विसं. २०५५ सालमा सरकारले पहिलो पटक दवाव–अवस्था–प्रभाव–प्रतिकार्य (PSIR, pressure-state-impact-response) को ढाँचामा नेपालको वातावरणको स्थिति प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्यो। छ वर्षमा चारवटा स्थिति प्रतिवेदन प्रकाशन भएपछि यो पहलकदमी बन्द भयो। अहिले अड्कलको आधारमा वातावरणको स्थितिवारेमा राय दिइन्छ । नेपालले वि.सं. २०५१ तिर नै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो । तर वि.सं. २०५८ साल (सन् २००१) तिर प्रकाशित वातावरणको स्थिति प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनको समस्या उल्लेख भएको थिएन । हिमताल फुट्न सक्ने समस्याको पहिचान भयो तर तत्काल सम्बोधन गर्नु नपर्ने भनी वर्गीकरण गरियो ।
सन् १९७२ मा स्वीडेनको स्टकहोल्ममा सम्पन्नमानवीय वातावरण सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय सम्मेलनको लागि तयार भएको सरकारी प्रतिवेदनमा वन विनाश, भू–क्षय, बाढी तथा पहिरोलाई वातावरणीय समस्याको रुपमा चित्रण गरिएको थियो । काठमाडौँको हकमा भने जल र सवारी साधन जन्यवायु प्रदूषणको चर्चा भएको थियो । पाँच दशकअघि र अहिलेको वातावरणीय समस्यामा तात्विक भिन्नता देखिदैंन । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियो, सन् २००२ मा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसवर्ग एवम् सन् २०१२ मा पुनः रियोमा सम्पन्न वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय सम्मेलनहरुका लागि तयार भएका राष्ट्रिय प्रतिवदेनहरुमा उल्लिखित वातावरणीय समस्याहरुमा पनि खासै भिन्नता थिएन । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली भाग र सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिकूल असर बढ्न थालेको चर्चा सन् २०१२ को सम्मेलनको लागि तयार भएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा आएको व्यापक वृद्धिका कारण जलवायु प्रणाली तीव्र रुपमा परिवर्तन भएको छ, जलवायुजन्य एवम् जलजन्य विपद् बढेको छ । यसबाट मानिस र तिनको जीविकोपार्जन, प्राकृतिक स्रोत लगायत पूर्वाधारमा प्रतिकूल असर परेको छ । तीन दशकदेखि वातावरणीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि निर्दिष्ट नीति, रणनीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयन भएका छन् । संस्थागत विकास हुदैँ गयो, जनशक्ति तयार हुदैँ गयो, आर्थिक स्रोतमा पहूँच बढ्न थाल्यो तर वातावरणीय समस्या जटिल बन्दै गयो । करिव डेढ दशकदेखि जलवायुमा आएको परिवर्तनले जलवायुजन्य विपद्को घटना बढेको छ । यी विपद्का कारण नेपाली जनता पिडित बन्दै गएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र योजना बनेका छन्, आयोजनाहरु सञ्चालन भएका छन्, यसवारेमा चासो राख्ने, क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्ने तथा सहजीकरण गर्ने जमात पनि तयार भएको छ तर जलवायु सङ्कटासन्नता र जोखिम बढ्दै गएको छ । यसबाट मानिस र तिनको जीविकोपार्जन तथा प्राकृतिक स्रोतमा परेको प्रतिकुल असरमा निरन्तरता आएको छ, करिव ३ वर्ष अघि गरिएको सङ्कटासन्नता र जोखिमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव व्यापक हुँदै जाने प्रक्षेपण गरेको छ । भएका संस्थाबाट नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा गत २३ महिनादेखि जलवायु परिवर्तनका लागि विभिन्न संस्थाहरु प्रस्ताव भएकाले विगत र वर्तमानको वारेमा यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिन्छ ।
विगतलाई सम्झँदा
१. नेपालको ग्रामीण वातावरणीय समस्याहरु वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेकाले वातावरणको कुरा उठ्नासाथ वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइन्छ । यद्यपि मन्त्रालयको ध्यान र कार्यक्रमहरु वन, भू–संरक्षण, संरक्षण क्षेत्रतथा जैविक विविधताको व्यवस्थापनमा केन्द्रित थिए, छन् र हुन पनि पर्छ । वि.सं. २०३८ सालमा वन प्रशासकको नेतृत्वमा करिव ७ वर्षसम्म सञ्चालित वातावरणीय प्रभाव अध्ययन आयोजनामार्फत वातावरणीय मूल्याङ्कन, नीतितर्जुमा, जनचेतना अभिबृद्धि तथा तालिमका क्रियाकलापहरु कार्यान्वयनमा आए । वि.सं. २०४५ साल तिर भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमा वातावरण महाशाखाको स्थापना भयो ।
