शान्ति र स्थायित्व कहाँ छ? रुस र युक्रेनबीचको युद्ध जारी छ। अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा इजरायलमाथि भएको आक्रमणपछि इजरायलको प्रतिशोधयुक्त कारबाहीमा एक लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको ज्यान गएको छ जसमा १४ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका छन्।
इजरायल कुनै पनि हिसाबले प्यालिस्टिनीको सफायमा दृढ देखिन्छ तर अमेरिका सरकारको निकट भए पनि इजरायलकाे विरोधमा अमेरिकाभित्रै, खासगरी त्यहाँको राजनीति र विचार निर्माणमै प्रभाव राख्ने केही प्रख्यात विश्वविद्यालयमा प्रदर्शन हुन थालेको छ। हरेक अत्याचार र नृसंशताको एउटा आयु र सीमा हुन्छ जतिसुकै बलियो राष्ट्रमा पनि भन्ने सन्देश सर्वत्र गएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोलम्बियालगायत विभिन्न विश्वविद्यालयमा भएको विरोध प्रदर्शन र त्यसले शैक्षिक क्यालेन्डरमाथि प्रतिकूल रूपमा पारेको प्रभावको निन्दा गर्दै यस्तो उद्दण्ड व्यवहार अमेरिकी संविधानले सुनिश्चितता गरेको स्वतन्त्रताभन्दा फरक रहेको अडान लिएका छन्।
अमेरिकी राज्यलाई युवा, विद्यार्थी तथा प्राज्ञ जमातले कडा अवज्ञा गरेका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनीको के अर्थ हुन्छ, हेर्न बाँकी छ। सन् १९६० को दशकको अन्त्यतिर भियतनाम युद्धको विरोधमा भएको भन्दा कैयौं ठूलो आकार राज्यहरूमा यसपल्ट संगठित विरोधहरू फैलिरहेका छन्।
इजरायलद्वारा गाजामा भइरहेको आक्रमण क्रुर र अमानवीय छन् र त्यसप्रति अमेरिकी मौनता या रोक्नका लागि उसले पर्याप्त दबाब नदिँदा इजरायलको उक्त आक्रमण जारी रहेको मान्यता विरोधमा उत्रिएका अमेरिकीहरूसँगै र अन्यत्र पनि देखिन थालेको छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकको आन्तरिक राजनीतिलाई समेत प्रभावित गर्ने अमेरिकामा यो अवस्थाले अन्यत्र प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न। नेपालमा अहिले देखिएको कुशासन, अराजकता, दण्डहीनता, जवाफदेही शून्यता या सरकारको अनुपस्थिति कति स्वाभाविक हो र कति अस्वाभाविक? हरेक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकमा सरकार जनता या उनीहरूबाट निर्वाचित संसदप्रति जिम्मेवार हुने अपेक्षा गरिन्छ। हुनै पर्छ।
अमेरिकी राज्य र सरकारप्रति त्यहाँका जनताको आक्रोशको संगठित अभिव्यक्तिले उनीहरूको प्रजातान्त्रिक चेतनाको स्तर र सशक्तता देखाउँछ। नेपालमा आफ्नै नेताहरूले आन्तरिक राजनीति बाहिर बुझाउँदा या मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बाहिरबाट आयात गर्नु त्यसमा जनताको आक्रोश नदेखिनुले जनतामा अपेक्षित चेतनाको न्यूनता देखाउँछ। न्यून चेतना कहिले ओलीतन्त्र या कहिले देउवातन्त्र बन्न जान्छ। समग्रमा त्यो दासतन्त्र बन्न पुग्छ। जनताको चेतना शिथिल हुँदा दासतन्त्रकै प्रभुत्व स्थापित हुन जान्छ। मुलुकले स्वतन्त्र हैसियत गुमाउँछ, व्यवहारमा।
हालै सम्पन्न इलाम- २ को प्रतिनिधि सभा र बझाङको प्रदेश सभा निर्वाचन नतिजा दुवै केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको पक्षमा गएको छ। इलाममा एमालेले आफ्नो विजय पुनः हासिल गरेको छ। वर्तमान त्रिशंकु संसद भंग भई ०८४ भन्दा पहिला आमनिर्वाचन हुन गएमा एमालेको हैसियत थप दरिलो होला भन्ने आशा एमालेमा जाग्न थाल्नु स्वाभाविक हो।
त्यसरी नै ०८४ कुरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निराश हुनु पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक हो। रास्वपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी तथा अन्य विवादमा परेपछि उनको पार्टीका उम्मेदवारले इलाममा जमानतसमेत गुमाएका छन्। रवि जवाफदेहीशून्य र अनुहारमा भ्रष्टाचारको दाग लागेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरूभन्दा फरक रहेनछन् भन्ने प्रमाण उनी स्वयंले दिएका छन् र इलामको मत परिणामले यसको अनुमोदन गरेको छ।
