काठमाडौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आइतबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या अत्यधिक हुँदा भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक रहेकाे बताएका हुन्।
गृहमन्त्री लेखकले बालसुधारगृहमा पनि ठाउँ अभाव तथा भौतिक संरचनाको कमी देखिएको बताए। ‘आठ जिल्लामा नौवटा बालसुधारगृह छन्, यी सबैको अवस्था सुधार गरी राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ’, उनले भने।
कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारले ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखककाे भनाइ थियाे। कैदीबन्दीले भोग्नुपरेका स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सरकारले सम्बोधन गर्ने उनले आश्वासन दिए।
‘कैदीबन्दीको सीप विकास र आयआर्जनमा पनि सरकार गम्भीर छ’, उनले भने, ‘कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ।’
यसबाट केही न केही उद्यम गरेर आयआर्जन हुने तथा कैदीबन्दी व्यस्त हुने उनको भनाइ थियो। कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामर्श कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। कैद मिनाहाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उनले जनाए।
जबरजस्ती करणी र लागूऔषध सम्बन्धी अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखकले बताए। संसदीय समितिप्रति सरकार जबाफदेही र जिम्मेवार हुने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘सरकार सदनप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन्छ’, उनले भने, ‘समितिको निर्देशन सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र सँगसँगै कार्यान्वयन पनि गर्छ।’
आर्थिक अभावबीच पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने उनले उल्लेख गरे।
समितिको बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले देशभर रहेका ७२ कारागारमध्ये अहिले १० वटाको स्तरोन्नति भइरहेको बताए।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकभरका बाल सुधारगृह र कारागारको अनुगमनका लागि बनाएका तीन उपसमितिले गृहमन्त्री लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदनमा बाल सुधारगृह, कारागारको समग्र अवस्था, त्यहाँ देखिएका चुनौती एवं गर्नुपर्ने काम र सुधारका विषय उल्लेख छन्।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले बाल सुधारगृहलाई यथाशीघ्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। साथै बैठकमा समितिले बाल सुधारगृहको अवस्थामाथि अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो। समितिमा गृहमन्त्री लेखकका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको समेत उपस्थिति थियो।
बैठकमा कानुन मन्त्री चौरसियाले संविधान बमोजिम बनेका मानव अधिकार सम्बन्धी सबै कानुन कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने बताए। यस्तै महिला मन्त्री सुडीले हरेक दिन मानव अधिकार हननका घटना भइरहेका उल्लेख गर्दै बाल सुधारगृहमा रहेका १८ वर्ष पुगेका बालबालिकालाई छुट्टै स्थानमा राख्न सुझाव दिएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