२. सन् १९९२ मा रियो शिखर सम्मेलन हुनु पूर्व वि.सं. २०४८ साल तिर वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय राखियो । प्रकरण (१) मा उल्लेखित महाशाखालाई मन्त्रालयमा सारियो । वि.सं. २०४९ सालमा पुरानै वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय नै भयो । त्यसवेला उठेको मुख्य सवालमा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन नै गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले वातावरण व्यवस्थापनको थप जिम्मेवारी सुम्पियो । वन संरक्षणको लडाईमा हारेको मन्त्रालयबाट वातावरण संरक्षणको कार्य सम्पादन हुन सक्दैन भन्ने उच्चतहमा राजनीतिक निर्क्यौल भयो।
३. वातावरण बहुविषयक एवम् बहुपक्षीय भएकोले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण परिषद्को स्थापना भयो । परिषद्ले विकास र संरक्षणलाई जोड दियो । गोदावरी मार्वल कारखानाबाट वातावरणको क्षति भएको ठानी परिषदको निर्णयबाट फुलचोकी डाँडातर्फको मात्र मार्वलको उत्खनन् कार्य बन्द भयो ।
४. वि.सं. २०५२ सालमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भयो र प्रकरण (३) मा उल्लिखित परिषद्को सचिवालयको जिम्मेवारी पनि यस मन्त्रालयलाई दिइयो । मन्त्रालयको स्थापनापश्चातःवातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मार्फत वातावरण व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरुलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भयो । तोकिएका आयोजनाको प्रारम्भिकवातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवदेनहरु स्वीकृत गरी आयोजनाको निर्माण वा सञ्चालन गर्ने कार्य आन्तरिकीकरण गर्दै वातावरण मैत्री विकासको थालनी भयो । वातावरणीय प्रदूषणलाई नियमन गर्न मापदण्डहरु जारी भए । यो मन्त्रालयले वातावरण व्यवस्थापनका लागि आधार तयार गर्यो। मन्त्रालय आफैले कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने भन्दा आयोजना सञ्चालकहरुलाई वातावरणमैत्री क्रियाकलापहरु सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिने कार्यहरुमा विशेष ध्यान दिइयो ।
५. वि.सं. २०६३ सालतिर सरकारले जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई खारेज गरी जनसङ्ख्याको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय र वातावरणलाई विज्ञान तथा प्रविधिसँग आवद्ध गर्यो । करिव १० वर्षसम्म कहिले वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालय त कहिले वातावरण मन्त्रालयमात्रै बनाई सहजीकरणका कार्य भए । जलवायु परिवर्तनलाई संस्थागतरुपमा सम्बोधन गर्नका लागि तत्कालिन वातावरण मन्त्रालयमावि.सं. २०६५ सालतिर जलवायु परिवर्तन शाखाको स्थापना भयो, वि.सं. २०६६ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तन परिषद् र यसै वर्षको अन्त्यतिर जलवायु परिवर्तन, कार्वन व्यापार र परिषद्को निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न परिषद् सचिवालय शाखा समेत राखी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाको स्थापना भयो । यो परिषद्को गठन र महाशाखाको स्थापना गर्ने कार्यमा तत्कालीन वातावरणका मन्त्रालयका सचिव पनि वन प्रशासक नै थिए । तर मन्त्रालय वनसँग जोडिएको थिएन । वि.सं. २०१५ तिर पुनः जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको रुपमा नाम परिवर्तन भयो, प्राथमिकता र कार्यशैली उस्तै थिए । करिव १३ वर्षसम्म वातावरण मन्त्रालय फुटाउने र जुटाउने सरकारको प्राथमिकतामा पर्यो। माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यहरु राजनैतिक तथा प्रशासकीय तहमा निर्णयबाट सम्पादन भएका थिए । पुनःवि.सं. २०७० सालदेखि नै वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रशासकीय जिम्मेवारी वन प्रशासकमा रह्यो ।
