नेपालको कानुनी इतिहासका परिप्रेक्ष्यमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका

अबुझ, भ्रष्ट र परतन्त्र न्यायपालिका भगवानले पापी र कृतध्न मानिसहरूसँग रिसाएर दिएको श्राप हो । – जोन मार्शल

स्वनामधन्य अर्थात कुनै परिचयको आवश्यकता नपर्ने अमेरिकी प्रधान न्यायाधीश जोन मार्शलको यो कथनले नै सबै कुरा बोल्दछ ।

म आज स्वतन्त्र न्यायपालिकाका सन्दर्भमा किरातकालदेखिको नालीबेली लगाउन उभिएको होइन । म यस विद्वत भेलामा स्वतन्त्र न्यायपालिका के हो र यो किन अपरिहार्य छ भन्ने विषय खोतल्न पनि उत्सुक छैन । न त म संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा १९८५ मा जारी स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारभूत सिद्धान्तहरूका बारेको मिलान घोषणा न १९९३ को भियाना घोषणा र न १९९९ को न्यायाधीशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (IAJ) को घोषणाको चर्चा गर्न लालायित छु । बेड र फिलिप्स, सी. एफ स्ट्राङ्ग गोर्डन उड जस्ता विद्वानहरूका सिद्धान्तको व्याख्यान पनि यस जानिफकारहरूको भेलामा गरेर समय बिताउने पनि मेरो उद्देश्य छैन ।

जसरी यस कथनको शुरूवात एक अमेरिकी प्रधान न्यायाधीशको अत्यन्त मार्मिक, सारगर्मित र दार्शनिक कथनबाट शुरू भयो त्यसरी नै म तीन जना हाम्रा प्रधान न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्धित चार ऐतिहासिक घटना यहाँहरू समक्ष पेश गर्दछु । ती तथ्यगत घटनाले नै आजको विषयवस्तुमा भन्नुपर्ने प्रत्येक कुरा भन्ने छन्, बुझ्न पनि हरेक कुरा बुझाउने कोशिश गर्ने छन र महसुस गर्नुपर्ने सबै कुरा व्यक्त गर्ने छन् । ती हुन्ः

घटना नं. १

प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो रत्नबहादुर बिष्ट । राजा महेन्द्रका ससुरा हरिशमशेरको सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा दोहर्‍याई हेरिदिन ‘हुकूम’ प्रमागी आयो । राजाको ससुरा, राजाबाट दोहर्‍याउन ‘हुकूम’ भएको मुद्दा कुरा बुझ श्रीमतीले भन्नुभयो । साँझ घर फर्कदा मुद्दाको विषयमा श्रीमतीले सोध्नुभयो, ‘कानून, न्याय र प्रमाण छाडन सकिन’ रत्नबहादुरको जवाफ भयो । ‘मूर्ख तिम्रो जागिर गयो’ श्रीमतीको प्रतिक्रिया रह्यो । भोलिपल्ट नित्य पशुपति दर्शन गरेर घर फर्कदा दरवारबाट बोलावट आयो । रत्नबहादुरलाई जागीर जाने पक्का विश्वास भयो । व्यथित मनस्थितिमा दरवार नपुगेका रत्नबहादुरलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले भने ‘स्यावास रत्नबहादुर तिमीले विदेशमा समेत मेरो इज्जत बढाइ दियौ, नेपालमा यस्ता न्यायाधीश छन् जसले राजाका ससुराको मुद्दा हराउन सक्दछन ।’

यो प्रसंग उनकै गृह जिल्ला डडेलधुरा घर भएका प्रशासक तथा साहित्यकार जो रत्नबहादुरकै घरमा भाडामा बस्दथे र कहिलेकाहिा प्रभात भ्रमणमा साथ दिन्थे, आर.डी. प्रभास चटौतको स्मरण हो। यो कुरा आदर्श न्यायमूर्ति रत्नबहादुर बिष्ट भन्ने पुस्तकमा लेखिएको छ ।

त्यो विगत थियो, त्यो इतिहास थियो । वर्तमान कति कुरूप छ त्यो बुझ्न टाढा गइरहनै पर्दैन । २०७७।०९।०५ को प्रतिनिधिसभा विघटनवरूद्ध २०७७।११।२३ मा र खासगरी २०७८।०२।०८ को विघटनविरूद्ध २०७८।०३।२८ मा आदेश आउँदा न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउने गणतन्त्रका राजाबाट परमान जारी भएको होइन र ? त्यो इतिहास, यो वर्तमान, अनि कठै स्वतन्त्र न्यायपालिका !

