काठमाडौँ – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन्।
शुक्रवार इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयनको एक वर्ष पुगेको अवसर तथा ०८१/८२ को बजेटमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले गत वर्षमै घोषणा गरेको राहत तथा सहुलियत प्राप्त नगरेको बताए।
उनले एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबैभन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग नसकेको बताए। उनले विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत् आयोजनाले सोहीअनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए।
उनले नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली बिक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको ठहर रहेको बताए।
उनले ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुर्याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा बताए।
उनले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए। उनले ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युतको प्रशारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको बताए।
उनले ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतै पनि उल्लेख नभएको बताएा। उनले लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेकाले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे।
इप्पानले बजेटबारे संसदमा छलफल भइरहेको तथा संशोधनको सम्भावना रहेकाले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनेगरी बजेट संशोधन गर्न माग गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