६. वि.सं. २०६२ सालतिर नेपाल क्योटो अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपछि सो अभिसन्धिको धारा १२ मा भएको स्वच्छ विकास संयन्त्र (क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम्, सी.डी.एम.) सम्बन्धी प्रावधानबमोजिम वायोग्याँस आयोजनाको कार्यान्वयनबाट बचत हुने कार्बन क्रेडिटलाई विश्व बैङ्कलाई बेच्ने कार्य भयो । नेपालमा कार्बन व्यापारलाई विश्व बैङ्कले प्रवद्र्धन गरेको देखिन्छ।
७. वि.सं. २०६३/६४ देखि २०६९/७० बीच जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न केही आधारहरु तयार भए । सो समयका उल्लेखनीय कार्यहरुमाः (क) तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरुको लागि बहुसरोकारवालाहरुको सहभागिता एवम् विषयगत मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरुको नेतृत्वमा रहेको कार्य समूहहरुबाट व्यापक परामर्श गरी तर्जुमा भएको राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) को स्वीकृति तथा कार्यान्वयन सुरु, (ख) जलवायु अनुकूलनलाई स्थानीय तहमा लग्नका लागि स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) को राष्ट्रिय खाकाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन, (ग) जलवायु परिवर्तनको लागि प्राप्त सहयोगमध्ये कम्तिमा ८० प्रतिशत बजेट स्थानीयस्तरमा विनियोजन हुनैपर्ने व्यवस्था समेत रहेको जलवायु परिवर्तन नीतिको स्वीकृति एवम् कार्यान्वयन, (घ) जलवायु अनुकूलनका क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्न प्राप्त द्विपक्षीय सहयोगलाई सरकारी ढुकुटीमा ल्याई विनियोजन गर्ने प्रणालीलाई नमुना कार्यको रुपमा सञ्चालन, (ङ) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयनको लागि जलवायु बजेट कोडमार्फत रकम विनियोजन, तथा (च) द्विपक्षीयएवम् बहुपक्षीय सहयोगबाट जलवायु अनुकूलन र वनव्यवस्थापन मार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पर्दछन् ।
८. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरुको १५औं सम्मेलन डेनमार्कको कोपेनहेगनमा हुनुपूर्व नेपालले जलवायु परितर्वनका सम्बन्धमा समन्वय र मार्गदर्शनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठीत विज्ञ सदस्यहरुसमेत रहेको जलवायु परिवर्तन परिषद्को बैठक करिव ३ वर्षसम्म वर्षमा ३ पटक बस्दथ्यो । वि.सं. २०१३ र २०१८ मा परिषद्को बैठक समेत भएन। यसैगरी कार्यगततहमा समन्वय खसुनिश्चित गर्न तत्कालिन वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बहुसरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको जलवायु परिवर्तन पहलकदमी सम्बन्धी समन्वय समितिको स्थापना भयो र केहीवर्ष आवश्यक समन्वयको कार्य सम्पन्न भए । चार वर्ष अघि गठीत सवै सरकारी कर्मचारी मात्रै रहेको अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति सो पहलकदमीको अर्को रुप लाग्छ । यसको बैठक वार्षिक रुपमा भएको देखिन्छ ।
९. सन् २०१५ मा ग्रहण भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०१६ मा नेपालपक्ष् भएपश्चातःवि.स. २०७४ सालमा मन्त्रालयहरु पुनर्गठन गर्ने क्रममा पुनःवन तथावातावरण मन्त्रालयको स्थापना भयो । सरसर्ती हेर्दा सरकारको यो पुनर्गठन उपयुक्त नै देखिन्छ तर कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले हेर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भएपछि वि.सं. २०७२ को संविधानको कार्यान्वयनलाई सहज हुने गरी वि.सं. २०७५ देखि २०७८ सालबीच नयाँ शासकीय प्रणालीलाई ध्यान दिई राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तननीति र लापाको खाका पुनः जारी भएको छ । यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र यसको नियमावली, २०७७ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा आवश्यक प्रावधानहरु समेटिएका छन् ।
