काठमाडाैँ – कांग्रेस सांसद डा आरजु राणाले सरकारले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने बजेट ल्याएको आरोप लगाएकी छन्।
आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कर व्यवस्था तटस्थ र न्याय सम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद राणाले बजेटलाई हेर्दा केही व्यापारिक घरानालाई कर छल्न सजिलो हुने नीति व्यवस्था गरिएको पाइएको जिकिर गरिन्।
उनले आयकर ऐनको धारा ५७ (१) को प्रश्तावित प्रावधान आवश्यक नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। सांसद राणाले सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धि नीतिले आयकर र पूँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधार नै समाप्त पार्नसक्ने चेतावनी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्छ। तर संसदमा प्रश्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्थाहरु हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहहरुलाई प्रत्यक्ष टयाक्स छल्न सजिलो हुने नीतिहरु ल्याइएको हो कि जस्तो आभास भएको छ। आयकर ऐनको धारा ५७ ९१०को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन। यदि कुनै दफामा समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिकामार्फत सच्याउन सक्छाँै। सो दफा नै संशोधन गर्न खोजेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो कि जस्तो शंका हुन गएको छ। सो दफाले निश्चित व्यापारिक घराना वा व्यापारीहरुलाई फाईदा पु¥याउन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ। यस्तो प्रावधानले सरकारको आयकर र पूँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधारनै समाप्त गर्नसक्छ। इजाजत आवश्यक पर्ने दुरु संचार, जलविद्युत, मेडिकल कलेज, मदिरा उद्योगजस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन जान्छ।’
सांसद राणाले ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले कर छली गरेर त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने र कर संकलनको अभियानमा कठिनाई हुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराइन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
