आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न निकै असफल रहेको प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी भ्रष्टाचारमा संलग्नताबारे संसदीय छानबिन माग गर्दै त्यो पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएको छ।
संसदको मात्र हैन, न्यायपालिकाकै हैसियत खोसेजसरी सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लामिछानेलाई ‘निर्दोष’ भएको चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदै छानबिनको औचित्य नरहेको ‘फैसला’ दिएका छन्। लामिछाने र उनको ‘रबर स्ट्याम्प’जसरी प्रयोग भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नै तर्क छ, आफ्नो नेताको बचाउमा। लामिछानेको पार्टी भन्छ- ‘आफै भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको नेपाली कांग्रेससँग भ्रष्टाचार मामिलामा लामिछाने या कसैको पनि राजीनामा माग्ने नैतिक अधिकार छैन।’
वास्तवमा, ‘तैं चोर, मै चोर र हामी सबै चोर’को अघोषित मान्यता या यथार्थवोधकै आधारमा संसद्मा भ्रष्टाचार छानबिनको माग उठ्दै सेलाउने गरेका छन्। तर, अहिलेको संसद् र त्यहाँका राजनीतिक दलहरु तथा नेतृत्व जनताको आक्रोशको घेराबन्दीमा छन्। संसदभित्रै आपसी मिलेमतो या प्रचण्ड र ओलीले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएकै आधारमा यो विवाद टार्न सकिने अवस्था छैन यसपल्ट।
नेपाली कांग्रेस आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा पनि छ, समानान्तर रूपमा। ०४७ सालयता प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक ओहोदा ओगटेका सबैमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर ऊ तत्कालका भ्रष्टाचारीले एउटा विरासत बोकेको र वास्तवमा आफू कम र व्यवस्था बढी भ्रष्टाचारी भएको सन्देश दिने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यो नियत स्वीकार्य छैन।
०६२-६३ को आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यासम्म पनि माओवादीबाहेकका, अर्थात् खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वविरुद्ध जनताको आक्रोश बढेकै थियो र ती नेतालाई धेरै पछाडि छोडेर माओवादी नेतृत्व अहिले भ्रष्टाचारीको रुपमा स्थापित भइसकेको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धन त्यही संस्कृतिको सुदृढ रुप हो। ओली र प्रचण्डले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुको अर्थ त्यही हो।
छोटो अवधिका लागि भए पनि गृहमन्त्री बनेका लामिछानेसँग सबै नेताहरुको ‘भ्रष्ट कुण्डली’ छ र अंग्रेजीमा ‘लुज क्यानन्’का रुपमा चित्रित हुनसक्ने लामिछानेको बचाउ गर्नु या उनीप्रति ‘त्वं शरणम्’ हुनु सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक बाध्यता हो। नेपाली राजनीतिमा यो प्रवृति या विवशता पहिलोपल्ट यो रुपमा विकसित भएको हो।
मुख्यरुपमा २०६३ यता विदेशी दास र उनीहरुबाट परिचालित नेताहरु बाह्य शक्तिसमक्ष समर्पित हुने गर्नु स्वाभाविकै हो। अब त्यसको प्रयोग आन्तरिक राजनीतिमा हुँदै छ। रणनीतिक रुपमा लामिछानेले त्यसको प्रयोग कसरी गर्लान्, कोबाट सुरु गर्लान्, त्यो उनको आफ्नै हिसाब, नाफाघाटा र प्रतिशोधको भावनावाट निर्देशित हुनेछ। तर, संसद् अन्ततः जनताको आक्रोशको निशाना बनिसकेकोले लामिछानेको बहिर्गमन धेरै ढिला हुने छैन।
