उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितलाई वर्षात अघि नै स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
सोमवार सिंहदरवारमा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१ औं बैठकमा बोल्दै उनले भूकम्प पीडितको अधिकार संकुचन नहुने गरी सहकार्यका साथ काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गरे।
अन्तर मन्त्रालयले पनि पीडितको स्थायी आवास निर्माणको कामलाई छिटो छरितो ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको अपिल थियो ।
प्रक्रियागत अलमलहरु र कानूनी जटिलताहरुको मारमा पीडितहरु पर्न नहुने कुरामा पनि हेक्का राखेर काम गर्न उनले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराए।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारले भूकम्प पीडितहरुको घरभित्र बस्न पाउने अधिकार हनन नहोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भिर भएर लागि परेको पनि बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो निर्णय प्रक्रिया अलिकति लेन्दी छ भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । समय परिवर्तन सँगसँगै हामीले यस्ता निर्णय गर्ने कुरामा हुने अस्वभाविक डिलेहरुलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ? त्यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुराको पनि अभ्यास गर्न जरुरी छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि अपरिपक्वताका साथ निर्णय गर्ने अवस्था पनि सृजना नहोस् भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नै पर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय अहिले पछिल्लो समय भएको भूकम्पको विषयलाई लिएर हेर्दाखेरी चाहीँ फेरि पनि सुरुमै मैले भनेको कुरा जोड्न चाहन्छु कि हाम्रा प्रक्रियागत अलमलहरु र हाम्रा कानूनी जटिलताहरुको बीचमा पीडितहरु जो प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएका हुन्छन् ।’
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले पीडितलाई राहत हुने कुरामा हुने ढिलाईको विषय सबैभन्दा बढी गुनासोको रुपमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सम्बन्धित पक्षले विशेष ख्याल राख्नुपर्ने बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
