सत्ताको नेतृत्व र गठबन्धन समीकरणमा परिवर्तनपछिको यो चरणमा केही उत्साह, केही फरक शैली र विश्वसनीय जस्तो लाग्ने संकेत देखा परेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आवाज केही कमजोर र संयमित लाग्न थालेको छ तर त्यसको अर्थ के हुन्छ भोलि नीति निर्माण, कार्यान्वयन र सार्वजनिक जीवन सञ्चालनमा? ‘भ्रष्टाचार आरोपितहरू सत्ता र मुख्य प्रतिपक्षी शक्तिको नेतृत्वमा छन्’ भन्ने आमअवधारणालाई यो सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसबाट ओलीको यो नेतृत्व चरणको परीक्षण सुरु हुनेछ। आशंका र आशाको पेण्डुलम तर दुर्भाग्य सुरुमै भएका केही निर्णयले यो सरकार हाँसोको पात्र बनेको छ। त्यससँगै सत्ताको नेतृत्व गर्ने एमालेभित्रको अन्तरविरोध भुसको आगोजस्तो देखिन थालेको छ। दुई महिनाअघि आफैँ तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको मुख्य शक्ति रहेको एमालेकै दबाबमा यसअघिको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले नियुक्त गरेका ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। ती मुलुकमा पठाउन नयाँ आठ राजदूत सिफारिस गर्नसमेत भ्याएको थियो, ओलीको एमाले सम्मिलित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले । अंशबण्डा, नेताहरू र दलीय कोटा नै मुख्य आधार थियो कूटनीतिक छनोटको।
तर, कति हास्यास्पद निर्णय! आफ्नै अडानमा फिर्ता बोलाइएका राजदूतको हैसियत समाप्त भइसकेको औपचारिक जनाउ भारत सरकारलाई दिएको केही साताभित्रै शंकर शर्मालाई त्यहीँको राजदूत बनाएको छ, ओली सरकारले। कूटनीतिमा यस्तो ‘फिकल माइन्डेडनेस’ अक्षम्य मानिन्छ । अनि यो सरकार या ऊद्वारा नियुक्त राजदूतलाई उनी खटिएको मुलुकले गम्भीरतासाथ लेला? ओलीको निर्णयको क्षमता या लाचारीलाई यो एउटा नियुक्तिले प्रस्ट पारेको छ। नौ वर्षअघि नाकाबन्दीमा र त्यसपछि सीमा विवादमा राष्ट्रिय अनुमोदन स्वाभिमान र सहमति निर्माण गर्न सफल नेताको यति छिट्टै यो हविगत राष्ट्रकै लागि ठूलो घाटा हो। राजदूतका रुपमा मनोनीत ब्यक्तिहरू पहिला तोकिएको मुलुकमा नियुक्त भई पुग्नुअघि अन्य मुलुकमा ‘स्थान्तरण’ गरिनु अर्को कूटनीति र ‘फिकल माइन्डेडनेस’ को उदाहरण हो।
प्रधानमन्त्री प्रमुख र प्रतिपक्ष, सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगै प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले अपमानजनक झापड खाएको छ पहिलोपल्ट यो रुपमा । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तमा परिषद्द्वारा सिफारिस गरिएका कृष्णमान प्रधानलाई ‘उच्च नैतिक चरित्र’ को अभाव रहेको या सीधा अर्थमा उक्त पदमा नियुक्त हुन अयोग्य ठहर गर्यो । हिजो प्रधानलाई सिफारिस गर्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षमा थिए। ओली सरकारमा थिएनन् । तर, यस्ता निर्णयमा उनको संलग्नता थिएन भन्न सकिन्न। परिषद्को सिफारिसलाई अतीतको एक अपवादबाहेक सुनुवाइ समितिले सधैँ अनुमोदन गरेको छ । तर, प्रधानको अस्वीकृतिलाई प्रधानभन्दा ज्यादा संवैधानिक परिषद्को सदस्यहरूमा विवेक, निष्पक्षता र राष्ट्रको सम्मानमा उचित निर्णय लिने क्षमता अभावका रुपमा हेरिनुपर्छ। व्यक्तिको सिफारिसपूर्व उसको पात्रताको जिम्मा परिषद्कै हुन्छ ।
