पोखरा – संविधान संशोधन गर्दा नीति निर्माण तहमा अपांगता भएका व्यक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। निर्वाचन ऐन संशोधनमार्फत अपांगताको छुट्टै क्लष्टर समावेश गरी बन्द सूचीबाट अपांगता भएका व्यक्तिलाई संसदमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरिएको हो।
नेत्रहीन युवा संघ नेपाल र नेत्रहीन युवा संघ कास्कीले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अल्पसंख्यक वा अपंगता भएका व्यक्ति भनेर विकल्प उल्लेख गर्दा अपांगता भएकालाई अवसर नदिइएको आरोप छ।
नेत्रहीन युवा संघ नेपालका नागरिक आवद्धता एवम राजनैतिक सहभागिता कार्यक्रम अधिकृत जीवन आचार्यले जबसम्म नीति निर्माणका तहमा अपांगता भएका व्यक्ति पुग्दैनन् तबसम्म सम्बोधन नहुने बताए। उनले अपांगता भएका व्यक्तिको छुट्टै क्लष्टर हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
राजनीति दलका संरचनागत तह र जनवर्गीय संगठनमा पनि अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उनले सुनाए।
‘सार्वजनिक भवन र भौतिक संरचना अपांगमैत्री नभएका कारणले सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्ति निर्वाद रुपमा राजनीतिक गतिविधिमा निर्वाद सहभागी हुन सकिरहेका छैनन्।
राजनीतिक दलका कार्यालय, सभास्थल, बैठक कक्ष जस्ता भौतिक संरचना र सूचना सामाग्री अपांगता भएका व्यक्तिका निम्ति प्रयोगयोग्य हुन आवश्यक छ’, उनले भने। दलका विधान, घोषणापत्र लगायतका दस्ताबेज अपांगमैत्री बनाउन आचार्यको सुझाव छ।
दलका कार्यसमितिमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिको निश्चित संख्या छुट्टाइ चुन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले माग गरे। अपांगता भएका व्यक्तिको मर्यादामा आँच पुर् याउने टिकाटिप्पणीमा आलंकरिक शब्दहरुको तत्काल बन्देज लगाउन आचार्यको अनुरोध छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
