‘समृद्ध नेपालको आधार सूचना तथा सञ्चार’ नारासहित प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सिंगाे मुलुक ‘राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०८१’ धुमधामसँग मनाइरहँदा गत वैशाख २० गते नेपालको इन्टरनेट सेवा एकाएक अवरुद्ध भयो। यो कुनै आकस्मिक प्राविधिक गडबडी भने थिएन। भारतीय इन्टरनेट कम्पनी एयरटेलले नेपालको इन्टरनेट ब्याण्डविथ काटिदिएको समाचार निमेषभरमा भाइरल भयो। स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको इन्टरनेट सेवा ८९ वर्ष ब्रिटिस उपनिवेष रहेको मुलुकको एउटा सामान्य कम्पनीले अवरुद्ध पार्ने क्षमता राख्नु मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको सवालमा सामान्य विषय होइन।
साइबरस्पेस सार्वभौमसत्ता
कुनै पनि मुलुकले अर्को सार्वभौम मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र, विदेश मामिला र सैन्यशक्तिउपर भौतिक रूपमा हस्तक्षेप वा कब्जा गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्नु औपनिवेशवाद हो। यो राष्ट्रको भौतिक सीमाभित्र कायम शक्तिको एकाधिकार वा नियन्त्रणमाथि अन्य राज्य वा संस्थाको अनधिकृत हस्तक्षेप हो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) ले राष्ट्रलाई अधिकार र दायित्व दिने कार्यलाई सार्वभौमसत्ता भनी पारिभाषित गरेको छ।
साइबरस्पेस सार्वभौमसत्ता राजनीतिक सार्वभौमसत्ताको आधुनिक संस्करण हो। यसलाई इन्टरनेट सार्वभौमसत्ता पनि भनिन्छ। साइबरविज्ञ टिमोथी एस ऊले सन् १९९७ मा ‘हार्भड जर्नल अफ ल एण्ड टेक्नोलोजी’ को भल्युम १० अंक ३ एक अनुसन्धनात्मक लेख प्रकाशित गर्दै ‘साइबरस्पेस सार्वभौमिकता’ अवधारणाको प्रार्दुर्भाव इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टियर फाउन्डेसन (इएफएफ) र वायर्ड मेगेजिन संवद्ध डेभिड जोन्सन र डेभिड पोस्टद्वारा भएको उल्लेख गरेका छन्।
सार्वभौम मुलुकको इन्टरनेट वा साइबरस्पेसमाथि अर्को मुलुकको नियन्त्रण हुनुहुँदैन भन्ने नै साइबरस्पेस सार्वभौमसत्ताको अवधारणा हो। इन्टरनेट सेवा निर्वाध सञ्चालन हुनुपर्ने, हार्डवेयर, सफ्टवेयर वा कुनै पनि माध्यमबाट राज्य वा सरकारले यसको स्वतन्त्र प्रवाह नियन्त्रण गर्ने वा सामग्री (कन्टेन्ट) वा नागरिकका क्रियाकलाप (एक्टिभिटी) सेन्सरसिपलाई यसले अस्वीकार गर्छ।
मुलुकको भौतिक सीमाभित्र मात्र नभइ अन्तरिक्ष वा साइबर डोमेनमा रहने साइबर पूर्वाधारहरूमाथि राज्यको पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्ने र यो अर्को राज्य वा गैरराज्य कर्ताहरूको प्रयोग वा हानीबाट पूर्ण सुरक्षित हुनुपर्ने साइबरस्पेस वा इन्टरनेट सार्वभौमसत्ताको विश्वव्यापी मान्यता हो।
इन्टरनेटको स्रोत र प्रवाह
इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूलाई भिस्याट प्रविधिद्वारा एकापसमा जोड्ने विश्वव्यापी सञ्जाल इन्टरनेट हो। यो तार, केबल र रेडियो संकेतद्वारा एकअर्कासँग जोडिन्छ। यसले नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी) को प्याकेट स्वीचिङ प्रविधिद्वारा कार्य गर्छ। इन्टरनेटमा प्रयोग हुने स्टेन्डराइज्ड नेटवर्किङ प्रोटोकल सबै कम्प्युटरहरूले व्याख्या गर्न सक्नुका साथै ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल (टिसिपी) मानकले फाइल र सूचना द्रूत आदानप्रदानमा मद्दत गर्छ। यसको आफ्नै अद्वितीय इन्टरनेट प्रोटोकल (आइपी) ठेगाना हुन्छ। कसैको पनि नियन्त्रणमा नहुने यस स्वतन्त्र सार्वजनिक माध्यममा मानिसहरूले निर्वाध पहुँच पुर्याउन र सेवा लिन सक्छन्।
डेटा प्रवाह
स्याटेलाइट:- हजारौं माइल टाढा अवस्थित डेटा सेन्टरमा भण्डारण गरिएका डेटा सिग्नलहरू एन्टेनाको माध्यमद्वारा स्याटेलाइटमा प्रक्षेपित हुन्छन्। स्याटेलाइटले ती सिग्नलहरूलाई पुनः जमिनमा रहेको स्याटेलाइट अर्थात् ‘जियो स्टेसन’ को ट्रान्समिटिङ र रिसिभिङ एन्टेनाको माध्यमद्वारा कम्प्युटर उपकरणमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्छ। डेटा दुई तरिकाले प्रवाह हुन्छन्:- (क) पैंतीस हजार किलोमिटरभन्दा टाढा दूरीमा रहेको स्याटेलाइटद्वारा खुला आकाशबाट, (ख) जमिन वा समुद्रमुनि बिच्छ्याइएको अप्टिकल फाइबर नेटवर्कबाट।
अप्टिकल फाइबर नेटवर्क:- भूमध्य रेखाबाट बाइस हजार माइल टाढा अवस्थित स्याटेलाइटबाट डेटा संकेहरू हामीसम्म आइपुग्न करिब चवालिस हजार माइल दुरी यात्रा गर्नुपर्छ। यसबाट सिग्नल प्राप्त गर्न ठूलो विलम्बता हुन जान्छ। यसको विकल्पको रूपमा डेटा सेन्टरमा ठोस भण्डारण उपकरण अर्थात् सोलिड स्टेट डिभाइस (एसएसडी) मा भण्डारित डेटाहरू हाम्रा उपकरणहरूसम्म प्रशारित हुन अप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रयोग हुन्छ। सेलुलर डेटा वा वाइफाइ राउटरको माध्यम फोन उपकरणहरू कुनै विन्दुमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमा जोडिन्छन्। एसएसडीले आन्तरिक मेमोरी वा सर्भरको र सर्भरले शक्तिशाली कम्प्युटरको काम गर्छ।
सर्भरले प्रयोगकर्ताको अनुरोधको आधारमा भण्डारित सामग्री अन्तिम बिन्दु (एण्ड युजर) सम्म पुर्याउँछ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूसँग जोडिएका हरेक उपकरणको छुट्टै आइपी ठेगाना सृजना गर्छ। सर्भर, कम्प्युटर वा मोबाइल फोनजस्ता इन्टरनेटजडित हरेक उपकरणको आफ्नो छुट्टै आइपी ठेगाना हुन्छ। डेटा सेन्टरमा रहेको सर्भरको पनि आफ्नो छुट्टै आइपी ठेगाना हुन्छ। सर्भरमा असंख्य वेबसाइटहरू रहन्छन् र डेटाहरू सम्बन्धित वेबसाइटभित्र भन्डारण गरिन्छन्। सर्भरको आइपी ठेगाना प्रयोग गरी वेबसाइटसम्म पुग्न सकिन्छ। आइपी ठेगानाको संख्याको लामो क्रम सम्झन गाह्रो हुने भएकोले युटुब डटकम, फेसबुक डटकम जस्ता सरल डोमेन नाम प्रयोग गरिन्छ। इन्टरनेटमा पहुँच पुर्याउन जटिल आइपी ठेगानाको सट्टा डोमेन नाम प्रयोग गरिन्छ। इन्टरनेटले डोमेन नामहरूको वृहत् डोमेन नेम सिस्टम (डिएनएस) सर्भर प्रयोग गर्छ। आइएसपिले डिएनएस सर्भर व्यवस्थित गर्छ।
