अहिले नेपालको राजनीति उग्र रुपमा ध्रुवीकृत छ। राजनीतिक वृत्तजस्तै सामाजिक सञ्जाल त्यसको उदाहरण बनेको छ, अक्सर ट्रोलका रुपमा। केही छद्मनामी र केही आफ्नै नाममा अन्धभक्तिमा लिप्त छन्। फरकमतप्रति उनीहरु निषेधात्मक अत्यन्त असहिष्णु छन्।
अस्ट्रेलियामा आफ्नो कला प्रदर्शनका लागि स्थानीय नेपालीहरुको निम्तोमा पुगेका ‘मह’ जोडी ले माफी मागे, किनकि आयोजक र उक्त कार्यक्रमको ‘टिकट’ किनेका केहीले मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले सरकारद्वारा गिरफ्तार गरिएका कान्तिपुर सञ्चार समूहका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको पक्षमा बोलेवापत ‘टिकट’ रद्द गर्ने धम्की दिए। भीडको ‘मसल्स’ र आफ्नो मान्यता या प्रतिवद्धताबीच द्वन्द्व भएमा के गर्ने? यो कठीन प्रश्न हो। प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिबद्धताबीचका द्वन्द्व असहज हुने गर्छन् जीवनमा।
प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र भन्ने पद्धतिमा फरक मत बोकेका व्यक्तिहरु एक अर्काप्रति सम्मानका साथ एउटै ठाउँमा, एकै कार्यक्रममा अटाउँछन्।’वहुलवाद’ मा आधारित समाज त्यही सिद्दान्त र तदनुसारको आचरणमा टिकेको हुन्छ।फरक मतलाई निषेध र अवमूल्यन गर्ने पद्धति या व्यक्ति प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैनन्।
नेपाली समाज असहिष्णु र अप्रजातान्त्रिक नै बनेको हो त? के सामाजिक सञ्जालमा सिरोहियाबिरुद्ध नागरिकताको विवादलाई लिएर गिरफ्तार गरेकै भरमा उनलाई ‘दोषी’ र ‘अनागरिक’ मान्ने सामाजिक अनुहारहरु अथवा तिनका मान्यता नै यी देशका सञ्चालक हुन् त? कानुनी राज्यको मान्यतामा दोषी साबित नभएसम्म निर्दोष मानिन्छ, कसैलाई पनि। तर, प्रचण्ड-केपी ओली र रवि लामिछाने राजमा ठीक विपरीत सिद्धान्त कार्यान्वयन हुँदै छ। ‘निर्दोष सावित नहुँदासम्म व्यक्ति अपराधी हुन्छ’ भन्ने मान्यता प्रजातन्त्रको र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्राणमा प्रहार हो, घात हो। भिड जति कराए पनि, ट्रोल जत्रो आकारको भए पनि यो मान्यताबाट डगमगाउने समाज प्रजातान्त्रिक मानिन सक्दैन।
यी दुई केन्द्रीय विषयको सेरोफेरोमा हामीले के देख्यौँ र भोग्यौँ तथा हाम्रा राजनीतिक दल सञ्चार, नागरिक समाज र अहिलेको ध्रुवीकृत उग्रधारले कस्तो व्यवहार देखाउँदै आएको छ, त्यसको अध्ययन जरुरी छ।
०६३ को परिवर्तन र शान्ति प्रकृया एउटा महत्वपूर्ण प्रारम्भविन्दु मानिनुपर्छ यो अध्ययनमा। राजसंस्था र परम्परावादी शक्ति मात्र हैन, भारतीय मध्यस्थताको जुवामा नारिएका आठभाइ तथा तिनका समर्थकबाहेक सवै शक्तिलाई निषेध गरियो। धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, र संघीयताजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा जनताको चाहनालाई जनमत झल्किने गरी प्रक्रियागत तरिकाले प्रस्तुत गरिएन।
