काठमाडौँ – हदबन्दी प्रयोजनका लागि गणना गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएको गिरीबन्धु टी स्टेटले २०६० सालमा बेचबिखन गरेको ५१ विघा जग्गा बेचबिखन रोक्का भएको खुलाउनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा झापा क्षेत्र नं २ का सांसद देवराज घिमिरेले बताएका छन्।
शुक्रबार झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाको सभाहलमा उक्त जग्गा रहेको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं ११ र बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं ५ का सर्वसाधारण तथा जग्गामा बसोबास गर्नेहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले जग्गा बेचबिखन तथा अन्य काम रोक्का भएको विषय सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने बताए।
उनले जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयबासी जग्गा राखेर प्राप्त गर्ने सेवाबाट बञ्चित भएका कारण जनता मारमा पर्न नहुने बताए।
उनले भने, ‘मैले मेरो क्षेत्र परेकाले स्थानीयबासीसँग कुरा बुझ्ने कोशिस गरेको हुँ। यसरी जग्गाबाट हुने कुनै पनि काम बन्द हुँदा जग्गाधनीहरू मारमा परेका छन्।’
जग्गाको बेचबिखन, नापजाँच, धितो-बन्दकी सबै रोक्का भएकाले आफूहरू मारमा परेको सोही जग्गामा बनेको बसपार्क समन्वय समितिका सचिव शिव पौडेलले बताए।
सभामुख घिमिरे माझ उनले भने, ‘हामीले सारा सम्पत्ति बेचबिखन गरेर त्यहाँ जग्गा किनेका हौँ। कतिलाई गर्जो टार्न त्यही जग्गा बेच्नु पनि छ। तर सबै काम बन्द हुँदा हामीलाई मार परेको छ।’
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको दृष्टव्यमा सोही ५१ विघा जग्गालाई हदबन्दी प्रयोजनका लागि गणना गर्नु भनिएको छ। अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि त्यो कानून बन्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले सोहीअनुरुप जग्गाको कारोबार अघि नबढाइएको मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख मालपोत अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीले बताए।
बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले उक्त जग्गाको कारोबार हुनुपर्ने र नभए धेरै मानिसको बिचल्ली हुने बताए।
सोही ५१ विघा जग्गामा भारतीय दूतावासको लगानीमा टेकबहादुर गिरी बसपार्क पनि निर्माण भएको छ। त्यहाँ करिब ४ सय घर रहेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