प्रयोगकर्ताले डोमेन नाम इन्टर गरेपछि ब्राउजरले सम्बन्धित आइपी ठेगाना पत्ता लगाउन डिएनएस सर्भरसमक्ष अनुरोध गर्छ। आइपी ठेगाना प्राप्तिपछि ब्राउजरले डेटा सेन्टरभित्रको सम्बन्धित सर्भरसमक्ष अनुरोध पठाउँछ। अनुरोध प्राप्त गरेपछि सर्भरले डेटालाई डिजिटल ढाँचामा अप्टिकल फाइबर केबलको माध्यमबाट लेजर उत्पन्न एक प्रकारको प्रकाशको चमक (लाइट पल्सेज) को रूपमा डेटा स्थानान्तरण गर्छ। यी लाइट पल्सेजलक्षित दूरीसम्म पुग्न कठिन पहाडी इलाका वा सामुद्रभित्र बिच्छ्याएका अप्टिकल फाइबरको हजारौं माइल यात्रा तयगरी हाम्रो राउटसम्म आइपुग्छन्।
राउटरले यी प्रकाश संकेतलाई विद्युतीय संकेतमा परिवर्तित गर्छ। त्यसपछि ती विद्युतीय संकेतहरू कि इथरनेट केबलद्वारा सिधै कम्प्युटरमा कि त फोन टावरमा जोडिन्छन्। वाइफाइ वा सेलुलर डेटा प्रयोग गर्दा भने ती विद्युतीय संकेतहरू फोन टावरबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिभ वेभको रूपमा सेलफोन वा कम्प्युटर उपकरणहरूमा प्रवेश गर्छन्। इन्टरनेटको मेरुदण्डको काम गर्ने यी अप्टिकल केबल नेटवर्क व्यवस्थापन गर्ने केही विश्व कम्पनीहरू छन्।
नेपालको स्याटेलाइट स्टेसन
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आइटियु) ले सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई जियोस्टेसनरी स्थितिहरू प्रदान गर्छ। ती स्लटहरू सम्बन्धित देशको सिधै माथि भने छैनन्। नेपालले सुरुमा २०१५ सम्म स्लटहरू प्रयोग गर्ने भनेको थियो तर तयारीको अभावको कारण यसलाई कायम राख्न आइटियुलाई अनुरोध गर्यो। नेपालको कुनै स्वदेशी स्याटेलाइट अपरेटर छैन। सन् १९८४ देखि नेपाललाई दुईवटा कक्षीय अर्बिट स्लटहरू छुट्याएको छ जसमध्ये १२३.३ डिग्रीपूर्व नेपालको स्थिर उपग्रह अर्थात् ‘फिक्स्ड स्याटेलाइट सर्भिस’ (एफएसएस) को लागि र ५० डिग्रीपूर्व ब्रोडकास्टिङ स्याटेलाइट सर्भिस (बिएसएस) प्रशारणका लागि हुन्।
इन्डोनेसियाको बालीमा भएको इन्टरनेसनल स्याटेलाइट सिम्फोजियम २०१६ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको कन्ट्रिपेपर प्रस्तुतिमा २०१६ मा आएर नेपालले स्लट वा स्पेस प्रयोग गर्ने सम्भावना अध्ययनको लागि बजेट छुट्याएको, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेष्ट (इओआई) को लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदात्री कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको, बोलकबोलमा ६ वटा कम्पनीहरू शर्टलिस्टेड भएको प्रगति विवरण पेसगर्दै आफ्नो स्लट वा स्पेस तुरुन्त प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख थियो। तर नेपालले गरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेकाे छैन।
परामर्शदात्री कम्पनीहरूबाट २ वटा विकल्प (क) लामो अवधि लिज, वा (ख) आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण – प्रस्तुत भए पनि पहिलो विकल्प दीर्घकालीन समाधान नहुने र डेटा सुरक्षामा खतरामुक्त नभएकोले नेपालसामु दोस्रो विकल्प निर्विकल्प देखिन्छ। नेपालले सन् २०२० मा ल्याएको स्याटेलाइट नीतिमा आफ्नै स्याटेलाइट लन्च गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ।
