भारतमा झण्डै एक अर्ब मतदाता आफ्नो नयाँ सत्ताको चुनावमा होमिएका छन्, आजदेखि। ४ जुनमा के नतिजा आउला, अनेक अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीमा सबै कुरा ठीक देखिँदैन तर प्रतिस्पर्धी दलहरुमा सबैभन्दा बढी आत्मविश्वासका साथ ऊ निर्वाचन युद्धमा कुदेको छ।
भारतको आन्तरिक निर्वाचनमा नेपाल कुनै ‘फ्याक्टर’ नहोला तर पहिलो चरणको मतदानको पूर्वसन्ध्यामा मोदीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो अनुहार या अमित शाहले फेरि एकपल्ट तिरुपतिदेखि पशुपतिसम्मको नक्सली अर्थात माओवादी ‘कोरिडोर’को पुरानो भारतीय अवधारणा दोहोर्याउँदै एक–दुई वर्षभित्र माओवादी निर्मुल गरेरै छोड्ने प्रण गरेका छन्।
नेपाली माओवादीसँगको भारतको सहकार्य र नेपालमा त्यसमा आधारित राजनीतिक परिवर्तन र पहिलो पल्ट अर्थात अगस्त १५, २०१४ मा मोदीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा लालकिलाबाट मोदीले युद्धदेखि बुद्ध र ‘बुलेट’देखि ‘ब्यालेट’तर्फको नेपाली माओवादीको ‘राजनीतिक’ यात्रालाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरी आफ्नो पूर्ववर्ती अर्थात सोनिया गान्धी-मनमोहन सिंह सरकारले गरेको १२-बुँदे मध्यस्थता र भारतको परिवर्तित नेपाल नीतिलाई अपनत्व तथा अनुमोदन गरेका थिए।
के अमित शाहको वर्तमान संकेतबाट भारतले १७ वर्ष पुरानो नेपाल नीति असफल भयो भन्न खोजेको हो? यो अभिव्यक्ति त्यसबेला आएको छ, जब चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको चीन नेपालमा वाम एकताको सरकारको स्थायित्वमा रमाउने अभिव्यक्ति आएको छ। बदलिँदो परिस्थितिमा प्रचण्डले १२-बुँदेताकाको भारतप्रतिको समर्पण र बफादारी चीनतर्फ मोड्ने प्रयास गरेको मान्यता या बुझाइ दुवै छिमेकीमा देखिन्छ।
तर, दुवै निकट छिमेकी नेपालमा महिला, युवा, विद्यार्थी, तेस्रो लिंगी र जातीय राजनीतिसँगै सेनामा घुसेको अमेरिकाले धर्म परिवर्तन र सामाजिक द्वन्द्व चर्काउने र हिन्दु विखण्डन अभियानमा ठूलो रकम खर्च गर्दा नेपालको भावी राजनीति र सामाजिक अवस्था कस्तो होला, त्यसबारे अब निकै चिन्तित पनि देखिन्छन्।
नेपालको राजनीतिमा बाह्य चलखेल एउटा वास्तविकता हो तर त्यसमा आन्तरिक राजनीति, त्यसका पात्र र जनताको चाहनाको आफ्नै प्रभाव र हैसियत हुन्छ। त्यसको लेखाजोखा र विश्लेषण पनि अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक छ। अर्कोतर्फ नेपालको राजनीतिमा भइरहेको गतिविधिले आन्तरिक स्थायित्वबारे गम्भीर बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ।
गत महिना केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएपछि अर्थात शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई केपी ओलीको एमालेले विस्थापित गरेपछि त्यसका स्वभाविक तथा सिद्धान्तविहीन परिणामहरु देखापरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व र गठबन्धका पात्रहरु फेरिएका छन्, सुदूरपश्चिममा केन्द्रमा जसरी नै नयाँ वाम गठबन्धनको सरकार बनेको छ। केपी ओलीसँग टक्कर लिएर अर्थात उनलाई पूर्णतया उपेक्षा गरेर माधव नेपालले दीर्घ सोडारीलाई केहीदिनकै लागि भने पनि मुख्यमन्त्री बनाएका छन् हाललाई।
माधव नेपाल र ओलीबीचको टकराव बढेमा गठबन्धनमा के असर होला, सम्बन्धित प्रान्तमा मात्र हैन, केन्द्रमा पनि? यो प्रश्न काल्पनिक नभएर यथार्थको धेरै निकट छ। वर्तमान गठबन्धन निर्माण हुँदा ओली र प्रचण्डबीचका दुई समझदारी पूरा भएका छन्। पहिलो, प्रचण्डको चाहनाअनुरुप नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बनेका छन् र दोस्रो ओलीको चाहनाअनुसार अञ्जान शाक्य त्यही सदन (राष्ट्रिय सभा) को सदस्य बनेकी छन् मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित भएर।
नेताहरु या कुनै पार्टीले कुनै परिस्थितिमा राजनीतिक फाइदा लिनु या उसलाई फाइदा पुग्नु एउटा प्रसंग हो, तर संविधान र कानुनको अपूर्णता तथा अस्पष्टताबाट संकट उत्पन्न हुनु, अनि यी संकटको समाधानबारे संविधानमा समाधान नभेटिनु संविधानको असफलता मानिन्छ। चार प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन निर्माणपछि सरकार फेरिनु अनि त्यही परिस्थितिमा समाधान फरक-फरक रुपमा खोजिनु आफैमा आश्चर्यजनक कुरा हो। संविधानको असफलताको योभन्दा अर्को प्रमाण के हुन सक्छ र?
