
काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी समस्यामा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा घट्न नसक्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ढिला भइसकेको बताए।
उनले ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक र सहकारी छुट्टै भने पनि कारोबारसँग अन्तरसम्बन्ध रहेको बताए। उनले बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्नुको कारण प्रभावकारी नियमन र रिफर्म भएको दाबी गरे। गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुलाई पारदर्शी बनाउनको लागि बैंकहरुको खराब कर्जा बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनले अर्थतन्त्रमा मन्दी र राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमनलगायतको असर बैंकको खराब कर्जामा परेको बताए। उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र स्लोडाउन हुनुमा सहकारीको ठूलो भूमिका रहेको दाबी गरे। गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका धेरै ठूलो रहेको भन्दै राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएसँगै सर्वसाधरणहरुको विश्वास सहकारीप्रति बढेको बताए।
उनले स्वनियमन र अनुशासनमा चल्नुपर्ने सहकारीहरु बैंकजस्तै गरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले ३० वर्षअगाडि ठूला सहकारीको नियमन हुनुपर्ने भन्दै आएको उल्लेख गरे।
सरकारले सहकारीलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय बनाउन बहस भए पनि अहिलेसम्म बन्न नसक्दा समस्याहरु बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो। उनले सहकारी नियमनका लागि विशिष्टीकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको भन्दै नियमनकारी निकाय तत्काल खडा गरी सहकारीहरुको सुपरीवेक्षण गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्न छुटै व्यवस्थापन टिम बनाएर जान पनि आवश्यक रहेको बताए।
गभर्नर अधिकारीले समग्र सहकारीको नियमनको लागि विशिष्टीकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरी संविधानअनुसार तीन तहगत रुपमा अनियमन गर्न ढिला भएको उल्लेख गरे। उनले सहकारीमा देखिएका समस्या छलफल र बाहिर कराएर मात्रै तत्काल समाधान नहुने बताए। सरकारले सहकारीको समस्या समाधानभन्दा पनि समस्या स्वीकार गर्न खोजिरहेको देखिएको उनको भनाइ थियो।