नेपालको इन्टरनेट पहुँच
नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट लन्च गर्न नसकेको कारण हाल दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो र टेलिभिजनले विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गर्नुपरेको छ। ब्याण्डविथ आयात गर्न अन्तरदेशीय जडान बिन्दू अर्थात् ‘पोइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन’ (पिओइ) जरुरी हुन्छ। हाल चीनबाट रसुवागढी र तातोपानी पिओइ हुँदै चाइना टेलिकमबाट तथा भारतबाट टनकपुर, भैरहवा, वीरगञ्ज, ढल्केबर र दुहबी पिओइ हुँदै काठमाडौंसम्म इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय पोर्टबाट ब्याण्डविथ आयात हुँदै आएको छ। हाल नेपाल-भारत सीमाबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत् मासिक रूपमा करिब १५०० जिबिपिएस इन्टरटेन ब्याण्डविथ नेपालमा आयात भइरहेको तथ्यांक छ।
सन् २०२२ मा आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने शर्तसहित २०१९ मा फ्रेन्च स्याटेलाइट अपरेटर थेल्स एलिनिया स्पेससँग सम्झौता भए पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन। भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको सामुद्रिक पहुँच नभएकोले ठूला कम्पनीहरूले समुद्रमुनि बिच्छ्याउने हाइ फाइबर अप्टिक सबमरिन केबलको ल्याण्डिङ स्टेसन नभएकोले टियर वान प्रोजेक्टसम्म प्रत्यक्षरूपमा भौतिक पहुँच छैन।
इन्टरनेट सेवा र प्रदायक
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८० सालको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल २३ वटा अनुमतिप्राप्त नेटवर्क सेवा प्रदायकहरू र १२८ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू छन्। प्राधिकरणकै एक रिपोर्टअनुसार जुलाई २०२१ सम्मको एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा भारतका टाटा, एयरटेल र सिफिटेक र भारती एयरटेल गरी ३ वटा प्रदायकबाट ६१३ जिबिपिएस (६८ प्रतिशत), हङकङको इन्ट्रापेटस र पिसिसिडब्लु गरी २ वटा २८० जिबिपिएस (३१ प्रतिशत) एवं चाइना टेलिकम, र कोरियाको केटिस्याट गरी विभिन्न ४ मुलुकका ७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकसँगबाट जम्मा ८९८ जिबिपिएस इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद भएको थियो। जसमध्ये वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले हङकङको इन्ट्रापेटसबाट मात्रै २७० जिबिपिएस ब्याण्डविथ खरिद गरेको देखिन्छ।
स्टारलिंक सेटलाइट
