नेपालको अग्रगामी तथा अराजक उदारवादी राजनीति अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यो हो अति पारदर्शी चरण। भ्रष्टाचार पारदर्शी छ। नीति, नैतिकता, जवाफदेही र सहिष्णुताको शून्यता पारदर्शी छ। सत्ता ओगट्नेहरु राणाकालीन ‘राजनीतिक बाहुन’ बनेका छन्। अग्रगामी राजनीतिमा यी ‘बाहुनहरु’ सबै कारबाहीबाट मुक्त छन्। राणा शासनमा प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा होमिएवापत केही शहिद भए, तर त्यसबेला प्रचलित जातीय व्यवस्था अन्तर्गत बाहुन भएकाले टंकप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा तथा केही अन्य जोगिए।
नेपालमा पछिल्लो चरणको परिवर्तनपछि सत्ताको नेतृत्व गरेका या नेतृत्वको नजिक रहेका सवै अग्रगामी ‘बाहुन’ हरुको खासगरी ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाहरुमा संलग्नता स्पष्ट देखिएको छ। तर, उनीहरु कानुनभन्दा माथिको हैसियतका ‘बाहुन’ श्रेणीमा प्रवेश गरेकाले उन्मुक्त छन्।
सताच्यूत हुन पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद त्यागेको दुई साताभित्र अनेकौँ सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका छन्। आफूमाथि कुनै भ्रष्टाचारको आरोप नरहेको तर उनलाई विस्थापित गर्ने एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु विरुद्ध गिरिबन्धु, ओम्नी, भुटानी शर्णार्थी जस्ता राष्ट्रिय ढुकुटी लुट र भ्रष्टाचारको मामिला रहेको अभिव्यक्ति उनले दिए। यद्यपि क्यानटोनमेन्ट घोटाला उठाउन चाहेनन्।
तर चाहे प्रचण्डद्वारा आरोपित हाल सरकारमा रहेका नेतृत्ववर्ग होस्, या प्रचण्ड स्वयं आफूहरुविरुद्ध लागेका आरोपबारे होस्- कुनै किसिमको छानबिन गर्न उनीहरु चाहँदैनन्। उनीहरुमा त्यो साहस, नैतिकता र न्यूनतम प्रजातान्त्रिक चरित्र छैन्। तर सबै संदिग्धहरु ‘राजनीतिक बाहुन’ को सुरक्षित श्रेणीमा परेकाले सार्वजनिक खपतका लागि जे बोले पनि एक अर्का विरुद्ध छानबिनको मागलाई प्रभावकारी या निर्णायक हदसम्म नलैजान गोप्य सहमतिको लक्ष्मण रेखा पार नगर्ने दृढतामा उनीहरु छन्।
प्रचण्ड र एमाले सरकारको बेला निर्वाचन आयुक्त पदका लागि संवैधानिक परिषद्द्वारा सिफारिस गरिएका एक उम्मेदवारको सुनुवाइ समाप्त भएको छ संसदीय समितिमा।
गम्भीर आरोप लागेका उनको सुनुवाइको क्रमममा संसदका महासचिवको अग्रसरतामा सञ्चारकर्मीहरुलाई बाहिर निकालिएको छ। सम्वेदनशील सुनुवाइमा सञ्चारलाई पहुँच दिने या नदिने महत्वपूर्ण विषय हुन सक्छ, तर एउटा प्रभावशाली र विवादित व्यक्तिबारे संसदका महासचिवको अनपेक्षित पक्षधरताले के संकेत गर्छ, अब छर्लङ्ग भएको छ।यो संसद महासचिवको ‘स्वविवेक’ बाट निर्देशित निर्णय हो वा अरु कसैको आदेशमा उनी यो गर्दैछन् ? कुनै विवादित व्यक्ति त्यो पदका लागि योग्य छ कि छैन्, स्वायत्त रुपमा काम गर्न पाएमा संसदीय समितिले निर्क्योल गर्ने विषय हो। तर, कर्मकाण्डलाई जसरी अघि बढाए पनि संवैधानिक परिषद्कै सिफारिसका चरणमा त्यसका सदस्यहरुले कुन स्वार्थ, नियत र लाभका आधारमा अमूक व्यक्तिको छनोट गरे, त्यो प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा कसकसको सिफारिस थियो, प्रधानमन्त्री (त्यसबेलाका) या प्रधान न्यायाधीश या सभामुख या राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले इमानदारीसाथ ढिलै भए पनि जनतालाई सूचित गर्ने साहस देखाएमा राज्यका यस्ता संस्थाहरुको विश्वसनीयता र सम्मान बढ्ने छ आम जनतामा।
