काठमाडाैँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना र कार्यक्रम लैजान मन्त्री बन्न नपर्ने बताएका छन्। बिहीवार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोउत्तर कार्यक्रममा एमाले सांसद ठाकुर गैरले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकेसम्म समानुपातिक ढङ्गले विनियोजन गरिएको दाबी गरे। उनले जनताका माग सम्बोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरीको बजेट कार्यान्वयन गरिने बताए।
उनले बजेट तथा योजना लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने नभएको बताए। उनले बजेटलाई आगामी दिनमा थप परिमार्जन गर्न जोड दिइने बताए। उनले बजेट निर्माणमा सांसदहरुको सामुहिक छलफल गर्ने भने पनि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले बजेटका विषयमा सरकारले चाहेजस्तो गर्न नसकिएको कुरा सत्य भएको भन्दै स्वीकार गरे।
उनले सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यावहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस भन्ने उद्देश्यले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरु बीच दोहोरोपन हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने,मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय सरकारबाट गर्ने पक्षमा अहिले पनि स्पष्ट र दृढ रहेको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरु बीच दोहोरोपन हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने ,मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय सरकारबाट गर्ने पक्षमा अहिले पनि स्पष्ट र दृढ रहेको भन्न चाहन्छु। वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत ससर्त अनुदान तर्फका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नको लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा कम रकम देखिए पनि ३ करोड रकम भन्दा कम विनियोजन भएका आयोजनाहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारले बजेट तर्जमा गर्दा प्रचलित कानून,बजेट तर्जुमा दिगदर्शन तथा स्वीकृत प्रणाली अनुरुप अर्थ मन्त्रालय र विषगत मन्त्रालयहरुबाट हुने गर्दछ। जनताका माग सम्बोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने छ। बजेट तथा योजना लैजान मन्त्री नै बन्नु पर्ने हाइन। सकेसम्म समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी दिनमा परिमार्जन गर्न जोड दिइनेछ। बजेट निर्माणमा सबै माननिय ज्यूहरुको सामूहिक छलफल गर्ने भनेको थिए। विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले बजेटका विषयमा सरकारले चाहेजस्तो गर्न नसकिएको कुरा सत्य हो। फेरी पनि त्यही रुपमा लैजाने कोशिस गरिन्छ।’
उनले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत ससर्त अनुदान तर्फका आयोजना सम्पन्न गर्न केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा कम रकम देखिए पनि ३ करोड रकम भन्दा कम विनियोजन भएका आयोजनालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने जानकारी गराए। उनले सरकारले बजेट तर्जमा गर्दा प्रचलित कानून,बजेट तर्जुमा दिगदर्शन तथा स्वीकृत प्रणाली अनुरुप अर्थ मन्त्रालय र विषगत मन्त्रालयहरुबाट भएको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