परिचालित आठभाइलाई १२-बुँदे मार्फत जे आदेश दिइएको थियो, त्यही लादियो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नेपाली जनताको निर्णायक संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विपरीत उभिएका आठ दलहरु आजसम्म शासक छन् आलोपालो गरी। त्यो परिचालित गणमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिसिएको छ र आफूलाई सहज हुँदा नेपाली नागरिकता त्यागी अनुकूल परिस्थितिमा फेरि नेपाली बनेका व्यक्ति गृहमन्त्रीको पदमा आसीन छन्। उनको चाहना र बचाउमा सत्ता गठबन्धनका दुई नेता- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली लागिपरेका छन्। राज्य र कानुनका नजरमा सवै व्यक्ति समान हुन्छन्। सिरोहियाको नागरिकतामाथि शिकायत दर्ता हुँदा छानबिनलाई अस्वभाविक मानिनु हुँदैन। तर, लामिछानेमाथि या उनको नागरिकता र पासपोर्टबारे सँगै छानबिन माग्ने साहस १२-बुँदे लोकतन्त्रवादी गरिरहेका छैनन्।’सडक लेन’ काटेमा या मापसे गरेको भेट्टाइएमा सडकमा दिनभरि उभ्याउने सनकपूर्ण आदेश दिने व्यक्तिले प्रहरीलाई के सोच्दो रहेछ र ‘गल्ती’ गर्ने जनतालाई के सोच्दो रहेछ, स्पष्ट भएको छ। यस सन्दर्भमा नागरिकता वितरणसम्बन्धी केही घटनाहरुको पनि विवेचना गरौँ।
थोकका भाउमा र कथित सरलीकृत प्रक्रियाअन्तर्गत हजारौं नागरिकता बाँडिए कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा। कति जना नक्कली नागरिक बने र कति पात्रता बोकेकाहरु? त्यसबाहेकका कतिले पाए, त्यसको लेखाजेखा छैन।अनि नागरिकताको विषय किन त्यत्ति उदार वितरणपछि पनि? हो, नेपाली नागरिकहरु कुनै पनि अवस्थामा नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। नागरिकता नीतिबारे एकमत बनाउन प्रयास नगर्ने र पारदर्शी र सक्षम कानुन तथा वितरण संयन्त्र बनाउन दलहरुवीच कहिल्यै प्रयास नहुनुले नेताहरु सधैँ नागरिकतालाई राजनीतिक लाभको विषय बनाउन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन र? दोस्रो गत वर्ष ३१ मे मा दिल्ली जानु दुई घण्टाअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भर्खरै पदभार ग्रहण गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नागरिकतासम्बन्धी विवादित संशोधन कानुनको अनुमोदन कुन प्रयोजनका लागि लिएका थिए। नागरिकता नेपालीहरुको हकभन्दा कसैलाई आश्वस्त गर्ने विषय हो भन्ने संकेत किन दिए प्रचण्ड र पौडेलले एक वर्षअघि? अनि के प्रचण्ड-ओली-लामिछाने साँच्चै नै गम्भीर छन् नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग रोक्न वा त्यसको सम्मान स्थापित गर्न? नागरिकता विवादमा सिरोहियालाई गिरफ्तार गरिएको हो, या रविको नागरिकता वा सहकारी प्रकरण कान्तिपुरले उठाएबापत प्रतिशोध?
प्रजातन्त्र नागरिकहरुको मत र अनुमोदनद्वारा सञ्चालित र जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो। उनीहरुद्वारा निर्वाचित संसदप्रति जवाफदेही सरकारबिना प्रजातन्त्र टिक्न सक्दैन। त्यहाँ सवल प्रतिपक्ष र फरक तथा अल्पमतको संरक्षण हन्छ। ०६३ मा १२-बुँदेको निर्देशनमा एक निश्चित प्रयोजनका लागि ब्युताँइएको प्रतिनिधसभाले अनाधिकृत किसिमले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दा विरोध गर्ने हैसियत नभएकाहरुले कुनै प्रायाश्चित नगरी अहिले लोकतन्त्र वारे कुरा गर्न मिल्छ र? कत्ति पनि आफूलाई समीक्षा नगरी?
सिरोहियाको गिरफ्तारीको समर्थन र कान्तिपुरको आलोचनाबाट के पाठ सिक्ने? यी दुईलाई मन नपराएर पनि प्रेसलाई सिस्नोपानी लगाउने वा जवाफदेही बनाउने कार्य पाठक र आम जनताको हो। कान्तिपुर या कुनै सञ्चारको आलोचना सचेत नागरिकको कर्तव्य हो। तर हिजो विधिविहीन गणतन्त्रको खेमामा एकै ठाउँमा उभिने कान्तिपुर, सिरोहिया, बावुराम भट्टराई, प्रचण्ड, सिटौला र ओली किन आज फरक खेमामा? के गणतन्त्र छिन्नभिन्न भएको संकेत हो यो?