१०. वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भएपछि नीति, लापा खाका र ऐन नियमको अतिरिक्त मूख्यतया जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिवद्धता (एन.डी.सी.) एवम् यस्को कार्यान्वयन योजना, लैङ्गिकतथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना, जलवायु परिवर्तनबाट असर परेका विषयगत क्षेत्रको सङ्कटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरु, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, खुद् शून्य (कार्बन) उत्सर्जन सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिहरु स्वीकृत भएका छन् । अर्थात पुनःवन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भएपछि अति महत्वाकाँक्षी प्रतिवेदनहरु तयार गरी महासन्धिको सचिवालयमार्फत पक्ष राष्ट्रहरुलाई जानकारी गराउने एवम् आर्थिक सहयोग प्राप्त भएमा सन् २०३० तथा २०४५ सम्मका नेपालका निर्धारित लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गरिने उल्लेख भएका छन् । तर आर्थिक स्रोत जुटाउने कार्यशिथिल छ ।
प्रस्तावित संस्थाहरु
हल जलवायु परिवर्तनका सवालहरु सम्बोधन गर्न दुईवटा मस्यौदामा विभिन्न निकायहरु प्रस्ताव भएका छन् । यहाँ प्रस्तावित संस्थाहरुको वारेमा संक्षिप्तमा चर्चा गरिन्छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकः नेपाल कानून आयोगले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न, जलवायु बजेट र कार्बन व्यापार पद्धतिलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न समेत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रकाशमा आएको छ । यो विधेयकमा अन्य कुराको अतिरिक्त राष्ट्रिय जलवायु परिषद्को गठन गरी यसको रेखदेख र नियन्त्रणका कार्य गर्न राष्ट्रिय जलवायु प्राधिकरणको स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यो प्राधिकरणले सो परिषद्को सचिवालयको समेत कार्य गर्नेछ । जलवायु र जलवायु परिवर्तन नछुट्टिएको यो विधेयकले गठन गर्ने भनेको परिषद् र वातावरण संरक्षण ऐन(२०७६) को दफा ३२ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठीत वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्बीचको सम्बन्धवारेमा प्रस्तावित विधेयक मौन छ ।
महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरुको २६औं सम्मेलनमा नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन खुदशुन्यमा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । विश्वभरको हरितगृह ग्याँसको कूल उत्सर्जनको ०.०६ प्रतिशतको हाराहारीमा उत्सर्जन गर्ने नेपालले यो उत्सर्जन शून्यवा ऋणात्मक बनाए पनि हाम्रो योगदान नगन्य नै हुन्छ । विचारणीय पक्ष के छ भने यो विधेयकमा कार्बनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने, कार्बन व्यापार योजनातयार गरी स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ । तर विद्यमानमा कार्बन व्यापार समेट्ने कानुनमा सरकारले व्यापार गर्ने सोच लिएको देखिन्छ । यद्यपि कार्बन व्यापार कस्ले गर्ने हो भन्ने सैद्धान्तिक निर्क्यौल गर्न वाँकी नै छ ।
यो विधेयकमा जलवायु परिवर्तन कोषको स्थापना गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) को दफा ३१ अनुसार पनि वातावरण संरक्षण लगायत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको लागि एक वातावरण संरक्षण कोष रहने व्यवस्था छ । यो कोष सन् १९९७मा स्थापना भई कानुनतः जिउँदै छ । भलै काम गर्न सकेको छैन, कोषमा रकम विनियोजन भएको छैन तथा भएको रकम पनि प्रयोग नभएको होला । विद्यमान वातावरण संरक्षण कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ भने प्रस्तावित जलवायु परिवर्तन कोषमा अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा कोष सञ्चालक समितिको प्रस्ताव भएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय जलवायु न्यूनीकरण तथाअनुकूलन योजनाको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रस्तावित परिषद्लाई दिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेको वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा भने जलवायु अनुकूलन योजनाको तर्जुमा कार्यान्वयन, हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन गर्ने क्षेत्र पहिचान गरी तिनको राष्ट्रिय आधार तह (रेफरेन्स लेभल) निर्धारण गर्ने लगायत जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने एवम् कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने प्रावधानरु रहेका छन् । विद्यमान कानुनमा अनुकूलन र न्यूनीकरणलाई वेग्ला–वेग्लै प्रकारले हेर्ने प्रयास भएको छ।
यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको परिषद्ले बनाउन सक्ने निर्देशिका र कार्यविधिलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र ती निर्देशिका र कार्यविधिलाई नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव सोचनीय देखिन्छ । अर्थात, ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्थाहरु प्रतिकुलन हुने गरी बनाइएका र नेपाल राजपत्रमा सूचना गरी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइएको निर्देशिका र कार्यविधि संसदमा पेश गर्नुपर्ने कारण भने देखिदैँन र समस्या समाधानका कार्यलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा जटील बन्ने अनुमान गरिन्छ ।
परिषद्को कार्यदलःवातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) को दफा ३२ बमोमिज गठित वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को मिति २०८०।०५।२९ मा बसेको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका वातावरण हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्तमान नीतिगत, संस्थागत, आर्थिक र कार्यक्रम कार्यान्यवन तथा समन्वयको अवस्था र सुधार उपायहरु सम्बन्धमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा केही समय अगाडि विज्ञहरुको राय सुझाव लिएको थियो । यो अध्ययनको कार्यक्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा तिनै तहमा संस्थागत व्यवस्था र कार्यान्वयन क्षमता, सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संयन्त्रबाट प्राप्त भै रहेको स्रोत र सम्भाब्य थप स्रोत एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन, समान परिवेश भएका देशका सफलनीति, कानुन, प्रक्रिया र अभ्यासको अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्रियाकलापहरुलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत तथा संरचनागत सुधार, नीति तथा रणनीतिमा गर्नु पर्ने परिवर्तन, वित्तिय स्रोत सम्बन्धमा सिफारिस र सुझाव गर्ने रहेको देखिन्छ ।
कार्यदलले पहिचान गरेको विद्यमान चुनौतीहरुमाः (क) अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न, जलवायु बजेट र कार्बन व्यापार पद्धतिलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्नका लागिकानुनी अस्पष्टता रहेको, (ख) केन्द्रीय स्तरका निकायहरुमा पनि उचित संस्थागत संरचनाको कमी, (ग) प्रदेश र स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन मूल प्रवाहीकरण नहुनु र ती कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने भएता पनि नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमको फितलो कार्यान्वयन, (घ) जलवायु वित्त ल्याउन नसकिएको अवस्था, (ङ) नीतिगत स्पष्टताको अभाव र कार्यान्वयनमा समस्या (च) जलवायु वित्तलाई सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने निकाय र जनशक्ति नहुनु, (छ) वित्त व्यवस्थापनमा कमजोर आन्तरिक क्षमता, (ज) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहूँच नपुगेको, (झ) जलवायु परिवर्तनको सवालमा निजी क्षेत्रको कमजोर उपस्थिति, (ञ) जलवायु न्यायको सवाल, (ट) जलवायु वित्तमा ऋणको दवाव र चुलिँदो ऋणसङ्कट, तथा (ठ) अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा वार्ताकारहरुको निरन्तरता नहुनु तथा विज्ञहरु सम्मिलित नहुनु मूख्य छन् । यी चुनौतीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न सकिएमा थुप्रै अवसरहरुको पनि पहिचान गरिएको छ ।
