्वागतयोग्य प्रयास हो। तर, कमसेकम १२-बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता, समर्थक शक्तिहरुको नेतृत्वलाई समीक्षाको लागि बाध्य नगरी र यस्तो हस्तक्षेपकारी परिस्थितिलाई अस्वीकार नगरी संविधान संशोधनको कुरा गर्दा त्यसले के सार्वभौमसत्तालाई प्रगाढ बनाउला? र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा नबोली केवल संविधानमा संशोधन खोज्नाले के त्यसले अर्को अस्थायी संविधान मात्र नजन्माउला र? अन्तरिम परिस्थिति उत्पन्न हुँदा जन्माउने छ। हुने अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको महत्वांकाक्षा र केही विदेशी समर्थन बोक्ने विज्ञहरु त्यो दौडमा देखा पर्लान्, तर सामूहिक रुपमा यो संविधानको बिदाइबिना मार्गप्रशस्त हुने छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