राजनीतिक रूपमा, रवि ‘प्रोवेशन’ मै छन् र आफूविरुद्ध लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिनको वातावरण बनाउन उनले पदबाट राजीनामा दिएनन् तत्काल भने उनका उम्मेदवारले इलाममा भोगेकै जस्तो पराजय ०८४ मा देशभर नभोग्लान् भन्न सकिन्न। अर्थात् छानबिनलाई रोक्ने कोसिस गरिरहे भने उनको ‘प्रोवेशन’ मै उनको राजनीतिक करिअर अन्त्य हुन सक्छ। आफ्नो एक जना सांसद संलग्न सहकारी विवादमा तानिएको खबर आएलगत्तै छानबिन माग गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लामिछानेले थप चुनौती सामना गरिरहेका छन्।
यी सबै भद्रगोलबीच १० जना सांसद लिएर एकीकृत समाजवादीको नेता माधवकुमार नेपाल सरकारको नेतृत्व लिने प्रपञ्चमा छन्। परिचालित राजनीतिमा नेतृत्व जनताको चाहनामा हैन, विदेशीको आशीर्वादमा पाइन्छ भन्ने उनले बुझेका छन्। संसदका दुवै ठाउँबाट हारे पनि चोरबाटोबाट संसदमा प्रवेश गरी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् माधव नेपाल।
प्रचण्डले कटुवाल प्रकरणमा राजीनामा गरेलगत्तै ‘प्रधानमन्त्री पदमा रहन विदेशी प्रभुलाई रिझाउन चाहिनँ’ भन्ने प्रचण्डको त्यसबेलाको रणनीतिक दाबीलाई चुनौती दिएको थियो त्यही बाहिरी शक्तिले जसलाई प्रचण्डले ‘विदेशी प्रभु’ को संज्ञा दिएका थिए। नेपालीहरूको शिथिल चेतनाले त्यसवेला संसदको सदस्य नै नरहेका माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा स्विकारेको थियो। त्यो १२ बुँदे मध्यस्थकर्ता भारतकाे स्पष्ट सन्देश थियोः ‘नेपालमा हामीले चाहँदा राजतन्त्र हट्छ, हामीले चाहँदा प्रचण्ड या बाबुराम भट्टराई सत्ता र राजनीतिको केन्द्रमा आउँछन् भने हामीले चाहेमा एउटा गैरसांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्छ।’
त्यही हस्तक्षेपको निरन्तरतास्वरूप सर्वोच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी त्यो पदमै रहेर प्रधानमन्त्री बनाइएका थिए। उनलाई नेपाली जनताले त्यो जिम्मेवारी दिएका थिएनन्। बाहिरी शक्तिले राजसंस्थालाई हटाएर नेपाली जनतालाई त्यसको श्रेय दिइएको भाष्यलाई नेपाली नागरिक समाज र ठूला सञ्चारबाट अनुमोदन गराइएको तथ्य जनताको स्मरणमा ओइलाइसकेको छैन।
अमेरिकामा अहिले त्यहाँका युवा, विद्यार्थी र नागरिक समाजले देखाएको चेतनालाई यदि प्रजातन्त्रमा अपेक्षित नागरिक दायित्व मान्ने हो भने सम्भवतः अपूर्ण, असान्दर्भिक अनि विधिविहीन तरिकाबाट ल्याइएको संविधानविरुद्ध नेपालमा त्यस्तै समूहले आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ। संगठित रूपमा आफ्नै भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।
विदेशी हस्तक्षेपबाट आन्तरिक राजनीति प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताको समर्थनमा नेपाली जनता उत्रे भने त्यो स्वाभाविक रूपमा ०६३ को बाह्य हस्तक्षेप र १२ बुँदेको विरोध र अस्वीकृत मानिनेछ।
अमेरिकीहरूले इजरायलद्वारा गाजामा भइरहेको नरसंहारको समर्थक नबन्न आफ्नो सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। सरकारले कुनै हदसम्म त्यसलाई बेवास्ता गर्ला तर सधैँ त्यो सम्भव हुँदैन। नेपालको आवश्यकता अलि फरक छ। बाहिरियाहरूलाई नसुम्पन नेपालीले अहिलेको मुख्य दलहरूलाई दबाब दिनु यहाँको आवश्यकता हो।
संक्रमणकालीन न्याय अगाडि नबढ्दा माओवादी नेतृत्व बाह्य जगतसमक्ष नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ र उनीहरूसँग मोलतोल गर्न झन् सहज हुन्छ नै ! त्यसैले प्रचण्ड अन्ततः एमसिसी परियोजना अनुमोदन गर्न बाध्य भएका हुन्। द्वैध चरित्र अपनाउनु या ठूला शक्तिसँग समर्पण गर्नु उनको बाध्यता हो। त्यो वास्तवमा १२ बुँदे शक्ति सबैको बाध्यता बनेको छ।
