काठमाडौँ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु भएको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिल चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए।
उनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले पठाएको कुनै पनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भए पनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गरे।
उनले व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको बताए। उनले अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीहरुमध्ये पशुपति मुरारका एक जनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भन्दै प्राधिकरणले निर्णयसमेत गरिसकेको जानकारी दिए।
उनले प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगी व्यवसायीहरु पुनरावेदनमा किन आउनु भएन? भन्दै प्रश्न गरे। पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको संकेत रहेको उनको भनाइ थियो। उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको वक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको वक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताए।
उनले दुई वटा मन्त्रिपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गरे। प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयहरुको आधारमा बिल जारी गरिएको उनको भनाइ छ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लेख गरे।
उनले ठूला उद्योगको लाइन नकाट्ने र वक्यौता पनि नतिरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै पछिल्लो समय प्राधिकरणलाई अन्य वक्यौता नै उठाउन गाह्रो भएको बताए। उनले प्राधिकरणले बाँकी वक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम रहेको विद्युत महशुल उठाउन खाजेको जानकारी दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
