काठमाडौँ – गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदी र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समिरजंग शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेर बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारीमा रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र साराङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजालसले सुवेदी र शाहलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनसाथ दुवैजनालाई हटाउने योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा सफाइ मौका भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएपछि सुवेदी र शाह दुवैजनाले सर्वोच्च अदालतमा उपयुक्त आदेशको माग गर्दै रिट दायार गरेका थिए।
तोकिएको दुवैजनाको चार वर्षको पदावधि समाप्त नहुँदासम्म पदबाट हटाउने कुनै पनि काम कारबाही नगर्नका लागि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
अघिल्लो गठबन्धनका बेला कांग्रेसका कोटामा नियुक्त भएका शाह र सुवेदीलाई नयाँ सत्ता समिकरण बनेसँगै हटाउने तयारी अघि बढेको हो। तर त्यसलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको छ।
सुवेदी र शाह दुवैलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। संस्थाभित्र भएको सुधार एवं कार्य प्रगतिलाई उपेक्षा गर्दै एकातर्फी रुपमा गरिएको अपारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी पक्षपात पूर्ण ढंगले कम अंक दिएर आफूहरुलाई जबरजस्ती असफल देखाउने प्रयास गरेको भन्दै मन्त्रालयमा स्पष्टीकरणसमेत बुझाएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
