अहिले मुलुक फेरि स्पष्ट एजेन्डाबिना आन्दोलनतर्फ अघि बढ्दै छ। संसद् अर्थात् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलो सत्ता गठबन्धन र सभामुखको स्वार्थ र हैकमको बन्दी बनेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्छ तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम त्यसमा हुनु हुँदैन भन्ने धारणा या अडान सत्ता गठबन्धनको छ।
रविलाई छानबिनभन्दा माथि राख्न कम्मर कसेर लाग्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अहिले आएर गृहमन्त्रीलाई एउटा सांकेतिक चेतावनी दिएका छन्, ‘तिमी भँगेरा हौ’ र नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावित आन्दोलनको ‘तोप’ मा तिम्रो अस्तित्व रहने छैन। अर्को पनि अर्थ लाग्छ यसको ‘मामेकं शरणां व्रज’ अर्थात् राजनीतिक अस्तित्वका लागि ‘मेरै शरणमा बस, मैले भनेको मान, हे रवि !’
आन्दोलन दिशारहित छ। संसद्मा सत्ता-सभामुख गठबन्धनले मार्सलकै भरमा र बेथितिकै वातावरणमा प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने अडान लिएपछि १२ बुँदेयताको राजनीतिमा माओवादी, कांग्रेस र एमाले, मधेसकेन्द्रितलगायत दलले सधैँ नियन्त्रणमा राख्न खोजेको न्यायपालिकासहित समग्र राज्य र धैर्यका साथ गणतान्त्रिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्दै आएको सुरक्षा निकायभित्र अहिले छटपटी र कसरी अगाडि बढ्नेबारे आ–आफ्ना संस्थाभित्र बुझिने गरी चिन्ता देखिन थालेको छ।
संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र त्यससँगको राजनीतिमा राजसंस्था तथा परम्परावादी शक्तिलाई निषेध गरिनु, लोकतन्त्र स्थापित गर्ने नाममा आन्तरिक राजनीति बाह्य शक्तिबाट सञ्चालित हुनु र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता राजनीतिक दल, सत्ता, न्यायपालिकालगायतमा पारदर्शी रुपमा देखिनुले आज वर्तमान व्यवस्थाका नाइकेहरूविरुद्ध ‘अति भो’ को मुद्रामा आन्दोलनमा जनता आउन थालेका छन्। यद्यपि, यी कथित १२ बुँदे पार्टीप्रति जनताको निराशा छ।
प्रजातन्त्रमा संविधान र कानुनको शासन हुन्छ, संविधान र कानुन प्रक्रिया र विधिसम्मत तरिकाले निर्मित हुन्छन् र तिनीहरूको प्रयोग पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ। वर्तमान संविधान नेपालीको सहभागिताबाट बनेको हैन। संविधान अधुरो, नेपालीहरूको संलग्नता नभएको दस्ताबेज हो। तर, कस्तो विडम्बना ! यो संविधानलाई र राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रक्रियाविहीन र विदेशी स्वार्थबाट निर्देशित बनाउने क्रममा अहं भूमिका खेलेका कृष्णप्रसाद सिटौला अहिले सडकमा उत्रिने तयारीमा छन्। नाम नलिईकन संसदको रोष्ट्रमबाट आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचार आरोपको बचाउका क्रममा गृहमन्त्रीले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई इंगित गर्दै देशको गोप्य सूचना बेच्ने ‘गद्दार’ भने। यो नेपाली राजनीतिको स्तर हो।
सिटौला नेपाली जनताद्वारा पराजित या अस्वीकृत व्यक्ति थिए ०६५ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा। निर्वाचनपछि अर्थात् संविधानसभा गठन भइसकेपछि न गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सदनमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत हुने नैतिक, राजनीतिक, संवैधानिक र परम्परागत हक राख्थे, न स्वयं पराजित सिटौलालाई गृहमन्त्रीका रूपमा सदनमा घुस्ने अधिकार थियो। तर, उनले राजसंस्था समाप्त गर्ने प्रस्ताव पेस गरे र संसदको भीडले ताली बजाएर त्यसको अनुमोदन गर्योा।