अहिले आफ्नै स्याटेलाइट वा ल्याण्डिङ स्टेसनमार्फत् हाइ फाइबर अप्टिक सबमरिन केबलद्वारा टियरवान प्रोजेक्टसम्म सिधै पहुँचप्राप्त चीन र बेलायतले इन्टरनेट सार्वभौमसत्ता पूर्ण सुरक्षित राख्न आफ्नै छुट्टै नेटवर्क विकास गर्दैछन्। अर्कोतिर एलन मस्कको अमेरिकन एरोस्पेस कम्पनी ‘स्पेस एक्स’ को स्वामित्वमा रहेको स्टारलिंक सर्भिसेज एलएलसिले सन् २०१९ देखि ६,००० भन्दा बढी स-साना स्याटेलाइटहरू तल्लो पृथ्वीकक्ष (एलइओ) मा स्थापना गरेको र १२,००० भन्दाबढी स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको ग्राहकले विनाकुनै केबल सिधै स्टारलिंक स्याटेलाइटबाट प्रक्षेपित डेटा संकेत सिधै आफ्नो घर वा कम्पाउण्डमा स्थापित सानो स्याटेलाइटको एण्टेनामार्फत प्राप्तगरी इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्छ। हालैको रुस-युक्रेन युद्धमा स्टारलिंक इन्टरनेटको व्यापक प्रयोग भइरहेको समाचार छ।
नेपालको साइबर सुरक्षाको ठूलो प्रश्नचिन्ह
एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको लागि राजनैतिक सार्वभौमसत्ताको र साइबरस्पेस सार्वभौमसत्ता बराबर महत्त्व राख्दछ। विश्वका सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकहरूले आफ्नै राष्ट्रिय स्याटेलाइट स्टेसन वा ‘हाइ फाइबर अप्टिक सबमरिन केबल’ को ल्याण्डिङ स्टेसन स्थापना गरी टियरवान प्रोजेक्टबाट सुरक्षित इन्टरनेट सेवा लिइरहेका छन्। नेपालको भुपरिवेष्ठीत अवस्थितिको कारण समुद्रसम्म प्रत्यक्ष भौतिक पहुँच नभएकोले टियरवान प्रोजेक्टसम्म पहुँचको सम्भावना छैन। नेपालको साइबरस्पेस सार्वभौमससत्ताको संरक्षणको लागि एकमात्र सुरक्षित उपाय भनेको आफ्नै स्याटेलाइट स्टेसन लञ्च वा स्थापना हो। हुन त सबभन्दा नजिकको सामुद्रिक बिन्दुबाट भूपरिवेष्ठित मुलुकको समुद्रसम्मको पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तअनुसार भारतसँग उक्त अधिकार दाबीगरी हाइ फाइबर अप्टिक सबमरिन केबलको आफ्नै ल्याण्डिङ स्टेसन स्थापना गरी टियरवान प्रोजेक्टसम्म सिधै पहुँच पुर्याउने अर्को विकल्प पनि नभएको भने होइन। तर नेपालको अहिलेको भूराजनीतिक र आर्थिक अवस्थाले तत्काल यो सम्भव देखिँदैन।
टियरटु वा टियरथ्री आइएसपीबाट अन्तरदेशीय जडान बिन्दु अर्थात् पोइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन (पिओइ) बाट ब्याण्डविथ आयात कार्य पूर्ण सुरक्षित उपाय भने होइन। यसमा ब्याण्डविथ सर्भर निगरानी वा सर्भिलेन्समा रहने खतरा सदैव हुन्छ। डिजिटल फुटप्रिन्ट कुनै न कुनै लेयरमा लुकेर बस्ने र पूर्णरूपमा मेटाउन वा डिलिट गर्न नसक्ने भएकोले निर्यतकर्ता कम्पनीबाट डेटा कम्रप्रोमाइज वा चोरी वा दुरुपयोगको सम्भावना जीवितै रहिरहन्छ।
हालै सार्वजनिक सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको कर विवाद, विदेशी मुद्रा अपचलन र पुँजी पलायन अर्थात् क्यापिटल फ्लाइङको जुहारीबीच देशभरका करिब ९१ मध्ये ६० लाखभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सेवाबाट वञ्चित भएपछि नेपालको इन्टरनेट सार्वभौमसत्ताको संवेदनशील प्रश्न नागरिकस्तरमा उजागर भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आइएस्पीहरू र सरकारलाई यो विषय नेपालमा इन्टरनेट सेवाको व्यवसायिक प्रयोग सुरु भएदेखि जानकारी नभएको भने होइन। तथापि सरकारको प्राथमिकतामा यो कहिल्यै पर्न सकेन। ३ करोड जनसंख्यामध्ये करिब १ करोड ५८ लाख अर्थात् ५१.६ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको डेटा प्रत्यक्ष रूपमा र सरकारका विभिन्न निकायमा भण्डारण गरिएका सबै मानिसका डेटा अप्रत्यक्ष रूपमा जोखिममा रहँदै आएका छन्।
