काठमाडौँ – संघीय सरकारको असहमतिका बाबजुद काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत माघ महिनामा धरहराको पार्किङ निःशुल्क खुला गर्यो।
सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले निर्माण नसकिएकाले धरहरा क्षेत्रमा पार्किङ नगर्न भन्दै काटेको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै महानगर प्रमुख बालेन शाहले खुलाइ छाडे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ भएका बेला इकाईले भूमिगत पार्किङमा भेन्टिलेसन, फायरफाइटिङ सिस्टम, विद्युत् जडानको काम र सीसीटीभी जडानलगायतका काम बाँकी नै भएकाले पार्किङ खुला गर्नु जोखिमपूर्ण हुने जनाएको थियो।
संघीय सरकारले महानगरलाई पत्र लेख्दै भनेको थियो, ‘निर्माणस्थलमा अनिगिन्ती र अनाधिकृत व्यक्तिहरु, सवारी साधनहरुको प्रवेशले निर्माण सामाग्रीहरुको टुटफुट र बनिसकेको संरचनाहरुमा समेत क्षति हुन सक्छ। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने निर्माण कार्यसम्पन्न नै नगरी भूमिगत पार्किङ सञ्चालन गर्दा हुने मानवीय क्षतिको सम्भावना देखिएको छ ।’
माघमा न्यूरोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गर्दै महानगरले सुनधारामा निःशुल्क पार्किङ खुला गरेपछि त्यसबेला संघीय सरकार र महानगर आमने–सामने भएका थिए। प्रमुख बालेनका अगाडि त्यसबेला ‘निरीह’ देखिएको संघीय सरकार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै पुनः विवाद बल्झेको छ।
मंगलबार सचिवहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरामा पार्किङ निःशुल्क गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै त्यसको सञ्चालन संघीय सरकारले गर्न निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिए। उनले यस्ता संरचनाहरु सञ्चालन गर्ने क्षमता स्थानीय तहसँग नभएको बताउँदै संघीय सरकार नै अघि सर्नुपर्ने उल्लेख गरे। ओलीले भने, ‘कुन मन्त्रालयले कहाँबाट गर्ने हो छुट्टै कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो पार्किङ चाहिँ कुनै पालिका विशेषको होइन।’
बालेनसँग व्यक्तिगत रुपमै टकरावमा रहेका ओलीले ‘निःशुल्क पार्किङ घरको आँगनमा मात्रै हुने’ भन्दै उनीमाथि कटाक्ष गरेका छन्।
‘केही संरचनाहरु त्यो सञ्चालन गर्ने ल्याकत छैन, स्थानीय तहहरुको। दमकमा एउटा व्यवसायिक भवन बनेको छ। त्यहाँको नगरपालिकासँग त्यो सञ्चालन गर्ने ल्याकत छैन। तयार छ भवन अब के गर्ने भन्छ? व्यापारी व्यवसायलाई भाडामा लगाए हुन्छ। भाडामा माग्न आएका छन् तर दिन सक्या छैन,’ ओलीले अगाडि भने, ‘तयार भइसक्या छैन। निःशुल्क पार्किङ भनेर ह्वारर खुला गरेको छ। सरकारले त्यत्रो पैसा खर्च गरेको, सबै ठाउँमा पार्किङ? आफ्नो आँगनबाहके पार्किङ गर्दा तिर्नुपर्छ छ त। अलिकति लगायो भने त्यहाँको निर्माणको लागि पैसा हुन्छ।’
केपी शर्मा ओली । फाइल तस्बिर ।
महानगर प्रमुख बालेनले यसअघि नै निःशुल्क पार्किङ रोक्न खोज्नुका पछाडि ठेक्कामा दिएर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने मनसाय रहेकाले आफू रहुञ्जेल त्यसो हुन नदिने बताएका थिए।
बालेनले सामाजिक सञ्चालमा भनेका थिए, ‘महानगरको पहलमा अहिलेका लागि निःशुल्क सञ्चालन हुँदै छ, अझै व्यवस्थापन गर्दै लग्ने छौँ। अहिले धेरैको नजर यहाँको पार्किङको ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने मनसाय देखिएको छ। हामी काठमाडौँ महानगरमा रहुन्जेल कसैको निजी स्वार्थ लागि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग हुन दिने छैनौँ।’
ठेक्काबाट निजी पोस्न खोजेको भन्ने बालेनको दाबीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको ‘निःशुल्क पार्किङ घरको आगनमा मात्रै हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले धेरै हदसम्म सत्यता रहेको झल्काउँछ।