राजदूत नियुक्तिमा एनजिओ र बाह्य दातृसंस्थाहरूबाट फाइदा लिँदै आएका व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिइएको छ एकातिर भने अर्कोतिर दल र नेताका बफादारहरूलाई ज्यादा र ‘क्यारिअर डिप्लोम्याट’ हरूलाई अत्यन्त कम स्थान दिइएको छ। कूटनीतिक मर्म र राष्ट्रको हितविपरीत सम्बन्धित मुलुक न्यून जानकारी भएकाहरूलाई ठूला मुलुकको जिम्मा दिइएको छ।
जब सत्ता निर्माणका लागि सँगै आएका ठूला दलभित्र आन्तरिक विभाजन रेखा स्पष्ट देखिन्छ, त्यहाँ घटक र घटके नेताहरूको व्यवस्थापन नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा पर्छन्। एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र ओली बीचको बढ्दो दूरीको अवस्था छताछुल्ल हुन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेस अपवाद छैन ।
कुनै व्यक्तिको राष्ट्रियता उसको ‘दैनिकी’ मा झल्कन सक्छ तर अति ज्ञान र विशिष्टताको दम्भ, विदेश र सुरक्षा नीतिबारे अभिव्यक्ति, अझ आफ्ना स्वार्थका लागि अझ ठूला शक्तिका पक्षमा उभिने चरित्रले नेपालमा मात्र हैन अन्यत्र पनि शंका र आलोचना आकर्षित गर्ने गर्छन्।
हिजो मन्त्रिपरिषद् गठनमा भण्डारी समर्थकहरूलाई स्थापित गर्नु बाध्यता बन्यो ओलीका लागि । तर, अर्कोतिर भण्डारीका निकट मानिने सुशील प्याकुरेललाई उनको हैसियत पात्रताभन्दा तल देखिएको दक्षिण कोरियामा राजदूत पदमा लोभ्याउने ओलीको चाहना असफल भयो। प्याकुरेलले त्यसलाई अस्वीकार गरे। सम्भवतः आफूलाई अपमानित गर्ने व्यक्तिलाई माफ नदिने ओली चरित्रकै कारण होला, साउन १४ का दिन प्याकुरेलकै अभिभावकत्वमा रहेको ‘इन्सेक’ को वार्षिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा जाने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्तिम समयमा ओलीले रद्द गरे। नेपाली कांग्रेसभित्रको अवस्था एमालेभन्दा फरक छ हाललाई। तर, एमालेसँगै कांग्रेसका नेतृत्ववर्ग विरुद्धको भ्रष्टाचार फाइल खोल्ने विषयमा पार्टीभित्रको एउटा खेमा आफ्ना नेताभन्दा फरक र आमजनताको चाहनासँग नजिक उभिने पक्का छ। गिरिबन्धु टी–इस्टेट, भुटानी शरणार्थी, क्यान्टोनमेण्ट घोटाला, सहकारी भ्रष्टाचारसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेको राष्ट्रिय स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता प्रतिकूलको मनोगत अभिव्यक्ति सदन र बाहिर बहसका विषय बन्न थालेका छन्। दलका नेताहरूको संसदभित्र र बाहिर निर्णायक वर्चस्व अब चुनौतीका घेरामा छन्।
कुनै व्यक्तिको राष्ट्रियता उसको ‘दैनिकी’ मा झल्कन सक्छ तर अति ज्ञान र विशिष्टताको दम्भ, विदेश र सुरक्षा नीतिबारे अभिव्यक्ति, अझ आफ्ना स्वार्थका लागि अझ ठूला शक्तिका पक्षमा उभिने चरित्रले नेपालमा मात्र हैन अन्यत्र पनि शंका र आलोचना आकर्षित गर्ने गर्छन्।
पारदर्शिताको अभावसँगै जवाफदेही शून्यता अनि दण्डहीनताको फाइदा उठाउँदै आएका नेता र शक्तिहरू अब जवाफदेही बन्नै पर्ने र दण्डको भागी बन्नुपर्ने अवस्था छिट्टै हुनेछ। अर्थात् ओलीको आवाजमा संयम र माधुर्यको अनुभूति हुनु सुखद भए पनि शासक कानुन र छानबिनको घेरामा प्रवेश नगरेसम्म उनीहरूप्रति जनताको विश्वास आकर्षित हुँदैन । विगत १७ वर्षमा आएका बिचलन, बाह्य हस्तक्षेपद्वारा निर्देशित आन्तरिक राजनीतिलाई कसरी बृहत् समीक्षाद्वारा सुधारतर्फ लैजाने यो बृहत् आवश्यकता हो । सर्वपक्षीय अपनत्वको संविधान र व्यवस्था निर्माणका सामूहिक प्रयास आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको नेतृत्व वर्गले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने उनका अन्तर्राष्ट्रिय अभिभावक शक्तिहरू एक आपसमा भिडन्तको स्थितिमा छन्। र, नेपालमा आन्तरिक रूपमा र आन्तरिक कारणले केही उथलपुथल भएमा त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्।