घटना नं. २

प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो धनेन्द्रबहादुर सिँह र राजा वीरेन्द्रको क्षेत्रीय भ्रमणमा प्रधान न्यायाधीशलाई ‘हुकूम’ हुन्छ- फलाना फलानालाई क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिनू । सविस्तार वर्णनका साथ, ‘त्यसो गर्दा सबै थिति भाडिन्छ । न्यायपालिकामा भद्रगोल हुन्छ । प्रधान न्यायाधीशको जवाफ हुन्छ ।’ हामीले २०५४ साल असारको कानून ३ का लागि अन्तर्वार्ता लिने क्रममा सोध्यौं त्यसपछि राजाबाट के ‘हुकूम’ भयो । नछाप्ने शर्तमा उहाँले भन्नु भएको थियो, राजाले एकछिन सोचेर भने रे ‘प्रधान न्यायाधीश तिम्रो कुरा मनासिव हो । नियुक्ति नदिनू’ । यो कुरा त्यस बेलाका केही साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको पनि थियो ।

आज धनेन्द्रबहादुर सिँह हुनुहुन्न । मेरो संगसाथमा रहनु भएका साथी पनि हुनुहुन्न । भगवान र मेरो आत्मा मात्र यसका साक्षी छन् । आज मैले यो सत्यता खोलिन भने मेरो आत्मा नेपालको न्यायपालिका र स्वर्गीय धनेन्द्रबहादुर सिंहप्रति घोर अन्याय हुनेछ ।

त्यो विगत थियो, इतिहास थियो । वर्तमानमा गणतन्त्रमा राजाहरूको निर्देशन अस्वीकार गर्न हामी को को के कति सक्षम छौं ? अझ योभन्दा बढी अघोषित रूपमा हामी राजनीतिक दललाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कोटा निर्धारण गछौं कि गर्दैनौं ? आदेश तामेल गर्छाै कि गर्दैनौ ? भैगो योभन्दा बढी नभनौं !

घटना नं. ३

प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो – हरिप्रसाद प्रधान । २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालको प्रशासनिक संगठनको स्वरूप तयार गर्न हाम्रै प्रधान मन्त्रीले अप्रिल १९५२ मा पत्र नै लेखेर भारतसँग विशेषज्ञ मागे । एन.एम. बुच समेत तीन जना विशेषज्ञ आए । बुच कमिशन भनिने यसले आफ्नो प्रतिवेदनको प्रकरण १० मा न्यायपालिकासम्बन्धी विषय समेटेको छ । यसले प्रधान न्यायालयको रूपान्तरण ‘high court’ को रूपमा गरेको छ । नेपालको प्रधान न्यायालयको रजिष्ट्रारमा भारतको उच्च अदालतमा रजिष्ट्रार वा सह–रजिष्ट्रारको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दा यहाँका प्रधान न्यायाधीशले ठाडै अस्वीकार गरेको कुरा आक्रोशपूर्ण शैलीमा लेखिएको छ । यहाँ प्रधान न्यायाधीशलाई सवैधानिक प्रश्नमा सघाउन अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा भारतीय न्यायाधीशहरूलाई नियुक्ति दिनुपर्ने सिफारिश पनि बुच कमिशनको छ ।

त्यस बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय राजदूत पनि उपस्थित रहन्थे भनिन्छ । राजा तथा क्याविनेटका सचिव पनि उतैका हुन्थे । त्यो समयमा प्रधान न्यायाधीश अनुकूल भइदिएको भए यो सिफारिश कार्यान्वयन असम्भव थिएन ।