अमेरिकामा जे भइरहेको छ त्यो कसरी नेपालमा सान्दर्भिक छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ अवश्य नै। नेपाल अमेरिका सम्बन्धले ७५ वर्ष पूरा गरेको छ। अमेरिकी सहयोग र कूटनीतिका केही पक्ष छन् जसलाई अमेरिकाले ‘अमेरिकी मूल्य’ भन्ने गर्छ। प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता तथा समृद्धिको बाटो छान्ने अधिकार र जनताको सशक्तिकरण ती मूल्यका विविध पक्ष हुन्। अफगानिस्तान, इराक, लिबिया या अन्यत्र अमेरिकी सैन्य उपस्थिति र हस्तक्षेपलाई उसले प्रजातन्त्र र विकासको आवश्यक सर्त या शान्ति स्थापनाका लागि गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।
नेपाललगायत अन्य मुलुकले आफ्नो विकासमा अमेरिकी सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले उसका त्यस्ता हस्तक्षेपकारी कार्यबारे अपेक्षित विरोध नगरेको आमरूपमा सबैले बुझेका छन्। तर, कुन हदसम्म त्यसलाई विचार गर्ने या नगर्ने त्यसबारे राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। कूटनीतिक अन्तरसम्बन्ध मर्यादित हुनै पर्छ। त्यसलाई बेवास्ता गरेर बाह्य सहयोगमा लुकेका सबै अंकुश स्वीकार गर्न मिल्दैन। नेपालमा पनि प्रजातन्त्र स्थापनाका नाममा उसले ‘आतंकवादी’ भनेको माओवादीसँग सहकार्य गरेन मात्र अन्ततः संक्रमणकालीन न्यायलाई सहयोगको सर्तसमेत बनाएन। तर, संसदले ५० करोड डलर अनुदानको मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल कम्प्याक्ट एउटा म्याद (फेब्रुअरी २८, २०२२) सम्म अनुमोदन नगरे नेपाल-अमेरिकी सम्बन्ध या सहयोगको पूर्ण समीक्षा गर्ने चेतावनीले उसको कूटनीतिको प्राथमिकता के रहेछ स्पष्ट पारेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय अगाडि नबढ्दा माओवादी नेतृत्व बाह्य जगतसमक्ष नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ र उनीहरूसँग मोलतोल गर्न झन् सहज हुन्छ नै ! त्यसैले प्रचण्ड अन्ततः एमसिसी परियोजना अनुमोदन गर्न बाध्य भएका हुन्। द्वैध चरित्र अपनाउनु या ठूला शक्तिसँग समर्पण गर्नु उनको बाध्यता हो। त्यो वास्तवमा १२ बुँदे शक्ति सबैको बाध्यता बनेको छ।
हालै कतारका अमिर तमिम विन हमद अल थानीसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतार उडान सुरु गर्न आग्रह गरे पनि त्यो सूचना ‘गोप्य’ राख्नुको अर्थ परिचालित र परचालित नेपाली राजनीतिको बाध्यता हो। कांग्रेस त्यागी ओलीलाई सत्ता गठबन्धनमा भित्र्याउँदा भारतले प्रतिगामी एजेण्डा अर्थात् घुमाउरो पारामा ‘हिन्दुत्व’ बोक्न दबाब दिएको संकेत उनले गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दक्षिणको चाहनाविपरीत अरुलाई पहुँच दिएको कुराचाहिँ उनले नपुर्याउनुको अर्थ बुझ्नुपर्छ।
यो अस्थीर र अस्थायी राजनीतिमा भोलि कसको हस्तक्षेपबाट पदमा टिकिन्छ र त्यसका लागि कुन सूचना बाहिर आउँदा घातक हुन्छ, उनले बुझेका छन्। तर, अब बेला आएको छ, नेपालीहरूले सोच्ने र संगठित हुने ‘नेपाली मूल्य’ का लागि। राष्ट्रिय अस्तित्व, नेपाली राष्ट्रियता र विविध साँस्कृतिक, धार्मिक सद्भाव नेपाली मूल्य हुन्।
त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा हासिल गर्न नेपालीले नै परिभाषित गर्नु आवश्यक छ। ‘प्रतिगमन’ ‘नेपाली भ्याल्यु’ हैन। नेपालको वर्तमान शासकहरू यी नेपाली मूल्यहरूलाई तहसनहस गर्दै आफ्नो शासनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा छन् जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि। जनता उठ्नु या जाग्नु नै राष्ट्रका लागि खलनायक बनेका शासक र विदेशी उपहारमा आएको व्यवस्थाको पतनका लागि निर्णायक धक्का सावित हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