संसद्मा बहुमत भएकै कारण यो सत्ता गठबन्धनले सहकारी घोटालामा लामिछानेको प्रत्यक्ष, प्रमाणजन्य र परिस्थितिजन्य संलग्नतालाई धेरैबेर बेवास्ता गर्न सक्ने छैन। लामिछानेको बचाउमा प्रचण्ड र ओलीले खर्चिने हरेक पलले यी दुई नेता र उनीहरुको दलको ‘राजनीतिक सती’को मार्ग त्यति नै स्पष्टसँग प्रशस्त गर्नेछ।
अबको राजनीतिमा लामिछानेको भूमिका र महत्व निकै ठूलो हुनेछ पक्कै पनि। अहिले नेपाली कांग्रेसको मागमा संसदमा पाँचौं हैसियत भएको तर मौलिक रुपमा भिन्न खालको राजनीतिक पहिचान लिएर उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि मिसिएको छ। त्यसले पक्कै पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन र लामिछानेलाई थप कमजोर बनाउनेछ तर नेपाली कांग्रेसको र राप्रपाका दीर्घकालीन लक्ष्य फरक छन्। नेपाली कांग्रेस यो व्यवस्था र त्यसले बोकेको संविधानमा न्यूनतम रुपमा भए पनि जनविश्वास बढोस् र १२-बुँदेमार्फत आयातीत व्यवस्थामा आफ्नो प्रधानता सुनिश्चित होस् भन्ने चाहन्छ।
राप्रपाको २७ चैत्रको राजधानीमा सम्पन्न र्यालीको सफलताले एकातिर हिन्दू अधिराज्यको समर्थनमा जनसहभागिता बढिरहेको र अर्कोतिर आयातित एजेन्डाविरुद्ध लडेको शक्तिलाई दबाउन १२-बुँदे निर्देशित राज्य लागिपरेको सावित गरेको छ। दमनमा उत्रेको राज्यको सार्वजनिक अनुहार लामिछाने नै भएकोले उनको छविमा थप आघात पुगेको छ।
नेपालमा अभ्यास भइरहेको गणतन्त्र सर्वसत्तावाद र त्यसमा एउटा राजनीतिक समूहको पूर्ण उन्मुक्तिमा आधारित हैसियतको प्रयोग हो। नेताहरुले भ्रष्टाचार गर्ने छुट पाएका छन् यसमा ? रवि किन परे त यो छानबिनको मारमा? किनकि १२ बुँदेको प्रत्यक्ष दास मण्डलीमा उनी थिएनन्। बाह्य शक्तिले आफ्ना प्रत्यक्ष दासहरुलाई दिएको ‘उन्मुक्ति’ लामिछानेले पाउने छैनन्। यद्यपि, उनले त्यसको विरोध गर्न पनि सकेका छैनन्।
सहकारी प्रकरणमा उनको राजीनामा माग्ने नेपाली कांग्रेससँगै अर्कै कारणले भए पनि राप्रपाको कार्यगत एकताजस्तो देखिन आएको छ। अप्रत्यक्ष रुपमा, नेपालमा प्रजातन्त्रको संघर्षमा आफ्नो हस्तक्षेपको दाबी या वकालत गर्दै आएको भारत, खास गरी १२- बुँदेका सार्वजनिकअनुहार श्यामशरण या उनले बोकेको प्रवृत्ति प्रश्न चिन्हमा आउने नै छ। उनले प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सडकमा (२०६३) उत्रेको भीडमाथि हिंसा नगर्न आफूले नेपाली सेनाका त्यसबेलाका प्रमुख प्यारजंग थापालाई चेतावनी दिएकै कारण सेना संयमित रहेको दाबी गरेका छन्।
सार्वभौम जनता निर्णायक मोडमा सडकमा उत्रिन्छन्। तर, भारत किन मौन रह्यो त? त्यो एक किसिमले राम्रो संकेत हो। ठूला बाह्य शक्तिको आशीर्वाद र उपहारस्वरुप आउने ‘लोकतन्त्र’ जहिले पनि सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक स्वायत्तताको मूल्यमा हुने गर्छ। कमसेकम १२-बुँदेका प्यादाहरुले यो कुरा देखेका र बुझेका छन् यसपल्ट। मुलुकभित्रैबाट आउने परिवर्तन दीगो र व्यापक जनअपनत्वको हुने गर्छ।
यी सबै परिस्थिति र घटनाक्रमले अहिले कैयौं प्रश्न मात्रै होइन समस्या समाधान खोज्ने अवसर जन्माएका छन्। नेपालको संविधान र त्यसले बोकेको संवैधानिक व्यवस्थाको भविष्यबारे अड्कलबाजी भित्रैबाट भइरहेको छ। गणतान्त्रिक व्यवस्था असफल हो कि त? अझ के प्रजातान्त्रिक व्यवस्थानै असफल भएको त हैन? कार्यकारीलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउन नसक्नु संसदको असफलता हो। आसनबाट सभामुखले निर्णय दिनुपर्ने विषयमा सत्ताका दुई टाउके अर्थात प्रचण्ड र ओलीले निर्णय दिनु अधिनायकवाद या सर्वसत्तावादको प्रमाण हुन्।संसद्लाई असान्दर्भिक बनाउने प्रपञ्च हो।
