झापा- झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६० सालमा बिक्री भएको ५१ बिघा जग्गा हदबन्दी प्रयोजनका लागि गणना गर्नू भनी आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ।
कमिशन खाएर गिरीबन्धु टी स्टेटको ५१ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न दिएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको हो।
२०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णयबाट गिरीबन्धुको ५१ बिघा जग्गा सट्टापट्टा भएको थियो। राजमार्गदेखि उत्तरपट्टि रहेको चियाबगान फाडेर आवासीय क्षेत्र बनाइएको थियो।
सट्टापट्टाका लागि नरेश वर्मालगायतले कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्न सहयोग गरेका थिए। चियाबगान मासेर खाली बनाइएको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न विष्णुकुमार राई अध्यक्ष रहेको बिर्तामोड आवास कम्पनी खोलिएको थियो। त्यस कम्पनीमा २७ जना रहेका थिए। कम्पनीमा रहेका सबैजनाले राम्रो आम्दानी गरेका थिए।
राजतन्त्र फ्यालेर लोकतन्त्र ल्याउन लागेका सात दल नै चिया बगान मासेर प्लटिङ गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न थिए।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको अध्यक्षतामा टेकबहादुर गिरी बसपार्क निर्माण समिति बनाइएको थियो। सोही समितिले भारतीय दूतावासबाट करिव दुई करोड बजेट ल्याएर बसपार्क निर्माण गरेको थियो। यसरी सबै दल र तिनका नेताहरू मिलिजुली भरपूर फाइदा लिइसकेपछि अहिले त्यस जग्गाका विषयमा आरोपप्रत्यारोप गर्न थालेका छन्।
यसैबीच सत्तारूढ दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टि स्टेटको जमिन कांग्रेसले नै कमिसन खाएर बेच्न दिएको आरोप लगाए। पछिल्लो समय ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जग्गा बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयमाथि एमाले नेतृत्वलाई प्रश्न उठिरहेका बेला ओलीले भने कांग्रेसलाई नै आरोप लगाएका हुन्।
एमाले संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले टी स्टेटबारे उठाइरहेको कुरा ‘बकबास’ रहेको उल्लेख गरे। ‘म भन्न चाहन्छु- ५१ बिघा र १९ बिघा गरेर ७० बिघा जमिन त्यही गिरीबन्धु टी स्टेटको कमिसन खाएको बेच्न दिएको कुरा। यसमा छानबिन हुनुपर्छ। अब हामी नेपाली कांग्रेसले बकबास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन, ’ उनले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