गठबन्धन भत्किएपछि कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रावधान संविधानमा छैन भन्ने अडानमा छन्। उनको कांग्रेस पार्टी यसबारे द्विविधामा छ तर संविधाननमा ‘अविश्वासको मत’ लाई सरकार गठनको दुई वर्षसम्म निषेध गरे पनि त्यही परिणाम निम्तिने गरी गठबन्धनमा परिवर्तन हुँदा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हास्यासपद र विरोधाभासपूर्ण छ। यही हो १२-बुँदेका आठभाइको उत्कृष्ट संविधान।
सुदूरपश्चिममा ओलीले आफ्नो ‘इगो’ निल्लान् या हालको वाम गठबन्धनलाई धराशायी बनाउन फरक ढंगले मतदान गर्लान्, केही दिनमै थाहा हुनेछ।
गण्डकीमा सर्वोच्चको निर्देशनविपरीत खगराज अधिकारीले सत्ताको ‘ललिपप’ देखाएर सत्ता बचाउन विद्यमान मन्त्रालय फोडी त्यसको संख्या बढाएका छन्। संविधानको मर्मविपरीत आफूलाई समर्थन गर्ने सदस्यहरुको नाम नखुलाई दलहरु र तिनका सदस्यको संख्या मात्र उल्लेख गरी प्रदेश प्रमुखसँगको षड्यन्त्रकारी सहकार्यमा सरकार बनाएका छन्। वैशाख ७ मा सदनमा विश्वासको मत लिनु एउटा कर्मकाण्ड भए पनि सभामुखको समर्थन पनि उनले दावी गरेका छन्।
मधेस प्रदेशमा त प्रतिपक्षरहित सदनमा वाम सरकारले ‘विश्वास मत’ हासिल गरेको घोषणा सभामुखले गरेका छन्। कथित संघीयताका अंगप्रत्यंग पतन हुँदा संविधान र केन्द्रको ढाँचा थप जटिलतामा फसेको छ।
संविधान र वर्तमान राजनीतिको वैधानिकता र जनस्वीकार्यतासँगै नैतिकतासमेत गुमेको छ। दुर्भाग्य तिनै ‘अवैधानिक’ प्रान्तीय सरकारहरुले राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं अपचलन गर्नेछन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन विश्व वैंकको सहारामा प्रान्तीय संघीयता बचाउन र राष्ट्रमाथि थप ऋण लाद्न अमेरिका पुगेका छन्। यो बेथितिमा जनता र न्यायपालिकाको भूमिका हेर्न बाँकी छ, तर ‘गणतान्त्रिक’ लुट दुखद् यथार्थ बन्नेछ।
राजनीतिक जटिलताकै कुरा गर्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी भ्रष्टाचार र अनियमतिततामा मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उनको राजीनामा मागिरहँदा उनकै मातहतको प्रहरीले नेपालको ‘हिन्दु अधिराज्य’ हैसियत कायम राख्न भएको राजनीतिक जुलुसमा अत्यधिक हिंसा प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पर्टीका नेता ठाकुरप्रसाद डाँगीको हत्या गरेको छ। लामिछानेको राजीनामाका लागि दबाब दिन अर्को एक जायज परिस्थिति सिर्जना भएको छ। भोलि पोखरामा गठित सहकारी पीडित संस्थाले लामिछानेको राजीनामा माग गरी जुलुस निकालेमा यसरी नै गोली चलाउने? ओली र प्रचण्डको गणतन्त्रको मान्यता यही हो त?