नेपालमा अभ्यास भइरहेको गणतन्त्र सर्वसत्तावाद र त्यसमा एउटा राजनीतिक समूहको पूर्ण उन्मुक्तिमा आधारित हैसियतको प्रयोग हो। नेताहरुले भ्रष्टाचार गर्ने छुट पाएका छन् यसमा ? रवि किन परे त यो छानबिनको मारमा? किनकि १२ बुँदेको प्रत्यक्ष दास मण्डलीमा उनी थिएनन्। बाह्य शक्तिले आफ्ना प्रत्यक्ष दासहरुलाई दिएको ‘उन्मुक्ति’ लामिछानेले पाउने छैनन्। यद्यपि, उनले त्यसको विरोध गर्न पनि सकेका छैनन्।
राप्रपा उसका स्पष्ट मान्यताका आधरमा सडकमा जनअनुमोदन माग्न गएको हो। राज्य दमन आकर्षित गरे पनि १२-बुँदेले ल्याएको ‘गणतन्त्र’ असफल भएको स्विकारोक्ति सबै दलहरुले गरेमा वास्तविक प्रजातन्त्र स्थापित र सफल हुने वातावरण बन्ने छ मुलुकमा। सडक आन्दोलनको लगतै अर्थात भोलिपल्ट राजेन्द्र लिङ्देन सोल्टी होटेलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सम्मेलनमा बोल्दा उनले जुन समर्थन र ताली पाए अभूतपूर्व रुपमा, त्यसले नेपाली उद्योगी र व्यापारीहरु पनि उनले उठाएको एजेन्डामा पुगेको देखिन्छ। उनले चुनौति दिए आयोजक संस्थाका सदस्यहरुलाई इमानदार बन्न र द्वैध चरित्र त्याग्न।
निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको ‘मेरुदण्ड’ भएको, तर त्यो हैसियत सुनिश्चित गर्न उनीहरु आफै लागिनपरेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा नदिन, दलहरुसँग सम्बद्ध मजदुर संघलाई निरुत्साहित गर्न, उद्योगहरु दर्ता गर्न सहज वातावरण वनाउन, अनि कानुनप्रदत्त अधिकार पारदर्शी तरिकाले उपभोग गर्न कुनै घुस नदिन अडिएमा आफ्नो दलको समर्थन रहने र आजै त्यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न आफू तयार रहेको घोषणाले महत्व राख्दछ। प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे पनि त्यहाँ उपस्थित अर्थमन्त्रीलगायत अन्य ठूला दलका नेताहरुले आफ्नै गालामा झापड परेको अनुभूति पक्कै गरे होलान् लिङ्देनको खरो भाषण र चुनौतीबाट। यो राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको पनि झापड थियो, जसलाई उद्योग वाणिज्य संघले अनुमोदन गर्यो, सांकेतिक रुपमै भए पनि।
रवि लामिछानेमाथिको छानबिन प्रकरण सेलाउने छैन। र, संसदको संख्यात्मक बलमिच्याइँबाट त्यो त्यसमै रोकिने छैन। कानुनको हैसियत स्थापित हुँदा संविधानवाद र त्यसले बोकेको मूल्य मान्यता पनि सकृय हुनेछन्। र, एउटा लहरमा नेताद्वयको ‘फैसला’ र संख्याको मुडेबल दुवै पराजित हुनेछन्।
संविधानवादले आन्तरिक सार्वभौम हैसियतलाई सुनिश्चित र स्थापित गर्छ। र त्यसले राष्ट्रियता, राज्यको स्वतन्त्र अस्तित्व तथा प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्षहरुको सुनिश्चिता गर्दछ। त्यसले राजनीतिक परिवर्तनका नाममा घुसाइएका आयातित ‘एजेन्डा’लाई अस्विकार गर्दछ। एउटा चरणमा बाह्य हस्तक्षेपका नाममा आएको ‘अग्रगमन’ अस्वीकार्य हुनेछ। लामिछाने अन्तत: राजीनामा या संसदीय छानबिनवाट बच्न सक्ने छैनन्, तर बहिर्गमनको क्रममा उनले सहकारी विवाद प्रकरणमै आफूलाई सीमित राखी आफ्नो राजीनामाको मागलाई एउटा ‘षड्यन्त्र’ का रुपमा मात्र प्रस्तुत गर्नेछन्, या नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको व्यापक पाटोलाई पनि उजागर गर्छन्, त्यसले भावी राजनीति या अवश्वंभावी ‘कोर्स करेक्सन’ को दिशा र गतिलाई प्रभावित गर्नेछ। लामिछानेको बचाउ प्रचण्ड र ओलीको ‘सर्वसत्तावाद’को राजनीतिको बाध्यात्मक पक्ष हो तर लामिछानेको राजीनामाले त्यो हैकमलाई तासको महल झैँ ढाल्ने छ, पक्कै पनि।
भर्खरै
लोकप्रिय