भीड र बेथितिको राजनीतिक संस्कारलाई अहिले एमाले–माओवादी र स्वतन्त्र पार्टीले सभामुख देवराज घिमिरेसँगको सहकार्यले जीवित राखेको छ। कांग्रेस सडकमा गएर त्यही सरकारको कलंक मेटाउने प्रयासमा छ। हिजो नेपाली कांग्रेसका सिटौला अवैध र असंवैधानिक अनि नियम र प्रक्रिया मिचेर सदनमा प्रस्तुत हुँदा नेपाली जनताले अस्वीकार गरेको व्यक्ति कुन देशको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दै छ भनेर सोध्न नसक्ने र नचाहने त्यसवेलाको संविधानसभाकै कारण सिटौला र सिटौला प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा निर्णायक रह्यो। आज उनी गगन थापाको बचाउमा लाग्दा त्यसले गगन थापाको बचाउ हुँदैन, वरु शंका बढ्छ।
यद्यपि, एउटा सांसदलाई गद्दार भनी आरोप लगाएर कुनै मन्त्री उम्कन पाउँदैन। एउटा मन्त्री या सांसदले मन नपरेको सांसदलाई ‘गद्दार’ आरोप लगाएर उम्कने प्रवृत्ति बढेमा पूरा संसद नै ‘गद्दार’ नबन्ला र ? नेपाली आमजनतालाई के थाहा छ भने यहाँको राजनीति १२ बुँदे मध्यस्थता या बाह्य शक्तिबाट निर्देशित र परिचालित छन् निकै हदसम्म।
अहिले १२ बुँदेइतर चीन पनि ठूलो प्रभावमा छ नेपालमा। प्रधानमन्त्रीहरू बिकेका छन्। राष्ट्रपतिका कार्यालयहरूमा बाह्य दाताका प्रतिनिधिहरूले वर्चस्व स्थापित गरेका उदाहरण छन्। अमेरिकी दूतावासको प्रतिवेदनमा ‘की कन्ट्याक’ भनिएको आधारमा मात्र कसैलाई अर्थात् कूटनीतिज्ञहरूसँग नेपालको परिस्थितिबारे विचार आदानप्रदान गरेकै आधारमा ‘गद्दार’ भन्नु हीन भावना हुन्छ।
विदेशीलाई भेटेर नेपाली नेता र मन्त्रीहरूले ‘संस्थागत मेमोरी’ मा राख्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरेनन् भने यो आरोप सबै नेताहरूलाई लाग्नेछ। रविलाई ‘भँगेरो’ बनाएर वर्तमान परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुनेछ।
यसैबीच कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारीले ‘सोसल मिडिया’ र आमसञ्चारलाई तरंगित बनाएको छ। विभाजित गरेको छ। सामान्यतया, एउटा आरोपमा संन्दिग्ध व्यक्तिलाई प्रक्रियागत ढंगले कारवाही बढाउँदा त्यसबाट कुनै तरंग उत्पन्न हुनु नपर्ने हो। तर, राज्य पूर्वाग्रही र अविश्वसनिय र प्रतिशोधात्मक हुँदा त्यस्तो अवस्था आउँछ। राजनीतिक नेतृत्व तह भ्रष्टाचारलगायत मामिलामा उन्मुक्ति उपभोग गर्दै छ, हत्या र हिंसाको राजनीति गरेको माओवादी नेतृत्व शान्ति प्रक्रियाअनुरुप हुनुपर्ने छानबिन रोक्न सफल भएको छ। राजनीतिलाई असीमित हैसियत दिन हत्याहिंसामा अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई माफी दिने संस्कार गणतन्त्रले बसाएको छ। कान्तिपुर सञ्चार आदर्श संस्था हैन। र, ऊ विभिन्न चरणमा विभिन्न पक्षबाट आलोचित छ।
‘कान्तिपुर’ सञ्चार समूह विभिन्न किसिमले आलोचित छ। त्यहाँ विचार निषेधित भएका छन्, श्रमजीविले तलब–सुविधा हासिल नभएकोमा विवाद छ, राजनीतिक दल विशेषसँगको निकटता र सल्लाह नियुक्तिमा मालिकले सत्ता र शक्तिसँग सम्झौता गरेको आरोप छ। त्यो आरोपको समाधान खोज्नुमा पनि समाजको र सचेत नागरिकको भूमिका अपेक्षा गरिन्छ। सञ्चारमाध्यम निजी संस्था भए पनि पब्लिक ओपिनियनहरुलाई निषेध गर्न निषेध हुन्छ त्यहाँ।
मुलुकको पहिचान कानुनमा आधारित राज्य र समाजका रुपमा होस्, नेपाली जनचाहनाअनुरुप नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको पक्षमा नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनून् र संसद दादागिरीबाट हैन कानुन र विधानअनुसार चलोस् भन्ने चाहना राख्ने नेपालीले ‘अतिवाद’ को समर्थन गर्दैनन्। अतिवादको आयु छोटो हुन्छ तर जबसम्म जीवित रहन्छ त्यसको आवाज चर्को हुन्छ। र, विषाक्त हुन्छ।
नेपालका ठूला भनिएका सञ्चार माध्यममा ‘कर्पोरेट इन्ट्रेस्ट’ सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि हावी छन् भन्ने विषय अनेकौं पल्ट उठेका छन् र तिनको सम्बोधन आवश्यक छ। तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकता विवादमा गृहमन्त्री कानुनभन्दा माथि रहेर र सिरोहियालाई सफाइको अवसर नदिई दंगा प्रहरी कार्यालयमा तैनाथ गरी गिरफ्तार गर्दा यसले दिने सन्देशलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न। सिरोहियाकै कुरा गर्दा याे उनकाे तेस्राे गिरफ्तारी हो। पहिलो भूमिगत छँदा राजदरबार हत्याकाण्डपछि बाबुराम भट्टराईकाे लेख छापेबापत राजदोह्रकाे आरोपमा सम्पादक र निर्देशकसहित उनी गिरफ्तार भए। दोस्रो टेलिभिजन लाइसेन्समा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनका क्रममा र अहिले नागरिकता प्रकरणमा। किन उनको पहिलो र तेस्रो गिरफ्तारीमा विरोध भयाे र दाेस्रोमा भएन? किनकि दोस्रोमा स्थापित विधि र प्रक्रिया मिचिएन।
सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक कार्यकर्तामा आफ्नो ‘रिजिड’ अडान हुन सक्छ तर अन्धसमर्थन या विरोधबाट यो घटनाको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रस्तुतिले विकृति ल्याउने खतरा छ। कतिले यो गिरफ्तारीलाई सिरोहिया ‘तराईवासी’ हुनुसँग जोडेका छन्। खासगरी, बाह्य दाताहरूसँगको सहकार्यमा रहेकाहरू जातीय, लैंगिक, धार्मिक भावना र उन्माद भड्काउने कुनै अवसर चुक्न दिँदैनन् यस्ता समूह। सिरोहियाको मामिलामा विधि र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरुप गिरफ्तारी भएको भए त्यसले खासै प्रतिक्रिया जन्माउने थिएन।
मुलुकको पहिचान कानुनमा आधारित राज्य र समाजका रुपमा होस्, नेपाली जनचाहनाअनुरुप नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको पक्षमा नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनून् र संसद दादागिरीबाट हैन कानुन र विधानअनुसार चलोस् भन्ने चाहना राख्ने नेपालीले ‘अतिवाद’ को समर्थन गर्दैनन्। अतिवादको आयु छोटो हुन्छ तर जबसम्म जीवित रहन्छ त्यसको आवाज चर्को हुन्छ। र, विषाक्त हुन्छ। त्योसँगै राज्यले एउटा अर्काे कुरा बुझ्न आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ न्याय नपाउँदा या न्याय पाउने आशामा रहेका कमजोरहरूको आवाज पनि चर्काे हुने गर्छ।
नेपाली कांग्रेस १९ वर्षयता नेपाली राष्ट्रियता र जनचाहनालाई अवमूल्यन गर्ने पार्टीका रुपमा स्थापित छ। ऊ भारतीय बाबुहरूद्वारा निर्देशित नेतृत्व बन्यो १२ बुँदेपछि। र, माओवादी तथा एमालेसँग मिलेर नेपाली राजनीतिलाई जनताबाट टाढा राखी सत्तामा बसिरहने प्रपञ्चमा लाग्यो। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनताका खासगरी संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे एकत्र गरिएका जनमतलाई लुकाएर नेपाली जनतालाई १२बुँदेका दास नेताहरूको पनि दासको हैसियतमा पुर्यो। नेपाली कांग्रेसले सिद्धान्तत: बिपी कोइरालाको हत्या गर्यो, उनको देहावसानको २५ वर्षपछि। त्यो नेपाली कांग्रेसले आफूलाई समीक्षा र सुधार नगरेसम्म उसको आन्दोलनमा जनसमर्थन रहने छैन। ‘म गद्दार हैन’, नेपाली हुँ भन्नुपर्ने दिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले भोग्नुपरेको कारण यही हो। पञ्चायतको समयमा पनि बिपी कोइरालालाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ मानिन्थ्यो भन्ने खोटो तर्कका साथ ‘गद्दार’ बन्ने होडबाजी नेपाली कांग्रेसमा चल्न सक्दैन अब। नेपाली कांग्रेस अर्थात् १२ बुँदेपछिको नेपाली कांग्रेसका असली नेता सिटौला हुन्। उनका नेता को हुन्, त्यो जवाफ अझै दिनै पर्छ। नेपाली कांग्रेसको हैसियत खस्कनुमा उसको आफ्नै भूमिका छ, तर वाम सत्ता गठबन्धन र त्यसमा घुसेको स्वतन्त्र पार्टीले नेपालमा थिति हैन, बेथितिलाई संस्थागत स्वरुप दिँदै छन्। बेथितिको सत्ता, बेथितिको प्रतिपक्षको बीचमा मुलुक र जनता चेपिएका छन्।
यी दुई खलनायक शक्तिबाट उन्मुक्ति र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्मानित उपस्थिति आजको आवश्यक्ता हो। सिटौलाले बाह्य समर्थनकै कारण सिकलेशबाट हेलिकोप्टर चढाएर ल्याएका प्रचण्डले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासबाटै नेपाली सेना भ्रष्ट र बलात्कारीको संस्था हो भनेका थिए, ०६३ असारमा। सिटौला अहिले प्रचण्डसँग जवाफ माग्न बाध्य परिरा’छन्। र, समग्र मुलुक यी सबैसँग जवाफ माग्दै छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