के कुरा बेग्लै हो भने हरिप्रसाद प्रधान स्वयम् भारतीय थिए । उनलाई गृहमन्त्रीद्वारा प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति दिइएको थियो । नियुक्ति दिनुपूर्व नेपाली नागरिक मात्र न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था गृहमन्त्रीद्वारा नै संशोधन गरिएको थियो । त्यसैले २००७ सालको संविधानको दोस्रो संशोधन नै दुई पटक भयो । ‘Constitutions of Nations’ का नामले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूका संविधान सन् १९५२ मा संकलन गर्ने र छाप्ने एमोज जे पिसलीले व्यङ्ग पनि गर्न भ्याए । तर, राष्ट्र प्रेम, कर्तव्यबोध र योभन्दा बढी स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको निष्टा कागजको फगत खोस्टोमा हुँदो रहेनछ । व्यक्ति विशेषको आँट र इमानमा हुँदा रहेछ । आजको जमाना घोषित उपनिवेश बनाउने खालको रहेन लडाई गरेर देश नै आफूभित्र गाभ्ने खालको पनि रहेन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कब्जा गर्न सकिए सबै कुरा पाइन्छ, पाउन सकिन्छ भन्ने यो सन्देश होइन र ?

के कुरा बेग्लै हो भने २०१७।०२।०२ मा सर्वाेच्च अदालत ऐन, २०१३ मा पाँचौं संशोधन गरियो । यसमा नेपाल अधिराज्यबाहिर बसोबास गरेको अनागरिक भए पनि र जतिसुकै वर्षको भए पनि त्यो व्यक्ति र सरकारबीच भएका कबूलियत बमोजिम न्यायाधीश हुने मानियो र हरिप्रसाद प्रधानलाई पुनः ल्याइयो – शायद स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि ।

त्यो इतिहास थियो, विगत थियो । आज डलर नभई केही गर्न सकिँदैन । डलर पाए हामी आफ्नै आत्मा पनि बेच्न लाज मान्दैनौँ । डलरकै लोभले हामीले हाम्रो १६४ वर्षको गौरवशाली इतिहास बेच्न पटक्कै लाज मानेनौँ । मुलुकी ऐन देवानी खण्ड, मुलुकी ऐन फौजदारी खण्ड भनिएको भए कसको के बिग्रन्थ्यो यनरूपी डलरहरूको बाहेक । मुलुकी ऐन हुँदा असभ्य, संहिता हुँदा सभ्य ? मुलुकी ऐनभन्दा जंगली संहिता भनिंदा आधुनिक ।

घटना नं. ४

राजा हुनुहुन्थ्यो – त्रिभुवन बीरबिक्रम शाह । २००८ साल भदौ २४ गतेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको बुलेटिनमा नयाँ न्यायाधीशको कार्य तत्परता भन्ने शीर्षकबाट एउटा समाचार प्रकाशित भयो ।

त्यहाँ ऋषिकेश शाहसम्बन्धी एउटा मुद्दाको निर्णयमा भइरहेको ढिलाईलाई लिएर भनिएको थियो – ‘नयाँ आएका न्यायाधीश पनि कानमा तेल हालेर बस्ने यो क्या हो ?’ दलका अध्यक्ष डिल्लीरमण रेग्मी समेतलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चल्यो । र, हरिप्रसाद प्रधानको एकल इजलासबाट उनी समेतलाई ६ महिना कैद हुने निर्णय भयो ।

क्षमायाचना नगरे पनि डिल्लीरमण रेग्मीले पूरै ६ महिना जेलमा बिताउनु परेन । २००८ साल पुष ९ गतेको नेपाल गजेट पल्टाउँ ! त्यहाँ एउटा पुष २ गतेको विज्ञप्ति छ – विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जेलमा डिल्लीरमण अस्वस्थ्य हुँदा डाक्टरहरूको समितिबाट परीक्षण गराइयो प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भयो । एक्सरे गरी थप परीक्षण गर्नुपर्ने भयो । ‘एक्सरे गर्दा केही कैफियत देखिए आवश्यकीय विचारका लागि प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पेश गर्ने ।’