शान्ति प्रक्रिया नेपालीबीच नै गराउन र २०६२-६३ को आन्दोलन समाप्त गर्न अत्यन्त सकारात्मक भूमिका खेलेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजनीतिक परिवर्तन तथा शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न हुँदैन भन्न नसक्नेहरु के राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी हुन सक्छन्? समावेशिता, अल्पमत र फरकमतको कदर नगर्ने तीनै शक्तिहरु आज फरकमतलाई निषेध गरी राष्ट्रवादी देखिने प्रयत्नमा छन्।विदेशी मध्यस्तता नेपाल सत्तामा आउनु गल्ती थियो भन्न नसक्नेहरु के प्रजातान्त्रिक शक्ति हुन् र? अर्को त्यो बेला परचालित यी आठ दलका प्रबल समर्थक कान्तिपुर थिएन र? आफ्नो भूमिकाको समीक्षा नगरी ती शक्तिहरुले नेपालको राजनीतिबारे बस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनन्। प्रजातन्त्रको भाग्य र संस्थागत हैसियत भीडले नियन्त्रण र निर्देशित गर्ला छोटो समयका लागि तर भिड अराजक हुने खतरा बढी नै हुन्छ।
बाहिर प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु या डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरुवाट ‘ट्रोल’ हैन, फरकमतको सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। आफ्नो सहजतामा नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट त्याग्नुलाई राष्ट्रियता मान्ने भूल उनीहरुले गर्नु हुँदैन।
मापसे या ‘सडकलेन’ मिच्नेहरुलाई जंगली शैलीमा दिनभरी सडकमा उभ्याउने आदेशलाई प्रकृयासम्मत र कानुनी शासन मान्न सकिन्न। क्षणिक स्वार्थका लागि स्वर्णिम वाग्लेलगायतले त्यसमा ताली बजाउनु अर्को कुरा हो। एउटा सनकमा आएको आदेशलाई ‘नीति’ मानेर कार्यान्वयन गर्ने या त्यसलाई बेवास्ता गर्ने? नेपाल प्रहरीले कानुनी राज्यभित्रको आफ्नो दायित्व के हो, बुझेर उचित निर्णय लिनु आवश्यक छ।
०६३ को परिवर्तनमा १२-बुँदेको भूमिका बुझ्ने कुनै पनि ब्यक्तिले नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास लागू भएको छ या नेपाली जनताले महत्वपूर्ण निर्णयमा आफ्नो संलग्नता देखाएको छ भन्ने स्वीकार गर्दैनन्।
नेपाली जनताको त्यो अधिकार बाहिर वुझाएर दासतन्त्र बोकेका नेताहरुले त्यस अर्थमा देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबिरुद्ध गद्दारी गरेका छन्। सम्विधान सभाले बहसै नगरी ल्याएको संविधान र गैर सांसदले विधि विपरीत संविधानसभामा घुसी गणतन्त्र ल्याउँदा विरोध नगर्ने राजनीतिज्ञ र ‘ट्रोल’ वास्तबमा ‘प्रजातन्त्र’ र ‘राष्ट्रियता’ का समर्थक हुनै सक्दैनन्।ती अतिवादी हुन्। अतिवादमा तर्क, बहस र फरकमतको सम्मान गर्ने संस्कृति हुँदैन। स्वभावत: उनीहरु प्रजातन्त्रविरोधी हुन्छन्।
सिरोहियाको गिरफ्तारीको समर्थन र कान्तिपुरको आलोचनाबाट के पाठ सिक्ने? यी दुईलाई मन नपराएर पनि प्रेसलाई सिस्नोपानी लगाउने वा जवाफदेही बनाउने कार्य पाठक र आम जनताको हो। कान्तिपुर या कुनै सञ्चारको आलोचना सचेत नागरिकको कर्तव्य हो। तर हिजो विधिविहीन गणतन्त्रको खेमामा एकै ठाउँमा उभिने कान्तिपुर, सिरोहिया, बावुराम भट्टराई, प्रचण्ड, सिटौला र ओली किन आज फरक खेमामा? के गणतन्त्र छिन्नभिन्न भएको संकेत हो यो? व्यक्तिगत र स्तम्भकारका रुपमा म नेपाली राजनीतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको शब्दमा ‘आयातित एजेन्डा’ र नेपाली नेताहरुको दास शैलीको विरोधमा छु। स्वतन्त्रता र राष्ट्रियतामाथि सम्झौता गरेर ‘लोकतन्त्र’ आउँदैन तर, नेपालमा २०६२ मा त्यो बाटो रोजियो। राजनीतिक दलहरु त्यही आयातीत एजेन्डामा रमाइरहेका छन्, ओली र प्रचण्ड पक्षीय नागरिक समाज सत्ताकै गुलामी गरिरहेका छन्। कान्तिपुर र सिरोहिया प्रकरण यो समग्र असफलतालाई लुकाउन या आम जनताको ध्यान मोड्ने प्रयास त होइन?
भर्खरै
लोकप्रिय