नीति, सिद्धान्त, नैतिकता र छट्टुपन फरक-फरक कुरा हुन् राजनीतिमा। १६ महिनाअघि नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन र दुईमध्येको सानो दल माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नु भारत र अमेरिकाको चाहनासँगै नीतिविहीनताको दुखद् उदाहरण थियो। त्यो गठबन्धन भत्किएपछि ओलीले पनि त्यही सानो दलका तीनै प्रचण्डलाई समर्थन गरेका छन्।
अमेरिका र भारतको प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा नेपालमा पनि आफूलाई स्थापित गर्न सफल चीनको ‘मास्टर स्ट्रोक’का रुपमा हेरिएको छ ओली-प्रचण्ड गठबन्धनलाई। त्यसमा सत्यता छैन भन्न सकिन्न। हाल चीनको भ्रमणमा रहेका माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको हवाला दिँदै राष्ट्रपति सी जिनपीङले नेपालमा वामपन्थी सरकारको स्थायित्व चाहेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। माधव नेपाल र ओलीबीच जारी युद्धले ‘वाम स्थायित्व’लाई प्रतिकूल असर पारे या नपारे पनि हाम्रा नेताहरुसमक्ष कुन विदेशी प्रभुलाई रिझाउने भन्नेबारे ‘च्वाइस’ हुनु नेपाली राजनीतिको थप विडम्बना हो र देशको दुर्भाग्य पनि।
के अमित शाहको वर्तमान संकेतबाट भारतले १७ वर्ष पुरानो नेपाल नीति असफल भयो भन्न खोजेको हो? यो अभिव्यक्ति त्यसबेला आएको छ, जब चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको चीन नेपालमा वाम एकताको सरकारको स्थायित्वमा रमाउने अभिव्यक्ति आएको छ। बदलिँदो परिस्थितिमा प्रचण्डले १२-बुँदेताकाको भारतप्रतिको समर्पण र बफादारी चीनतर्फ मोड्ने प्रयास गरेको मान्यता या बुझाइ दुवै छिमेकीमा देखिन्छ।
पक्कै पनि दुई निकट छिमेकी र टाढाको प्रभावशाली अमेरिका नेपाली राजनीतिको उर्वर द्वन्द्व भूमिका प्रतिस्पर्धी खेलाडी हुन्। ठूला वाम साम्यवादी ‘लेवल’ र परम्परागत रुपमा पश्चिमा तथा भारतीय प्रभावमा रहेका शक्तिहरु हुन्। त्यसमा प्रमाणको कमी छैन। चीनले अहिलेसम्म त्यति स्पष्टसँग यो कुरो बुझिसकेको छैन। यद्यपि, २०२२ फेब्रुअरीमा संसद्ले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल च्याप्टर अनुमोदन गर्दा माओवादी नेता प्रचण्डको भूमिका र आफ्नो अन्तिम प्रधानमन्त्रीत्वकालमा केपी ओलीले ज्यान दिएर त्यसलाई अनुमोदन गर्न चाहेको तथ्यबारे चीन अवगत छ। फेरि पनि नेपाल या आफ्नो सरोकार भएको कुनै पनि भू-खण्डमा त्यहाँ उत्पन्न आन्तरिक राजनीतिलाई चीन या कुनै पनि बाह्य शक्तिले चट्टै वेवास्ता गर्न सक्दैन।
रवि लामिछाने सत्ताबाट हटेमा या हटाइएमा त्यसको परिणाम के होला, त्यसको सानो संकेत देखापरेको छ। ओली र प्रचण्ड दुवैले यता आएर लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा नबोक्ने संकेत दिएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा सहकारी प्रकरणमा उनको राजीनामा माग्दै आएको नेपाली कांग्रेसलाई कसरी काउन्टर गर्ने त्यो रणनीतिमा लामिछाने नलाग्लान् भन्न सिकन्न। र लामिछानेविरुद्ध आरोप तीव्र भएपछि उनको बचाउबाट पछि हटेमा ओली र प्रचण्ड के बच्लान् त?
संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष कार्यलय ‘अनमिन’को सुपरिवेक्षणमा रहेको शक्तिखोरस्थित क्यान्टोनमेन्टमा काठमाडौँबाट अपहृत व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याको प्रसंग फेरि चर्चामा आएको छ। हत्याका मुख्य अभियुक्त कालीबहादुर खाम अहिले गिरफ्तार भएका छन्। रामहरिको श्रीमती रमिला श्रेष्ठले खामको गिरफ्तारीपछि आफूले धम्की पाएको भन्दै लामिछानेसँग सुरक्षाको गुहार लगाएकी छन्। रामहरि हत्या प्रकरणमा अनमिन या इयान मार्टीनको लापरबाही या उदासिनतासँगै एक वर्तमान प्रभावशाली माओवादी मन्त्रीलगायत संलग्नताको आशंकालाई आफ्नो बचाउमा लामिछानेले कसरी प्रयोग गर्लान्? सबै नेता संदिग्ध र सबै भ्रष्ट हुँदा एउटा बिन्दुसम्म सबै नता सुरक्षित रहन सक्छन्। तर, त्यो चरण समाप्तिको बिन्दुमा छ। जुन असन्तुष्टि पनि तीव्र विरोधमा देखिँदो छ अब।
भ्रष्टाचार तथा अन्य अपराधमा सवै मिलेर उन्मुक्ति पाउँदै आएको विगत १८ वर्षको राजनीति भन्दा फरक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ अहिले। लामिछानेले प्रतिशोधको राँको हातमा लिने अवसर फेला पारे भने त्यो डढेलोमा सवै जना झोसिने पक्कै छ। अर्थात लामिछानेले आफ्नो बचाउ नीति, नैतिकता र न्यायका आधारमा हैन, ‘म डुब्दा तिमीहरु सबैलाई लिएर डुब्छु’ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित गर्नेछन्। विकल्पको राजनीतिको यो स्वरुपले कुनै पनि खालको आशा जगाउँदैन नेपालमा। र यो निराशाजनक र वर्तमान गठबन्धनको पतनको असर मुलुकमा मात्र हैन, नेपालको राजनीतिमा आफ्नो सरोकार स्थापित गर्दै आएको छिमेकी र टाढाका बाह्य शक्ति र तिनीहरुको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि पक्कै आउने छ। अमित शाहको अभिव्यक्तिले त्यो संकेत दिन्छ। भाजपा पराजित हुने सम्भावना न्यून छ। तर कथंकदाचित त्यस्तो हुन गएमा भारत हैन, पश्चिमा शक्ति र चीनबीच प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ नेपालमा।
नेपालमा माओवादीसँग भारतको मोहभंग भइसकेको अवस्थामा मोदीका प्रिय पात्र शाहले पुरानो प्रसंगलाई अप्रत्यक्ष र अर्को रुपमा प्रस्तुत गर्नुले भारतीय कुटनीतिको अनुहार फेरिन थालेको देखिन्छ।
नेपालमा माओवादीलाई वर्तमान भारतीय संस्थापनले चीन नजिक जान थालेको मान्नु र राजसंस्था तथा हिन्दु राज्य पुनर्स्थापनाको आन्दोलन फैलिनुले नेपालमा नयाँ परिस्थिति या माहोल उत्पन्न गरेको छ। ०६३ यता भारतले सवै संस्थागत मित्रहरु गुमाएको छ नेपालमा। प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा ऊ स्पष्ट रुपमा पश्चिमा शक्ति र चीन भन्दा पछि परेको छ।
त्यत्तिमात्र हैन, माथि उल्लेखित राष्ट्रपति सी ले आफू नेपालमा वामपन्थी सरकारको स्थायीत्वको पक्षमा रहेको बताए पनि एमाले र माओवादी दुवैमा पश्चिमा प्रभाव वढी रहेको र ‘वाम’ लेभल भिरेर उनीहरु चीनलाई मुर्ख बनाइरहेको आंकलन एमसीसी अनुमोदनपछि उत्तरले गरेको छ।
एउटा परिस्थितिमा अर्थात भोलिको नेपाली राजनीतिमा यदि पश्चिमाको विश्वास आर्जन गरेको, गैरसरकारी संस्था र धर्म परिवर्तनको अभियानमा संलग्न चर्चसँगको सहकार्य गर्दै आएका वाम शक्ति र त्यसको प्रतिस्पर्धीका रुपमा नेपाली स्वतन्त्र हैसियत तथा राष्ट्रियताको पक्षधर एजेन्डामा राजसंस्था देखापरेमा चीनले त्यसवेला आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ला? यो निर्णय सहज छैन, तर भावी परिस्थिति यसरी विकसित हुने धेरै सम्भावना छ।
भारतीय चुनाव र त्यसको प्रारम्भिक चरणमा अमित शाह मार्फत आएका संकेतलाई वेवास्ता गर्न सकिन्न। यद्यपि भारतले नेपालमा आफ्नो विश्वसनीयता निकै हदसम्म गुमाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