त्यो हिजोको कुरा थियो । विगतको कुरा थियो । इतिहासको कुरा थियो । आज उच्च अदालतले ठहरका साथ भन्दछ – यो मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन र माफी दिन मिल्ने प्रकृतिको होइन । सर्वाेच्च अदालतले पनि ठीक भन्दछ । तर, गणतन्त्रका राजाबाट माफी मिन्हा हुन्छ । कसैले ‘चूं’ सम्म बोल्ने हिम्मत गर्दैन । यो आज हो, आजको वास्तविकता हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जसले सबभन्दा बढी सम्मान गर्नुपर्ने हो, त्यसैले सम्मान गरेन ।

मलाई लाग्दछ नेपालको न्यायपालिकाको स्वन्त्रताका बारेमा मैले भन्नुपर्ने कुरा सबै भनिसकें । एउटै आग्रह यी चार तथ्यगत घटनाहरूलाई राति सुत्नुअघि मित्रहरू तपाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षधर हुनुहुन्छ भने एक दुई दिन मस्तिष्कमा ठाउँ दिनोस्, निश्चितै छ त्यसपछि त तपाईहरूले फुर्सद निकाल्न गाह्रो पर्नेछ ।

कार्यक्रममा प्रवचन दिँदै पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती।

राजा व्यक्ति होइन प्रवृत्ति हो । हिजो सबै कुरा ठीक थिए, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थिति भरभराउँदो थियो भन्न मैले खोजेको पटकै होइन । यसका लागि डा. भेषबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक राष्ट्र परराष्ट्रमा लेख्नु भएको एउटा वाक्य सापटी लिन चाहन्छु । उहाँले पृष्ठ ४१ मा लेख्नु भएको छ ‘राजाले निर्देशन दिएको अवस्थामा न्यायालय बोल्नसक्ने अवस्थामा थिएन । राजा मौन रहेको मुद्दामा न्यायालयले न्याय प्रदान गर्दथ्यो ।’

स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक छ कि छैन, यो छलफलको विषय बन्नै सक्दैन । छलफलको विषय के मात्र बन्नुपर्दछ भने यसका लागि कसको के भूमिका हुनुपर्दछ । इतिहासले के भन्दछ, वर्तमानले के भन्दछ । इतिहास पढने मात्र विषय होइन त्यसका अनुभवलाई आत्मसात गर्दै भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सघाउने विषय हो । नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कायम, अझ प्रखर र रोगमुक्त राख्न हामी सबैको जिम्मेवारी छ, एकता आवश्यक छ, एउटै खालको बोली वचन र आचरण आवश्यक छ । यसका लागि –

न्यायाधीश

पहिलो जिम्मेवारी त न्यायाधीशकै हो । न्यायाधीशहरूको पनि न्यायाधीश भनाउन रूचाउने न्याय परिषद्कै हो । असल बीउले मात्र असल फल दिन्छ । भाङ रोपेर आँप फलाउन सकिँदैन ।

न्यायाधीश योग्यता, क्षमता र आचरणको कसीमा खरो उत्रिनसक्ने खालको हुनैपर्दछ । योग्यता भित्र खोज, अन्वेषण र सिर्जना पर्दछन् । क्षमताभित्र ज्ञान, विशेषज्ञता, दक्षता, गुणवेत्ता, लेखनकला, तार्किकता, निर्भीकता, योगदान र अनुभव समेटिन्छन् । आचरणभित्र ख्याति, प्रतिष्ठा, निष्पक्षता, नैतिक आचरण, छवि जनभावना, परिश्रम र यी सबैभन्दा वढी इमान्दारी अटाउँछन् । मुख्य कुरा त लज्जावोध नै हो जो क्रमशः इतिहास बन्दैछ ।

समग्रमा नूनको सोझो गर्ने भन्दा कानूनप्रति प्रतिवद्ध रहने हाईफाई भन्दा न्यायप्रति रूझान राख्ने टाँईफाँई भन्दा न्यायप्रति आस्था राख्ने र भौतिक सम्पन्नताभन्दा बौद्धिक क्षमतालाई सर्वस्व सम्झने र पहुँचभन्दा जनविश्वासको धनी न्यायाधीश भएमा मात्र न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सक्दछन । यो अवस्थामा मात्र यसको प्रवर्धन सम्भव छ । अन्यथा काग कराउने र पीना सुक्ने व्यथा मेटिने छैन ।