तर संसदीय समिति समक्ष नै सम्बन्धित व्यक्तिले ‘मेरो नैतिकता’ बारे प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनी लिएको अडानको अर्थ अनेक लाग्नेछ। तर, केवल उनी प्रश्नको घेरामा रहने छैनन् अब। उनलाई सिफारिस गर्ने र त्यो सिफारिसलाई प्रभावित गर्न सक्ने या गरिरहेका व्यक्तिहरु समेतको खोजी हुनु आवश्यक छ। यो समग्र व्यवस्थामा जस्तै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका ‘बाहुनहरु’को पहिचान र खोजीसँगै उनीहरुलाई जवाफदेहिताको घेरामा ल्याउनु आवश्यक छ।
संसदीय अभ्यास र प्रजातन्त्रमा यस्ता हैकमवादी चरित्र अस्विकार्य हुन्छन् र हुनैपर्छ। यही हैकम र कानुनभन्दा माथिको हैसियत ओगट्ने अभ्यास या सहमतिलाई नै अग्रगामी अभ्यास मानिएको छ मुलुकमा विगत १७ वर्षदेखि। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको आरोपी, प्रतिपक्षका नेतृत्व त्यस्तै। सत्ता गठवन्धनका नेतृत्व समूहसँग त्यही उन्मुक्ति। कस्तो पारदर्शिता।
जनप्रतिनिधिहरुको आचरण पनि त्यही रुपमा छताछुल्ल भएका छन्। प्राय: हरेक वर्ष सरकारी मात्र हैन, निजी जमिनसमेत ठूलो मात्रामा भू-माफियाहरुद्वारा कब्जा गरिएका छन्। त्यसमा प्रशासनिक र राजनीतिक संरक्षण छैन् भन्ने अवस्था छैन। सडकमा वाहनहरुको अत्याधिक चाप बढ्दो छ। अन्यत्र सडकमाथि पहिलो अधिकार निहित रहेको मानिएका पैदलयात्रुहरुका लागि सडकपेटीहरु साँघुरिंदै जाँदा उनीहरुको आवागमन या त अवरुद्ध छ या उनीहरु अत्यन्त असुरक्षित बन्न पुगेका छन्।
हरेक वर्ष विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले सडकपेटीको निर्माण र विस्तारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। काठमाडौंका मेयरले अहिले त्यो काम शुरु गर्दा त्यसमा चर्को अवरोध देखा परेको छ। अवरोध समूहका केही नेताहरुमाथि ‘पार्किङ’ असुलीबाट नाजायज र अवैध पैसा कमाएको आरोप पनि छ।
विदेशी शक्तिहरुले नेपालमा शान्ति स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नै खोक्रो र अव्यवहारिक सिद्ध भइसकेको छ। तर, यसपल्टको राजनीतिक या सत्ता नेतृत्वको परिवर्तन पछि एकातिर भ्रष्टाचारको पारदर्शिता थप स्पष्ट भएको छ भने अर्कोतिर एउटा अन्तिम प्रयास स्वरुप अझै पनि राष्ट्रिय तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई राजनीतिक र शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने प्रपञ्च जारी छ। तर यसपल्ट नेताहरुको नैतिक हैसियत गुमेको छ पूर्ण रुपमा। उनीहरु पारदर्शीरुपमा भ्रष्ट बन्न पुगेका छन् जनताको नजरमा। र जनताको आक्रोशले संगठित प्रतिरोधको स्वरुप लिइरहेको छ।
अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध ‘गिरिबन्धु टी इस्टेट’ जग्गा सम्बन्धि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण उनीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग उठाएका काठमाडौंका मेयर बालेन शाहविरुद्ध सडकपेटी विस्तारमा अवरोध पुर्याउन एमाले अग्रपंक्तिमा उभिएको छ। यो संयोगमात्र होला र?
काठमाडौंका एक एमाले सांसद बालेनिबिरुद्ध उभिए, खुलेरै। कुनै जमानामा आफ्ना नेता ओलीलाई ‘ओली इज पेले अफ नेपाली पोलिटिक्स’ भनेर चर्चा कमाएका ती सांसदले फेरि एकपल्ट अंग्रेजी बोलेका छन्: ‘हु इज बालेन शाह?’