यो कार्यदललेः (क) विद्यमान ऐनको परिमार्जन गर्ने तथा अन्यकुराको अतिरिक्त वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन ऐन राख्ने एवम् जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण लगायत कार्बन व्यापार सम्बन्धी कार्यहरु प्रभावकारी रुपले सम्पादन र समन्वयका लागि एक सशक्त संरचनाको स्थापना गर्ने, (ख) राष्ट्रिय जलवायु नीति, रणनीति र योजनाको कार्यान्वयनको लागि स्वेत पत्र जारी गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति, रणनीति र योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्त र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता, (ग) राष्ट्रियस्तरमा जलवायु वित्तको व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायको स्थापना गर्ने एवम् वित्त रणनीति र योजना तयार गरी लागु गर्ने, (घ) वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संसदीय समिति बनाउने, (ङ) राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन कोषको स्थापना गर्ने, (च) सङ्घीय वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयको स्थापना गर्ने र यो मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन केन्द्रको स्थापना गर्ने, (छ) वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने (दरबन्दीको समेत प्रस्ताव भएको), (ज) जलवायु परिवर्तन केन्द्र अन्तर्गत हालको वन अनुसन्धान र तालिम केन्द्र र रेड कार्यान्वयन केन्द्रलाई समायोजन गर्ने, सम्भव भए केन्द्र अन्तर्गत जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई राख्ने, (झ) वन सेवाभित्र जलवायु परिवर्तन उपसमूह बनाउने र दीर्घकालमा जनशक्तिको लागि जलवायु परिवर्तनको छुट्टै सेवा समूह बनाउने, (ञ) संघ र प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरुमा र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन महाशाखा, इकाई वा सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गर्ने, (ट) निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था र विकासका साझेदारहरुको लागि समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्ने, (ठ) अर्थ मन्त्रालयमा रहेको जलवायु वित्त इकाईलाई जलवायु वित्त महाशाखा बनाउने तथा विद्यमान वातावरण कोषलाई परिचालन गर्ने आदि सुझावहरु दिइएको छ ।
यो कार्यदलले सन् २०११ देखि २०१३ सम्म क्रियाशिल तर निरन्तरता पाउन नसकेको सरकारी र विज्ञ सम्मिलितवार्ता टोलीलाई ध्यान दिई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा नेपालको प्रस्तुती सशक्त बनाउन एक स्थायी, सवल र सक्षम वार्ता टोली गठन गर्न सुझाव दिएको छ । यसैगरी पर्वतीय राष्ट्रहरुको समस्याको पहिचान तथा सम्बोधन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको निर्माण गरी नेपालले नेतृत्व लिने, पर्वतीय राष्ट्रहरुको सम्मेलन गर्ने, पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्ने तथा सवैखाले लगानी आकर्षित गर्ने आदि प्रस्ताव भएका छन् ।
करिब डेढ दशक अघि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्रियाकलापहरुलाई संस्थागत एवम् आन्तरिकीकरण गर्दै लग्ने क्रममा ‘काम गर्दै, सिक्दै जाने र समस्या आए समाधान गर्ने’ एप्रोच अवलम्वन भएको थियो । कार्यदलका सुझावहरु कार्यान्वयन नभएका यथेष्ठ उदाहरण भएकाले काम पन्छ्याउन कार्यदल बनाइदिने तथा निर्णय प्रक्रियामा यो नीति, रणनीति, कानुन, निर्देशिका तथा मागदर्शनले समस्या पा¥यो भनी उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति पनि त छ । कार्यदलले आकाशै थाम्ने प्रकारको सुझावहरु दिने प्रचलन त छदैँछ ।