कानून व्यवसायी 

२०४७ सालको संविधानपछि एउटा प्रश्न ज्वलन्त रूपमा उठेको थियो । त्यो के भने हामीले न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र बनायौँ कि न्यायपालिकालाई । समूह, उपसमूह विभाजन, एक पटक न्यायाधीश सदैव न्यायाधीश अवकाशको उमेर फरक, तलव भत्ता सुविधा फरक र कारवाही सजायमा कतै माथैमाथ कतै पुर्पुरोमा हात जस्ता कुरा यस सन्दर्भमा उठाइन्थे । यी प्रश्न उठाउने कानून व्यवसायीहरू नै थिए । यी प्रश्न उठाउने हक तिनलाइ छ कारण न्यायपालिका स्वतन्त्र भएन भने मार खाने पहिलो वर्ग कानून व्यवसायी नै हो ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि सशक्त स्वर उठाउने र न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि हरहमेशा बौद्धिक पहरेदारी गर्ने काम तिनैको हो । हिजो नेपाल बार एशोसिएशनको निर्णयानुसार अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरको नामबाट मुद्दा दायर भएकै हो । वक्तव्य आदिका कुरा त परै छाडौं । यस्तो सशक्तता केही अवधि अगाडि पनि देखिएकै हो ।

२०७९ साल भदौ १५ गते महाअभियोग समितिसमक्ष तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको वयानमा उठाइएका कुरा कति झूठ्ठा हुन कति सत्य एकफेर नक्कल लिएर पढौं । तर, एउटा सत्य कुरा के हो भने अचेल न्यायाधीश भर्ति भएपछि कुन ल फर्मबाट कति जना परे, कहाँ अभ्यास गरे न्यायाधीश भइन्छ, कुन राजनीतिक दलसँग आवद्धताले कति परिणाम दिन्छ, कोसँग नाता पर्दा के फाइदा हुन्छ र वारको कुन पद भए न्यायाधीश हुन योग्य भइन्छ भन्ने कुराले भने बारमा राम्रै ठाउँ पाउँछन् ।   बारको पूर्वाग्रहरहित, प्रलोभनरहित र सक्रिय सहयोग विना स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा कठिन छ ।

प्रेस

प्रेसलाई विनम्र आग्रह न्यायाधीश नबनौँ । तंछाड मछाड गरी अदालतले भन्दा पहिले कसैलाई अपराधी नै ठहर नगरौ तथा कसैलाई निरपधारी नै घोषण नगरौ । कुनै खास उद्देश्य र मरमोलाहिजा नबोकौंं । यो काम कानुन र प्रमाणलाई छाडिदिउँ ।

अधिकांश मिडियाले आफ्नाे धर्म निर्वाह गरेकै छन् । तर केहीले के बुझेका छैनन् भने मिडियामा आएका कुरा सत्य हुन भनेर आमव्यक्तिले धारणा बनाई सक्दछ । आफ्नाे धारणाभन्दा फरक नतिजा आयो भने प्रहार न्यायाधीशलाई हुन्छ, न्यायपालिकालाई हुन्छ । यो बुझेर कातर र कसैको वरदहस्त नभएको न्यायाधीश डराउँछ । डराउनु पर्ने बातावरण छ । त्यसैले न्यायमैत्री होइन कानूनमैत्री पनि होइन, मिडियामैत्री निर्णय गर्दछ ।

मिडियाले सूचना दिनै पर्दछ, तर ट्रायल गर्न हुदैन । मिडिया ट्रायल गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आउछ । स्वतन्त्र न्यायपालिका आफैँलाई पनि चाहिन्छ – कम्तिमा यति कुरा भने मिडियाले बुझ्नै पर्दछ ।