निर्वाचित मेयरको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउने छुट हुँदैन प्रजातन्त्रमा यद्यपि निर्वाचित पदधारीलाई जवाफदेही बनाउनु आम जनता र उनका प्रतिनिधिहरुको राजनीतिक र सम्वैधानिक दायित्व हो।
बालेनविरुद्ध एमाले नेताहरुको रबैया या ‘हमला’ र मेयरको कार्यशैली प्रतिको विरोध हो या आफ्ना नेताहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लगाएकाले उनलाई तारो बनाइएको हो? यो विवाद लेनदेनमा टुंगिनु हुँदैन।
आगामी दिनमा महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन्नुका साथै यसको संवैधानिक निर्क्योल आवश्यक छ। मेयर र एमालेबीचको झगडाले यो संविधानमा स्थानीय निकायहरुको अधिकार, कर्तव्य र स्पष्टता आवश्यक भएको पनि देखाउँछ।
राजनीतिक व्यवस्थापन अंशवण्डामा आधारित अनुचित लाभांश वितरणवाट निर्देशित छ नेपालमा। प्रचण्डवाट सत्ता खोस्ने समूहले नै उनलाई खुशी पार्नु वर्तमान सत्ताको विवशता बनेको छ। त्यसैले भावी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगलाई माओवादी नेतृत्व तथा लडाकुहरुको ७५ प्रतिशत दण्ड मिनाहा गर्ने हिसावले कांग्रेस-एमाले अघि बढेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाद्वारा स्थापित जघन्य अपराधमा माफी हुन नहुने नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको चौघेराभित्र रही बन्नुपर्ने कानुनमा पीडितको सहमति बिना नै माफी दिने सहमतिमा कांग्रेस, एमाले पुग्नुले माओवादीलाई केही मुद्दामा ठूलो राहत नदिए यो सत्ता र व्यवस्था धराशायी हुन्छ भन्नेबारे उनीहरु विश्वस्त भएको देखाउँछ।यो मान्यता नेपाली राजनीतिक शक्तिहरुको मात्र होइन शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक एजेन्डामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका बाह्य शक्तिको पनि हो भनी बुझ्नुपर्दछ।
नेपालको शान्ति प्रकृया र त्यो सँग जोडिएका राजनीतिक मुद्दा वाह्य शक्तिहरुद्वारा परिचालित १२-बुँदेका आठभाइ र तिनका राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थमा ल्याइएको हो। त्यसैले द्वन्द्धको एउटा पक्ष राजसंस्था तथा परम्परावादी शक्तिहरुलाई शान्ति प्रकृयामा सामेल नगराइएको हो। नेपालका सवैपक्षहरु बीच सहकार्य र सहमति बन्दा वाह्य शक्तिहरुको भूमिका स्थापित हुन नसक्ने हुँदा बाह्य मध्यस्थकर्ता शक्तिहरुद्वारा राजसंस्था, परम्परावादी र प्रजातन्त्रमा स्थापित असल परम्परालाई त्याग्न मिल्दैन भन्ने शक्तिहरुलाई अझै पनि बाहिर राखिएको छ।यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सफलताबारे सधैँ सन्देह उठाइरहने छ।
विदेशी शक्तिहरुले नेपालमा शान्ति स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नै खोक्रो र अव्यवहारिक सिद्ध भइसकेको छ। तर, यसपल्टको राजनीतिक या सत्ता नेतृत्वको परिवर्तन पछि एकातिर भ्रष्टाचारको पारदर्शिता थप स्पष्ट भएको छ भने अर्कोतिर एउटा अन्तिम प्रयास स्वरुप अझै पनि राष्ट्रिय तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई राजनीतिक र शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने प्रपञ्च जारी छ। तर यसपल्ट नेताहरुको नैतिक हैसियत गुमेको छ पूर्ण रुपमा। उनीहरु पारदर्शीरुपमा भ्रष्ट बन्न पुगेका छन् जनताको नजरमा। र जनताको आक्रोशले संगठित प्रतिरोधको स्वरुप लिइरहेको छ। बाबुराम भट्टराईले तीन नेताले घुस खाएको प्रमाण आफूसँग भएको दाबीले उनी अन्य नेताभन्दा सफा छन् भन्ने अर्थ लाग्दैन अब। नेताहरुको चरित्र र विश्सनीयता सबै गुमेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुलाई ठूलाभन्दा ठूला माछाविरुद्ध जान खुट्टा कमाउने तजविजी अधिकार रहने छैन। नत्र उनीहरु पनि यो अग्रगामी पद्धतिका बाहुन नै मानिनेछन् जनताका नजरमा र संगठित जनआक्रोशका अवश्यंभावी निशाना बन्नेछन् राजनीतिक नेताहरु जसरी नै।
भर्खरै
लोकप्रिय