त्यसबेला विपक्षमै रहेका ओलीमाथि बालेनले निर्माण नै पूरा नभई धरहरा उद्घाटन गर्ने ओलीको कामको चर्को आलोचना गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध उभिएका थिए। जम्मा ७० प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएका बेला ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०७८ वैशाख ११ गते उद्घाटन गरेका थिए।
त्यसरी काम नै नसकी उद्घाट गर्नु भ्रष्टाचार भएको भन्दै बालेनले ओलीमाथि अख्तियारले छानबिन हुनुपर्नेसम्मको माग गरेका थिए।
‘उद्घाटन गरेको दुई वर्ष नौ महिनापछि पनि बनाएर नसकिएको लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो?,’ केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको पत्रमाथि प्रश्न गर्दै बालेनले ओलीलाई कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, ‘तोकिएको समयमा निर्माण भइनसक्ने, भित्तामा नाम लेख्ने हतारोमा निर्माण नभई उद्घाटन हुनेजस्ता प्रवृत्तिलाई भ्रष्टाचारकै नयाँ प्रकृति मानिने राष्ट्रिय नीति बनाऔँ । संघीय र प्रदेश संसद् तथा संघीय र प्रदेश सरकारले त्यस्तो नीति पारित गर्न जरुरी छ। निर्माण सम्पन्न नभई उद्घाटन गर्ने कुप्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरौँ।’
गिरीबन्धु स्टेट, उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती उठाउने, न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ बढाउनेजस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख बोलन आमनेसामने हुँदै आएका छन्। पार्किङ प्रकरणले दुईबीचको व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप अब संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको शक्ति संघर्षमा परिणत हुने अवस्था बनेको छ।
तथापि, ओलीको पछिल्लो भनाइप्रति बालेनले बिहीबार साँझसम्म आफैँले मुख खोलेका छैनन्।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने आफ्नोतर्फबाट पार्किङ निःशुल्क नै रहने बताउँछन्। ‘हाम्रोतर्फबाट पाकिङ निःशुल्क नै रहन्छ। संघीय सरकारले के गर्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा के हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौँ।’
काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)। फाइल सत्बिर।
के भन्छ संविधान र काननु?
धरहरा निर्माणका लागि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले ठेक्का लगाएर निर्माण गरे पनि यस्ता ठाउँहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको अधिकार संघको मात्रै हो भन्ने प्रष्ट छैन। संविधानको अनुसूची–५ ले गरेको संघको एकल अधिकार सूचीमा ‘पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक’ हुने व्यवस्था गरेको छ।
साथै पुरातात्विक महत्वका व्यवस्थापन र संरक्षण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको समेत विषय हो। संविधानको अनुसूची–९ ले ‘पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रालय’लाई तीनै तहको साझा अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ।
धरहराको विषयमा संघीय सरकार र महानगरबीच देखिएको विवादमा संविधानको अनुसूची–५ वा अनुसूची–९ कुन चाहिँ लागू हुने भन्ने दुविधा छ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि पुरातत्वयुक्त क्षेत्रको संरक्षण सम्बर्द्धन र पुनःनिर्माण स्थानीय तहको अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको छ।
उक्त ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ (ज) मा भनिएको छ, ‘स्थानीयस्तरमा पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण, सम्बर्द्धन र पुनः निर्माण।’
काठमाडौँ महानगरपालिकाले जबरजस्ती निःशुल्क पार्किङ खुलाए पनि त्यो क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा मेरो हो भनेर दाबी गर्न सकेको छैन। महानगरका प्रवक्ता मानन्धर यस्तै हुन्छ भनेर भन्न नसकिने बताउँछन्। उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘यस्ता विषयमा यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न। भोलि के हुन्छ भनेर सहकारी विकास मन्त्रालयले नै भन्ला।’
भर्खरै
लोकप्रिय