कानूनविद्

वहालवालाका अतिरिक्त पूर्व कानून शिक्षक, पूर्व न्यायकर्मी र पूर्व कानूनकर्मीे सवैको पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न उत्तिकै जिम्मेवारी छ । सही कुरा लेखेर होस् वा बोलेर– सूक्ष्म न्यायिक परीक्षण यिनीहरूबाट मात्र सम्भव छ । सदाचार र सदाचारीको रक्षक बनेर तथा दूराचार र दूराचारीका दुश्मन बनेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षणमा यिनको भूमिका हुन सक्दछ । कारण यो यस्तो वर्ग हो जसले कानून र न्याय बुझेको छ । र, यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यिनीहरूलाई पाउनु पनि केही छैन र गुमाउनु पनि केही छैन ।

तर, पाउने अभिलाषा राख्ने पूर्वहरूबाट यो काम सम्भव छैन । छलफल गरौं ठीकलाई ठीक भनौं बेठीकलाई बेठीक भनौं । कोही खुसाएर के, कोही रिसाएर के ? स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहने नै हो भने यो धर्म निर्वाह गरौं ! बेकार किन टाउको दुखाउने भनेर नीच नमारौं ! कारण मान, इज्जत, दाम र नाम हिजो न्यायपालिकाकै कारणले प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा नबिर्साै !

गैसस

गैसस समाजका लागि आवश्यक अंग हुन । तर, यिनले आफूलाई पीडितको मनोविज्ञान बोक्नु  हुन्न । पीडितले भोग्नु परेको पीडा उसलाई मात्र थाहा हुन्छ । उसका भावना र संवेदना उसलाई मात्र थाहा हुन्छ । उसका भावना र संवेदनालाई कानून, न्याय र प्रमाणका वन्धनले छेक्न सक्दैन । ‘पीडितलाई न्याय दे’ भनेर उसले चाहेका, देखाएका र मागेका सबै कुराका पक्षमा उभिइदिंदा कतै कसैलाई अन्याय त हुने होइन र स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई नै चोट पुग्ने त होइन गैससले सोच्नै पर्दछ । लोकप्रिय हुने, मिडियामा फोटो छपाउने र चुनावमा भोट बढाउने उद्देश्यले मात्र एक्यवद्धता नजनाउँ !

नागरिक समाज

स्वतन्त्र न्यायपालिका नागरिक समाजको पनि आवश्यकता हो । यसको रक्षाका लागि नागरिक समाजबाट पनि अपेक्षा राख्नैपर्ने हुन्छ । मिडियाले दिएका सूचनाबाट सुसूचित अवश्य बनौं तर कानून, न्याय र यिनका प्राविधिकता बारे थप केही नबुझी धारणा नै बनाई नहालौ ! सबै न्यायाधीश एकै खालका छैनन् । त्यहाँ इमान्दार, सक्षम र योग्य व्यक्ति पनि छन भन्ने कुरा पनि नभुलौं । असल र खरावको प्रतिशत व्यक्ति, देश काल र परिस्थितिअनुसार घटबढ भइरहन्छ । यो बेग्लै कुरा हो । न्याय सबैका लागि आवश्यक तत्व हो भन्ने कुरा विर्सेर, ‘……लाई फाँसी दे’ भन्ने भीडमा सामेल नहोऔं ! अपवादबाहेक कानूनले आफ्नो काम गर्छ भन्ने विश्वास आफूभित्र जगाऊँ !

राजनीतिज्ञ/राजनीतिक दल/सरकार 

राजनीतिज्ञहरूलाई केही भन्नु व्यर्थ छ । यो सुध्रिने वर्ग नै होइन ! सत्तास्वार्थ बाहेक यसको अर्काे लक्ष्य वा सोच नै छैन । सत्ता र शक्तिमा रहुन्जेल किन न्यायपालिका चाहिँदैन र सत्ता र शक्तिबाट हटने वित्तिकै न्यायपालिका किन चाहिन्छ भन्ने प्रश्न आफैँले आफैँलाई सोध्ने र जवाफ पनि आफैले आफैलाई दिने यति गरे पुग्दछ, अनि मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भरथेग गरेको ठहर्छ।