नेपालको अबको गन्तव्य
सूचना प्रविधिको तीव्र विकासको अहिलेको युगमा प्रविधिमैत्री अनलाइन वा भर्चुअल सेवा प्रवाह, डिजिटल भुक्तानी, साइबरस्पेसको सुरक्षा, डिजिटल डिभाइडलाई अन्त्यगरी इ-गभर्नेन्स, एम गभर्नेन्स, इ-कमर्स, एआई, आइओटी, स्मार्ट टेक्नोलोजीको प्रयोगमा प्रवेस गरेको अवस्थामा प्रविधिमाथि आक्रमण अर्थात ‘टेक्नोलोजी एज टार्गेट’ र प्रविधिको प्रयोग ‘टेक्नोलोजी एज इन्स्ट्रुमेन्ट’ को माध्यमद्वारा हुने साइबर अपराधको चुनौतीको पनि उत्तिकै सामना गर्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्को देशको कुनै कम्पनीले चाहेको बेलामा क्षणभरमै देशभरिकै इन्टरनेट कनेक्सन काट्ने क्षमता राख्नु भनेको नेपालजस्तो सर्वभौम मुलुकको लागि एकदमै दर्दनाक वा लाजमर्दो अवस्था हो।
इन्टरनेट सर्भिलेन्स वा डेटा कम्प्रोमाइजको खतरा त उत्तिकै छ। यसको लागि मुलुकको आन्तरिक साइबर सुरक्षा संयन्त्र चुस्त दुरुस्त राख्ने चुनौती त छँदैछ भने राज्यका निकायबाट साइबर अपराधको अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनर्ता र फैसलाकर्ता न्यायाधीशमा साइबर अपराधको दक्षता, ज्ञान, शिक्षा, तालिम वा पूर्वाधारको उपलब्धताको आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको लागि हाइ फाइबर अप्टिक सबमरिन केबलको ल्याण्डिङ स्टेसन स्थापना गरी टियरवान प्रोजेक्टबाट सुरक्षित इन्टरनेट सेवा लिन समुद्री पहुँच नभएकोले त्यति सहज देखिँदैन। आफ्नै छुट्टै स्वतन्त्र स्याटेलाइट स्टेसनको स्थापना पनि अहिलेको लागि कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा देखिन्छ। स्टारलिंकको इन्टरनेट सेवा तुलनात्मकरूपमा कम जोखिमयुक्त देखिएपनि सबैभन्दा सुरक्षित उपाय भनेको आइटियुले छुट्याइदिएका दुईवटा स्लटहरूको उपयोग गरी आफ्नै स्याटेलाइट स्टेसन स्थापना गर्नु नै साइबरस्पेस सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्ने सर्वोत्तम समाधान हो।
यो कार्यको लागि लाग्नजाने ठूलो पुँजीगत लगानीको व्यवस्थापनको लागि राज्य हिच्किचाउनु वा अनदेखा गर्नु भनेको राष्ट्रिय सुरक्षासँग खेलाँची वा सम्झौता गर्नु हो। राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाको अगाडि अन्य जस्तासुकै विषय पनि गौण हुन्छन्। तसर्थ इन्टरनेट वा साइबरस्पेस सार्वभौमसत्ताको रक्षाको लागि आगामी बजेटदेखि नै योजनावद्धरूपमा पर्याप्त पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
– पूर्व न्यायाधीशसमेत रहेका लेखकले साइबर कानुन र साइबर अपराधमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