कार्यदलले दिएका सुझावहरुको प्रकृति र गाम्भिर्यलाई अनुभव र सिकाइको आधारमा हेर्दा यी सुझावहरु बमोजिम सरकारले संस्थागत व्यवस्था गरेता पनि काम अगाडि बढ्ने देखिदैंन । नक्सा हेरेर मात्रै लक्षित स्थानमा पुग्न सकिदैंन, हिड्न सुरु गर्नु पर्छ, हिड्दै जाँदा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गर्ने व्यवहारिक उपायहरु पहिचान हुन्छन् । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि आधार तयार भएका छन् । जलवायु परिवर्तन बहुविषयक तथा बहुक्षेत्रगत भएकोले जिम्मेवार निकायले समन्वय, संयोजन तथा सहजीकरण मात्रै गरि दिए पनि जलवायुमैत्री एवम् जलवायु–उत्थानशील विकास अगाडि बढ्न सक्छ ।
वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको लागि जिम्मेवारी पाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संस्थागत संरचना देशभरी रहेको छ, समन्वय, संयोजन, सहजीकरण, नियमन तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि दरवन्दीको व्यवस्था छ, वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन हुन्छ, तथा विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । हाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गरी अनुभव र सिकाईयुक्त जनशक्तिको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ, जलवायु वित्त के कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने अनुभव भएका कर्मचारी पनि छन्, तर सरकारको प्राथमिकता उपलब्ध जलवायु वित्तमा पहूँच पुर्याउनुभन्दा ऋण ल्याउनेतर्फ उन्मुख हुनु अनौठो मान्न सकिन्छ । जलवायु ऋणको जालोमा नेपाल फस्दै जान थालेको देखिन्छ । सरकारले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न प्राथमिकता किटान गरी समन्वय, सहयोग, सहजीकरण तथा नियमनमा ध्यान दिई नेपालमै उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गर्न सकेमा पनि माथि उल्लेखित कानुनीवाहेक अन्य सुझावहरुको कार्यान्वयन सहजै हुने देखिन्छ ।
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनकावारेमा विद्यमान मूल समस्या भनेको जिम्मेवार संस्था ‘नक्सा हेरेर वस्ने’, विभिन्न वाधा–अवरोध देखाई सकेसम्म कुनै निर्णय नगर्ने, देशमा आइसकेको जलवायु वित्त समेत खर्च गर्न सहजीकरण नगर्ने, कार्बन व्यापारको आवश्यकतामा जोड दिने तर जड समस्याको समाधान नगर्नेहरुको अखडा वनेको जस्तो देखिन्छ । यसरी हेर्दा हालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अवस्था वि.सं. २०४९ को तत्कालिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अवस्थामा पुगेको हुनाले वातावरण र जलवायु परिवर्तनलाई अहिले ‘ठूलो रुखको सेप’लागेको छ । करिव ६ वर्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट भएका उल्लेखनीय कार्यहरु महत्वाकाँक्षी प्रतिवेदन बनाउनेमा सिमित रहेकाले यसबाट वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका सवालहरु सम्बोधन हुने आशा गर्न नसकिने अवस्था आएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको वारेमा राजनैतिक तथा निर्णयकर्ताको तहमा देखिएको सचेतना, जलवायु परिवर्तनबाट सामाजिक–आर्थिक तथा पूर्वाधारमा परेको प्रतिकूल असर र प्रक्षेपित सङ्कटासन्नता र जोखिम, सुख्खायाममा खोला नदीबाट एक तिहाई मात्रै जलविद्युत उत्पादन हुन थालेको वास्तविकता तथा करिव डेढ दशकअघिको वातावरण मन्त्रालयको समन्वय तथा सहजीकरणका प्रयास आदिलाई ध्यान दिँदा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय स्थापना गर्न अव ढिलाई गर्नु हुदैंन । योे नयाँ मन्त्रालयको स्थापना गर्दा सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने विकल्प छन् । यसको लागि तीन दशकअघि कै जस्तो राजनीतिक निर्णय आवश्यक देखिन्छ ।
२०८०।०१।२४
(लेखक तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख थिए।)
इमेलः upretybk@gmail.com
भर्खरै
लोकप्रिय