जसको जे जति जिम्मेवारी भए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका लागि पहिलो भूमिका न्यायाधीशकै हुन्छ, न्यायाकर्मीकै हुन्छ । मन, वाचा र कर्मले ऊ न्यायप्रति प्रतिवद्ध छ भन्ने कुरा आचरण, व्यवहार र क्षमताले देखाउने दायित्व यही वर्गको हो । जनतामा विश्वास जगाउने जिम्मेवारी पनि उसैको हो । अरूले त सहयोगीको भूमिका खेल्ने मात्र हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि सक्षम र योग्य ऐतिहासिक विवेचना गर्न बस्दा केही यक्ष प्रश्नहरूले मलाई घेर्ने गर्दछन् । पहिला प्रश्न के भने न्यायाधीश पदमा यति धेरै आकर्षण किन ? मान, सम्मान सुरक्षा, सुविधा वा अरू केही ? सँगैको साथी एउटा ५८ वर्षमा (सचिव भए अझअघि) अवकाश अर्काे साथी कम्तिमा ६३ वर्ष, (सर्वाेच्च पुगे त ६५) एउटा साथी अवकाश पछि पनि मोटरमा सवार अर्काे साथीको गन्तव्य फुटपाथ । एउटा साथीको सेवा भाग्य नै फुटेमा बाहेक सुरक्षित अर्काेको भन्न सकिन्न । यिनै हुन त कारण ? के हामीले कहिल्यै सोच्यौं, कहिल्यै खोज्यौ ?

स्वतन्त्र न्यायपालिका लागि सक्षम न्यायाधीश पहिलो शर्त हो  । यो कुरा हामी सबै जना मान्दछौ । २०८० सालको संकथन भन्ने निरज भारी प्रकाक र रविन गिरी सम्पादक रहेको पत्रिकामा राजकुमार बानियाँको एउटा लेख छ । शेषराज शिवाकोटीका विषयमा लेखिएको एउटा लेखको प्रसंगले मलाई छोयो । २०३९ सालमा सँगै लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिनेमध्ये उत्तीर्ण हुने शेषराज सिवाकोटी उच्च अदालतको न्यायाधीशभन्दा अगाडि बढ्न सक्नुभएन । तर अनुत्तीर्ण हुने दुई जना न्यायाधीश मात्र होइन प्रधान न्यायाधीश नै हुनुभयो । अनुत्तीर्ण नै हुने अर्का एक जना पनि संसद्को सुनुवाई समितिले अनुत्तीर्ण नगरेको भए प्रधान न्यायाधीश नै हुनुहुने थियो ।

यसै गरी लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिंदा एउटै बेञ्चमा बसेर परीक्षा दिनेमध्ये उत्तीर्ण हुने सत्यराज गुरूङले तिनै अनुत्तीर्ण हुने व्यक्तिको बेञ्चमा इजलाश अधिकृत हुनुपर्‍यो । सँगै लोकसेवा आयोग दिनेमध्ये शङ्करकुमार श्रेष्ठ पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारभन्दा माथि योग्य मानिनु भएन, तर अनुत्तीर्ण हुने दुईजनामध्ये एकजना संवैधानिक पदमा त अर्को व्यक्ति सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हुन पुग्नु भयो । यस्ता उदाहरण अरू पनि होलान् । एउटा यक्ष प्रश्न समस्या लोकसेवा आयोगमा छ कि हाम्रो न्यायाधीश नियुक्ति पद्धतिमा, के हामीले कहिल्यै गम्भीर भएर सोचेका छौ?

हुन त लोकसेवा उत्तीर्ण हुनु नै सबै योग्यताले भरिपूर्ण हुनु होइन । व्यक्तिले क्षमता वृद्धि गर्न सक्दछ । लोकसेवा अनुत्तीर्णमध्ये एक जनाले सर्वोच्च अदालत पुग्नुअघि अध्ययन, लेखन र संस्था निर्माणका माध्यमले आफ्नो विषयमा मानक नै नबनेका भने होइनन् ।

हामी पहिलो प्रश्नमै अनुर्तीणहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चिन्तन गर्दा कतै ती घटनाहरू जस्तै जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा असफल, तर नियुक्त पाउन सफल भएर पद्धतिलाई नै ठट्टा गरेको ठहर्ने त होइन ? आफूभन्दा उपल्लो तहमा नियुक्ति पाएकाहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई बधाई भन्ने व्यङ्गोक्तिले हामीलाई घोच्नु पर्ने होइन ?