भारतमा नरेन्द्र मोदीको चक्रवर्ती महत्वाकांक्षा त्यहाँको बलियो प्रतिपक्षका कारण मात्र हैन, भारतीय जनता पार्टीको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संगठनको नयाँ आँकडाका कारण पनि निकै हदसम्म कुण्ठित भएको छ। छिमेकमा चीनसँगको प्रतिस्पर्धा पनि त्यति सहज हुने छैन भारतका लागि।
चीनले हालै १४ वटा प्यालेस्टिनी समूहका नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएलगत्तै इरानमा हमास नेता इस्माइल हनियाको हत्या हुनुलाई इजरायलको राज्य आतंकका रूपमा हेरिएको छ। यसको प्रतिक्रिया इरान या इजरायलमा मात्र सम्भवतः सीमित रहने छैन। साउदी अरेबिया, इरान, चीन र प्यालेस्टाइनी शक्तिसँग अमेरिका, रुस र भारतको पनि प्रतिक्रिया कुन रुपमा आउँछ त्यसले अर्थ राख्नेछ। तर, ती मुलुकहरुबीचकाे द्वन्द्व आन्तरिक परिस्थितिले नेपालको आमअसन्तुष्टिलाई प्रभावित गर्दैन प्रत्यक्ष रुपले ।
नेपालको छट्पटी र बेथिति आफ्नै किसिमको छ। शान्ति प्रक्रियाको १७ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ, नेपाली कांग्रेस माओवादी र एमाले बीचको सहमतिपछि । तर, सर्वोच्च अदालतको अतीतका फैसला, पीडितको पक्षधरताप्रति दलहरूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई सम्मान गरेर मात्र अघि बढ्ने सामूहिक घोषणाविपरित तीन चौथाइ ‘दण्ड’ माफीको जगमा यो सहमति उभिएको देखिन्छ । पीडितसँग वार्ता र मेलमिलाप बाँकी एक चौथाइ ‘दण्ड’ का बारे हुनेछ। अर्थात् भोलि फेरि यो न्यायिक चिरफार (स्क्रुटिनी) को विषय नबन्ला भन्न सकिन्न । शान्ति प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्याय बिना अर्थहीन हुनेछ।
त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दालाई सर्वपक्षीय सहमतिबिना, अर्थात् विदेशी दबाबमा हटाइएका राजसंस्थाका प्रतिनिधिसहितको संलग्नतामा समग्र रुपमा हेरिएन भने न शान्ति प्रक्रियाले न त राजनीतिक परिवर्तनले बैधानिकता र पूर्णता पाउनेछ । धर्मनिरपेक्षताका नाममा भइरहेको धर्म परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कानुन ल्याउने र आइएनजिओका गतिविधिमा रोक लगाउने सोच सरकारमा बनेको देखिन्छ । तर, संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाउन र क्षतिपूर्तिलगायत मामिलामा आर्थिक बन्दोबस्त पूर्व ‘धार्मिक’ स्वतन्त्रताका नाममा धर्मको किनबेचको प्रक्रिया जारी राख्न वर्तमान राजनीतिक शक्तिसमक्ष बाध्यता पनि उत्पन्न हुनेछ फेरि । शान्ति प्रक्रिया र आन्तरिक राजनीति आन्तरिक क्षेत्राधिकारमा नल्याउँदा कुनै न कुनै रुपमा बाह्य अंकुश या नत्थी रहिरहनेछ मुलुकको आन्तरिक स्वायत्ततामा । संयमित ओली हैन, राष्ट्रिय स्वायत्तताप्रति संवेदनशील ओली र राष्ट्रिय नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
