पोखरा – विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पुग्दासमेत घाउमा मलम लगाउन सरकार उदासिन बनेको द्वन्द्वपीडितले आरोप लगाएका छन्। ‘अझै कहिलेसम्म न्यायको पखाईमा बस्नुपर्ने?’, उनीहरुो प्रश्न छ।
सोमबार पोखरामा एड्भोकेसी फोरमले आयोजना गरेको द्वन्द्वपीडितमैत्री अन्तरिम राहत र परिपूरण निर्माणमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी द्वन्द्वपीडितलाई लामो समयदेखि द्वन्द्वको घाउले चहर्याइरहेको बताए। ‘न सास पाइयो न लास। आशैआशले पीडा मात्रै दियो’, उनीहरुको आवाज थियो।
द्वन्द्वपीडितले बेपत्ता सदस्यको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने सहज वातावरण बनाइदिएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने करमा छुटको माग गरेका छन्। तीनै तहका सरकारले पीडित परिवारको डिजिटल अभिलेखीकरण राख्नुपर्ने, परिपूरण एउटै डालोमा राखेर गर्न नहुनेलगायतका माग उनीहरुको छ।
द्वन्द्वपीडित पार्वती सिग्देलले शान्ति सम्झौताको १८ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा नलगाइएको दुखेसो पोखिन्। ‘राज्यले बेपत्ता छानविन आयोग बनायो। त्यो आयोगले उजुरी लिने कामबाहेक अहिलेसम्म एक जना व्यक्तिको पनि अवस्था सार्वजनिक गरेको छैन। अब हामी कहिलेसम्म कुरिरहने?,’ सिग्देलले भनिन्, ‘आयोग बन्छ, पदाधिकारी फेरिरहन्छन्। समय थपिन्छ तर पनि द्वन्द्वपीडितको मागका विषयमा कुनै ठोस काम भएको छैन।’ कहिलेसम्म पर्खनुपर्छ सरकारले समय तोकेर न्याय दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्का द्वन्द्वपीडित दुधराज अधिकारीले तीनै तहका सरकारले माग सम्बोधनमा चासो नदेखाएको आरोप लगाए। न्याय परिपूरणको सवालमा काम सुरु नभएको उनको भनाइ छ। ‘पूर्णरुपमा कहिले हो हाम्ले न्याय पाउने?’, राज्यसँग उनको प्रश्न छ। द्वन्द्वपीडितको सरोकारमा काम गर्न बनेका आयोगहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्रै बनेको उनको ठोकुवा छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत टंक खनालले शान्ति पक्रिया टुंगोमा नपुगुन्जेल तीनै तहका सरकारले द्वन्द्वपीडितको सवालमा काम गर्नुपर्ने बताए। खनाल भन्छन्, ‘स्थानीय तहले पनि छुट्टै कानुन बनाएर बेपत्ता शहिदका परिवारलाई राहत र परिपूरणका सवालमा काम गर्नुपर्नेछ।’ स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय मिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्नेतर्फ उनले सुझाए।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्नेमा सहमति जनाए। अबको पुस्तालाई द्वन्द्वको घाउले दुखाउन नहुने उनको भनाइ छ।
‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको कानुन बन्नुपर्छ। गम्भीर उल्लंघन र उल्लंघन यसमा बहस चलिरा’छ। हरेक पीडितहरुलाई उल्लंघन नै गम्भीर हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले गर्ने परिभाषा न हो गम्भीर उल्लंघन त।’
भर्खरै
लोकप्रिय