२०८० चैत्र २० गतेको हिमाल अनलाईन पत्रिकामा एउटा मनबहादुर बस्नेतले लेख्नु भएको लेख छ । जसमा २०७६ सालदेखि अवकाश पाएका र कारवाही चलेपछि राजीनामा गरेका समेत न्यायाधीशहरूको कारनामा र नामनामेसी छ । यस्ता १४ न्यायाधीशमध्ये ६ जना त कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमिका छन् । न्यायिक सेवाभित्र रहेका कानून व्यवसायीको प्रतिशत हेर्दा यो सानो अङ्क होइन । अझ एक जना कानून व्यवसायी त विक्रम सम्वत् ३०००–१ अर्थात २०९९ सालसम्म न्यायाधीश हुने व्यक्ति परेछन् । यी व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशमा पठाउने र बनाउने व्यक्तिहरूको कुनै नैतिक दायित्व हुन्छ कि हुदैन ? त्यस्ता व्यक्तिको नाम कोटको खल्तीबाट झिक्ने प्रस्ताव गर्ने र सिफारिशका लागि जोड गर्ने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक हुनु पर्छ कि पर्दैन ? यस्ता विषयमा नियुक्तिमा ५० प्रतिशत हिस्सा खोज्ने बारको कुनै प्रतिक्रिया आउनु पर्छ कि पर्दैन ?

एउटा अर्को यक्ष प्रश्न सम्बन्धितहरूलाई जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा कानून व्यवसायीहरू उत्र्तीण हुन नसक्ने कारण खोजिन पर्ने हो की होईन ? उच्च अदालतमा पनि परीक्षा लिएरै उत्र्तीण हुनेलाई मात्र नियुक्ति दिए कस्तो हुन्थ्यो होला ?

स्वतन्त्र न्यायपालिका न्यायाधीशको हितका लागी होईन, जनता, समाज देशका लागि हो भन्ने बुझ्ने कहिले, बुझाउने कसले ?

न्यायाधीश नियुक्ति, आचरणको अनुगमन र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने किन, कहिले र कसरी ? न्यायका  उपभोक्ताहरूलाई हामी स्वतन्त्र छौं, सबै किसिमका विकृतिबाट मुक्त छौं, हामी न्याय गछौं न्याय बाहेक अरू केही गर्दैनौ भन्ने बुझाउने कसले, कहिले र कसरी ?

हिजो राम्रो थिएन, हिजोभन्दा आज राम्रो छ भोलि अझ राम्रो हुनेछ भनेर समाज र देशमा विश्वास जगाउने कसले, किन र कसरी ? न्यायकर्ताको आदरयोग्य व्यक्तित्व बनाई दिने अरू कसैले कि ऊ आफैँले ?

अन्याय गर्ने, क्षमता नहुने र अन्यान्य उद्देश्य राख्नेको कसैबाट संरक्षण हुदैन, तिनलाई प्रताडित गर्न कुनै कसर बाँकी राखिने छैन भनेर विश्वास जगाउने कसले र कसरी ?

यिनै यक्ष प्रश्नहरूको घेराभित्र हाम्रो आजको स्वतन्त्र न्यायपालिका कैद छ, यो कैदबाट उन्मुक्ति आवश्यक छ । खोज यसैको हुनुपर्दछ, सोच यसैका विषयमा हुनुपर्दछ । एउटा आदर्श र कर्मजीवीको अवसानको पच्चीसौं स्मृति दिवसका आजको दिनले यही सन्देश हामीबीच प्रवाहित गरोस् ।

जोन मार्शलको उक्तिबाट शुरू भएको मेरो कथन अर्का दार्शनिक लङ्गफेलोको सुक्तिबाट अन्त्य गर्दछु ।

‘मनुष्य अन्यायी हुन्छ भने ईश्वर न्यायशील । ढिलो चाँडो जे होस अन्तत꞉ विजय न्यायकै हुन्छ।’

(पूर्वन्यायाधीश वस्तीले शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित ‘शम्भुप्रसाद ज्ञवाली मेमोरियल लेक्चर’मा दिएको वक्तव्य।)