काठमाडौँ – आइतबार राति १२ बजेदेखि संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन सकिँदै छ। अधिवेशन सकिनुअघि आइतबार बिहान बसेको अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले ७० दिन चलेको अधिवेशनले गरेका कामको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरे।
प्रस्तुत सारसंक्षेपमा प्रतिनिधिसभा आफ्नो मुख्य काम कानुन निर्माणमा ‘लोद्दर’ देखिएको छ। जम्मा तीन वटा मात्रै विधेयकलाई ऐनको रुप दिएर प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन सकिएको छ।
माघ २२ गते सुरु भएर सोमबारसम्म २३ वटा बैठकमा ८१ घण्टा ५५ मिनेट ससंदीय काममा व्यतित गर्दा संसद्ले तीनवटा मात्रै कानुन पारित गरेको हो। प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ लाई पारित गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक अन्तराष्ट्रिय दबाबका कारण प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो भने बाँकी दुईवटा विधेयक अघिल्ला अविधेशनमै राष्ट्रियसभाबाट आएको विधेयकलाई पारित गरेको हो।
संविधानले प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रियसभा गएको विधेयक ६० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको विधेयकका हकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धाण गरेको छैन। त्यसैको फाइदा उठाउँदै प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाबाट आएका विधेयकलाई महत्व दिँदैन। त्यस्तै, आफ्नै सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयकलाई कानुनी रुप दिन पनि प्रतिनिधिसभामा पछि परेको छ।
पारित भएका अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पहिलो अधिवेशनमै आएको हो भने खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी विधेयक दोस्रो अविधेशनमा प्रतिनिधिसभामा आएको हो।
पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमै प्रतिनिधिसभा आएका अरु ६ वटा विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको सभामुख घिमिरेले सदनलाई जानकारी गराए। उनले भने, ‘सभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त ८ वटा विधेयकहरु मध्ये “अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६” र “खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७” सभाबाट पारित भएको छ भने बाँकी ६ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन नै रहेका छन्।’
तेस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभामा चारवटा विधेयक प्राप्त भएका छन्। जसमा तीनवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक रहेकोमा ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ माथिको सामान्य छलफल सकिएको छ भने बाँकी तीनवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्रै भएका छन्।
तेस्रो अविधेशनमा प्रतिनिधिसभामा पेश भएका पाँचवटा विधेयकमध्ये बाध्यताका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरे पनि ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ समितिमा पुगेको छ। ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८०’ माथिको सामान्य छलफल सकिएको छ भने ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ र ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ सभामा प्रस्तुत भएका छन्।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ दर्ता मात्रै भएको छ। यो तथ्यांकले कानुन निर्माणमा प्रतिनिधिसभाको लोद्दर पन झल्काउँछ। प्रतिनिधिसभाको कामप्रति स्वयं त्यसका नेतृत्वकर्ता सभामुख घिमिरे नै सन्तुष्ट छैनन्। एउटा मात्रै कानुन पारित गरेर अन्त्य भएको अघिल्लो अविधेशनसँग तुलना गर्दै सभामुख घिमिरेले भने, ‘कानून निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्नेलगायतका कार्यमा तुलनात्मकरुपमा अघिल्ला अधिवेशनहरुभन्दा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण रहेको महसुस गरेको छ । तर, पर्याप्त भने हुन सकेन।’
भर्खरै
लोकप्रिय
